चर्चेला वाव

काही गोष्टींवर विनाकारण चर्चा होते. चर्चेला वाव दिला जातो. त्यातून संशयाचे वातावरण निर्माण केले जाते. अशीच एक अलीकडची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाचा विषय. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी एक नवा खुलासा केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपद हे पाचही वर्ष शिवसेनेकडेच राहील हे जाहीर करून नव्या चर्चेला आमंत्रण दिलं आहे. काही गरज होती का? राज्याचे नेतृत्व शिवसेना पक्षप्रमुख उत्तम प्रकारे करत आहेत, पण असे वक्तव्य केल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाबाबत अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला आहे का, अशा शंकेला वाव निर्माण केला जातो. याशिवाय मुख्यमंत्रीपदी पाचही वर्ष उद्धव ठाकरेच राहतील असं न म्हणता त्यांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री राहील असे म्हणून काही बदल होईल अशा शंकेला वाव करून दिला आहे. याची काही गरज नव्हती, पण चर्चेत राहण्यासाठी हे वक्तव्य केले गेले, पण त्यामुळे राष्ट्रवादीला आणि काँग्रेसला त्या पदाची स्वप्नं पडायला लागली.

यावर ‘राष्ट्रवादी’ आणि ‘काँग्रेस’च्या सरकारमधल्या वरिष्ठ नेत्यांकडून त्यावर जाहीर प्रतिक्रिया आली नसली, तरीही पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाबद्दल एवढा स्पष्ट निर्णय जाहीर करून ‘महाविकास आघाडी’वर गंभीर परिणाम करू शकणाºया विषयाला हात कशासाठी घातला हे अनाकलनीय आहे. खरं तर महाविकास आघाडी सरकार बनवण्यासाठी संजय राऊत यांनी आटापिटा केला होता. शरद पवार, सोनिया गांधी यांच्याकडे खेट्यावर खेटे घालत हे सरकार स्थापन करून भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यावेळी या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आपल्याकडेच येईल, असेही संजय राऊत यांना वाटत होते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी नव्हतेच. त्यामुळेच सरकार स्थापन होण्यासाठीही एक महिन्याचा कालावधी गेला होता. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यावर कुठेही अडीच अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरलेला नव्हता. असे असताना अचानक संजय राऊत यांनी पाचही वर्ष शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री राहील हे वक्तव्य का केले? खरं तर सरकार स्थापनेपासून आजपर्यंत या आघाडीचा मुख्यमंत्रीपदाचा फॉम्युर्ला काय आहे यावर कोणाही पक्षाच्या नेतृत्वानं स्पष्ट निर्णय सांगितला नव्हता. राऊत यांनी पहिल्यांदाच सेनेकडे पाच वर्ष मुख्यमंत्रीपद राहील, असं स्पष्ट शब्दात म्हटलं आहे. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये पूर्ण पाच वर्ष राहील. त्यात कोणत्याही वाटाघाटी नाही आहेत. ही कमिटमेंट आहे. कारण आतापर्यंत पूर्वीच्या सरकारमध्ये काही वाटे ठरलेले होते. तसं इथं मुख्यमंत्रीपदाच्या बाबतीत कोणताही वाटा नाही. पूर्णकाळ राज्याचं मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे राहील, अशा प्रकारची कमिटमेंट सुरुवातीपासून झालेली आहे. असं वक्तव्य नाशिकमध्येही संजय राऊत यांनी केले होते, पण जेव्हा मुख्यमंत्रीपदाबद्दल, त्याच्या कार्यकाळाबद्दल कोणतीही चर्चा नसताना वा इतर कोणी सहभागी पक्षानं दावाही केला नसताना असं मतप्रदर्शन का केले असावे हे न कळणारे आहे. याचे स्पष्टीकरण देताना संजय राऊत म्हणतात की, लोकांमध्ये फार संभ्रम राहू नये. आमच्या कोणाच्याही मनात संभ्रम नाही आहे, पण लोकांच्या मनात तो राहू नये म्हणून, मी त्या काळात सगळ्या प्रक्रियेतला घटक होतो, अनेक गोष्टी माझ्यासमोर घडल्या आहेत, मी साक्षीदार होतो, म्हणून मी आपल्या सांगतो की, या राज्याचं मुख्यमंत्रीपद हे शिवसेनेकडे पूर्ण काळासाठीच राहील. त्याच्यामध्ये कोणताही वाटा किंवा घाटा होणार नाही. यात लोकांच्या संभ्रमाचा प्रश्न येतो कुठे? लोक म्हणजे नक्की कोण? सर्वसामान्य जनतेला आपण लोक म्हणतो, पण जनतेला कोणी नेतृत्व केले काय आणि नाही केले काय काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळे लोक म्हणजे घटक पक्षांतील काही लोक या पदाच्या वासावर आहेत, असे संजय राऊत यांना सुचवायचे होते का अशी शंका येते, पण कारण नसताना केलेले हे वक्तव्य आहे हे नक्की. या खुलाशाची जी वेळ साधली आहे त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत हे नक्की. मुख्यमंत्रीपदावरून या सरकारमधल्या पक्षांचं, मुख्यत: शिवसेना आणि ‘राष्ट्रवादी’चं काही बिनसलं आहे का, असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

मुख्यमंत्रीपदावरूनच शिवसेना भाजपसोबतच्या युतीतून बाहेर पडली होती. मुख्यमंत्रीपद देण्याचं मान्य करून ते भाजपनं सेनेला विजयानंतर देण्याचं नाकारलं असा शिवसेनेचा कायम आरोप राहिला आहे, पण ‘महाविकास आघाडी’ सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाचं काय, हा प्रश्न आघाडीच्या घोषणेपासून अनुत्तरित ठेवण्यात आला होता. उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि सोनिया गांधी वा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्यापैकी कोणीही या मुद्द्यावर आघाडीत काय ठरलं आहे हे जाहीर सांगितलेलं नाही. असं असताना संजय राऊत यांनी हे केलेले विधान विनाकारण चर्चेला संधी देते हे नक्की.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये अर्धा काळ हे पद वाटून घेण्याचं ठरलं आहे, अशी चर्चा अनेकदा झाली, पण कोणीही याची जाहीर कबुली दिली नाही. त्यामुळेच राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनाला शरद पवारांकडून शिवसेनेला बाळासाहेबांच्या ‘कमिटमेंट’बद्दल जाहीर आठवण करून दिली. त्यामुळे तात्काळ शिवसेनेला पाच वर्ष मुख्यमंत्रीपद देण्याची ‘कमिटमेंट’ आहे, असं संजय राऊत यांनी जाहीर केलं. गेल्या काही दिवसांतल्या गाठीभेटी जर पाहिल्या, उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी किंवा फडणवीस आणि शरद पवार, तरी भेटींच्या या घटनांमधून काही संदेश जातात. जेव्हा निवडणुकीअगोदर त्यांची भाजपसोबत बोलणी चालू होती तेव्हा अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद आणि सरकारमध्ये ५0 टक्के वाटा अशी त्यांची मागणी होती. नंतर जेव्हा ‘महाविकास आघाडी’ची प्राथमिक बोलणी सुरू होती तेव्हा ‘राष्ट्रवादी’नं अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद मागितलं होतं, पण त्यानंतर अजित पवार प्रकरण झालं आणि पुढे ती बोलणी अर्धवट राहिली. त्याबद्दल आजपर्यंत कोणीही स्पष्ट बोललेलं नाही. त्यामुळे ही वेळ संजय राऊत यांनी साधली असावी.