अधिवेशनाची भीती

विधीमंडळाचे अधिवेशन हे जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी घेतले जात असते, पण या निष्क्रिय सरकारला जनतेचे प्रश्न सोडवायचे नाहीत तर वाढवायचे आहेत. त्यामुळे किमान दोन आठवड्यांचे तरी अधिवेशन घेण्याऐवजी फक्त दोन दिवसांचे घेतले जाणार आहे. समोर आक्रमक असा विरोधी पक्ष असल्याने त्यांना सामोरे जाण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नसल्याने अधिवेशन फक्त दोन दिवसांत उरकले जाणार आहे. साहजिकच कोणते प्रश्न सोडवले जातील अशी अपेक्षा जनता करूच शकणार नाही. ना आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार, ना कोणत्या विषयावर साधकबाधक चर्चा होणार, ना काही होणार. पहिला दिवस श्रद्धांजली, राज्यपालांचे अभिभाषण आणि नंतर समारोप. यात विरोधकांना बोलू न देण्याचा आटापिटा हे सरकार करणार आणि जनहिताचे कोणतेही निर्णय घेणार नाही. या सरकारमध्ये ना विरोधकांना सामोरे जाण्याची हिंमत आहे, ना पत्रकारांना सामोरे जाण्याची हिंमत आहे. तोंड लपवून घरात बसणारे सरकार काय कामाचे, असाच प्रश्न आज प्रत्येकाच्या मनात आहे.

‘विरोधक संघर्षापेक्षा संवादाचा आसरा घेणारा खरा राजकीय नेता असतो’, अशी टीका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली होती, पण मुख्यमंत्री तरी कुठं संवाद साधतात? जनतेच्या हिताचे काय आहे, काय बंद ठेवायचे, काय चालू ठेवायचे याबाबत ते कुठं कुणाशी संवाद साधतात? खरं तर मुख्यमंत्र्यांची सर्व बाजूंनी कोंडी झालेली आहे. एकीकडे जनतेचा रोष. कारण कोणतेही जनहिताचे निर्णय नाहीत, दुसरीकडे आक्रमक विरोधक, तिसरीकडे घटक सहकारी पक्षांची कुरघोडी. याला सामोरे जाण्यापेक्षा तोंड लपवून बसणे सोपे हा त्यांनी मार्ग अवलंबला आहे, पण एकीकडे विरोधी पक्षांकडून सरकारला होत असलेला हा विरोध बाजूला ठेवला तरी दुसरीकडे सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये जो अंतर्विरोध आहे त्याबाबत काय करायचे, याचाही विचार आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करावा लागणार आहे.

गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या विविध घटना पाहता महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्विरोध मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागला आहे. त्यामुळे आघाडीत सगळं आलबेल आहे असं नाही. शरद पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन याच विषयावर चर्चा केली असण्याची शक्‍यता आहे. एकीकडे सरकारमधील विविध घटक पक्षांमधील अंतर्विरोध समोर येत असल्याने सरकारमध्ये समन्वय साधणे अवघड होत असल्याची बाब निदर्शनास येऊ लागली आहे. शरद पवार यांचे जवळचे सहकारी आणि राज्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या एका उपक्रमाला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घातलेला खोडा हासुद्धा एक अशाच प्रकारचा अंतर्विरोध मानावा लागणार आहे. ही आघाडीतील खदखद आहे. त्यावर चर्चा झाली तर तोंडघशी पडायला लागेल म्हणून अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचा ठेवला. काँग्रेस तर कायम नाराज आहेच, आपल्याला निधी कमी मिळतो, विश्वासात घेतले जात नाही, ही तक्रार त्यांची कायम आहेच. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये ज्याप्रकारे आक्रमक भूमिका घेतली आहे ती पक्षातील अनेक नेत्यांना मान्य नाही, असेही दिसत आहे. त्यातच सध्या ओबीसी आरक्षणाचा विषय पेटला असल्याने काँग्रेसचे नेते आणि ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्याला खरे तर महसूल खाते पाहिजे होते, पण मी ओबीसी असल्यामुळे मला ते खाते मिळू शकले नाही, अशी खंत जाहीर कार्यक्रमात व्यक्‍त केली आहे, तीसुद्धा गंभीर बाब मानावी लागेल. साधारण दीड वर्षापूर्वी जेव्हा ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा विविध घटक पक्षांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली होती, पण या समितीच्या आतापर्यंत किती बैठका झाल्या आणि त्यानिमित्ताने कशाप्रकारे समन्वय साधण्यात आला, हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.

आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यापूर्वी जो किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता त्याच धर्तीवर सरकारचे कामकाज चालावे, अशी आग्रही मागणी काँग्रेस पक्ष सतत करत आहे, पण ज्या प्रकारे गेल्या आठवड्यामध्ये ठाकरे यांनी आव्हाड यांच्या एका प्रकल्पाचे काम थांबवले ते पाहता आघाडीच्या घटक पक्षांमधील समन्वय आहे की नाही, याबाबत शंका येऊ लागली आहे. पवार यांच्या उपस्थितीत सुरू झालेल्या एका प्रकल्पाला जर मुख्यमंत्री स्थगिती देत असतील, तर हा समन्वय नाही असेच दिसून येते. विविध खात्यांचे प्रमुख म्हणून काम करणाºया मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी सर्वात शेवटी शिक्‍कामोर्तब मुख्यमंत्र्यांनाच करावे लागत असल्याने अशा प्रकारच्या गोष्टी घडत असतात. एकीकडे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रमक विरोधाला तोंड देत असतानाच मुख्यमंत्र्यांना आघाडीच्या घटक पक्षांच्या अंतर्विरोधाचाही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आणि समन्वय या दोन सूत्रांचा वापर करूनच सरकारला गाडा व्यवस्थित हाकता येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वाझे प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारचे केलेले वस्त्रहरण, त्यावर वाझेची बाजू घेऊन त्याची केलेली पाठराखण नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अंगाशी आली. तसे पुन्हा काही घडू नये म्हणून भीती घेतलेले मुख्यमंत्री अधिवेशन दोन दिवसांचे घेण्यात धन्यता मानत आहेत.

2 july