अर्थव्यवस्थेचा कणा

कोरोनाची गेल्या वर्षीची पहिली लाट ही शहरांना कवेत घेणारी होती, पण यावर्षीच्या दुसºया लाटेत ग्रामीण भाग मोठ्या प्रमाणावर बाधित होत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. याचे कारण गेल्या वर्षी जूनपर्यंत भारत सावरला होता. भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान असल्याने गेल्या वर्षी ग्रामीण भागाने अर्थव्यवस्था सावरली होती, पण यावर्षी कोरोनाचा हादरा विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि तेथील ग्रामीण भागाला जास्त बसताना दिसत आहे. त्यामुळे भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला बाधा आणण्यासाठी नवा व्हायरस पुन्हा तयार केला गेला आहे का, अशी शंका येते. त्यामुळेच आता आपले कृषिक्षेत्र संरक्षित करण्याची गरज आहे असे वाटते.

खरं तर देशातील औद्योगिक उत्पादन गेल्या दोन महिन्यांनंतर प्रथमच वाढले आहे; परंतु त्याचवेळी वाढत्या कोरोना साथीच्या प्रसारामुळे लागू झालेल्या निर्बंधांच्या परिणामी देशातील प्रवासी वाहनविक्रीची आकडेवारी एप्रिलमध्येच दहा टक्‍क्‍यांनी घसरली आहे. सरासरी आकडेवारीनुसार, वाहन उद्योगास दररोज २३00 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. कोरोनामुळे तेथील जवळपास पावणेचार लाख रोजगार कमी झाला आहे. पाडवा आणि अक्षय तृतीया हे दोन्ही महत्त्वाचे दिवस वाहन उद्योग, सोने या व्यवसायांना फटका देणारे ठरलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला कृषी उद्योगावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेचा मोठा कणा असलेली कृषी यंत्रणा नीट असणे आवश्यक आहे.

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी महाराष्ट्रातली टाळेबंदी ३१ मेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अनेक राज्यांत टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे, कच्चा माल आणणे व पक्‍का माल बाजारपेठेत नेणे, या दोन्ही प्रक्रिया मंदावल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्र डळमळीत झाले आहे. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन २0२0-२१ च्या पहिल्या तिमाहीत जवळजवळ २४ टक्‍क्‍यांनी घटले. कारखानदारीत कामगार कपात, बंदी यांमुळे रोजगार गेला आहे, क्रयशक्ती कमी झालेली आहे. त्यामुळे हे अर्थचक्र चालू राहण्यासाठी कृषिक्षेत्र महत्त्वाचे आहे. कृषिक्षेत्र म्हणजे ग्रामीण भाग, पण या ग्रामीण भागातच आता फैलाव होताना दिसतो आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागावरचा होत असलेला हा हल्ला रोखला गेला पाहिजे.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने लष्करी सामग्रीसाठी नकारात्मक आयात यादी जाहीर केली. त्यामुळे 'मेक इन इंडिया' या कार्यक्रमास प्रोत्साहन मिळावे, हा हेतू होता; परंतु 'मेक इन इंडिया'चे मोठे प्रकल्प सुरूच झालेले नाहीत. उत्पादन क्षेत्रात उत्पादन कपात झाल्यामुळे बड्या उद्योगांसाठी कंपोनंट्‌स किंवा घटक बनवणारे एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योग संकटात सापडले आहेत. त्यात एमएसएमई क्षेत्रातील हजारो कामगार आपापल्या गावी निघून गेले आहेत. अशीच परिस्थिती सर्वत्र असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेला ग्रामीण भाग सुरक्षित करणे हे फार मोठे काम सरकारला करावे लागेल. त्यादृष्टीने लसीकरण, आरोग्य व्यवस्था ग्रामीण भागात पोहोचणे आवश्यक आहे. आज आरोग्य यंत्रणा, रुग्णालये ही शहरी भागात आहेत, पण तितक्या सक्षमपणे ग्रामीण भागात नाहीत. शहरावर ग्रामीण भागाला अवलंबून राहावे लागत आहे. त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. त्यासाठी जागेवरच ग्रामीण भागात या यंत्रणा पोहोचवल्या तर त्याचा फायदा ग्रामीण भागाला पर्यायाने कृषिक्षेत्राला मिळेल. कृषिक्षेत्र संरक्षित करणे ही काळाची गरज आहे.

युनायटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट आॅर्गनायझेशनने तयार केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर भारतातील उत्पादन जवळपास थांबलेच. सर्वाधिक फटका धातू, रासायनिक उत्पादने, मोटर वाहने, यंत्रे व सामग्री तसेच वस्त्रोद्योगास बसला. चीनमधून सुटे भाग आणून उत्पादन करणाºया वाहन कंपन्या तर संकटातच सापडल्या. आॅक्‍िसजनच्या निर्मितीसाठी नुकताच मारुती सुझुकीने आपला हरियाणातील कारखाना बंद केला आहे. जे उद्योगधंदे आॅक्‍िसजनचा वापर मुख्य इनपूट किंवा आदान म्हणून करतात, त्यांना चांगलाच फटका बसला आहे व यापुढील काळातही बसणार आहे. कोरोनाची पहिली लाट ही शहरात होती व दुसरी लाट ही ग्रामीण भागांत आहे. यावेळी ग्रामीण भागांतील कोरोनाच्या अ‍ॅक्‍िटव्ह केसेसचे प्रमाण पहिल्या लाटेच्या तुलनेत चौपट आहे. याचा परिणाम असा होणार आहे की, शहरात आणि मुख्यत: कृषिप्रधान राज्यांकडे वाढते स्थलांतर होणार आहे. याचा खरीप उत्पादनालाच फटका बसू शकतो आणि अन्नधान्याच्या किमती आणखीनच वाढण्याची शक्‍यता आहे. मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, गुरगाव, गाझियाबाद, नोएडा अशा उद्योग नगरींमधील मजुरांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे तेथील कारखान्यांचा मजुरीवरील खर्चही वाढणार आहे. या सर्वांचे नियोजन करण्याचे फार मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे.

अर्थात शहरातून रोजगार गेल्यामुळे मजूर, कामगार आपल्या स्थानिक गावांकडे गेला. त्यामुळे हा रोग शहरातून ग्रामीण भागात पोहोचला असण्याची शक्यता गृहीत धरली, तरी ज्या झपाट्याने शहरातून त्याचे उच्चाटन होते आहे त्यापेक्षा जास्त गतीने ग्रामीण भागात तो रुजतो आहे, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. मोकळ्या शुद्ध, स्वच्छ आणि पोषक अशा ग्रामीण भागात हा घुसखोर व्हायरस स्थिरावला तर ती चिंतेची बाब असू शकते. याचाही विचार करण्याची गरज आहे. म्हणूनच या नव्या लाटेत ग्रामीण भाग सापडलेला असताना तो सुरक्षित करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भाग हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.