आपल्या देशात अनेक सीमावाद आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यासहित अनेक राज्ये यासाठी अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत भांडत असतात. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सहा दशके चालू आहे. अधूनमधून हे वाद उफाळूनही येतात. अनेकवेळा आंदोलकांवर लाठीमारही होतो; मात्र आसाम आणि मिझोराममधला सीमावाद पाहिल्यावर एक प्रकारची भीती निर्माण होते. ती म्हणजे हा वाद एकाच देशातील दोन राज्यांमधला आहे; पण दोन शत्रू राष्ट्रांप्रमाणे इथे वातावरण तयार झाले. हे देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी घातक आहे. विशेषत: ज्या राज्यात हा प्रकार घडतो आहे, ती दोन राज्य आपल्या शत्रू राष्ट्र असलेल्या चीनला जवळची आहेत. त्यामुळे इथे खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
म्हणजे, एका राज्याच्या पोलिसांना सीमावादातून थेट ठारच मारले जाते. हा भारताच्या एक राष्ट्र म्हणून असणाºया एकात्मतेवरचा मोठा आघात आहे. शर्मा आसामचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून तेथे पोलिसांच्या सशस्त्र कारवायांमध्ये अचानक वाढ झाली आहे. यातून आसाम व मिझोराम यांच्या सीमेवर काही ठिणगी पडली आहे का, याची उच्चस्तरीय चौकशी केंद्र सरकारने करायला हवी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी शिलाँगमध्ये बैठक घेतली होती. त्यानंतर लगेच हा हिंसाचार झाला. ईशान्येचा भूभाग हा चीनला लागून असल्याने त्याचे गांभीर्य आता वेगळे सांगायला नको. एकंदरीत ईशान्येत सध्या शांतता असली, तरी तेथे हिंसाचाराचा आश्रय घेणारे अनेक गट, संघटना आजही आहेत. ईशान्येकडील राज्य तशी पूर्वीपासूनच धगधगती आणि अस्थिर अशी राहिली आहेत; पण गेल्या दोन दशकांत या भागात भारतीय जनता पक्षाने आपली बिजे रोवली आणि तिथल्या नागरिकांना भारतीय असल्याचा विश्वास दिला. माय होम इंडिया सारखे उपक्रम राबवून या भागावर असलेली चिनी नजर त्यामुळे लांब राहिली, परंतु यामुळे शत्रू राष्ट्रांना सामील असणाºया काही शक्ती या मार्गाने डोकावतात आणि इथे अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. अमित शहा यांच्यासारखे खंबीर गृहमंत्री असताना, आता त्यांच्याकडून हा प्रश्न चांगल्या प्रकारे हाताळला जाईल आणि इथे असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत, यासाठी ते उपाययोजना राबवतील यात शंकाच नाही.
विशेष म्हणजे गेल्या दोन-तीन दशकांपासून इथे दहशतवादी मोठ्या संख्येने पहायला मिळतात. शेजारी शत्रू राष्ट्रांची त्यांना कुमक असतेच. त्यांच्याकडे अत्याधुनिक, अशी शस्त्रेही आहेत. त्यामुळे ईशान्येतील विविध राज्यांच्या सीमावादाचे किंवा इतर वादांचे निमित्त करून हिंसाचाराचा भडका उडवून देण्याचा डाव शत्रू देशांच्या गुप्तचर यंत्रणा आखत नाहीत ना, याकडे आता सरकारला लक्ष दिले पाहिजे. गृहमंत्री त्यादृष्टीने पावले टाकतील आणि यावर खंबीर असा उपाय करतील, असा विश्वास आहे.
विशेष म्हणजे दोन राज्यांमध्येच अशा चकमकी झाल्या की, ‘राष्ट्र म्हणून तुम्ही कुठे एक आहात?’, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. आसाम सरकारने सीमेवर सुरू केलेले रस्त्याचे काम हे निमित्त ठरले असले, तरी यामागे मोठे कारस्थान असू शकते. यातून केंद्र सरकारने घ्यावयाचा धडा, म्हणजे खंबीर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ईशान्येतील आणि खरे म्हटले, तर साºया देशातील अंतर्गत सीमाप्रश्न तातडीने मिटवून टाकायला हवेत. ‘आपण वेगळ्या राज्यांत राहत असलो, तरी आपला सगळ्यांचा देश एकच आहे,’ ही भावना निर्माण करून सीमावादाची धार कमी करण्याची गरज आहे. सगळे प्रश्न न्यायालयात जाऊन सोडवायची वेळ येता कामा नये. तोडगा काढून, विश्वास देऊन हे प्रश्न सुटायला पाहिजे. बेळगाव सीमाप्रश्न ६ दशके न्याय प्रविष्ठ आहे. असे जर सगळे प्रश्न न्याय प्रविष्ठ राहिले आणि त्यावर कसलेच तोडगे निघणार नसतील, तर ही अस्थिरता कायम वाढत जाईल. त्यामुळे केंद्राने केवळ आसाम-मिझोरामच नाही, तर सगळेच सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. परस्परांतील तेढ कमी करून एकात्मतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
आसाम आणि मिझोराम यांच्या सशस्त्र संघर्षात नेमकी काय भावना आहे आणि या भावना भडकावण्याचे काम कोण करत आहे, हे पण समोर येणे गरजेचे आहे. आपल्याच देशबांधवांवर निव्वळ सीमावादातून कोणी मशीनगन्स चालवत नाही. आज ईशान्येत भाजपप्रणित एनडीएची किंवा मित्रपक्षांची सरकारे आहेत. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना, जन्माला आलेल्या ईशान्येच्या भागाला सध्या विशेष महत्त्व आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा दोन्ही बाजूंचा सीमाभाग आधी केंद्रीय दलांच्या ताब्यात सोपवायला हवा आणि त्यानंतर ईशान्येतील सर्व सीमावाद सामंजस्याने सोडविण्यासाठी वेगाने पावले टाकायला हवीत. मोदी-शहा यांचे खंबीर नेतृत्व हा प्रश्न जास्त चिघळू न देता त्यावर वेगाने तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा आहे.
आसाम आणि मिझोराम यांच्या सीमेवर दोन शत्रू राष्ट्रांमध्ये व्हावी, तशी सशस्त्र चकमक झाली. यात आसाम पोलिसांचे सहा जवान मारले गेले. अनेक जखमी झाले. यात महाराष्ट्रातील एका अधिकाºयाचाही समावेश आहे; पण यानंतर मिझोरामच्या सीमाभागात जो विजयोत्सव चालू होता, तो राज्यांमधला सीमावाद आणि त्यातून जन्मणारे शत्रुत्व किती टोकाला जाऊ शकते, याचा निदर्शक होता. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या ईशान्येतील आठ राज्यांमध्ये सीमावर्ती अरुणाचलचा भूप्रदेश सर्वात विस्तीर्ण आहे. यात आसाम हेच खºया अर्थाने ईशान्येतील सर्वात मोठे राज्य आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा