संवाद, समन्वय आणि नियोजन याकडे दुर्लक्ष

१८ ते ४४ वर्षांच्या नागरिकांसाठी लसीकरणाला तुर्तास विराम देण्याचा निर्णय राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी जाहीर केला. लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध होत नसल्याने अगोदर ४५ वर्षांपुढील, दुसरा डोसवाल्यांना लसीकरण केल्यानंतर मग १८ वर्षांपुढील जनतेला लस दिली जाईल, असे सांगण्याची वेळ आली. हा सगळा नियोजनाचा अभाव. परस्पर संवादाचा अभाव याचा परिणाम आहे. आपल्याकडील उत्पादन क्षमता किती आहे, लसीचा पुरवठा किती होणार आहे, लोकसंख्या किती आहे हे सगळे माहिती असूनही केवळ केंद्रावर टीका करायची यासाठी सगळ्यांना लस द्या, मोफत लस द्या, १८ वर्षांपुढील लोकांना १ मेपासून लसीकरण करणार, अशा घोषणा केल्या गेल्या, पण 'खिशात नाही आणा अन् बाजीराव म्हणा' अशी गत राज्य सरकारची झाली. कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असताना राजकारण बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे, श्रेयवादासाठी काम करणे सोडले पाहिजे याचे भान नेत्यांना नसल्यामुळे अशी अवस्था आलेली आहे. आम्ही मागणी केली म्हणून १८ वर्षांपुढील सर्वांना लसीकरणाला केंद्राने मान्यता दिली, असा डांगोरा पिटणाºया सरकारने संवाद, समन्वय आणि नियोजन याकडे दुर्लक्ष केले.

कोरोनाची दुसरी लाट जीवघेणी ठरली याचे कारण राजकीय नेतृत्वाकडून झालेले असंवेदनशीलतेचे दर्शन. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात कोरोनाबाबत समन्वय आणि संवादाची अपेक्षा असताना केंद्र आणि अनेक राज्ये एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकल्याचे धक्कादायक चित्र दिसले. एकत्र येत सर्वांनी मिळून साथ आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना लसीपासून आॅक्सिजनच्या पुरवठ्यापार्यंत एकमेकांकडे बोट दाखविणे आणि जबाबदारी ढकलणे हे सुरू होते. दुर्दैवाने ते आजही थांबलेले नाही. या मानसिकतेने कोरोना रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मनस्तापाला पारावर उरलेला नाही. दिल्लीपासून गावपातळीपर्यंत आज कोरोना रुग्णांना आणि त्यांच्या नातलगांना सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणामुळे हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. काही काळापूर्वी रेमडेसिवीरसाठी त्यांची ससेहोलपट सुरू होती, आज ती आॅक्सिजन मिळवण्यासाठी आहे. ज्यांना लस घ्यायची आहे त्यांचीही फरफट चालू आहे. १ अब्ज ३८ कोटी लोकसंख्येच्या या देशात १ अब्ज ज्येष्ठ नागरिक लक्षात घेता प्रत्येकाला दोन डोससाठी लसीची दोन अब्ज मात्रा आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कोणतेही नियोजन नसताना १८ ते ४४ या वयोगटासाठी लसीकरणाची घोषणा झाली. एकीकडे ज्येष्ठांच्या लसीकरणाचा बोजवारा उडाला आहे. बहुसंख्य पालिकांची लसीकरण केंद्रे ही केवळ औपचारिकता उरली आहे. ज्येष्ठ नागरिक पहाटेपासून आशेने रांगा लावतात याचे कारण त्यांना मुदतीत दुसरा डोस घेणे आवश्यक आहे. ते समजून न घेता लसीकरण होणार नाही हे जाहीर करूनही नागरिक येतात, असे उद्दाम समर्थन केले जात असल्याचे पाहायला मिळते. आज साधारण ८0 कोटी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भारतात वैद्यकीय सुविधांची वानवा आहे. गाव, तालुके येथील रुग्णांच्या लाटा धडकत असल्याने महानगरांमधील आरोग्य यंत्रणा आणीबाणीच्या स्थितीत आहे. वेळीच शहाणपण दाखवून चुकांची पुनरावृत्ती टाळली तरच निभाव लागेल. अन्यथा एक आॅगस्टपर्यंत कोरोना बळींची संख्या १0 लाखांपर्यंत जाण्याचा इशारा लॅन्सेटने देऊन ठेवला आहे. तो खरा ठरण्यास वेळ लागणार नाही. आता जनता सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांना हात जोडून विनंती करते आहे, बाबांनो आता राजकारण थांबवा, टीकाटिपण्णी सोडा, एकमेकांच्या नावाने खडे फोडणे थांबवा. अगोदर काहीतरी कृती करा.

निर्बंध, आणखी कठोर निर्बंध, कडक उपाय यांचा जप करणा‍ºयांनी किमान सुरळीत लसीकरणासाठी सक्रिय होणे अपेक्षित आहे. आज कोरोना रुग्णांच्या संख्येत दररोज चार लाखांची भर पडत आहे. मृत्यूचे तांडवही सुरूच आहे. प्रचंड रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याच्या बेतात आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकताच लॅन्सेट या वैद्यकीय क्षेत्रातील विख्यात नियतकालिकाने कोरोनाच्या हाताळणीत भारतात ज्या बेजबाबदारपणाचे दर्शन घडले त्यावर बोट ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्यासह केंद्र सरकारवर लॅन्सेटने कठोर टीका केली आहे. ही संधी केवळ राजकारणामुळे मिळाली आहे. राजकीय पक्षांनी या महामारीचे राजकारण करणे थांबवावे आणि समन्वयाने, सामंजस्याने वागावे हेच उत्तम. जेवढा कोरोनाच्या व्हायरसमुळे या महामारीचा उद्रेक झालेला नाही तेवढा या राजकारण्यांनी केलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी आता सामंजस्याची भूमिका ठेवून योग्य नियोजन करावे, हीच अपेक्षा आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन या डॉक्टरांच्या शिखर संघटनेनेदेखील केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. न्यायालयांकडून तर रोजच सरकारची कानउघाडणी होत आहे. या चौफेर टीकेचा प्रतिवाद न करता कोरोना लढ्यात असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला तरच देश आजच्या संकटातून सावरू शकेल आणि येऊ घातलेल्या तिस‍ºया लाटेला थोपवता येईल. अमेरिकेत कोरोनामुळे मृत्यूचे थैमान चालू असताना भारतात तशी स्थिती येणार नाही, असे अनेक तथाकथित तज्ज्ञ छातीठोकपणे सांगत होते. सर्वसामान्य भारतीयांच्या प्रतिकारशक्तीचा दाखला त्यांच्याकडून वारंवार दिला जात होता. प्रत्यक्षात अमेरिकेत मधल्या काळात जो हाहाकार दिसला त्या स्थितीपासून भारत फार दूर नाही. पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेण्याची फार मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागत आहे. कुंभमेळे, राजकीय सभा यातून झालेला प्रसार आणि परस्परांवर टीका करण्यात केलेला वेळेचा अपव्यय. यातून नियोजनाचा उडालेला बोजवारा हे या संकटाला कारणीभूत आहे हे नक्की.