आता लक्ष महाराष्ट्र

रविवारी पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ममता बॅनर्जी यांचे अभिनंदन केले. त्यानंतर त्यांनी निवडणुका जिंकल्या आता कोरोनाकडे लक्ष देऊया असे वक्तव्य केले. त्यांचे बोलणे नेहमीच उपहासात्मक असले, तरी यातून एक अस्पष्ट कबुली दिसते की निवडणुकीच्या धांदलीत त्यांनी कोरोनाकडे दुर्लक्ष केले असावे. त्यामुळे आता कोरोनाकडे लक्ष देऊया, असे ते म्हटले. अर्थात महाराष्ट्रात जी लक्षणीय कोरोनाची लाट आली, ज्याप्रकारे फोफावत गेली आणि नको त्या गोष्टींवर निर्बंध आणि नको त्यांना वाटेल ते करण्याची मुभा, असा जो त्यांनी कार्यक्रम राबवला त्याचीची ही परिणीती होती. स्पष्ट न बोलता भिजत घोंगडं ठेवायचं, जनतेला लटकत ठेवायचं आणि मी पंतप्रधानांकडे हे मागणार आहे, ती मागणी करणार आहे वगैर फेसबुकवरून संवाद साधायचा. यामुळे जनतेची प्रचंड नाराजी या सरकारवर वाढत चालली आहे, हे नक्की. त्याचाच परिणाम पंढरपुरात झाला ही चुणूक होती.

पण जेव्हा कोणत्याही तीन-चार राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागतात, तेव्हा भाजपचे पुढचे पाऊल कुठेतरी उलथा-पालथ करण्याचे राजकारण सुरू होते. त्यामुळे अशाही अर्थाने भाजप आता लक्ष महाराष्ट्रावर करणार नाही ना याकडे या सरकारने पाहिले पाहिजे. कारण सरकारची कामगिरी समाधानकारक नाही, हे गेल्या तीन महिन्यात दिसून आलेले आहे. पत्रकारांपासून सर्वांची चालवलेली गळचेपी, लोकांना घरातून बाहेर पडू न देणे आणि जे भ्रष्ट आहेत, अनावश्यक फिरणारे आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही. लोकांच्या पोटावर पाय आणि रोजी थांबली; पण रोटी थांबणार नाही म्हणायचे. खरी ज्यांची उपासमार होते आहे याचा काही अभ्यासही या सरकारने केलेला नाही. कोणापर्यंत यांची रोटी पोहोचली आहे याचा हिशोब नाही, अशी अवस्था आहे. या अंदाधुंद वातावरणात केंद्राने आॅपरेशन लोटस करून महाराष्ट्रात आगामी काळात उलथा पालथ केली, तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण अनेक मंत्री कुठल्या ना कुठल्या लफड्यात अडकले आहेत, अनेकांना राजीनामे द्यावे लागले आहेत. कोरोनाचा उद्रेक झालेला असताना रुग्णांचे हाल होत आहेत. दररोज कोणते ना कोणते हॉस्पिटल जळाल्याच्या बातम्या येत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारला अपयश आले आहेत, याचे कारण सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे, डोळेझाक करते आहे. केवळ केंद्र सरकारच्या नावाने खडेफोड करायची आणि द्वेषाचे राजकारण करायचे, काही स्पष्ट बोलायचे नाही यात वेळकाढूपणा होताना दिसतो आहे. पहिले वर्ष नव्याची नवलाई आणि कोरोना यात गेले; पण आता दुसरे वर्ष झाल्यावरही सरकार झोपलेले आहे आणि जनतेचे हाल होत आहेत. त्यामुळे इथे अस्वस्थ जनतेला दिलासा देणारे काहीतरी घडणे अपेक्षित आहे.

दिल्लीत जे अरविंद केजरीवाल यांनी केले तसलाच प्रकार राज्यात होताना दिसतो आहे. दिल्लीतील तिसरी लाट रोखणे त्यांना शक्य झाले नाही. आॅक्सीजन, बेड, आरोग्य याची योग्य व्यवस्था केली नाही. केजरीवाल रडकुंडीला आले. हात जोडून अरे कुणीतरी मदतीला या रे म्हणून धायकुतीला आले. अखेर तिथे नायब राज्यपालांकडे कारभार सोपवावा लागला, तसेच महाराष्ट्रात होण्याची चिन्हं आहेत. कारण ज्यांनी बाहेर पडणे आवश्यक आहे, त्यांना घरातून बाहेर पडू दिले जात नाही आणि जे धोकादायक आहेत, अनावश्यक फिरणारे रिकामटेकडे आहेत, सुपरस्प्रेडर आहेत त्यांना लोकलपासून सर्व सुविधा दिल्या जात आहेत. मराठी माणसाची गळचेपी करण्याचे काम सरकार करते आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात तिसरी लाट येण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर इथेही राष्ट्रपती राजवट, राज्यपाल राजवट आणावी लागेल असे दिसते.

सगळे मंत्री आणि सहकारी पक्ष आपल्याला बळीचा बकरा बनवत आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. लॉकडाऊन करा, हे बंद करा, ते बंद करा, तीन आठवडे लावा, पंधरा दिवस लावा असे सुचवतात, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचीही वाट न पाहता मंत्रिमंडळ बैठकीत काय घडले, काय होणार हे एकेक मंत्री सांगतात आणि दोन दिवसांनंतर मुख्यमंत्री जनतेला तेच सांगतात. लॉकडाऊन हा उपाय नाही. योग्य नियोजन हा उपाय आहे. मंत्री त्यांचा लवाजमा यांची पोटं भरलेली आहेत; पण ज्यांची हातावर पोटं आहेत, त्यांचे काय? कुणाला मिळतात शिवभोजनाच्या थाळ्या? मोदींनी थाळ्या वाजवल्या म्हणून नावे ठेवणाºयांनी आता थाळ्या कोणाला मिळाल्या हे पण सांगायची वेळ आहे. अशा अंदाधुंद परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते.

आज परिस्थिती खूप वाईट आहे. अराजकता माजली आहे. महिलांवर अत्याचार होत आहेत. सर्वसामान्य माणूस लॉकडाऊनमुळे रोजगार गेल्याने देशोधडीला लागला आहे. या सर्व गोष्टींवर आळा घातला नाही, तर राष्ट्रपती राजवट ही संवैधानिक तरतूद असल्यामुळे लागू शकण्याची शक्यता दाट आहे आणि हे कुठल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातला सामान्यातला सामान्य व्यक्ती आज ही व्यथा व्यक्त करत आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची की नाही, हा कदाचित केंद्राचा निर्णय असू शकतो; पण ती आणण्याची परिस्थिती ही संपूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारच्या हाती आहे. चांगलं काम केलं तर कुठच्याही परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट कुणीही लागू करू शकत नाही; पण सरकार झोपले आहे, सामान्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास तयार नाही, सामान्यांचे म्हणणे जाणून घेण्याची इच्छा नाही. किडामुंगीसारखी माणसं मरत आहेत. सरकार फक्त माणसं जळून मेली, अपघातात मेली तर पाच लाख देतो असे जाहीर करते; पण हा बोजा पडू नये आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी काहीच प्रयत्न करताना दिसत नाही. जे चालले आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे.

त्यामुळे सरकारने एकतर आता जनहिताची कामे करावीत आणि केंद्राच्या नावाने शंख करणे थांबवावे. सकाळ झाली की, टीव्हीपुढे लाईव्ह व्हायचं आणि केंद्र सरकारच्या नावानं ओरडायला सुरुवात करायची म्हणजे राज्य चालवणे, असा समज जर झाला असेल तर तो चुकीचा आहे. कारण केंद्राचा कारभारही जनता डोळे उघडे ठेवून पहात आहे. तुम्हीच घरात बसवल्यामुळे टिव्हीवरून सगळी परिस्थिती समोर येते आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्राकडे लक्ष द्या नाही, तर केंद्राकडून केव्हा लक्ष्य होईल हे सांगता येणार नाही. सामान्यांची, शेतक­ºयांची, कामगारांची छळवणूक थांबवा आणि बंद करण्यापेक्षा अर्थचक्र चालू कसे राहिल याला प्राधान्य द्या, ही जनतेची अपेक्षा आहे.

4 may