अनागोंदी कारभार

सरकार स्थापन करणे सोपे असते, पण ते चालवणे अवघड असते. सरकार स्थापनेचा दावा करणेही सोपे असते, पण विश्वासमत जिंकणे, बहुमत सिद्ध करणे अवघड असते. अर्थात बहुमत सिद्ध केले म्हणजे सरकारचा कारभार उत्तम असतोच असे नाही. स्वार्थाने, काही सुप्त हेतू मनात धरून एकत्र आलेले विविध विचारांचे, परस्परविरोधी विचारांचे पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात तेव्हा अनागोंदी कारभार सुरू होतो. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गुरुवारी अनलॉक प्रक्रियेबाबत मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद. त्यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर राज्य सरकारच्या माहिती जनसंपर्क विभागाने मंत्र्याने दिलेली माहिती अधिकृत नाही, अजून त्याला मंजुरी मिळालेली नाही, हे जाहीर करून त्या मंत्र्याचे नाक कापण्याचा केलेला प्रकार.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सरकारवर पकड नाही. काँग्रेसचे मंत्री वाटेल ते जाहीर करून मोकळे होतात, पण मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असूनही, मुख्यमंत्री असूनही सत्ता जाऊ नये म्हणून काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या त्रासापुढे गप्प बसून राहणे ही नामुष्की मुख्यमंत्र्यांवर येऊन ठेपली आहे. काँग्रेसचे बहुतेक मंत्री मुख्यमंत्र्यांचा अशाप्रकारे छळ करत आहेत आणि मुख्यमंत्री मुकाट्याने ही नामुष्की झेलत आहेत. कारण आपण काही मत व्यक्त केले, काँग्रेसचे मंत्री दुखावले, त्यांनी पाठिंबा काढून घेतला, तर सरकार गडगडेल आणि आपली खुर्ची जाईल याची चिंता मुख्यमंत्र्यांना लागली आहे. गेल्या वर्षी काँग्रेसचे ऊर्जा मंत्री वीजबिल माफीचा निर्णय जाहीर करून मोकळे झाले. त्यावरून राज्यात हंगामा माजला, पण ऊर्जा मंत्र्यांना खडसवायचे धाडस मुख्यमंत्र्यांमध्ये नव्हते. बाळासाहेब थोरातही पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून दर्जा द्या अशी मागणी करतात आणि मुख्यमंत्र्यांना काहीही करता येत नाही. त्यामुळे फक्त मर्जीतल्या पत्रकारांना लोकल प्रवासापासून सर्व मुभा देण्याचे काम त्यांना करावे लागते. आजही विजय वडेट्टीवारांनी मुख्यमंत्र्यांना डावलून निर्णय जाहीर केला. पाच टप्प्यांत अनलॉक लॉकडाऊनची प्रक्रिया कशी होणार याचे प्रेझेंटेशन दिले. १८ जिल्हे अनलॉक झाल्याचे जाहीर पत्रकार परिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेषाधिकाराचा हा भंग होता. तरीही आपला हात काँग्रेसच्या दगडाखाली अडकलेला असल्याने मुख्यमंत्री गप्प बसतात, पण या अनागोंदी कारभाराने सर्वसामान्य जनतेला त्रास होतो. ना वीजबिल माफी, ना अनलॉक. लोकांचा रोजगार गेला आहे, सरकारने अनलॉक करण्याचा निर्णय घेतला, पण तो मुख्यमंत्र्यांच्या अगोदर जाहीर केला म्हणून त्या निर्णयाला विलंब करून सामान्य जनतेला छळण्याचा प्रकार मुख्यमंत्र्यांनी केला, असा संदेश यातून जात आहे.

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांना फक्त शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नको होता, तर त्यांना महाराष्ट्रात शिवशाही आणायची होती, पण दुर्दैवाने वडिलांना दिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्रीपद मिळवले, पण शिवशाही आणायच्या ऐवजी अनागोंदी कारभार सुरू झाला. आज जर शिवसेनाप्रमुख असते, तर त्यांनी विजय वडेट्टीवार, नितीन राऊत अशा काँग्रेसच्या मंत्र्यांना खडसावून विचारले असते, पण तो बाणेदारपणा दुर्दैवाने मुख्यमंत्र्यांकडून नाही. त्यांची असहाय्यता, अगतिकता जनतेला जाणवते आहे. हे पद टिकवण्यासाठी त्यांना काय काय सहन करावे लागते आहे हे यातून दिसते आहे. शिवसेनाप्रमुख नेहमी म्हणायचे, 'रडायचे नाही, आता लढायचे', पण आज दुर्दैवाने लढण्याचे बळच नाही त्यांच्याकडे, कारण या अनागोंदी कारभाराला विरोध केला तर पाठिंबा काढून घेतील याची भीती त्यांना वाटते, पण मुख्यमंत्र्यांनी बिनधास्त काँग्रेसच्या या प्रोटोकॉल मोडणारांना खडसावले पाहिजे. काही झाले तरी ते पाठिंबा काढून घेणार नाहीत. काँग्रेस एवढी रसातळाला गेलेली असताना, काहीही शिल्लक नसताना सरकारमध्ये घुसण्याची संधी मिळाली आहे ती ते गमावणार नाहीत आणि पाठिंबा काढून घेणार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली न राहता शिवसेनाप्रमुखांना अभिप्रेत मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे बाणेदारपणाने वागावे. देशभरातून काँग्रेस संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात काही मंत्रिपदे हातात मिळून सरकार स्थापन करण्याची आलेली संधी घालवण्याइतके काँग्रेसवाले मूर्ख नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस आपल्यावर उपकार करते आहे ही भीती सोडून काँग्रेसच्या मंत्र्यांना खडसावण्याचा बाणेदारपणा दाखवावा, ही महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे.

तीन पक्षांचे सरकार आहे, पण राष्ट्रवादीचे मंत्री तशी चूक करत नाहीत. अजित पवार कार्यक्षम, अनुभवाने मोठे असूनही कोणताही निर्णय जाहीर करताना माननीय मुख्यमंत्री याबाबत माहिती देतील असे सांगून काहीही बोलत नाहीत. मग काँग्रेसचे मंत्रीच इतके उतावीळ का झालेले असतात? वीजबिल माफीची घोषणा करून ती केल्यामुळे एक अधिवेशन वाया गेले होते. जनतेला आमिष दाखवून फसवणूक केल्याची भावना त्यामुळे निर्माण झाली होती. हा अनागोंदी कारभार रोखण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केलेच पाहिजे. फक्त शिवभोजन थाळी देऊन शिवशाही येत नाही. मंत्र्यांशी संवाद साधण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांचे आहे. प्रोटोकॉल पाळला नाही तर कारवाई करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांचे आहे. गुरुवारी संध्याकाळी विजय वडेट्टीवार आणि सरकार यांच्यातील विसंवादामुळे जो तमाशा झाला त्याची संपूर्ण देशात चर्चा झाली. हे या सरकारचे अपयशच आहे. आधीच सरकार काहीही काम करत नाही असे चित्र आहे. त्यात कोरोनाच्या लाटेचे निमित्त मिळाले. कोरोना नसता तर या सरकारला काम न केल्यामुळेच जावे लागले असते, पण हीच संधी होती की अनागोंदी कारभार रोखून स्पष्ट कारभार करण्याची, पण हे सरकार यात अपयशी ठरताना दिसत आहे.