अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले पाहिजे

 दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीचे परीक्षा शुल्क परत करणार नाही, असे ठामपणे शनिवारी बोर्डाकडून कळवण्यात आले. अर्थात परीक्षा झालेली नसली, तरी मूल्यांकन करून विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका देणे आणि त्यांच्या पुढील प्रक्रियेसाठी, प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना संधी देण्यासाठी जी तयारी करावी लागणार आहे, ती म्हणजे बोर्डाचीच परीक्षा असणार आहे. त्याची ही फी आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. त्यामुळे या विषयावर सगळ्या विद्यार्थी संघटनांनी पडदा टाकून पुढच्या प्रक्रियेसाठी वेळ दिला पाहिजे. त्याहीपेक्षा न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी जो आदेश दिला होता त्याची अंमलबजावणी राज्यात सगळीकडे होत आहे की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. ते म्हणजे, कोरोना काळात शाळा न भरल्याने, इतर खर्च कमी झाले असल्याने, शिक्षण संस्थांनी कमी शुल्क आकारला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. शिक्षण संस्थांकडून त्याची अंमलबजावणी होते का याकडे मात्र शिक्षण संघटनांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे शिक्षण संस्थांनी शुल्ककपात करून पालकांना दिलासा देणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे आता संघटनांनी त्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि त्यासाठी जागृती करण्याची गरज आहे.

कोरोनाच्या महासाथीने सर्वच क्षेत्रांसमोर मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत. त्यास शिक्षणक्षेत्रही अपवाद नाही. कोरोना व त्यानंतरच्या काळात शैक्षणिक सत्रे सुरळीत सुरू ठेवण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षीपासून काही अंशी आॅनलाइन शिक्षणाचा पर्याय पुढे आला आहे. यातून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेप्रमाणेच शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक अडचणींचाही प्रश्न उभा राहिला आहे. विशेषत: शाळा सुरळीत सुरू नसण्याच्या काळात शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शिक्षण शुल्क आकारावे काय, ते किती असावे, असे काही प्रश्न उभे राहिले आहेत. अलीकडेच राजस्थान सरकारने शिक्षण शुल्क कमी करण्यासंदर्भात जारी केलेल्या आदेशाला काही शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश महत्त्वपूर्ण आहेत. राजस्थानातील ३६ हजार विनाअनुदानित खाजगी शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के सवलत द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी शिक्षणसंस्था करत आहेत काय याकडे विद्यार्थी संघटनांनी लक्ष दिले पाहिजे. ती पंधरा टक्के कपात केलेली रक्कम संस्था अन्य मार्गाने परत मिळवत नाहीत ना हे पण पहावे लागेल. कारण आपल्याकडे वाटा आहेत तिथे पळवाटा असतात. काही वर्षांपूर्वी शाळा प्रवेश देताना डोनेशन किंवा देणगी घेता येणार नाही, असा नियम आला. त्यावेळी बहुतेक शिक्षण संस्थांनी डोनेशन घेणे बंद केले नाही; पण ते वेगळ्या मार्गाने घेतले गेले. तुमच्या नातेवाईकांच्या नावाने देणगी द्या असा पर्याय सुचवला. तशाच प्रकारे हे कमी केलेले शुल्क अन्य कोणत्या निधीच्या नावाखाली शाळा घेणार असतील, तर त्या विरोधात विद्यार्थी संघटनांनी लढा दिला पाहिजे.

विद्यार्थ्यांनी शुल्क दिले नसल्यास त्यांना आॅनलाईन शिक्षणापासून रोखू नये, असेही निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल समयोचित आणि पालकांना दिलासा देणारा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभर होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातही खाजगी शाळांकडून कोरोना काळात उकळण्यात आलेल्या भरमसाठ शुल्काबाबत पालकांमधून मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानच्या शिक्षण संस्थांसंदर्भात निकाल देताना खाजगी शाळांना शिक्षण शुल्क ठरवण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य करताना राज्य सरकारला यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. खाजगी शिक्षण संस्थांनीही शुल्क आकारताना नफेखोरी करण्याऐवजी पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन संवेदनशील राहण्याची गरज आहे; पण राजस्थानच्या निमित्ताने असला तरी तो निर्णय देशभरासाठी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

खरं तर गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळे जीवनाची सर्वच क्षेत्रे बाधित झाली आहेत. आर्थिक, सामाजिक, कृषी, औद्योगिक अशा विविध क्षेत्रांना उभारी देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. कोरोनामुळे गेले संपूर्ण वर्ष काही अपवाद वगळता वाया गेले आहे. प्रत्यक्ष वर्गात दिले जाणारे शिक्षण, हेच खरे शिक्षण. आॅनलाईन शिक्षण हा पर्याय स्वीकारला गेला असला, तरी ते खरे शिक्षण नाही. शिक्षणाची पूर्णपणे वाट लागलेली आहे. आता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट प्रमोट केल्यामुळे भविष्यात अकरावी प्रवेशाची जी समस्या निर्माण झालेली असेल ती कोरोनापेक्षा भयावह असेल. अर्थात कोरोनाला रोखण्यासाठी अनेक देशांनी शिक्षण संस्था बंद ठेवल्या. युनेस्कोच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी १८८ देशांत १५४ कोटी विद्यार्थी शिक्षणाअभावी घरी बसले; पण घरात बसून आॅनलाईन पद्धतीने त्यांना शिक्षण मिळाले का हा खरा प्रश्न आहे. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. म्हणूनच विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात खºया अर्थाने भर पडलेली नसेल, तर शुल्क तरी कसले द्यायचे?

गेल्या वर्षी भारतातही १५ लाख शाळा बंद होत्या. त्यामुळे २६ कोटी विद्यार्थी आणि ८९ लाख शिक्षक घरी बसले. कोरोना साथीमुळे शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक गणितही बिघडले. त्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा येत आहेत. अनुदानित शाळांना केवळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी अनुदान दिले जाते; परंतु इमारत भाडे, देखभाल खर्च, मालमत्ता कर, वीजबिल, शैक्षणिक उपकरणे व इतर वेतनेतर खर्च मुलांच्या शिक्षण शुल्कातून भागवावे लागतात, ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. शासनाकडून येणारे अनुदानही वेळेवर येतेच, असे नाही. परंतु याचा अर्थ विद्यार्थी पालकांकडून त्याची वसूली होणेही योग्य नाही. घरातून शिक्षण घेताना प्रत्येकाला वीज बिल जास्त आले आहेत, मोबाईल, लॅपटॉपचा खर्च वाढला आहे. दरमहा इंटरनेटचा खर्च वाढला आहे. त्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.