हा ढोंगीपणा नको आहे.

केंद्र सरकारने विविध विभागांतील निवृत्त अधिकाºयांना निवृत्तीनंतर काहीही लिखाण करण्यास प्रतिबंध केला आहे. तसा नियम विविध विभागांतील कर्मचाºयांसाठी लागू करण्यात आला असून, आता तर पेन्शन आदेशातही त्या अनुषंगाने काही बदल सरकारने करून हा विषय पेन्शनशीही निगडित केला आहे. ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. आपल्याकडे निवृत्तीनंतर शहाणपण सुचण्याचे पेव नेहमीच फुटते. अधिकारी निवृत्त झाले की, ते भ्रष्टाचारावर गप्पा मारायला, लिहायला सुरुवात करतात; पण कार्यरत असताना डोळ्यादेखत घडत असलेले पाप झाकण्यासाठी आटापिटा करतात. आपल्याकडे आजवर अनेक निवृत्त अधिकारी निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करतात, कोणत्या कामात भ्रष्टाचार झाला आहे यावर भरभरून बोलतात; पण प्रत्यक्ष कार्यरत असताना मूग गिळून बसलेले असतात. हा दुटप्पीपणा योग्य नाही, म्हणूनच सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.

ज्येष्ठ नेते, मंत्रिगणही निवृत्तीनंतर, राजकारणातून बाहेर पडल्यानंतर आपली आत्मचरित्रे लिहितात आणि त्यात काही वादग्रस्त गोष्टी सांगतात, म्हणजे सत्तेत असताना, कार्यरत असताना एखादी गोष्ट चुकीची आहे, वाईट आहे, भ्रष्ट आहे हे सांगण्याचे धाडस त्यांच्यात नसते; पण निवृत्तीनंतर मात्र करून करून भागले अन् देवपूजेला लागले, अशी अवस्था त्यांची झालेली दिसते. त्यामुळे अशा तºहेची बंधने आवश्यक होतीच.

विशेषत: सुरक्षा व गुप्तचर विभागाशी संबंधित निवृत्त अधिकाºयांना जर काही लिखाण करायचे असेल, तर त्यांनी त्यासाठी आधी आपल्या विभागाची अनुमती घेतली पाहिजे, पुस्तक लिहिण्यास अनुमती तर घ्यावी लागेलच; पण एखादा लेख लिहिण्यासाठीही या अधिकाºयांना आपल्या विभाग प्रमुखाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. या दुरुस्त्या पेन्शनशी निगडित करण्यात आल्याने आता नियम भंग करणाºयांची पेन्शनच रद्द होऊ शकते. ही एक चांगली बाब झाली, असेच म्हणावे लागेल. काही जणांना सरकारचा हा आदेश हुकूमशाही वाटेल; पण त्यात काही अर्थ नाही. कार्यरत असताना आपण कोणाच्या दबावाने, आमिषाने गैर काम करायचे आणि नंतर शहाणपण शिकवायचे हे योग्य नाही. कामावर असताना कोणताही गैर प्रकार होऊ नये ही जबाबदारी अधिकाºयांची असते; पण त्यांनी पिते दूध डोळे मिटून जात मांजराची याप्रमाणे गप्प रहायचे आणि नंतर गुरगुरायचे हे काही योग्य नाही. कामावर असताना काय चुकीचे आहे ते ताबडतोब सांगा; पण नंतर त्यावर भाष्य करणे यात काही अर्थ नाही. जुनी मढी उकरून काढून उगाच चर्चेला वाव देणे यात काही अर्थ नाही. त्यामुळे असा कायदा झाला असेल, तर याचे स्वागत केले पाहिजे. म्हणजे निवृत्तीपूर्वी तोंड उघडतील. अनेक अधिकारी बातमीदाराला नाव न छापण्याच्या अटीवर माहिती पुरवत असतात, जर ती गैर गोष्ट आहे, तर बातमीदारांचा दुरुपयोग कशाला करता? सरळसरळ प्रशासनाला, शासनाला विरोध करा; पण आपली बदली होईल, कारवाई करतील, शिक्षा होईल असल्या भीतीने तेव्हा तोंड बंद ठेवायचे आणि नंतर लेख लिहून आपले पावित्र्य दाखवायचे याला भोंदुगिरी म्हणावी लागेल. त्यामुळे अशा कायद्याला पाठिंबाच दिला पाहिजे.

सरकारच्या या दुरुस्त्यांवर १०९ निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाºयांनी जाहीर पत्र लिहून आक्षेप घेतला आहे. पेन्शन कायद्यात अशा स्वरूपाची दुरुस्ती लागू करण्याची सरकारला का गरज वाटते आहे, असा जाहीर सवालही या निवृत्त सनदी अधिकाºयांनी केला आहे. या पत्रावर स्वाक्षरी करणाºयांमध्ये माजी विदेश सचिव शाम सरण, माजी गृह सचिव जी. के. पिल्लाई, प्रसार भारतीचे माजी प्रमुख जवाहर सिरकार अशा ज्येष्ठांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे, तर दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांचीही या पत्रावर सही आहे; पण त्यांनी जुन्या गोष्टीवर काही लिहिले आणि त्यात तथ्य असले, तर त्यांच्यावर निवृत्तीनंतर कारवाईची सोयही असली पाहिजे. तेव्हा एखादी गोष्ट चुकीची घडत असताना, त्याचे समर्थन का केले? याचा जाब विचारण्याची सोय असली पाहिजे. तरच या अधिकाºयांना या तरतुदीला विरोध करण्याचा हक्क असेल. आपल्या काळातील एखादे भ्रष्ट प्रकरण निवृत्तीनंतर बाहेर काढायचे, त्यावर राजकीय काथ्याकुट सुरू करायचा; पण त्यावेळी हे माहिती होते तेव्हा ते गप्प का बसलात? सरकार काही प्रत्येक ठिकाणी पोहोचू शकत नसते. ते काम प्रशासनाने करायचे असते. असे असताना सरकारला दोष देण्यात प्रत्येक वेळी अर्थ नसतो. जर कोणा मंत्र्यानं दबाव टाकला असेल, काही गैरप्रकार घडला असेल, तर त्याचवेळी निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी त्या अधिकाºयांची आहे. आता आपण सरकारी कर्मचारी नाही, म्हणून आता आपल्याला काहीही बोलायला हरकत नाही, असा विचार करणे चुकीचे आहे. उलट सेवेत असतानाच अधिकाºयांनी लिहिले बोलले पाहिजे. तर त्याला वजन येईल हे लक्षात घेतले पाहिजे.

पेन्शन कायद्यांमध्ये बदल करून या ज्या नव्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत त्या अत्यंत अस्वस्थ करणाºया असून, आम्हाला त्यामुळे धक्‍का बसला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. निवृत्त सनदी अधिकाºयांच्या लिखाणाने सरकारला भय वाटण्याचे कारण काय, हा यातला प्रमुख मुद्दा आहे. या आधी अनेक निवृत्त सनदी अधिकाºयांनी आपली आत्मचरित्रे प्रकाशित करून सरकारच्या आतल्या घडामोडींवर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे; पण हा प्रकाश सगळं घडून गेल्यानंतर टाकून उपयोगाचा नाही. कोणतीही गोष्ट घडण्यापूर्वी त्यांनी तो रोखण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे काम करत असताना कातडी बचाव धोरण आखायचे आणि निवृत्तीनंतर पावित्र्याचा आव आणायचा हा ढोंगीपणा नको आहे.