खतांच्या दरवाढीचे राजकारण

 सध्या देशात आणि राज्यात कोरोनाच्या बरोबरीने खतांचा प्रश्न चर्चेत आहे. ऐन मान्सूनच्या तोंडावर शेतीची कामे सुरू असताना खतांच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. शेतकरी हैराण झालेला आहे. यावरून माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सरकारला पत्रही पाठवले आहे. त्याचप्रमाणे अभिनेते आणि आता नेते असेलेल्या खासदार अमोल कोल्हे यांनीही आपल्या पक्षाचे नेते शरद पवारांनी पत्र लिहिले असतानाही वेगळे पत्र लिहिले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही केंद्र सरकारकडे याबाबत पत्र लिहून शेतकºयांना अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमती हा राज्यभरातल्या शेतकºयांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. असे असताना दुसरीकडे शेतकºयांना सवलतीच्या दरात खते उपलब्ध करून देण्यासाठी पावलं उचलत असल्याचं भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या विषयावर पडदा पडेल आणि सरकार शेतकरी विरोधी नाही हे दाखवले जाईल यात शंका नाही; पण खतांच्या दरवाढीचे राजकारण म्हणजे राजकारणाला नवे खतपाणी घालण्याचा प्रकार आहे.

शरद पवारांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आधीच कोरोनाच्या संकटाने शेतकरी होरपळून निघालेला असताना खतांची ही दरवाढ म्हणजे शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही केंद्र सरकारला पत्र लिहून खतांवर सरकारनं अनुदान जाहीर करावं, अशी मागणी केली आहे. अजूनही काही नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केलेली आहे. यात अर्थातच राजू शेट्टी आलेच. खरं तर गेल्या एका वर्षात कोरोना साथ आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकºयांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. अशावेळी शेतकºयांना खत खरेदीसाठी अनुदान देण्यात यावे. याबाबत सर्वांशी चर्चा करून केंद्रीय मंत्र्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असं चंद्रकांत पाटील यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. एकूणच राज्यातून सर्वपक्षातून केंद्र सरकारवर दबाव येत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वीच शेतकºयांच्या खात्यावर पीएम किसान सन्मान निधीच्या २ हजार रुपयांचा हप्ता जमा केला आणि त्यानंतर लगेच खतांची दरवाढ शेतकºयांच्या माथी मारली, अशा प्रतिक्रिया आणि नाराजी शेतकरी वर्गातून होत आहे, हे सरकारच्या दृष्टीने चांगले लक्षण नाही.

भारतातील सर्वाधिक मोठ्या खत उत्पादक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इफ्को कंपनीच्या मार्केटिंग विभागाकडून ७ एप्रिलला एक पत्रक जारी करण्यात आलं होतं. या पत्रकात कंपनीनं खतांचे नवे दर जाहीर केले होते आणि हे दर १ एप्रिलपासून लागू होतील, असं म्हटलं होतं. हे दर आधीच्या दरांच्या तुलनेत अधिक होते. त्यानंतर या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. यू. एस. अवस्थी यांनी याविषयी स्पष्टीकरण देताना ८ एप्रिल रोजी म्हटलं, इफ्कोकडे ११.२६ लाख मेट्रिक टन खत उपलब्ध आहेत आणि ते जुन्या दराप्रमाणे विकलं जाईल. नवीन दराची खतं ही विक्रीसाठी नाहीयेत. खरं तर खत उत्पादक कंपन्यांनी खताचे दर वाढवल्याचं जाहीर केल्यानंतर लगेचच केंद्रीय रसायन आणि खत राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी खत उत्पाकांसोबत बैठक केली. या बैठकीनंतर ९ एप्रिल रोजी मंडाविया यांनी जाहीर केलं की, भारत सरकारनं खत उत्पादकांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक केली आणि त्यानंतर खतांच्या किमती वाढवण्यात येणार नाही, असं ठरवण्यात आलं. असं असतानाही गेल्या चार दिवसांत असं काय झालं की, एकाएकी सगळे विषय बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय नेते शेतकºयांच्या या प्रश्नावर बोलायला लागले, हे अनाकलनीय असेच आहे. अर्थात जुना स्टॉक सध्या जुन्या किमतीत विकला गेला, तरी नवीन आलेल्या उत्पादनाच्या किमती वाढलेल्या असतील. कारण भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालयानंही कंपन्यांनी आता ही दरवाढ केल्याचं मान्य केलं आहे. मंत्रालयानं १५ मे रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतासाठी लागणारा कच्चा माल आणि तसंच तयार खताच्याही किमती वाढल्या आहेत. असं असतानाही गेल्या महिन्यापर्यंत खत कंपन्यांनी भारतात किमती वाढवल्या नव्हत्या. आता मात्र काही कंपन्यांनी किमतीत वाढ केली आहे. हे जाहीर केल्यानंतरच शेतकºयांना समजून चुकले की, आता रासायनिक खतांच्या किमती खूप वाढलेल्या आहेत. त्यानंतर लगेच सर्वपक्षीय ओरड सुरू झाली; पण खरोखरच खतांच्या किमती वाढवणे आवश्यक होते का? त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने काय करणे अपेक्षित आहे यावर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे शेतकरीवर्ग दुखावला गेला हे नक्की. आज जवळपास सगळ्याच खत उत्पादक कंपन्यांनी गोणीमागे ६०० ते ७०० रुपये वाढवले आहेत. खत तयार करण्यासाठी लागणाºया कच्च्या मालाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढल्या आहे. तसंच फॉस्फेट आणि पोटॅशच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे मग खतांच्या दरात कंपन्यांनी वाढ केल्याचं सांगितलं जात आहे; पण सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलत हा भार उचलला पाहिजे. शेतकºयांना माफक दरात ही खते कशी उपलब्ध होतील, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सरकारने याबाबत म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोटॅश, फॉस्फेट आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतीचा भार कमी करण्यासाठी भारत सरकार अनुदानित दर लावून शेतकºयांवरील आर्थिक बोजा कमी करून त्यांना सहाय्य देण्याच्या विचारात आहे; पण हा नुसता विचार करून नाही, तर केंद्र सरकारने कृती करून शेतकºयांचा प्रश्न सोडवावा. शेतकरी आणि शेती हा विषय राजकारण विरहीत हाताळला पाहिजे. म्हणूनच खतांच्या किमतीवरून राजकारण होत असेल, तर ते तातडीने थांबले पाहिजे.