फक्त उपदेशाचे डोस

सध्या सर्वसामान्य जनता, व्यापारी, उद्योग जगाला अनलॉकचे वेध लागले आहेत. १ जूनपासून तरी पुन्हा सर्व व्यवहार सुरू होतील, असे वाटत असतानाच सरकारकडून मात्र कसलेच संकेत मिळत नाहीत. विविध पक्षांचे राजकीय नेते मुख्यमंत्री या विषयावर बोलायचे टाळत आहेत. तिसरी लाट येईल यावरूनच टास्कफोर्स असेल किंवा अन्य काही विषय घेऊन मुख्यमंत्री आणि सरकारचे प्रतिनिधी बोलत आहेत; पण लॉकडाऊन कमी करणे आणि सर्वसामान्यांना जगायला देणे याबाबत कोणताचा निर्णय होताना दिसत नाही. नुकतेच सरकारने शिवभोजन थाळी १४ जूनपर्यंत मिळेल हे जाहीर केले. त्यामुळे हा लॉकडाऊन १४ जूनपर्यंत कायम राहील असे दिसत आहे. कोरोनाकाळात आपल्या देशात, राज्यात, शहरांत, गावागावात जे काही चालले आहे ते पाहता बैल गेला अन् झोपा केला किंवा वरातीमागून घोडे अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. कोरोना आल्यापासून म्हणजे सव्वा वर्षापासून त्यासाठी आवश्यक धोरण, व्यवस्था, समन्वय, राजकीय प्रगल्भता, सामाजिक-आर्थिक भान यांची वानवा ठळकपणे जाणवते आहे. मग ते वर्षापूर्वीचे लॉकडाऊन, अनलॉक असो, लसीकरण, मदत पॅकेज असो की प्राणवायू, औषधी पुरवठा; सर्वच पातळ्यांवर कमालीचा गोंधळ दिसला. त्यातच निवडणुका, धार्मिक कार्यक्रमांची भर पडली. कोरोना आला, तेव्हा केंद्राने सगळी सूत्रे आपल्या हाती ठेवत लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यातून मजुरांचे स्थलांतर, उद्योगांचे हाल, अर्थचक्राला खीळ अशा अनेक समस्या उद्भवल्या. लसीकरणाच्या बाबतीतही असेच झाले.

सुपर स्प्रेडर ठरू शकणारा १८ ते ४५ वयोगट लसीकरणापासून दूर ठेवण्यात आला. मग दुसºया लाटेचा बागुलबुवा अंगावर येऊ लागताच १ मेपासून या वयोगटाला लस देण्याचा निर्णय झाला. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या काळात कोरोना रुग्णसंख्या घटली, तेव्हा सर्व यंत्रणा गाफील राहिली. दुसरी लाट येणार हे जगातील सर्व तज्ज्ञ सांगत असताना, आपण पाच राज्यांतील निवडणुकांचा घाट घातला. तेथे कोरोनाच्या त्रिसूत्रीला हरताळ फासत निवडणूक ज्वराने पछाडल्यागत प्रचार सभा, रोड शोला हजारोंचा समुदाय जमवण्यात आला. आता तेथे कोरोनाचा ज्वर वाढू लागला आहे; पण राजकीय नेत्यांनी उत्सव केले आणि सामान्य जनतेला वेठीला धरले हे मात्र यातून स्पष्ट झाले.

वाढत्या रुग्णांना लागणारा प्राणवायू, रेमडेसिवीर यांचा तुटवडा जाणवू लागताच यंत्रणेची पळापळ सुरू झाली. त्यातच रुग्ण सुरक्षेचा फज्जा उडाला. नाशिक, विरारमध्ये रुग्णांना हकनाक प्राण गमावावे लागले. याला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित देण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी जनतेलाच लॉक करून टाकण्याचे धोरण म्हणजे लॉकडाऊन. अरे अपयश तुमचे, निष्क्रियता तुमची आणि सर्वसामान्य जनतेला कसले वेठीला धरता? तुमचे दौरे चालले आहे, सगळं चाललं आहे, तिथे गर्दी आहे; पण पोटापाण्यासाठी सामान्य जनतेला बाहेर पडू दिले जात नाही. हे एकप्रकारचे शोषण ही व्यवस्था करत आहे. जनतेला लॉक करून व्यवस्थाही डाऊन झाली आहे. कोरोना व्यवस्थापनाबाबत नेमके धोरण तयार करा, असे न्यायसंस्थेला सांगावे लागते, यातच सर्व काही आले. शिक्षणाचे वाटोळे केले, नोकरी, रोजगार आणि रोटीचेही वांदे झाले. जनतेला सामोरे जाण्याची ताकद नसल्याने फक्त लॉकडाऊन वाढवणे म्हणजे सरकार चालवणे, असा प्रकार या सरकारने चालवला आहे. हा छळ सर्वसामान्य जनतेला अजून किती काळ सोसावा लागणार आहे, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही; पण कोरोना अजून दहा वर्ष गेला नाही, तरी हे सरकार घालवण्याची ताकद जनतेत आहे. कोरोनाला हरवणारी लस आणि औषध सक्षम नसले तरी जनतेला देशोधडीला लावणारे, जनतेला घरात बसवून त्यांची रोटी काढून घेणारे सरकार घालवण्याची ताकद जनतेत आहे हे सरकारने विसरू नये.

या सरकारचे सगळे नियम अर्धवट आहेत. वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, छपाई आणि त्यासंबंधी सर्व कामे अत्यावश्यक सेवा म्हणून चालू राहतील, असे म्हटले आहे; पण या कामासाठी लागणाºया कामगारवर्गाला लोकल बसने प्रवास करण्यास मुभा नाही. मुख्यमंत्री आणि सरकारचे गोडवे गावेत म्हणून पत्रकारांनी कामे करावीत, असे सरकारला वाटते. अत्यावश्यक सेवेत त्यांचा समावेश आहे; पण त्यांना लोकलने प्रवास करण्यास परवानगी दिली जात नाही. ही एकप्रकारची अघोषित हुकूमशाहीच झाली. घरात बसून मुख्यमंत्री फेसबुक लाईव्हवरून जे काही बडबडतील तेवढेच छापा, बाकी काही लिहायचे नाही, हाच प्रकार आहे. या अंदाधुंद कारभारातूनच तर रुग्णालयांना आगी लागतात, सगळीकडे अंदाधुंदी माजलेली आहे. असा छळ हे सरकार फार फार तर आॅक्टोबर २०२४ पर्यंत, म्हणजे अजून साडेतीन वर्ष करू शकेल; पण जनता याचा सूड उगवल्याशिवाय राहणार नाही हे नक्की. लसीकरणाचा डोस सामान्यांना मिळू दिला जात नाही, सामान्यांना रोजगार बंद ठेवेून घरात उपासमार होत असताना हे सरकार फक्त उपदेशाचे डोस देत आहे. हात धुवा, मास्क घाला आणि सॅनीटायझर वापरा, सोशल डिस्टन्स ठेवा; पण हीच त्रिसूत्री आगामी काळात जनता या राज्यकर्त्यांच्या बाबतीत वापरणार. हात धुवून या सरकारच्या मागे घालवण्यासाठी लागेल. सोशल डिस्टन्स म्हणजे या नेत्यांना ही जनता इतकी दूर करेल की, आज केंद्रात काँग्रेसची अवस्था झाली आहे, त्यापेक्षा वाईट अवस्था होईल. शेवटी शिशुपालाचे शंभर अपराध झाल्याशिवाय त्याला शिक्षा होत नसते, त्याप्रमाणे या सरकारचे जनतेला छळायचे अपराधांची शंभरी अजून व्हायची आहे; पण नंतर मात्र जनता सोशल डिस्टन्स म्हणजे सोसेल तेवढे सोसून झाल्यावर डिस्टन्स ठेवेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.