गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाने दिलेला तडाखा आणि त्यामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व पूरस्थिती पाहता पुन्हा एकदा सक्षम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची गरज लक्षात आली आहे. त्यादृष्टीने सरकारने प्रयत्नही सुरू केले आहेत, हे विशेष. रविवारच्या कोकण दौºयानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अशी कायम स्वरूपी यंत्रणा तयार करण्याचा निर्धारच केला आहे. हे फार महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे असे संकट आपल्याकडे आता कायम येणार हे गृहीत धरून त्यांनी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. नव्हे ती एक काळाची गरज होती. वेळीच ते ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत पावले टाकली आहेत, हे छान आहे. नाहीतर दरवर्षीच या संकटाला आपल्याला सामोरे जावे लागले असते.
गेल्या आठवड्यात राज्यातील मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि रायगड या जिल्ह्यांना ज्याप्रकारे पावसाचा आणि महापुराचा अभूतपूर्व तडाखा बसला, त्यानंतर संपूर्ण यंत्रणा काही प्रमाणात गोंधळून गेलेली दिसली; पण लवकरच ती खडबडून जागी झाली आणि कार्यरत झाली हे महत्त्वाचे आहे. तसे हे आस्मानी संकट होतेच मोठे; पण अशाही परिस्थितीत जास्तीत जास्त लवकर पोहोचत, कमीत कमी नुकसान होण्याचे प्रयत्न करणे, जास्तीत जास्त जीव वाचवणे याला दिलेले प्राधान्य यात महत्त्वाचे होते; पण हे संकट आपल्याला वारंवार परवडणारे नाही. २६ जुलै, २००५ ला जेव्हा मुंबईत असाच पाऊस झाला, त्यावेळी मुंबई जवळपास शंभर वर्ष मागे गेली इतके नुकसान झाले होते. त्या संकटातून आपण बाहेर आलो; पण अशी संकटे गेल्या चार वर्षांत सातत्याने येताना दिसत आहेत. २०१९ ला कोल्हापूर, सांगली ही शहरे पाण्याखाली गेली. यावर्षीही तीच परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत कायम स्वरूपी यंत्रणेची नितांत गरज आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. एनडीआरएफची मदत पथके, बोटी अशा यंत्रणा सतत सज्ज असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे हे फार महत्त्वाचे आहे.
महापूर, अतिवृष्टी दरवर्षी कुठे ना कुठे होतेच; पण यावेळी फक्त अभूतपूर्व अशी महापुराची स्थिती नव्हती, तर राज्यात अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याचे प्रकार घडले होते. रायगड आणि सातारा जिल्ह्यांत दरड कोसळून अनेक लोकांचा मृत्यूही झाला. सह्याद्रीच्या या पर्वतरांगा, डोंगर दºया अशा कमकुवत होताना दिसत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. आतापर्यंत पुरात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यापुरतेच जे बचावकार्य मर्यादित होते ते बचावकार्य आता ढिगाºयाखाली सापडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यापर्यंत विस्तारित झाले आहे. त्यामुळेच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम, दर्जेदार आणि जलद करण्याची गरज पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
खरं तर आपल्याला मान्सूनचा पाऊस काही नवीन नाही आणि महापूरही काही नवीन नाही. यापूर्वी २०१९मध्ये आणि त्यापूर्वी २००५मध्ये अशाच प्रकारे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हाही सांगली-कोल्हापूर-सातारा जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर महापुराचा तडाखा बसला होता. हे सगळे अनुभव गाठीशी असतानाही आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेमध्ये तेवढ्या प्रमाणात कार्यक्षम असे बदल करण्यात आलेले नाहीत. २००५ नंतर जवळपास १० वर्ष आघाडीचे सरकार होते; पण त्यांनी या काळात तितके ते गांभीर्याने घेतले नव्हते; पण सध्याच्या सरकारला याचे गांभीर्य समजले आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. आज लगेच नाही निदान २०२२ चा पावसाळा तरी आमच्याकडे संकटाला तोंड देण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत हे दाखवून देणारा असेल. जीवितहानी होणार नाही यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील परिस्थिती पाहता तेथे आपत्ती व्यवस्थापनाचे बचाव पथक पोहोचण्यास खूप वेळ लागल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या रविवारच्या दौºयावेळी व्यापाºयांचीही नाराजी दिसून आली; पण मुख्यमंत्र्यांनी ज्या संवेदनशीलतेने हे प्रकरण हाताळले ते फार महत्त्वाचे होते.
राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी त्यानंतर कोकणासाठी स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्याची घोषणा केली आणि काही निधी जाहीर केला. कोकणात नेहमी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो आणि पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये कोकण रेल्वे असो किंवा इतरत्र महापुराचा तडाखा बसतो आणि दरडी कोसळण्याचे प्रकारही घडतात. अशावेळी आतापर्यंत कोकणासाठी स्वतंत्र अशी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा का नव्हती हे अनाकलनीय आहे. खरं तर कोकण रेल्वेचा प्रकल्प आल्यावर ही योजना होणे अपेक्षित होते; पण पंचवीस वर्षांत ते केले नव्हते, याचेच आश्चर्य आहे. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे मुख्यालय पुणे येथे असल्यामुळे तेथून जवानांना आणि संपूर्ण यंत्रणेला आपत्ती झालेल्या ठिकाणी जावे लागते. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील आंबेघर येथील दरड कोसळण्याची घटना पाहिली, तर त्या घटनास्थळापर्यंत जवानांना पोहोचणे अशक्य झाले होते, कारण संपूर्ण रस्ते बंद झाले होते. हीच परिस्थिती कोकणातील चिपळूण आणि खेड या शहरांची झाली होती, कारण चारही बाजूने कोंडी झाल्यामुळे बचाव पथक घटनास्थळी जाणार तरी कसे, हाच प्रश्न निर्माण झाला होता. यावेळी बचावकार्य सुरू करायला काही प्रमाणात विलंब लागला हे वास्तवही स्वीकारावे लागणार आहे, म्हणूनच आगामी कालावधीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाच्या यंत्रणेमध्ये सुधारणा केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. सरकार त्यादृष्टीने पावले टाकताना दिसत आहे, ही गोष्ट स्वागतार्ह अशीच आहे.
खरं तर आपण अनुभवावरून काही शिकत नाही, म्हणूनच दर वेळी आपल्याला नवीन काही तरी समस्येला सामोरे जावे लागते. कित्येक वर्षांपासून राज्यातील सांगली आणि कोल्हापूर या शहरांना महापुराचा वेढा पडत आहे; पण पूरस्थिती उद्भवू नये, म्हणून कोणत्याही पातळीवर काही प्रयत्न केले जात नव्हते; पण आता या सरकारने कायम स्वरूपी यंत्रणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचा केलेला निर्धार महत्त्वाचा आहे. तो प्रत्यक्षात लवकरात लवकर येईल, हीच अपेक्षा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा