पुरुषांची चिंता

मद्रास हायकोर्टात घरगुती हिंसाचाराच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना कोर्टाने पुरुषांसंदर्भात भाष्य केलं आहे. एका महिलेने तिच्या पतीला त्रास देण्यासाठी घरगुती हिंसाचाराची तक्रार नोंदवली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने टिप्पणी केली आहे. घरगुती हिंसाचाराच्या महिलांविरुद्धच्या प्रकरणांमध्ये पुरुषांना तक्रार करण्यासाठी घरगुती हिंसाचार कायद्यासारखा कायदा नाही, अशी चिंता न्यायमूर्ती एस. वैद्यनाथन यांनी व्यक्त केली. ही खरंच गंभीर बाब आहे. पुरुषप्रधान संस्कृती, महिलांवरचे अत्याचार हे विषय तसे कालबाह्य झालेले आहेत. महिलांच्या सुरक्षेइतकेच पुरुषांच्या सुरक्षेचा विचार करणारेही कायदे असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने व्यक्त केलेली ही खंत महत्त्वाची आहे.

बहुसंख्य ठिकाणी महिलांच्या त्रासाने पुरुषवर्ग वैतागलेला असतो. नवरा-बायकोची भांडणे हा संसाराचा भाग असला, तरी सतत नवºयाला घालूनपाडून बोलणे, त्याच्या आई-बापाचा उद्धार करणे, असली हत्यारे वापरून महिलावर्ग पुरुषांना जेरीस आणत असतात. त्यामुळे जसे पुरुष अत्याचाराचे प्रकार असतात, तसेच महिलांचे पुरुषांवर होणारे अत्याचार, छळ यातून पण पुरुषांना संरक्षण देणारे कायदे असणे आवश्यक आहे. स्त्र-पुरुष समानता असताना कायदे फक्त महिलांना संरक्षण देणारे असणे याचा गैरफायदा घेतला जातो. एका आकडेवारीनुसार गेल्या पाच वर्षांत बायकोच्या त्रासाला कंटाळून १२ हजार पुरुषांनी आत्महत्या केली आहे. ही टोकाची भूमिका का घेतली जाते?

पुण्यासारख्या ठिकाणी आयटी क्षेत्रात काम करणारे सुशिक्षित तरुण-तरुणी लग्न करतात आणि घटस्फोट घेतात; पण या लग्न केल्याची चूक किंवा घटस्फोट घेतल्यामुळे त्या तरुणांना आपला फ्लॅट, इस्टेट मुलींच्या नावावर करावी लागते आणि त्याचे आयुष्यभर हप्ते भरण्याचा प्रकार मुलांना करावा लागतो. त्यामुळे काही महिला आणि मुलींमध्ये लीव्ह अँड रिलेशेनशिपला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. हे समाजासाठी घातक प्रकार आहेत. गेल्या महिनाभरापासून पुण्यात एक आंदोलन सुरू आहे. पोटगीविरोधात हे आंदोलन इतके जोरात चालले आहे, तरी प्रसारमाध्यमांनी त्याला फारसे महत्त्व दिलेले नाही; पण हे आंदोलनकर्ते म्हणजे सगळे पिडीत पुरुष आहेत. गेले महिनाभर हे पोटगी बंद आंदोलन चालले आहे, ते अशाच रंजल्या गांजलेल्या पुरुषांसाठी. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खावा लागणाºया पुरुषांना वाचवणारेही कायदे असले पाहिजेत.

पुरुष वाईट आणि स्त्रिया चांगल्या, असे काही नसते. हा मनाचा परिणाम असतो. संस्काराचा परिणाम असतो. प्रत्येक चांगल्या कामात जसा महिलांचा वाटा असतो तसाच तो वाईट कामातही असतोच. आपल्याकडे अहिल्या, तारा, सीता, द्रोपदी अशा शोषित महिला असल्या, तरी मंथरा, कैकयी, शूपर्णखा, अशा महिलाही होत्या. त्यामुळे फक्त पुरुष वाईट आणि स्त्रिया गरीब गाय हा विचार सोडून दिला पाहिजे. मद्रास कोर्टाने नेमके हेच मत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मद्रासच्या या प्रकरणामध्ये असे दिसते की, याचिकाकर्त्याची पत्नी याचिकाकर्त्यास अनावश्यकपणे त्रास देत आहे. पतीकडून घरगुती हिंसाचार कायद्यासारखी पत्नीविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी नाही. कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी चार दिवस आधीच तक्रार दिली आहे. यावरून स्पष्ट होते, पत्नीने घटस्फोटाची अपेक्षा केली आहे आणि याचिकाकर्त्यास अनावश्यक त्रास दिला आहे, असे कोर्टाने म्हटले. या प्रकरणाने कोर्टाला लग्नाच्या ‘संस्कारा’शी जोडलेल्या पवित्रतेविषयी भाष्य करण्यास भाग पाडले आहे. विशेषत: लिव्ह इन रिलेशनशिपला घरगुती हिंसा कायद्यांतर्गत मान्यता दिल्यानंतर या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. समाज स्वास्थ्यासाठी ते आवश्यक आहे. सध्याच्या पिढीने हे समजून घेतले पाहिजे की, लग्न हा करार नसून एक संस्कार आहे. घरगुती हिंसाचार अधिनियम २००५ लागू झाल्यानंतर संस्कार या शब्दाला अर्थ उरला नाही. अहंकार आणि असहिष्णुता हे पायातल्या चपलांसारखे असतात आणि घरात आल्यानंतर त्यांना बाहेर सोडलं पाहिजे, अन्यथा मुलांना अत्यंत दयनीय आयुष्याला सामोरं जावं लागेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाला असं म्हणावे लागले, कारण न्याय करण्यासाठी त्यांच्याकडे कायद्याचा आधार नाही. न्यायदेवतेची ही असहायता तितकीच खेदजनक आहे. या प्रकरणात पत्नीने पतीविरोधात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केल्यानंतर त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आलं होतं. त्यानंतर पतीने नोकरी पुन्हा मिळवण्यासाठी कोर्टात याचिका केली होती. त्यावर सुनावणी करण्यात आली. कोर्टाने नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्याने पत्नीच्या छळाला कंटाळून घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने ती मान्य केली होती. निकाल येण्यापूर्वीच पत्नीने पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. हायकोर्टाने पत्नीला या प्रकरणात पक्षकार बनवले होते. नोटीस बजावल्यानंतरही ती हजर राहिली नाही. पत्नीने फक्त याचिकाकर्त्याला त्रास देण्यासाठीच तक्रार केली होती, असे मत कोर्टाने मांडले. न्यायमूर्ती वैद्यनाथन यांनी याचिकाकर्त्याला १५ दिवसांच्या आत पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सगळे पाहिल्यावर फक्त छळ करायचा आणि मानसिक त्रास देण्याची प्रवृत्ती असते. कायद्याचा आधार घेऊन काही वकील मंडळी सल्ला देण्याऐवजी महिलांना संसार तोडण्याचे मार्गदर्शन करत असतील, कान फुंकत असतील, तर ते धोक्याचे आहे, म्हणूनच न्यायालयाला पुरुषांची चिंता करावीशी वाटली.