उच्च डोस

 मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरलेले आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीत जे निर्णय होत आहेत त्यामुळे राज्य सरकारला मिळालेला हा उच्च डोस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सरकार आपल्या वर्तणुकीत काही बदल करणार का? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत राज्य सरकार गंभीर का नाही? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला गुरुवारी फटकारले आहे. इतर प्रकरणांत वकिलांची फौज उभी करणारे सरकार विद्यार्थ्यांसाठी कुणी ज्येष्ठ वकील का नाही येत? या प्रकरणाची गांभीर्यता ओळखा, अशा कडक शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खरं तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने अतोनात नुकसान केले आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सरकारने खेळ केला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने हा डोस दिला हे बरेच झाले, पण राज्य सरकार कितपत गांभीर्याने या आदेशाचे पालन करते यावर या मुलांचे भवितव्य अवंबून आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा आणि अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ कमी करण्यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देत दहावीच्या परीक्षा तात्काळ घेण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. ही एक योग्य मागणी होती. सरकारने कसलाही विचार न करता सरसकट सगळे विद्यार्थी प्रमोट करण्याचा निर्णय घोषित केला, पण हे सांगणे सोपे आहे, पण त्या परीक्षा न झालेल्या आणि प्रमोट केलेल्या विद्यार्थ्यांनी पुढे काय करायचे याबाबत काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. त्यासाठी हा न्यायालयीन डोस महत्त्वाचा होता.

राज्यातील कार्यरत असणाºया एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्डसह विविध बोर्ड परीक्षांमध्ये एकवाक्यता नाही. त्यामुळे परीक्षांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्येही गोंधळाची परिस्थिती आहे. राज्य सरकार यापूर्वी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते, मात्र ऐनवेळी परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत, पण आता हा निर्णय सरकार मागे घेते का, हे बघावे लागेल.

आणखी एका बाबतीत न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले आहेत. राजकीय नेते आणि कलाकारांना उपलब्ध कशी होतात कोरोनाची औषधे? हा सवाल करून या यंत्रणेतील दोषावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. कोरोना काळात गरजू व्यक्तींना सेलिब्रेटी आणि राजकीय नेत्यांकडून औषधांचा पुरवठा करण्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने या कोरोनाच्या औषधांच्या दर्जाची हमी कोण देणार? अशी विचारणा केली आहे. नागरिकांच्या जीवाची आम्हाला चिंता आहे. कोणतीही लोकप्रियता यामधून मिळवण्याचे कारण नाही. जर गरजूंना मदत मिळत नसेल तर हे फार वेदनादायक असून, ही परिस्थिती अत्यंत खेदनजक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यानिमित्ताने राज्य सरकारचे कान उपटण्याचे काम न्यायालयाने केल्यामुळे सामान्यांना हायसे वाटत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात सेलिब्रेटी आणि राजकारण्यांकडून होणाºया कोरोना औषध वाटपासंबंधी माहिती सादर केली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी. एस. कुलकर्णी यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेस आमदार झिशान सिद्दीकी आणि अभिनेता सोनू सूदच्या सोनू सूद फाऊंडेशनला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, अद्याप त्यांचे उत्तर आले नसल्याची माहिती राज्य सरकारने दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर करत, तुम्ही आतापर्यंत त्यांचे जबाब नोंदवायला हवे होते. त्यांच्याकडे कोणताही परवाना नसल्याचे सांगितले. ही बाब निश्चितच वाईट म्हणावी लागेल. वकील राजेश इनामदार यांनी गेल्या सुनावणीवेळी जेव्हा रुग्णांना औषधे मिळत नाहीत, तेव्हा ते ट्विटरच्या माध्यमातून बॉलिवूड सेलिब्रेटी आणि राजकारण्यांकडे मदत मागतात, अशी माहिती दिली होती. यानंतर पुरवठा सुरळीत नसून तुटवडा असल्याची तक्रार राज्य करत असताना सेलिब्रेटी आणि राजकीय नेते रेमडेसिवीर आणि टोसिलिझुमॅबसारखी औषधे कसे काय मिळवत आहेत आणि वाटप करत आहेत?, अशी विचारणा महाराष्ट्र सरकारसह केंद्राकडे न्यायालयाने केली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा गुरुवारचा हा पॉवरफुल डोस सरकारला लागू होतो का हे येत्या काही दिवसांत पहावे लागेल, पण या डोसची गरज होती हे मात्र नक्की.

त्याचप्रमाणे, मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेने आमची घोर निराशा केली, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) तयार आहे, मात्र केंद्र सरकारने त्यासाठी नियमावली जारी करण्याची गरज आहे, अशी भूमिका गुरुवारी मुंबई पालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. तसेच घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी त्या प्रमाणात लसींचा साठा सध्या आमच्याकडे उपलब्ध नाही, असेही पालिकेने उच्च न्यायालयाला सांगितले. मात्र हे यासाठीचं कारणच असू शकत नाही, कारण लसींचा साठा कमी आहे म्हणून लसीकरणच बंद आहे का?, ते साठ्यानुसार सुरूच आहे, तर मग त्याच प्रमाणात घरोघरी जाऊन काही व्यक्तींना लस द्यायला काय हरकत आहे?, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. यादरम्यान न्यायालयाने ‘नेगवॅक’ला १ जूनपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश देत यासंदर्भातील सुनावणी २ जूनपर्यंत तहकूब केली, पण एकूणच व्यवस्थेला न्यायालयाने दिलेला हा उच्च डोस महत्त्वाचा आहे.