राज्यातील राजकीय घडामोडींसंदर्भात तर्कवितर्क लढवले जात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र गप्प आहेत. ते बोलत का नाहीत? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. त्यांना काही जमत नाहीये का, घटक पक्षांचा दबाव आल्याने त्यांचे तोंड बंद झाले आहे? इतकी अगतिकता, असहाय्यता त्यांच्यात का दिसत आहे? म्हणजे इतका मुकेपणा कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी आजपर्यंत केलेला नव्हता. म्हणजे अपघाताने बिहारच्या मुख्यमंत्री झालेल्या राबडीदेवीपण विधानसभेत बोलत होत्या, बाहेर पत्रकारांशी संवाद साधत होत्या, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बोलायला तोंड उघडत नाहीत.
विशेष म्हणजे, पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद तर घेतलीच नाही, शिवाय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तुफान बाचाबाची झाली तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मौन धारण करणंच पसंत केलं. आजपर्यंत हे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत की अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेण्याची हिंमत दाखवत नाहीत. संकेताप्रमाणे विरोधी पक्षनेत्यांची पत्रकार परिषद झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांची होते. विरोधकांनी आपले काम चोख बजावले, पण त्याला उत्तर देण्याची हिंमत दाखवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तोंड उघडले नाही. इतकं कसलं टेन्शन मुख्यमंत्र्यांना आहे? का राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन पक्षांनी फक्त बुद्धिबळावरच्या राजाप्रमाणेच नावापुरते मुख्यमंत्रीपद दिलेले आहे? बुद्धिबळातल्या राजापेक्षा वजीर, ऊंट, हत्ती, घोडे अगदी प्यादीसु्द्धा कधी कधी आक्रमक असतात. राजा फक्त शह दिलेला चुकवणे इतपतच हालचाल करत गप्प बसतो. उद्धव ठाकरेंची तीच अवस्था आहे. नुसते गप्प बसून असतात. काही करत नाहीत. पत्रकारांशी बोलायला भितात, विरोधकांशी बोलायला भितात, सभागृहात तोंड उघडत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जनता आश्चर्य व्यक्त करत आहे. ज्या महाराष्ट्राला चांगले वक्ते, सभागृहात चांगली भाषणे, अभ्यासपूर्ण भाषणे करणाºया नेत्यांची परंपरा आहे. यशवंतराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, मनोहर जोशी, नारायण राणे, देवेंद्र फडणवीस, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ असे चांगले वक्ते ज्या सभागृहात होऊन गेले तिथे मुखदुर्बळ नेतृत्व कसे काय राज्याचा कारभार करू शकते, असा प्रश्न जनतेला आहे.
एवढंच नाही, तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा विद्यार्थी स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर संपूर्ण राज्यातून हळहळ व्यक्त होत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेसुद्धा संवाद साधतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती, पण तरीही उद्धव ठाकरे गप्पच राहिले. इतकी असंवेदनशीलता कशी काय असू शकते? उद्धव ठाकरे यांचं गप्प बसणे हे नेमके काय प्रकरण आहे याची राज्याला उत्सुकता लागलेली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच म्हणजेच सोमवारी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी केला. याप्रकरणी भाजपच्या बारा आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं. सभागृहात विरोधकांनी तालिका अध्यक्षांना घेराव घातला, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातही खडाजंगी पाहायला मिळाली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भूमिका घेतील अशी अपेक्षा होती, पण ते एकही शब्द बोलले नाहीत. इतकेच नाही, तर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचा कार्यक्रम होत असतो, तो कार्यक्रमदेखील रद्द करण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी सगळ्या लोकशाहीच्या प्रथा मोडून काढण्याचे काम चालवले असेल तर राज्याचा कारभार चालणार कसा? केवळ हट्टापायी मुख्यमंत्रीपद मिळवले आणि आता ते झेपत नाही, कारभार करणे सोपे नाही हे लक्षात आल्यामुळे ते हतबल झालेले आहेत. ही हतबलता जनतेच्या नजरेतून सुटलेली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
खरं तर राज्यात स्वप्नील लोणकर या पास झालेल्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येमुळे वातावरण तापलं आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारवरसुद्धा प्रचंड टीका करण्यात आली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर उद्धव ठाकरे यावर काय उत्तर देतील याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले होतं, पण अधिवेशन सुरू झालं तरीही उद्धव ठाकरे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. उद्धव ठाकरे यांचे मौन हे फार भयानक आहे. राज्यात राजकीय घडामोडी वेगाने सुरू असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं मौन त्यांच्यासाठी सोयीचे आहे, असं त्यांना वाटत असावं कदाचित. मौनं सर्वार्थ साधते असे जरी मुख्यमंत्री समजत असतील, तरी माध्यमांना टाळणे, हे अंगलट येऊ शकते. मुख्यमंत्री समस्येवर समाधान करण्यासाठी जनतेशी बोलू शकत नाहीत, पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत, सभागृहात बोलत नाहीत हा संदेशच वाईट आहे. या महाराष्ट्राने आक्रमक नेते पाहिले आहेत, कर्तृत्ववान नेते पाहिले आहेत, पण गप्प बसणारे, काही न करणारे, अबोल नेतृत्व पाहिले नव्हते, ती कमतरता आता पूर्ण होत आहे असे म्हणावे लागेल.
आज महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष प्रबळ ठरत आहे. सत्तेत राहण्यासाठी किंवा पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी त्यांचं काम सुरू आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संघर्ष पाहायला मिळत असताना आपण मौन बाळगायचं ही भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी निवडली असली, तरीही जनतेच्या प्रश्नांवर त्यांनी बोललंच पाहिजे. विरोधकांनी आपली भूमिका चोख बजावल्यावर सरकार पक्षानेही त्याप्रमाणे प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. विधानसभा म्हणजे कुस्तीचा आखाडा होत असताना मुख्यमंत्री गप्प बसतात ही बाब खेदाची नव्हे का?
6 july
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा