प्रशासनाची पुनर्रचना करण्याची गरज

कोणत्याही सरकारी योजना, सरकारचे निर्णय लोकांपर्यंत न पोहोचण्याचे कारण प्रशासनातील औदासिन्य हे असते. हे औदासिन्य का आहे? त्यामागे नेमके कारण काय आहे याचा राज्यकर्ते विचार करत नाहीत. म्हणूनच प्रशासनाशी शासनाचा संवाद झाला पाहिजे. या संवादातून त्याची पुनर्रचना केली पाहिजे. ही पुनर्रचना म्हणजे आहेत त्यांना काढून टाकणे असा त्याचा अर्थ नव्हे. नाहीतर आमच्या राज्यकर्त्यांचा बदल्या हा आवडता विषय असतोच; पण शासनाने, सरकारने, मंत्रिमंडळाने जे निर्णय घेतले आहेत, ते जर सामान्यांपर्यंत, त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसतील, तर असे प्रशासन बदलावे लागेल. त्याची पुनर्रचना करावी लागेल. प्रशासनाच्या मनातील जुन्या कल्पना काढून टाकून नवे विचार रुजवणे हे आहे.

आज प्रशासनातील कर्मचाºयांना वाटते की सरकार आहे नाही, आपण असणार आहोत. निवृत्त होईपर्यंत आपणच आहोत. त्यामुळे आपण काम केलेच पाहिजे, असे नाही. तर ही मनोवृत्ती सरकारने संवाद साधून दूर केली पाहिजे. २२ एप्रिलपासून दुसºया लाटेचा लॉकडाऊन राज्यात सुरू झाला, त्याला कडक निर्बंध लागू केले, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे वर्तमानपत्रातील कर्मचारी, छपाई कर्मचारी या सर्वांना लोकल बस प्रवाचाची मुभा द्यावी. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सामना या दैनिकाच्या २३ एप्रिलच्या अंकात पहिल्या पानावर हे स्पष्टपणे छापले होते. असे असतानाही वृत्तपत्रात काम करणाºया कर्मचाºयांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मुभा मिळत नाही, कारण प्रशासनावर जो शासनाचा, मुख्यमंत्र्यांचा अंकुश असावा लागतो तो अंकुश या सरकारमध्ये नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला हे प्रशासन काडीमात्रही किंमत देत नाही ही परिस्थिती आहे. कारण हे सरकार केव्हा कोसळेल याची शाश्वती या प्रशासनातल्या कर्मचाºयांना वाटत नसल्याने त्यांचे निर्णय हे प्रशासन अक्षरश: कोलून लावते. त्यामुळे सामान्यांचे मात्र हाल होताना दिसतात.

प्रशासनातील कर्मचाºयांना भीती असते ती आदेशांची. सरकार, मंत्रीगण, आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी तोंडी आदेश देतील आणि आपण अडचणीत येऊ या भीतीने ते काम करत नाहीत. सरकारी घोटाळा झाला, भ्रष्टाचार झाला तर आपण पकडले जाऊ अशी भीती अनेकांना असते. घोटाळा होऊ नये या भीतीने आणि नंतर काही गडबड होऊ नये या भीतीने सरकारी आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याची जी प्रवृत्ती या देशातील प्रशासनात फोफावली आहे ती घातक आहे. म्हणूनच समस्त प्रशासकीय कर्मचाºयांना सांगावेसे वाटते की, अपघात होईल या भीतीने आपण गाडी खरेदी करणे टाळत नाही, वाहन चालवणे टाळत नाही. असा प्रत्येकाने विचार केला असता, तर रस्त्यावर एकही वाहन दिसले नसते. दाणे खाताना एखादा दाणा कुजका लागेल म्हणून दाणे खाणे सोडत नाही किंवा एखादे द्राक्ष आंबट लागले, म्हणून आपण द्राक्षे खाणे बंद करत नाही. द्राक्ष आंबट आहेत, म्हणून ती न खाणे ही आजची प्रशासकीय प्रवृत्ती देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणणारी आहे. त्यामुळे शासकीय सरकारी किंवा सार्वजनिक उपक्रम म्हणवल्या गेलेल्या बँकांमधले कर्मचारी टाळाटाळ करतात. शासकीय खात्यातील विविध कर्मचारी टाळाटाळ करतात आणि जनतेची अडवणूक करतात. त्यांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. हे काम सरकारचे आहे; पण राज्य सरकारला हे प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस काडीचीही किंमत देत नाहीत. सरकार जर आपल्याला पाठीशी घालणार असेल, तर हे अधिकारी काम करतात. तोंड घशी पाडणार असतील तर ते निष्क्रिय राहतात. सामान्यांपर्यंत सरकारी आदेश पोहोचवण्याऐवजी त्यांचे शोषण करतात.

प्रशासनाच्या आडमुठेपणाचे समर्थन करताना एक अधिकारी म्हणतात, सरकार, लोकप्रतिनिधी हे तोंडी आदेश देतात. ते पाळणे अवघड असते. त्यांनी लेखी आदेश दिले तर आम्ही काम करू; पण यांना समजत नाही की, कोणतेही परिपत्रक हे लेखी आदेशांचेच असते. त्याचे पालन होत नाही, म्हणून नागरिक तक्रारी करतात आणि प्रशासनाला तोंडी आदेश दिले जातात. याबाबत सरकारी कर्मचा‍ºयांनी सहकारी कर्मचा‍ºयांचा थोडा आदर्श घेण्याची गरज आहे. सहकारात भ्रष्टाचार होत असला, तरी सहकारातून जे काम झालेले आहे ते वाखाणण्यासारखे आहे. जिथे राजकीय लोक सहकारात नाहीत तेथील कामकाज अत्यंत चोख असते. त्या बँका, संस्थाचे चेअरमन, संचालक हे तोंडी आदेश देतात आणि विश्वासाच्या जोरावर कामे होत असतात; पण सरकारी प्रशासनाची काम करण्याची इच्छा नसते. सरकारी बँकांमधील एक अधिकारी म्हणतात तोंडी आदेश दिल्यामुळे घोटाळे होतात आणि आमच्यावर येते; पण याचा अर्थ त्या अधिका‍ºयांना आपली जबाबादारी समजलेली नाही हेच लक्षात घेतले पाहिजे. शिक्षण घेऊन, प्रशासकीय सेवेत राहून आपल्या कामाचा अर्थच त्यांना समजला नाही, असेच म्हणावे लागेल. तोंडी असो अथवा लेखी आदेश असो; पण काम आपले चोख केले पाहिजे. सरकार, लोकप्रतिनिधी काम मंजूर करतील. कर्ज मंजूर करतील; पण त्यासाठी कागदपत्रे आणि सर्व पूर्तता करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची असते. कोणताही मंत्री, सरकार कागदपत्रांची पूर्तता न करता काम करा असे आदेश देत नसतो. त्यासाठी प्रशासनाने ज्याचे काम आहे त्याला समजावून सांगायचे असते; पण आज माजलेले प्रशासकीय अधिकारी सरळ फाईली भिरकावून देतात. त्यातील तांत्रिक अडचणी सांगत नाहीत. म्हणून प्रशासनाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. त्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्यांना आपण जबाबदार अधिकारी आहोत, त्यासाठी तुम्हाला पगार दिला जातो. सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम तुमचे आहे हे समजावून आणि वेळ पडली, तर ठणकावून सांगावे लागेल. आज प्रशासनाच्या गलथानपणामुळे घोटाळे होत असतात. राजकीय नेत्यांचे नाव घेऊन ते मोकळे होतात; पण सर्व अटी, सर्व शर्थींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी तुमची आहे, ती करून घेण्याची आणि जनतेला मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी तुमची आहे हे प्रशासन समजून घेत नाही. शासन आणि प्रशासनातील संवाद नीट असला पाहिजे. प्रशासनातील मनमानी थांबली पाहिजे. पारदर्शक कारभार हा शब्द खूप सोपा आहे; पण तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रशासनातील ढिलाई दूर केली पाहिजे. तुंबणाºया फाईली आणि त्या फाईली उडून जाऊ नयेत, म्हणून त्यावर ठेवले जाणारे पेपरवेटची संस्कृती बंद केली पाहिजे. मोदी सरकार हे कल्पक सरकार आहे. त्यांच्या कल्पानाही अफलातून आहेत; पण त्या कल्पनांमधून निर्माण झालेल्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गात प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्य बसलेले आहेत. त्यांचे डोळे फोडण्याची नाही, तर उघडण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रशासनाची पुनर्रचना केली पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\