१२च्या यादीचे रहस्य

विधान परिषदेतील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नेमणुकीची यादी माहितीच्या अधिकारात मागितली असता, अशी कोणतीही यादी नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे गेले सहा महिने ज्या बाराच्या यादीने गोंधळ घातला आहे, त्या राजकारणालाच वेगळे वळण लागले आहे. राजभवन खोटे बोलते की, हे सरकार खोटे बोलते, असा प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे. त्याचप्रमाणे १२ आमदारांच्या नावाची यादी खरोखरच राज्य सरकारने दिली होती का, याबाबतही शंकेला वाव आहे. आम्ही दिली असं म्हणून फक्त राजकारण करायचं, असा काही या तीन पक्षांचा कारनामा नाही ना असे यातून प्रश्न निर्माण होतात. कारण राज्यपालांकडे जर इतके महिने यादी असती, तर त्यावर निर्णय झालाच असता. हवे तर त्यांनी नाकारले असते, यातील काही नावे वगळा सुचवले असते; पण सगळीच नावे निर्णयावाचून राज्यपाल कसे गप्प बसू शकतील? त्यामुळे फक्त राजकारण खेळवत ठेवण्यासाठी या १२ नावांचा वापर केला का, अशी शंका येते.

माहिती अधिकारात त्या यादीबद्दल विचारणा करण्यात आली असता, अशी कोणतीही यादी नसल्याचा खुलासा राजभवनाने केला. १२ सदस्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने केलेला सवाल आणि माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नावर राजभवनातून आलेलं उत्तर यामुळे या सरकारच्या दाल में कुछ काला हैं, असा संशय येतो आहे. ती यादी राजभवनावर पाठवलीच गेली नाही का? नसेल, तर का पाठवली गेली नाही याचाही विचार करावा लागेल. ही राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची जागा कलाकार, साहित्यीक, खेळाडू अशा लोकांसाठी आहे; पण राज्य सरकारने विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने त्यासाठी आपल्या कोटातून सुचवलेली नावे ही राजू शेट्टी, एकनाथ खडसे अशी आहेत. आता एकनाथ खडसे हे कसले कलाकार आहेत? ते उत्तम संसदपटू आहेत, राजकीय खिलाडी आहेत; पण राजकारणात खेळ करणाºयांसाठी ती जागा नाही. ती कलाकारांची जागा आहे. हे कलोपासक असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळे या नावाला मुख्यमंत्र्यांचीच पसंती नसावी असे स्पष्ट होते. शिवसेनेचे आणि कलाकारांचे जवळचे नाते असते. चांगल्या कलाकारांना डावलून कोणाचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी या बाराच्या यादीत एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी यांची नावे घुसडली जात असतील, तर कलाकारांचे दैवत असलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे रक्त ज्यांच्या अंगात आहे, असे मुख्यमंत्री ही यादी पोहोचूच देणार नाहीत. अशा नावांना मंजुरी ते मिळूच देणार नाहीत. शिवसेनेने आपल्या कोट्यातून उर्मिला मातोंडकर यांचे नाव दिले आहे. ते नाव योग्य आहे. त्या अभिनेत्री आहेत, कलाकार आहेत, त्यामुळे शिवसेनेने कलाकारांची कदर केलेली आहे. त्याचप्रमाणे आनंद शिंदे यांचे नाव यासाठी योग्य आहे; पण राजू शेट्टी आणि एकनाथ खडसे या नेत्यांच्या नावाला विरोध असल्यामुळेच कदाचित ती यादी खितपत पडली असावी. दुधाचे टँकर फोडणारे, शेतीचा माल रस्त्यावर फेकणारे राजू शेट्टी हे कोणत्या कलेत पारंगत आहेत, म्हणून त्यांना या जागेवर पाठवायचे? उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना ही अत्यंत न्यायप्रिय आहे. कलाकारांसाठी राखिव असलेल्या जागेवर शिवसेना आणि त्यांच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री कदापि अन्याय होऊ देणार नाहीत. शिवसेनेच्या कोट्यातून या यादीत आणखी एक नाव चर्चेत आहे ते म्हणजे अभिनेते शरद पोंक्षे यांचे, परंतु शरद पोंक्षे आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचे नाते म्हणजे विळा भोपळ्याचे नाते आहे. शिवसेनेने जरी हिुंदत्वाचा मुद्दा बाजूला ठेवला असला, तरी शरद पोंक्षेंचे समर्थन जितेंद्र आव्हाड करणार नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रवादीने त्या नावाला विरोध करत ही यादी कायम करू नका, अशी काही फिल्डींग लावली असण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेने सुचवलेली कलाकारांची नावे नियुक्त करायची असतील, तर कलाकार नसलेल्या राजू शेट्टी, एकनाथ खडसे यांच्या नावाला मान्यता दिली पाहिजे, असा आग्रह राष्ट्रवादीचा असू शकतो. या ओढाओढीत ही यादी गायब कुठे झाली त्याचा शोध घेतला पाहिजे; पण काही झाले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रावर, कलाकारांवर अन्याय होऊ देणार नाहीत. कलाकार, साहित्यिकांसाठी असलेल्या जागेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्यामुळे, ईडीच्या चौकशीला सामोरे गेलेल्या एकनाथ खडसे यांची वर्णी लावण्याचे पाप मुख्यमंत्री कधीच करणार नाहीत. शेतकºयांना बांधावर जाऊन मदत करण्याचे वचन देणारे उद्धव ठाकरे हे शेतकºयांच्या शेतमालाची नासाडी करणारे, त्यांचे दुधाचे टँकर फोडून हजारो लिटर दुधाची नासाडी करणाºया राजू शेट्टी यांना कलाकारांच्या जागेवर बसवण्याचे पाप करणार नाहीत. कटू निर्णय घेण्यासाठी कोणी नावे ठेवली, तरी चालतील; पण मी मागे पुढे पाहणार नाही, अशा बाण्याचे असलेले मुख्यमंत्री कधीच अशा बारा नावांचे समर्थन करणार नाहीत. त्यामुळ संजय राऊत यांनी कितीही यावरून आरडाओरडा केला, भाजप, राज्यपालांचे नावाने शिमगा केला, तरी तो प्रकार म्हणजे तू कर मारल्यासारखं मी करतो रडल्यासारखं असाच आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या बारा नावात फक्त कलाकार, साहित्यिक, खेडाडू अशा लोकांचे नाव येत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री ती यादी मंजूर होऊ देणार नाहीत हे नक्की आहे. अशी कोणतीही यादी आमच्याकडे नाही हे राजभवनकडून आलेले उत्तर हेच सांगते आहे, हे समजले पाहिजे.

शिवसेनेनं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील भाजपा यांच्यावर टीकेचा बाण सोडला आहे. गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत महाराष्ट्राचे राजभवन बसत नाही काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हे काही बाबतीत मंद गतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तुस्थिती आहे. असे म्हटले असले, तरी मुख्यमंत्री कलाकारांच्या जागी खोगीरभरती होऊ देणार नाहीत हे वास्तव आहे. भाजप आणि राज्यपालांच्या चपलेने विंचू मारण्याचे योग्य काम त्यांनी केले आहे. शेवटी चिखलाला पाणी तुटत नाही त्याप्रमाणे हिंदुत्वावर आधारीत २५ वर्ष एकत्रित राहिलेले हे दोन नैसर्गिक मित्र एकमेकांचा कसा केव्हा वापर करायचा हे चांगले जाणतात. त्याच खेळीचा हा भाग आहे. १२ आमदारांच्या नावाच्या यादीचे नेमके काय झाले हे आता समजायला हरकत नाही.