कोरोनाच्या विळख्यातील कैदी

गेल्या काही दिवसांपासून अनेक कैदी कोरोनाग्रस्त झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. अगदी गुन्हेगारी जगतातील डॉन छोटा राजन यालाही कोरोना झाल्याचे वृत्त आले होते. राज्यातील अनेक कैद्यांना याचा प्रादुर्भाव झाल्याच्या घटनाही गेल्या वर्षभरात घडल्या आहेत. गेल्यावर्षी कोरोनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने जवळपास पाच हजारांपेक्षा जास्त कैदी मुक्त केले होते. संपूर्ण देशात असे कित्येक हजार कैदी सोडले गेले असतील. अर्थात कोरोनामुळे सगळे जण कैद्याचे जीवन जगत असले, घरात कोंडून घेत असले, समाजापासून लांब राहिले असले, तरी खºया कैद्यांचेही काही प्रश्न यामुळे निर्माण झालेले आहेत.

अर्थात आपल्याकडे तुरुंगाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी बाळगण्याचे प्रकार फार आहेत. म्हणजे निकाल न लागलेले, शिक्षा न झालेले, न्यायकक्षेत असलेले असंख्य कैदी हे तुरुंगात खितपत पडतात. वकिलांचे डावपेच, वाटा-पळवाटा काढत खटले वर्षानुवर्ष रखडवले जातात आणि हे खटले प्रलंबित राहतात. कैदी ताटकळत पडतात. हे फार वाईट आहे. न्यायाधीशांची संख्या कमी आणि तारीख पे तारीख या प्रकारामुळे अनेक जण विनाकारण तुरुंगात असतात. एखाद्याचा काटा काढायचा म्हणून केलेल्या शह काटशहच्या राजकारणाचेही अनेक जण बळी बनतात.

१९७०च्या दशकात म्हणजे आणीबाणीच्या आधी दीड एक वर्ष त्या वेळच्या इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्र यांची बॉम्बस्फोट घडवून समस्तीपूर येथे हत्या करण्यात आली होती. ४ दशके लोटली, तरीही या खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. अर्थात हा काही अपवाद नाही. असे ३०-४० वर्षे चालणारे खटले असंख्य आहेत. न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आहे. दोन वर्षांपूर्वी यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही आपल्या डोळ्यात पाणी आणून भावना व्यक्त केल्या होत्या; पण त्याचे फलित काय? वर्षानुवर्ष प्रलंबित खटले, अडकून पडलेले कच्चे कैदी ही इथल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची अवस्था असल्यामुळे पोलीस आणि कोर्ट म्हटले की सामान्य माणूस घाबरतो, कारण न्याय मिळणार नाही; पण आयुष्य त्यात संपून जाईल अशी भीती. असेच न्यायाच्या आणि सुटकेच्या प्रतीक्षेतील अनेक जण कोरोनाच्या विळख्यात अडकले आहेत.

१९८०च्या दशकात एका नामांकीत दिवाळी अंकात आलेले व्यंगचित्र याबाबत खूप बोलके होते. नव्वद वर्षांची म्हातारी कोर्टात काठी टेकत येते. तिला पाहून एक जण म्हणतो, ही २० वर्षांची असताना हिच्यावर बलात्कार झाला होता, त्याची आज सुनावणी आहे. इतका न्यायालयीन विलंब होण्याचं कारण न्यायाधीशांची अपुरी संख्या आहे व त्याकडे सरकार पुरेसं लक्ष देत नाही, असं सांगून देशाचे सरन्यायाधीशच पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत अश्रू ढाळतात. राज्यघटनेतील तरतुदी योग्यरीत्या अंमलात येतात की नाही, हे बघण्याची खास जबाबदारी न्याययंत्रणेवर टाकण्यात आली आहे. न्याययंत्रणा ही राज्यघटनेच्या चौकटीतील नागरिकांचे हक्क, स्वातंत्र्य, अधिकार यांची राखणदार आहे. सरन्यायाधीश हे या यंत्रणेचे प्रमुख आहेत; पण हा प्रमुखच जेव्हा रडतो तेव्हा न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर बांधलेली पट्टी ही काय अश्रू पुसण्यासाठी आहे काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.

आता न्यायालयच आता आपले रक्षण करू शकतं, अशी आजही सामान्य जनतेची समजूत आहे. न्याययंत्रणाही कायद्याचे बडगे सतत उगारत सरकारला बजावत असते. गेल्या पंधरा दिवसांत न्यायालयाने केंद्रापासून विविध राज्यांतील सरकारांनी किती धारेवर धरले आहे याचा हिशोबच नाही; पण सरकार या बडग्यांना भीक घालताना दिसत नाही. न्यायालय इशारे देतं, आदेश देतं; पण राजकारणी व प्रशासन ते वाºयावर सोडून देतं, मग न्यायमूर्ती कडक शब्दांत आपली निरीक्षणं नोंदवतात; पण अशा कडक शब्दांतील पोकळपणा राजकारणी व प्रशासनाला पक्का ठाऊक असतो. म्हणून तेही बधत नाहीत. प्रसारमाध्यमांतून या अशा अटीतटीच्या बातम्या आल्या की, सामान्यांनाही वाटत राहतं की, न्यायालयं काही तरी लक्ष देत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील संस्था उभ्या राहिल्या. कायद्याचं राज्य आल्याची दवंडी आपण पिटली; पण लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील संस्था चालवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती व आहे, त्यांनी त्या नियम व कायदे यांच्या चौकटीत चालवल्या पाहिजेत. सचोटी, प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा, जनहितदक्षता इत्यादी गुण या माणसांच्या अंगी बाणवलेले असायला हवेत. या चौकटीत जी माणसं वागणार नाहीत, त्यांना योग्य ते शासन करण्याची दक्षता व प्रसंगावधानता उरलेल्या माणसांत हवी. लोकशाही यशस्वी होते वा होईल, ती या राज्यपद्धतीतील संस्था अशा रीतीनं चालवल्या गेल्या तरच; पण या अभावामुळेच अनेक जण विनाकारण तुरुंगात खितपत पडतात. कित्येकांचे गुन्हे गंभीर नसतात; पण त्यांना तुरुंगात राहावे लागते. हा मानसिक छळवादच असतो. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा गर्दी तुरुंगात होते. अशा परिस्थितीत देशभरात सोशल डिस्टन्सिंगची भाषा होत असताना इथेमात्र गर्दी दिसते.

काही महिन्यांपूर्वी सीबीआय हा सोनेरी पिंजºयातील पोपट आहे, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं होतं. खरं तर सर्वच लोकशाही संस्था पोपट बनल्या आहेत. हे पिंजरे तोडले जात नाहीत, तोपर्यंत सरन्यायाधीशांच्या हाती रडण्यापलीकडे असणार काय? आज केवळ राज्यकर्त्यांनाच नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला त्याची लाज वाटली पाहिजे. कायद्याचा दुरूपयोग करणाºयांना त्याची लाज वाटली पाहिजे. राजकारणात ठरणारे अडसर दूर करण्यासाठी अनेक राजकारण्यांनी खोटे खटले भरणे, खोटे गुन्हे नोंदवणे असले प्रकार केले आहेत. ते खटले वर्षानुवर्ष उभे राहत नाहीत. त्याच्या प्रतीक्षेत अनेकांची आयुष्य उध्वस्त होतात. आपल्या साररख्या राजकारण्यांनीच केलेल्या पिंजºयात आपल्याला अडकावे लागल्याचे शल्यही त्यांच्या मनात असेल; पण या पिंजºयाबाहेरच्या पोपटातील आणि पिंजºयात अडकलेल्या पोपटांमधील संघर्ष फार वाईट आहे. व्यवस्था ही दोन पोपटांमधील भिंत झालेली आहे; पण आज बाहेरचे पोपट मास्क लावून फिरतात, तर आत अडकलेले पोपट कोरोनाच्या सावटाखाली आहेत. बाहेर पडल्यावर आतल्या पोपटाला सगळे टोचून मारतील, तशी आपली अवस्था होईल आणि सगळी कारकीर्द बरबाद होईल याचीही भीती अनेकांना आहे. त्यामुळे न्याय व्यवस्था वाईट लोकांसाठी आणि अन्याय करण्यासाठी त्याचा वापर होत आहे. वाटा पळवाटांच्या खेळात अडकून पडलेल्या कैद्यांना कोरोनामुळे मुक्त केले. नियमीत काम करणारे, खुले आयुष्य जगणारे लोक लॉकडाऊनच्या लॉकअपमध्ये, तर ख‍ºया लॉकअपमधले बाहेर आहेत, हे एक सामाजिक विडंबनच आहे; पण निकालावाचून लटकत असलेले कैदी न्यायालयाअगोदरच आता कोरोनाची शिक्षा भोगत आहेत. हे नाकारता येणार नाही.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\