ब्रीक देशांच्या गटात ब्राझील आणि भारत यांची खरी स्पर्धा चीनशी आहे, परंतु चीनच्या पुढे जाण्यासाठी आपल्याला बरेच काही करावे लागेल. गेल्या तीस वर्षांत हळूहळू चीनने भारतीय बाजारपेठ ज्या पद्धतीने काबीज केली त्या प्रमाणात आपण अन्य कोणत्या राष्ट्रात पोहोचलो आणि बाजारपेठ काबीज केली याचा विचार करावा लागेल. भारत अशी बाजारपेठ काबीज करेल हे ठाऊक असल्यानेच भारतावर आणि पर्यायाने संपूर्ण जगावर चीनने कोरोना व्हायरसचा जैविक हल्ला केला आहे. त्यामुळेच आपल्याला चिनी मालावर बहिष्कार टाकून आपली उत्पादने खरेदी करण्यावर भर दिला पाहिजे.
स्वातंत्र्यानंतरची किंवा दुसºया महायुद्धानंतरची अनेक दशके आम्ही जपानी वस्तूंच्या खरेदीचा अट्टाहास धरून आमचे राहणीमान ठरवत होतो. गेली काही दशके चीनने जपानची जागा घेतली. त्या प्रमाणात आम्ही आमचे काय इतर देशात पाठवले? उद्योग, बाजारपेठ, मार्केट काबीज करण्यासाठी डिजीटलायझेशनचे पाऊल महत्त्वाकांक्षी असले, तरी त्याची मूलभूत गरज असलेल्या विजेबाबत आपण स्वयंपूर्ण असले पाहिजे. आज कोव्हिड-१९मुळे शाळा आॅनलाईन भरत आहेत. शिक्षण, क्लासेस सगळं काही आॅनलाईन. परीक्षाही आॅनलाईन; पण हे शहरात मोठ्या शहरात सहज शक्य असले, तरी अजूनही ग्रामीण भागात इंटरनेटचं काय लाईटचीही वाणवा जाणवते. त्यामुळे त्यासाठीचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
व्यापक संगणकीकरण व विस्तृत प्रमाणात होणारे ई-व्यवहार यांचा व्याप जसजसा मोठा होत जाईल, तसतसा त्या देशाच्या प्रगतीचा वेग आणि आलेखही उंचावत जाईल हे निश्‍िचत. विकसित, विकसनशील, तिसºया जगातील राष्ट्रे यांपैकी कोणालाच ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. आज अमेरिका ही एकमेव महाशक्ती मानली जात असली, तरी तिच्या स्पर्धेमध्ये भारत आणि चीन, ब्राझीलसारखे देश येऊ घातले आहेत. या तीन संभाव्य महाशक्तींमध्ये चीन डिजीटलायझेशनच्या क्षेत्रात खूपच पुढे गेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मागच्या टर्ममध्ये मोदी सरकारने डिजीटल इंडिया ही घोषणा दिली. त्यात बºयापैकी प्रगतीही केली आहे आपण. विशेषत: नोटबंदीनंतर आलेल्या पेटीएम, भीम यूपीआय, गुगल पे यातून अनेकांनी रोख व्यवहार बंद केले आणि कॅशलेस व्यवहार सुरू केले. हे बदल होत आहेत; पण शिक्षणाबाबत अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळेच भारत आणि ब्राझीलला चीनचा वेग गाठण्यासाठी खूपच निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. नेमकी हीच गरज ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजीटल इंडिया मोहिमेचा घाट घातला. त्यानिमित्ताने आयोजिण्यात आलेल्या डिजीटल इंडिया सप्ताहामध्ये अब्जावधी डॉलरचे गुंतवणूक प्रस्ताव आपल्या देशात येणे अपेक्षित होते. पंतप्रधानांनी अनेक विदेश दौरे केलेही; पण आज त्याचे नेमके काय चित्र आहे ते स्पष्ट झालेले नाही.
सध्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये विकास साधायचा झाल्यास देशांतर्गत बरोबरच थेट परकीय गुंतवणुकीचे पाठबळ लाभायला हवे. १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव सरकारने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अंमलात आणले. वाजपेयींच्या सरकारनंतर मनमोहन सिंग यांनी यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत हे धोरण आणखी पुढे नेले. या वाटेवरून देश आता माघारी जाऊ शकत नाही, हे सत्य या धोरणांना ९०च्या दशकात विरोध करणाºयांनाही आता उमगले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आर्थिक सुधारणांना आणखी वेगळे आयाम देत त्याला मेक इन इंडिया या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जोड दिली. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे भक्कम पाठबळ, तसेच ई-व्यवहारांचा विस्तार होणे गरजेचे होते. ती कमतरता पूर्ण करण्यासाठी मागच्या पाच वर्षांत डिजीटल इंडिया मोहीम मोदी सरकारने हाती घेतली आहे.
१९८४ मध्ये राजीव गांधी सत्तेवर येताच त्यांनी देशामध्ये व्यापक प्रमाणात संगणकीकरण करण्यासाठी पावले उचलली. त्या वेळेस संगणकीकरणामुळे देशातील बेकारी वाढेल, असा अपप्रचार करीत भारतीय मजदूर संघ या कामगार संघटनेने १९८४ हे संगणकविरोधी वर्ष म्हणून पाळले होते. संगणकाला भाजप, डावे पक्ष व अन्य काही पक्षांचाही विरोध होता. त्यानंतर बरोबर ३१ वर्षांनी देशात डिजीटलायझेशन मोठ्या प्रमाणावर व्हावे, म्हणून त्याच भाजपला सत्ताधाºयाच्या भूमिकेतून मोहीम हाती घ्यावी लागली; पण काळाची पावले ओळखून राज्यकर्त्यांनी बदलायचे असते हे आमच्या देशातील विरोधी पक्षांनी लक्षात घेतले पाहिजे. असले राजकारण करण्यात चीनने अजिबात वेळ दवडला नाही, म्हणून तो केव्हा पुढे गेला ते समजले नाही.
भारतामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ७५ टक्के म्हणजे सुमारे ९८ कोटी लोक मोबाइलचा वापर करतात. इंटरनेट वापरणाºयांची संख्या सुमारे ३५ कोटींपर्यंत पोहोचलेली आहे. आकडेवारीच्या अंगाने हे चित्र सुखद दिसत असले, तरी डिजीटलायझेशन बºयापैकी होत असलेल्या १६६ देशांचे इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशनने जे सर्वेक्षण केले आहे, त्यात भारताला १२९वे स्थान प्राप्त झाले होते. म्हणजे किती देश आपल्या पुढे आहेत हे सहज कळेल. उत्तम डिजीटलायझेशनबाबत केनिया, कझाकिस्तान, नेपाळ, निकारागुवा, मंगोलियासारख्या देशांच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक खालचा आहे. हे लक्षात घेऊनच मोदी सरकारला डिजीटल इंडिया मोहीम राबवावी लागणार आहे. या मोहिमेमध्ये डिजीटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थ या योजना हाती घेण्यात आल्या हे स्तुत्यच आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रामध्ये अनेक भारतीय कंपन्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवलेला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये भारतीय तज्ज्ञांनी देशपरदेशात केलेली कामगिरी वाखाणली जाते; मात्र माहिती तंत्रज्ञानातील भारतीय कौशल्याचा पुरेसा उपयोग मायदेशातील विकासासाठी जसा म्हणावा तसा होत नव्हता. त्याबाबतची एकसूत्रता डिजीटल इंडिया या मोहिमेतून येईल, अशी अपेक्षा आहे. माहिती तंत्रज्ञान व अन्य क्षेत्रांतील अग्रगण्य भारतीय उद्योजकांनी डिजीटल इंडियामध्ये सहभागी होण्याची जी तयारी दाखविली होती ते या मोहिमेसाठी पहिले सकारात्मक पाऊल ठरले आहे. डिजीटल इंडियासाठी मोदी सरकारने १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. शहरांमध्ये डिजीटलायझेशन वेगाने करणे तुलनेने सोपे आहे; मात्र देशातील ग्रामीण भागात आजही पुरेशा वीजपुरवठ्याचा प्रश्न कायम आहे. डिजीटलायझेशनच्या प्रक्रियेमध्ये नियमित वीजपुरवठा ही सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी आठ ते बारा तास भारनियमन होते. नियमीत वीजपुरवठा ही डिजीटलायझेशनसाठी महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. त्यामुळे विजेबाबत चीनसारख्या देशाने कशी मात केली आहे, त्याचाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
9152448055\\
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा