मोदी सरकारने आता करूनच दाखवावे.

 सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवला आणि संपूर्ण राज्यात नाराजी उमटली. काही जणांनी यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी ही राजकारणाची वेळ नाही. हा समाज आरक्षणासाठी किती झगडतो आहे. त्यांच्या न्यायहक्कासाठी लढत असताना कुठेही संयम जाऊ दिला नाही याचा विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी संपूर्ण राज्यात ५५ मोर्चे अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने मराठा समाजाने काढले. अंतिम टप्प्यात आता आरक्षण असताना अचानक सर्वोच्च न्यायालयाने कायदाच रद्द ठरवल्याने सर्वत्र नाराजी उमटली. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जी प्रतिक्रिया दिली ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. हा विषय केंद्राच्या आणि राष्ट्रपतींच्या अखत्यारित आहे. केंद्रात सरकारला स्पष्ट बहुमत आहे. अशावेळी पंतप्रधानांनी आता निर्णय घ्यावा. ज्याप्रमाणे काश्मिरात कलम ३७0 रद्द करताना दाखवलेली हिंमत आणि संवेदनशीलता केंद्र सरकारनं आता मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावेळी दाखवावी, असं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. हे अत्यंत बोलके आणि रास्त असे मत आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात मराठा आरक्षणाचा कायदा करावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा हीच अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने आता यासाठी हालचाली केल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रातील ४८ खासदारांनी त्यासाठी पक्षभेद विसरून एकत्रित आले पाहिजे आणि हा कायदा करणे भाग पाडले पाहिजे.

मराठा आरक्षणाचा अधिकार हा पंतप्रधान, राष्ट्रपतींना आहे. त्या अधिकाराचा समाजहितासाठी त्यांनी आता वापर केला पाहिजे. यासाठी राज्यातील सगळे पक्ष केंद्राच्या बरोबर राहतील आणि हा लढा जिंकता आला पाहिजे. ही वेळ आता उणीदुणी काढण्याची नाही. कोणी काय केले आणि काय नाही केले, यावर आता चर्चा नकोत. आता निर्णयाची, पावले उचलण्याची गरज आहे. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने हातपाय हालवावेत. वेळ पडली तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत ठाण मांडून बसावे आणि आरक्षणासाठी मोदी सरकारकडून प्रयत्न करून घेतले पाहिजेत. बस झाली आता टीकाटिपण्णी. आता सर्वांना कृतीची अपेक्षा आहे. आता केंद्र सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी जास्त वेळ लावू नये, अशी अपेक्षा आहे.

मराठा आरक्षणाची लढाई न्यायालयात आपण लढत होतो. राज्यातल्या प्रमुख ४ पक्षांनी एकमुखाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा पास केला होता. ही एकजूट आता पुन्हा दिसली पाहिजे. केंद्राला विनंती केली पाहिजे, महाराष्ट्राची ताकद दाखवून दिली पाहिजे. पक्षभेद विसरून पुन्हा नव्या जोमाने केंद्राला कायदा करणे भाग पाडले पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात कायदा केला होता तसाच तो केंद्रात करण्यासाठी दिल्लीत बसून आपली ताकद पणाला लावून हा कायदा करून मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

ज्या वकिलांनी खरं तर मराठा समाजाला राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात विजय मिळवून दिला, त्याच वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात लढाई लढली, पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल एकदम अनपेक्षित असा आला आणि नेमके काय व्यक्त व्हावे हेच समजेनासे झाले. मराठा समाजाने कधीही कोणाचे आरक्षण कमी करून मागितले नाही. हे देणे शक्य आहे. ते फक्त कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचे काम केंद्राला करायचे आहे. म्हणूनच नागरिकत्वाचा कायदा, कृषी कायदे, ३७0 कलम रद्द करण्याचे कायदे जसे केलेत, त्याच धाडसाने, त्याच ताकदीने, त्याच उमेदीने मोदी सरकारने आता हे पण कायदे करावेत ही अपेक्षा आहे.

मराठा आरक्षण देत असताना ५0 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. या सगळ्या नोंदवलेल्या निरीक्षणांवर आता कृती करण्याची गरज आहे. कायद्याच्या चौकटीत हे बसवता आले पाहिजे. कायदे आपण आपल्यासाठी करतो. कायद्यांसाठी आपण नाही. कायद्याकडे आणि नियमांकडे बोट दाखवून एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल, तर त्यासाठी कायदे बदलण्याची गरज आहे. जे कायदे न्याय देऊ शकत नाहीत असे कायदे काय कामाचे? यासाठी मोदी सरकारने आता करूनच दाखवावे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा समाविष्ट करायचा असल्यास राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. नवव्या सूचीमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केल्यास त्यानुसार कायद्याची वैधता तपासताना हा कायदा मूलभूत हक्कांवर आघात करतो असा प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. त्यामुळे एकदा याचा समावेश कायद्यात झाला की त्यावर पुन्हा आक्षेप घेता येत नाही. अशी तरतूद मराठा आरक्षण कायद्याबाबत केली पाहिजे. आजपर्यंत याअंतर्गत बहुतांश जमिनीच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणताही कायदा यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताने तो मंजूर करावा लागतो. आज केंद्रात सरकारकडे बहुमत आहे. महाराष्ट्रातील सगळेच पक्ष याबाबतीत केंद्राच्या पाठीशी उभे राहणार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांनी कायदा मंत्र्यांना सांगून याची सगळी पूर्तता करावी आणि येत्या अधिवेशनात, पावसाळी अधिवेशनातच हे पाऊल उचलावे.

यापूर्वी तामिळनाडू सरकारने अशाच पद्धतीने आरक्षणासाठी कायदा केला, तो ९ व्या सूचीमध्ये १९९४ मध्ये दाखल करण्यात आला. त्यासाठी ७६ वी दुरुस्ती करण्यात आली. म्हणून तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला, असा युक्तिवाद करण्यात येतो. आता पुन्हा तशी दुरुस्ती करून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.