महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्षच

गेले चार महिने महागाई सतत वाढत आहे. याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. कोरोनाच्या नावाखाली तोंडावर बुरखा घेतला आहे आणि बाकीचे सगळे ताप दुर्लक्षिले जात आहेत. कोरोनाशिवाय या जगात कोणताही विषय नाही. पूर्वी प्रसारमाध्यमे, विरोधी पक्ष महागाईविरोधात दंड थोपटून रस्त्यावर येत असत, पण आजकाल कोणीही महागाईबाबत बोलताना दिसत नाही. अन्नधान्य, भाजीपाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती भरमसाट वाढल्या आहेतच, पण औषधांच्या किमती गेल्या वर्षभरात चौपट झाल्या आहेत. त्यामुळे औषधांच्या किमती नियंत्रित करणारा सरकारचा एखादा कायदा असला पाहिजे असे वाटू लागले आहे. सरकारचे एकूणच महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्षच असल्याचे दिसत आहे.

आपल्या महागाईच्या निर्देशांकात भाजीपाला वर्गाचा महागाई वाढीचा दर उणे असल्याचा सरकारचा दावा आहे. हा कसा काढला ते अनाकलनीय आहे. कारण भाजीपाला स्वस्त किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी दरात मिळाल्याचे गेल्या वर्षभरात तरी ऐकीवात नाही. तो कदाचित मोठ्या बाजारपेठांमधील दरांच्या आधारे केला असावा. म्हणजे शेतकºयांकडून उणे दराने घेतला आणि ग्राहकांना या दलालांनी चौपट दराने विकला, असा प्रकार झाला असेल. प्रत्यक्षात भाजीपालादेखील महागल्याचे गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने अनुभवास येत आहे. खाद्यपदार्थ या वर्गाचा महागाई वाढण्याचा दर एप्रिलमध्ये ४.९२ टक्के झाला. हा सहा महिन्यांमधील उच्चांक आहे. मार्चमध्ये तो ३.२४ टक्के होता. एका महिन्यात जवळपास २ टक्के वाढ झाली. फळे २७.४३ टक्क्यांनी, तर डाळी १0.७४ टक्क्यांनी महागली आहेत. ही महागाई जास्त आहे असे बहुधा सरकारला वाटत नसावे. खनिज तेल व त्याची उत्पादने, तयार उत्पादने यांचे दर वाढल्याने महागाईचा दर वाढला, असे पत्रकात म्हटले आहे, पण सरकार किंवा विरोधक यांना फक्त एकमेकांवर टीका करण्यात वेळ आहे. जनतेसाठी महागाईविरोधात रस्त्यावर येण्याची कोणाची तयारी नाही. रस्त्यावर स्वत:च्या हक्कासाठी, कसल्या फालतू आंदोलनासाठी उतरतील, पण सामान्य जनतेला भेडसावणाºया महागाईविरोधात कोणी रस्त्यावर येताना दिसत नाही. त्यामुळेच या पक्षांची विश्वासार्हता संपुष्टात आलेली आहे.

सध्या देशास सरासरी ६३.४0 डॉलर प्रतिपिंप दराने खनिज तेल मिळते. त्यावर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क लादते. राज्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे करही असतातच. यामुळे देशाच्या अनेक भागांत पेट्रोलचे दर लिटरमागे १00 रुपये झाले आहेत. डिझेल फार मागे नाही. यामुळे इंधन व ऊर्जा गटाच्या महागाई वाढीचा दर २0.९४ टक्के झाला यात नवल ते काय? यामुळे वाहतूक महागली व भाज्यांसह सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर भडकले आहेत. वाहने व त्यांचे सुटे भाग यांमुळे तयार वस्तूंचा महागाई वाढीचा दर ९.0१ टक्के झाला आहे. कोरोनाच्या साथीच्या दुस‍ºया लाटेत टाळेबंदीसारख्या निर्बंधांमुळे मागणी प्रचंड घटल्याचे रिझर्व्ह बँकेने ताज्या अहवालात म्हटले आहे. नागरिक बाहेर कमी पडत आहेत, त्याचबरोबर त्यांचा ऐच्छिक खर्च कमी झाला, असे त्यासाठी कारण देताना रोजगार घटणे हेही एक कारण असल्याचे त्यात म्हटले आहे. लोकांनी आपल्या गरजा कमी केल्या, माणसांची क्रयशक्ती कमी झाली हे विकासाला मारक आहे. त्यामुळे जे मर्यादित विक्रीचे पदार्थ ठेवले आहेत ते चढ्या भावाने विकण्याचे धोरण आहे. एकीकडे माणसांना घरात बसवून अर्थचक्र थांबवायचे, माणसांचा रोजगार काढून घ्यायचा, त्यांची क्रयशक्ती संपुष्टात आणायची आणि दुसरीकडे महागाईचा आगडोंब भडकवायचा. हे सरकारी धोरण सामान्य माणसांना जगणं महाग करण्याचा प्रकार आहे. सरकार या दरवाढीबाबत, महागाईबाबत काहीही कधीही बोलत नाही. आकांडतांडव करणाºया वाहिन्या महागाईबाबत कधीही वृत्त देताना दिसत नाहीत. त्यामुळे सामान्य जनतेचे इथे फक्त मरण आहे.

सीएमआयईच्या पाहणीनुसार, १६ मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशातील बेरोजगारीचा दर १४.४५ टक्के होता. शहरी भागात १४.७१ टक्के बेरोजगार आहेत. ग्रामीण भागात फार चांगली अवस्था नाही. गेले चार महिने बेरोजगारी सतत वाढत आहे. त्याविषयी सरकार काही बोलत नाही. कोणी विचारल्यास ते पंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन करत आहेत, असा आरोप भाजप करतो. सामान्यांच्या हलाखीपेक्षा त्यांना एका व्यक्तीची प्रतिमा महत्त्वाची वाटते, असा त्याचा अर्थ होतो. देशाच्या दृष्टीने हे भयावह आहे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यास पौष्टिक अन्न खाण्यास डॉक्टर्स सांगतात, पण सामान्यांकडे त्यासाठी पैसेच नाहीत. अनेकांचे रोजगार गेले आहेत, उत्पन्न घटले आहे, त्यात महागाई वाढत आहे. मृत्यू स्वस्त झाला आहे, जगणे महाग झाले आहे, असा त्याचा अर्थ आहे. महागाई व बेरोजगारी दररोज नवे उच्चांक स्थापन करत आहे. त्याचा विचार सर्व शक्तिमान पंतप्रधान करत नाहीत. भाजपला त्यांच्या प्रतिमेची चिंता आहे. देशाची प्रतिमा जगात कधीच धुळीस मिळाली आहे. त्यामुळे आता राजकारण थांबवून सामान्यांसाठी काहीतरी करण्याची गरज आहे. आता जरा कोरोना आणि राजकारण बाजूला ठेवा आणि सामान्यांसाठी जगण्याचे साधन आणि हातात पैसा येईल यासाठी काही प्रयत्न केले पाहिजेत. महागाई रोखण्याची आणि रोजगार वाढवण्याची गरज आहे.

......