राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र सरकार ठाम असल्याने आता ही परीक्षाच होणार नाही, हे सिद्ध झाले आहे. राज्य सरकारने दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे उत्तीर्ण करायचे याबाबतचे एक समीकरणही प्रसिद्ध केले आहे; पण यामुळे फार मोठा गोंधळ निर्माण होणार आहे, याकडे डोळेझाक केली जात आहे. भ्रष्टाचाराचे आणि अत्याचाराचे नवे कुरण यामुळे एका विशिष्ठ वर्गाला यातून मिळणार आहे. त्यामुळे आता ज्याच्या हातात शिक्षणसंस्था आहेत ते मोठे होणार आहेत. गुणवत्ता आहे की नाही, हा प्रश्न गौण होणार आहे आणि ज्याच्याकडे पैसा आहे तो शिकू शकेल, असे वाईट चित्र यातून निर्माण होण्याची भीती आहे. एकही व्यक्ती भुकी राहणार नाही, कोणाची रोटी हिरावून घेणार नाही, असे म्हटले जाते आणि १२ कोटी जनतेला महिनाभरात चार लाख थाळ्या कशा शिवभोजनने दिल्या हे सांगून तृप्तीची ढेकर सरकार देते, तसाच प्रकार इथे होणार आहे. आता शिक्षणापासून वंचित राहणारा एक नवा मागासवर्ग तयार होणार आहे. हा जातीविरहीत गरीबांचा वर्ग असणार आहे.
या निमित्ताने जे इतर विविध विषय समोर येणार आहेत त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा विषय हा अकरावीच्या प्रवेशाचा किंवा दहावीनंतरच्या प्रवेशाचा राहणार आहे. आता या विषयात कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होणार नाही याची काळजी आगामी कालावधीमध्ये सरकारला घ्यावीच लागेल.
राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये अकरावी प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा देण्याची इच्छा आहे त्यांना प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून अकरावीला प्रवेश दिला जाणार आहे आणि जर काही जागा शिल्लक राहिल्या, तर प्रवेश परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल, असे या माहितीत म्हटले आहे. यात सगळं ऐच्छिक करून टाकले आहे हीच चिंतेची बाब आहे.
हा निर्णय राबवताना कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होणार नाही याची खात्री सरकारला द्यावीच लागेल आणि काळजीही घ्यावी लागेल, कारण एकतर ही जी प्रवेश परीक्षा होणार आहे ती संपूर्णपणे दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नांवर वस्तुनिष्ठ स्वरूपात होणार आहे. गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये अभ्यासापासून आणि शैक्षणिक वातावरणापासून दूर असणाºया विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ही प्रवेश परीक्षा आणि नंतरची प्रवेश प्रक्रिया यामुळे नजीकच्या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांना आणखी एक मानसिक तणाव सहन करावा लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारने दहावीची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतल्याने दहावीच्या परीक्षेला बसणारे सर्वच विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार आहेत. सरकारने याबाबत जे समीकरण प्रसिद्ध केले आहे ते पाहता एकही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणार नाही. त्यामुळे या लाखो विद्यार्थ्यांना कुठे ना कुठे प्रवेश देण्याइतकी महाविद्यालये आपल्याकडे आहेत का हा खरा प्रश्न आहे.
सर्वसाधारणपणे गेल्या काही वर्षांचा निकाल पाहता दहावीचा निकाल ९० टक्क्यांच्या आसपास लागतो, म्हणजे १० टक्के विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतात. त्या विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण होत नाही. ९० टक्के उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना अकरावी वर्गात प्रवेश द्यावा लागतो; पण आता सरकारला शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी यंत्रणा राबवावी लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वसाधारणपणे सरकारी यंत्रणा फक्त अकरावीच्या ज्या विविध शाखा आहेत त्यांच्या प्रवेशाबाबत एखादे नियोजन करते; पण अनेक वेळा दहावीनंतर जे इतर विविध अभ्यासक्रम आहेत त्यांच्या प्रवेशाबाबतही सरकारला नियोजन करावे लागणार आहे. विविध जिल्ह्यांमधील सरकारी किंवा खासगी आयटीआय अभ्यासक्रमाबाबतही सरकारला काही धोरण ठरवावे लागेल.
याव्यतिरिक्त दहावी पास झालेले अनेक विद्यार्थी विविध प्रकारच्या डिप्लोमाच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असतात त्यांना प्रवेश देण्यासाठी कोणते सूत्र राबवणार याचाही खुलासा सरकारने करण्याची गरज आहे. याव्यतिरिक्त विविध कौशल्यांवर आधारित अभ्यासक्रमही गेल्या काही वर्षांमध्ये उपलब्ध झाले आहेत. त्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश देतानाही कोणते सूत्र राबवणार याचाही खुलासा नजीकच्या कालावधीत सरकारला करावा लागणार आहे.
जरी प्रवेश परीक्षा हा एकमेव निकष मानण्यात आला, तरी ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यात येणार आहे त्या अभ्यासक्रमाचा दर्जा किंवा वैशिष्ट्य लक्षात घेऊनच प्रवेश परीक्षेचा अभ्यासक्रम ठरवावे लागणार आहे. यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता सर्वच विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार असल्याने त्या विद्यार्थ्यांचा ओढा जर नेहमी ज्या अभ्यासक्रमाला सर्वात जास्त मागणी असते त्या विज्ञान शाखेकडे झाला, तर विज्ञान शाखेतील प्रवेशाबाबत एक अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण होणार आहे. यात प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. हे फार धोकादायक आणि भयावह चित्र या राज्यात उमटणार आहे.
सर्वसाधारणपणे गेल्या काही वर्षांतील प्रवेशाचा इतिहास बघता ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त मार्क मिळालेले विद्यार्थी विज्ञान शाखेमध्ये प्रवेश घेतात, तर साधारणपणे ८० ते ९० टक्के दरम्यानचे विद्यार्थी वाणिज्य शाखा निवडण्याची शक्यता जास्त असते. आपल्याला दहावीमध्ये जेवढे गुण मिळाले त्यावरूनच पुढचा अभ्यासक्रम आपल्याला झेपेल की नाही, याचा विचार करूनच विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक अभ्यासक्रमाची निवड करत असतात. हा प्रश्न सरकारला सोडवता आला नाही, तर आर्थिक मागासांचा एक नवा गट तयार होणार आहे. यात आर्थिक विषमतेची बिजे पेरली जाणार आहेत. त्याचे परिणाम अजून काही वर्षांनी भोगावे लागतील यात शंकाच नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा