सर्वोच्च अंजन

कोरोनाची एकूणच परिस्थिती हाताळण्यावरून सध्या न्यायालय केंद्राला चांगलेच खडसावत आहे, धारेवर धरत आहे. त्यातून सरकार काही बोध घेणार का हे पहावे लागेल, पण न्यायालयाने ही घेतलेली भूमिका नक्कीच स्वागतार्ह आहे. गेल्या वर्षीच्या मार्च, एप्रिल, मे महिन्यात केंद्र सरकार जितके आक्रमक आणि करोनोची परिस्थिती हाताळण्यात पुढाकार घेत होते आणि त्याचे चांगले परिणाम होताना दिसत होते, त्यात कुठेतरी ढिलाई आली आणि सरकारचे नियंत्रण सुटले, असे दिसू लागले. यादरम्यानच्या काळात नवीन वर्षात निवडणुका आणि पर्यायाने गर्दीच्या सभा घेणे हे महागात पडल्याचे दिसत आहे. जिथे जिथे निवडणुका झाल्या तिथे तिथे कोरोनाचा फैलाव झाला. महाराष्ट्रात १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या आणि संपूर्ण महाराष्ट्र कोरोनाने पिंजून काढला. त्यानंतर पाच राज्यांतल्या निवडणुका, काही पोटनिवडणुका यांमुळे गर्दी होत गेली आणि सुपरस्प्रेडर वाढत गेले. या काळात दोन-तीन महिन्यांत सरकारचे पूर्णत: नियंत्रण सुटले आणि कोरोनाचा फैलाव वाढला. दुसरी लाट आली. ही दुसरी लाट आली नाही, तर ती लादली गेली. त्यामुळे सामान्य माणसाचे हाल होत गेले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जर कान उपटत असेल तर ती नक्कीच चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. न्यायालयाने सरकारला जाब विचारत जे अंजन डोळ्यात घातले त्याची गरज होती. आता तरी सरकारचे डोळे उघडतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

देशातील एकूणच कोरोना व्यवस्थापनाच्या संबंधात केंद्रीय पातळीवरून फारच ढिलाई आणि गचाळपणा सुरू असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता यात सर्वोच्च न्यायालयानेच स्वत: लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे, ही एक लक्षणीय बाब आहे. देशातील तीन उच्च न्यायालयांनी केंद्र सरकारच्या याविषयीच्या कारभारावर टीका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय झाले आहे. त्यांनी देशात सध्या जी आॅक्‍िसजनची ओरड सुरू आहे त्याविषयी दिलेले आदेश महत्त्वपूर्ण आहेत. राज्य सरकारांना मदतीला घेऊन प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आॅक्‍िसजनचा बफर स्टॉक तयार ठेवा, आॅक्‍िसजनची मागणी आणि पुरवठ्यावर देखरेख करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करा, बफर स्टॉक तयार ठेवण्याचे काम चार दिवसांत पूर्ण करून त्या विषयीचा दैनंदिन अहवाल सादर करण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना सुप्रीम कोर्टाने केल्या आहेत. वास्तविक अशा उपाययोजना केंद्र सरकारने स्वत:हून करणे अपेक्षित होते, पण निवडणुकांत सगळेजण गुंतले असल्याने सगळे मातेरे झाले. ही लाट ओढवून घ्यावी लागली. फक्त रुग्णसंख्याच वाढत गेली नाही, तर या लाटेत औषधांची टंचाई, आॅक्सिजन टंचाई, रेमडेसिवीर औषधाची टंचाई या समस्या आवासून उभ्या राहिल्या. त्यामुळे देशभर हाहाकार माजला. ही परिस्थिती टिपेला पोहोचत असताना केंद्रातील महत्त्वाचे नेते, सत्ताधारी पक्ष निवडणूक प्रचारात गुंतले होते ही खेदाची बाब होती.

संपूर्ण देशात आॅक्‍िसजन आणीबाणी सुरू असताना केंद्र सरकार मात्र ढिम्म बसून होते, असेच दिसून आले आहे. हजारो रुग्णांचे नातेवाईक स्वत:च आॅक्‍िसजन सिलिंडर घेऊन सर्वत्र धावाधाव करीत असल्याच्या बातम्या फोटोसह येत असूनही देशात आॅक्‍िसजनचा तुटवडा नाही, असेच वक्‍तव्य आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन करीत होते. रेमडेसिवीर औषध आणि लसींच्या पुरवठ्याबाबत बोंब सुरू झाल्यानंतरही हर्ष वर्धन यांनी असेच उत्तर दिले आहे. आॅक्‍िसजन पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाला करावी लागणे, हे या सरकारचे फार मोठे अपयश आहे. त्यांच्या बेफिकिरीचाच हा मोठा नमुना मानला पाहिजे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या डोळ्यात अंजन घातले आणि डोळे उघडले हे बरोबर झाले.

वास्तविक आॅक्‍िसजन निर्मितीत भारत हा आघाडीचा देश मानला जातो. तीच बाब औषध निर्मितीच्या बाबतीतही आहे. असे असतानाही भारतात आणीबाणीच्या वेळी नेमक्‍या याच दोन बाबींची इतकी तीव्र टंचाई का निर्माण झाली, याच्या सखोल तपासाची गरज आहे. आगामी अनेक वर्षांसाठी हा आपल्याला धडा आहे. औषधे, लसी आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या वितरणाची व्यवस्था केंद्र सरकारने स्वत:च्या हातात घेतल्यानेच हा घोळ झाला आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. लसीकरणाचेही सेंट्रलायझेशन झाले आणि त्यातून वाटपात मनमानी झाली. त्यातच बेफिकिरी आणि दुर्लक्षही याला कारणीभूत आहे. यामुळे संपूर्ण देशभरातील जनता भयभीत आहे. नैराश्यात लोटली गेलेली आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. कारण या लाटेमुळे सर्वसामान्यांच्या रोजगारावर, शिक्षणावर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे अनेकांचे करिअर धोक्यात आलेले आहे. युवापिढी नैराश्यात जात आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षा नाहीत, नीट, जेईईच्या परीक्षा नाहीत. महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया रखडली आहे.

१ मेपासून आपण १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करणार आहोत तर त्याच्या उपलब्धतेची काळजी आपण घ्यायला नको का, हा साधा विचारही सरकारच्या मनात कसा आला नाही, याचे आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. मुळात अजूनही लसीकरणाच्या संबंधातील नेमके राष्ट्रीय धोरण सरकारने निश्‍िचत केलेले नाही. किमतींच्या बाबतीतही असाच घोळ घातला गेला आहे. त्या अनुषंगानेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार खडेबोल सुनावले, हे बरे झाले. एकूणच सगळीकडे अस्थिरतेचे आणि अंदाधुंद वातावरण आहे. अर्थचक्र कधी सुरू होणार, सर्व नीट कधी होणार, याचा काहीही अंदाज कोणी देत नाही. सामान्य माणसांनी जगायचे कसे? घरात किती दिवस बसून रहायचे याला काही उत्तर नाही. त्यामुळे नियोजनाचा अभाव असलेल्या या सरकारला न्यायालयाने खडसावले हे योग्यच झाले.

....6 may