जरा थांबा...

प्रत्येक गोष्टीत सरकारला दोष देऊन चालत नाही. आपणही विनाकारण गर्दी न करता वाट पाहिली, तर गोंधळ कमी होईल हे लसोत्सुक नागरिकांनी समजून घेतले पाहिजे. याचे कारण आतापर्यंत १७ कोटी लोकांचे लसीकरण पूर्ण झालेले आहे. त्यापैकी १० कोटी लोक जवळपास दुसºया डोससाठी पात्र आहेत. त्यामुळे दुसरा डोस अगोदर देणे आवश्यक आहे, तर पहिल्या डोसचा या लोकांना फायदा होणार आहे. देशातील लसींचे उत्पादन, त्याचा पुरवठा आणि लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर विषम असल्याने ही समस्या निर्माण झालेली आहे. तिथे कोणीही असता, तरी काहीही करू शकणार नाही. त्यामुळे टीका करण्यात वेळ न घालवता आपला नंबर येईपर्यंत आणि मुबलक लसींचा पुरवठा होईपर्यंत गप्प बसणे हेच हिताचे आहे, म्हणूनच गर्दी न करता जरा थांबा, असे सांगावेसे वाटते.

लसीकरणावरून देशात सध्या कुठे गोंधळाचे, तर कुठे ती उपलब्ध नसल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. नोंदणी केलेल्या २० कोटी ३१ लाख लोकांपैकी आजघडीला १७ कोटी ५० लाख लोकांनी लसी घेतल्या आहेत. त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, ४५ वर्षांवरील आणि १८ ते ४४ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील तरुणांचा समावेश आहे. सरकारने ३ टप्प्यांत लसीकरण केले; पण लसींचा तुटवडा असल्याने तरुणाई अजून काही दिवस तरी लसीकरणापासून वंचित राहणार, असे दिसत आहे. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला लस मिळाली पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे आणि त्यासाठी सरकारने पावलेदेखील उचलली आहेत. प्रारंभीच्या काळात अनेक देशांना लसी निर्यात करण्याच्या धोरणात केंद्राने ताठरता आणली असून, ब्रिटनची ५० लाखांची लसीची मागणी नाकारण्याचे निर्देश सीरम इन्स्टिट्यूटला दिले आहेत. मुख्य मुद्दा म्हणजे लसीसाठी आज आम जनता आतुर झालेली दिसत आहे. लस मिळत नसल्याने अनेकांची तळमळ वाढलेली आहे; पण आपली लोकसंख्याच इतकी आहे आणि लोकसंख्येच्या दुप्पट डोसचे उत्पादन करणे सोपे नाही. त्या उत्पादनाचेही काही प्रमाण आहे. नळावर बादल्या भरल्याप्रमाणे किंवा सागरातून पाणी भरण्याइतके ते सोपे काम नाही. त्यामुळे दोषारोप थांबवूनच हे काम केले पाहिजे.

पण ज्यावेळी कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड या भारतीय बनावटीच्या लसी कोविड विरुद्धचे ब्रह्मास्त्र आहे, असे केंद्र सरकार कंठशोष करून सांगत होते, त्यावेळी अनेक राज्य सरकारे विशेषत: भाजपेतर सरकारे आणि अनेक प्रसिद्धीमाध्यमे या लसींविरोधात जनजागृती करण्यात, त्याविरुद्ध रान माजवण्यात गुंतले होते. या लसी कशा कुचकामी आहेत, त्या तयार करताना कुठलेही योग्य संशोधन करण्यात आले नाही, त्यातील कच्च्या मालाची खात्री नाही, त्या लसींमुळे होणा-या साईड इफेक्ट्सचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही, अशा शंका-कुशंका वाढवून देशातील नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा सामूहिक प्रयत्न झाला. सुरुवातीला लसीकरणाविरोधात भारतीय नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण करण्यात प्रसिद्धी माध्यमांसोबत काही राजकीय पक्षांचे नेतेही सहभागी झाले होते. अगोदर मोदी आणि अमित शहा यांनी लस घ्यावी मगच सर्वांना देण्यात यावी, असा आग्रहही अनेक राजकीय नेत्यांनी केला; पण ज्यावेळी मोदी, राष्ट्रपती, सगळ्याच वरिष्ठ नेत्यांनी लस घेतली, त्याची उपयुक्तता समोर आली तेव्हा मात्र गर्दी वाढू लागली. त्यामुळे या लसीकरणाच्या कार्यक्रमात अगोदर लसीच्या विरोधात बोलून आणि नंतर लसीसाठी गर्दी करून संभ्रम निर्माण करण्याचे राजकारण झाले. सर्वांना लस मिळणार आहे, मग गटवारी कशासाठी? महापालिका जेव्हा उद्या पाणी येणार नाही, असे जाहीर करते तेव्हा नागरिक विनाकारण जास्तीचे पाणी भरून ठेवते. गरत नसताना गर्दी करतात. तिसरे दिवशी नियमीत पाणी येते, तेव्हा साठवून ठेवलेले पाणी ओतून दिले जाते. तसा प्रकार इथे झाला आहे. लस आता घेतली नाही तर ती पुन्हा कधी मिळणारच नाही, असा भास निर्माण करून गर्दी केली जात आहे. त्यामुळे गर्दी होत आहे, गोंधळ होत आहे. थोडे दिवस थांबलात, तर घरोघर येऊन तपासणी होईल आणि लस दिली जाईल.

लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाल्याने सुरुवातीचे काही दिवस लसीकरण केंद्रे ओस पडलेली दिसली. त्यावेळी जर नागरिक केंद्रांवर पोहोचले असते, तर आजचा लसीकरणाचा आकडा कदाचित २५-३० कोटींवरही पोहोचलेला बघायला मिळाला असता. लसीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी वेगाने प्रयत्न झाले असते. त्यामुळे आपणही काही प्रमाणात दोषी आहोत हे नागरिक आणि सुरुवातीला लसीवर टीका करणाºयांनी लक्षात घेतले पाहिजे. मुळात लसींचा तुटवडा आहे. लस निर्मिती करणाºया कंपनीवर मागणीचा प्रचंड दबाव आहे. कच्चा माल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नाही आणि या मालावर प्रक्रिया करून लसी निर्माण करणाºया तंत्रज्ञांचाही अभाव आहे. लसनिर्मितीमागच्या बाबत गुप्तता बाळगणेही तितकेच गरजेचे आहे. त्यामुळे देशांतर्गत आज कितीही ओरड होत असली, तरी एकाएकी लसींचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता नाही. हे वास्तव समजून घेऊन आपला नंबर लागेल या विश्वासाने जरा थांबून, धीर धरून गर्दी न करता लसीकरण करावे.