सुवर्णमध्य काढला पाहिजे.

 देशातील दैनंदिन कोरोना रुग्णसंख्या चार लाखांवर गेली आहे. एकेका दिवसात तीन हजारांवर लोकांचे बळी जाऊ लागले आहेत. देशातील कोरोना बाधितांची एकूण संख्या दोन कोटींवर गेली असून, सप्टेंबर-आॅक्‍टोबरमध्ये तिसरी लाट येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे, पण सध्या या कोरोनाशिवाय कोणी काहीच बोलत नाहीये, पण कोरोनाच्या काळात वाढती बेरोजगारी आणि दैनंदिन होत असलेली महागाई याकडे कोणीच लक्ष देताना दिसत नाही. महागाई, दरवाढीने तर सामान्यांची अक्षरश: लूट चालली आहे. भाजीपालाच नाही, तर जीवनावश्यक अशा अनेक वस्तू वाटेल त्या किमतीला विकल्या जातात. सर्वाधिक काळाबाजार आणि महागाई ही मेडिकल स्टोअरमधून होताना दिसते आहे. सामान्यांना योग्य दरात वस्तू मिळणे आणि कृषिमालाला योग्य दर मिळणे यासाठी सुवर्णमध्य काढला पाहिजे.

खरं तर फक्त भारतात नाही, तर जगभरात तिसरी लाट आली आहे. या लाटेची तीव्रताही नागरिकांची वर्तणूक आणि विषाणूचे उत्परिवर्तन या दोन्ही घटकांवर अवलंबून असते. भारतातील वैद्यक क्षेत्रातील मनुष्यबळ डॉक्‍टर्स, नर्सेस, निमवैद्यकीय कर्मचारी दीड वर्ष अथकपणे कार्यरत आहेत. खरं तर ते आता खरोखरच थकून गेले आहेत. अशा परिस्थितीत पुढची लाट येण्याअगोदर मूलभूत आरोग्य सुविधा आणि यंत्रणांचा विस्तार करण्याचे आव्हान देशासमोर उभे ठाकले आहे. यामध्ये नागरिकांच्या हातात पैसा आला पाहिजे, क्रयशक्ती वाढली पाहिजे आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवले पाहिजे. आज अनेकांचा रोजगार गेला आहे, कोणी कमी पगारात तर कोणी अर्धपगारी काम करत आहे. अशा परिस्थितीत होत असलेली महागाई हे सामान्यांचे फार मोठे दुखणे आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. फक्त कोरोना कोरोना करण्यात वेळ घालवून चालणार नाही. तो व्हायचा तेव्हा होणारच, जायचा तेव्हा जाणारच, पण त्याच्या येण्यामुळे रोजगार आणि महागाई याचा झालेला उद्रेकही कुठेतरी रोखता आला पाहिजे हे नक्की. या सगळ्याचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे, यात शंका नाही.

गेल्या वर्षी कोरोनाकाळात शेतीनेच अर्थव्यवस्थेला आधार दिला होता. यावर्षी पावसाचे प्रमाण चांगले आहे आणि वेळेवर आगमन होणार आहे. त्यादृष्टीने नियोजन करण्याची गरज आहे. कोरोनाने आर्थिक चक्र थांबले असले, तरी कररूपातही सरकारकडे चांगली वसुली होत आहे. नव्या आर्थिक वर्षाचे बजेट जाहीर झाल्यानंतरच्या काळात वस्तू आणि सेवाकर, म्हणजे जीएसटीच्या वसुलीने विक्रमी नोंद केली आहे. मार्चपेक्षा १४ टक्‍के अधिक, अशी एप्रिल महिन्यात १ लाख ४१ हजार कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली झाली आहे. त्यामध्ये केंद्राचा सुमारे २७ हजार कोटी, राज्याचा ३५ हजार कोटी, एकीकृत जीएसटी ६८ हजार कोटी आणि ९ हजार ४00 कोटी रुपये उपकर यांचा समावेश आहे; परंतु कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर जनजीवन पूर्ववत होऊ लागल्यामुळे जीएसटी वसुली वाढली. ही सारी अनुकूल परिस्थिती असताना रोजगार निर्मितीला कसे प्रोत्साहन देता येईल याचाही विचार केला पाहिजे. तसेच महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी काही प्रयत्न होण्याची गरज आहे. फक्त कोरोना कोरोना असे ओरडून नकारात्मक वातावरण तयार करण्यापेक्षा आणि त्याचा गैरफायदा उठवत कामगार कपात, पगार कपात, महागाईचे धोरण आखण्यापेक्षा ज्या जमेच्या बाजू आहेत त्याचा काय फायदा करता येतो हे पाहिले पाहिजे. विक्रमी जीएसटी संकलन, पावसाचे आनंददायी वृत्त आणि साथ देण्यासाठी तयार झालेल्या निसर्गाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी सकारात्मक होण्याची गरज आहे. अर्थचक्र थांबवून ठेवण्यापेक्षा ते नव्याने कसे सक्रिय करता येईल, नव्या रोजगाराच्या वाटा कशा निर्माण होतील, शेतकºयाला योग्य दर मिळेल आणि सामान्य जनतेला महागाईची झळ सोसावी लागणार नाही, असा सुवर्णमध्य काढला गेला पाहिजे.

आज कोरोनाच्या उद्रेकामुळे अनेक राज्यांत टाळेबंदी आहे. महाराष्ट्रासारख्या देशातील अग्रेसर उद्योगप्रधान राज्यात कठोर निर्बंध लागू आहेत. सातारा, सांगली, कोल्हापुरात तर कडक निर्बंधांमुळे तेथील व्यवसाय-उद्योगांना फटका बसला आहे. याचा अर्थ असा की, आगामी काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेची घसरण होऊन, जीएसटीचा महसूलही घटणार आहे. त्यामुळे आता कोरोना कायम राहणार आहे यासाठी काही उपाय करावे लागतील. आपण गेल्या वर्षभरात मास्क लावणे, सॅनिटायझर वापरणे या सवयी लावून घेतल्या आहेत. आता त्याबरोबर जगताना आपल्याला रोजगाराला चालना दिली गेली पाहिजे. बंदच्या नावाखाली होणारी कृत्रिम टंचाई थांबवून होत असलेली किंमतवाढ रोखली गेली पाहिजे. आज आपल्याला दिसते आहे ती कृत्रिम टंचाई. दरवाढ करून जनतेला लुटण्यासाठी साठेबाजी होताना दिसते आहे. बाजारपेठेतील स्पर्धेचे वातावरण नाहीसे होऊन मक्तेदारी निर्माण केली जात आहे. यातून आर्थिक विषमता आणि बेरोजगारीचे दुष्टचक्र वाढताना दिसते आहे. यातून लवकरात लवकर बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आपल्या जवळच्या जमेच्या बाजूंचा योग्य नियोजनाने वापर करणे सरकारच्या हातात आहे. त्यासाठी किंमत नियंत्रण आणि रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिले पाहिजे.

शेवटी या संकटाला घाबरून किती दिवस घरात बसायचे, किती दिवस रोजगारापासून वंचित राहायचे हाही प्रश्न आहे. आज शिक्षण, रोजगार, व्यापार ठप्प झालेला आहे. होत आहे फक्त खर्च. एक खाण्यावर आणि दुसरा औषधांवर. उत्पादक खर्च काहीच नाही. त्यामुळे आपल्याकडे असलेल्या जमेच्या बाजूंच्या शक्तीचे आकलन करून घेण्याची हीच ती वेळ आहे.