मध्यस्थांची साखळी

 आपल्या देशात मध्यस्थांची साखळी किंवा दलालांमुळे शेतकरी आणि सामान्य माणूस भरडला जातो. ही मध्यस्थांची साखळी हटवली, तर शेतकरी सधन होईल आणि सामान्यांना शेतमाल रास्त भावात मिळेल. शेतकºयांचे शोषण करून त्यांच्याकडून भाव पाडून कमी दरात माल घ्यायचा आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना चढ्या भावात, साठेबाजी करून माल विकायचा हे दशकानुदशके घडत आहे. शासकीय गोदामांचा वापर योग्य कारणासाठी होत नसल्याने यात अन्नधान्याची नासाडीही होत असते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षापूर्वी सरकारला खडसावलेही होते. भारतात दरवर्षी हजारो मेट्रिक टन धान्य उघडे ठेवले जाते आणि अवकाळी पावसाने भिजून सडून जाते. हा निसर्गाचा कोप नाही तर हलगर्जीपणा आहे. या आपत्तीपासून अन्नधान्य सुरक्षित राहायला हवे, या मुद्याला कुणी प्राधान्यक्रम देत असेल, असे दिसत नाही. अन्नधान्य सुरक्षेचा कायदा दहा वर्षांपूर्वी केला; पण त्याचा फायदा कोणाला झाला? शेतकºयांचे प्रश्न आहेत तसेच आहेत. काढणीला आलेली पिके धान्य ही अवकाळी पावसात नाश होतात हा प्रकार सातत्याने घडत असताना त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना आजवर आपण का करू शकलेलो नाही?

काही दिवसांपूर्वीच तौक्‍ते चक्रीवादळामुळे झालेल्या पावसामुळे खुल्या जागी ठेवलेला गहू मोठ्या प्रमाणावर भिजल्याची आणि नदीनाल्यांमध्ये वाहून गेल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली होती. चक्रीवादळ कधी थांबत नाही आणि रोखता येत नाही. ती पुन्हा पुन्हा येतच राहणार असतात. मग त्यापासून शेतमाल वाचवण्यासाठी, नुकसान कमीतकमी होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे? मोकळ्या जागेत उघड्यावर अन्नधान्याची साठवण करण्याची पद्धत बदलली पाहिजे. वर्षानुवर्ष दशकानुदशके आपण धान्य खळ्यावर साठवून ठेवतो आणि नंतर ते सवडी ने भरतो. कणग्या सारवणे, कोठीच्या खोलीची तयारी करेपर्यंत पाऊस आला, तर हातात आलेले पीक वाया जाते. साठवणुकीपूर्वी धान्याला उन देण्यासाठी ते उघड्यावर ठेवले जात असले, तरी संकटाची कल्पना आल्यावर ते तातडीने सुरक्षित स्थळी नेण्याची जबाबदारी आपली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

जमिनीवर अन्नधान्य साठविले जात असेल, तर ते कधी पावसामुळे आणि कधी हवेतील आर्द्रतेमुळे वाया जाणार हे निश्‍िचत आहे. आपण शेतकºयांकडून चांगल्या पिकाची अपेक्षा करतो आणि ती प्रत्यक्षात उतरतेसुद्धा! परंतु शेतकºयांची मेहनत वाया जाऊ नये यासाठी निर्णयांचे कागदी घोडे वेळेवर योग्य ठिकाणी पोहोचत नसतील, तर दोष कुणाला द्यायचा? शेतकरी वर्षानुवर्ष बाजार समित्यांना धान्य उत्पादन देत असतात. ते त्यांनी उत्पादन स्थळावरून उचलण्याची जबाबदारी समितीकडे देण्यात यावी. धान्य सुरक्षेसाठी अडत व्यापारी, घाऊक व्यापारी यांनी साठवणुकीची जबाबदारी घ्यावी. तशी तरतूद कायद्यात करण्याची गरज आहे. घाउक व्यापाºयांना नुकसान झाले, गोदामांनी आगी लागल्या तर त्यांना विमा कंपन्यांकडून सहज नुकसान भरपाई मिळते. पण तशी नुकसान भरपाई योग्य मूल्यमापन न झाल्यामुळे शेतकºयांना मिळत नाही. यासाठी पिके लावल्यावरच त्याचा लिलाव करून शेतकºयांनी व्यापºयांकडे त्याची जबाबदारी देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. मध्यस्थ, दलाल यांनी मालाच्या सुरक्षेची हमी घ्यावी आणि थोडी झळ सोसली तर शेतकरी या संकटातून तारून निघेल. यासाठी अडते, दलाल, व्यापारी यांनी ही सामहुकी जबादारी मध्यस्थ म्हणून घेतली पाहिजे आणि शेतकºयाला संकटात दिलासा दिला पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट सरकारवर टाकून चालणार नाही.

पूर्वी साठवून ठेवलेल्या अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेचे प्रयत्न केले जात असत. आता अवकाळी पावसामुळे होणाºया नुकसानीचे हिशोब ठेवण्याचे काम वाढले आहे. खरं तर आपल्याकडे संपूर्ण भारतात अशास्त्रीय पद्धतीने साठवणूक करण्याची प्रथा खुद्द सरकारनेच रूढ केली आहे. खुल्या आकाशाखाली कधी पोत्यांत भरून तर कधी धान्याच्या राशी लावून पडून राहिलेले धान्य अनेकदा आपण सर्वांनी पाहिले आहे. भारतात साठवणुकीच्या ठिकाणी होणाºया एकूण हानीचा आकडा सुमारे ७ हजार कोटी रुपये एवढा आहे, असे एका प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटले आहे. म्हणजे वाया जाणारे धान्य सुमारे १४ दशलक्ष टन इतके असते. एकट्या किडींपासूनच १३०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. जागतिक बँकेच्या एका पूर्वीच्या अहवालात म्हटले आहे की, आपल्याकडील १२ ते १६ दशलक्ष टन धान्यामुळे भारतातील एक तृतीयांश गरिबांचे पोट भरू शकते. याशिवाय उंदरांपासून होणारी धान्याची नासाडी हा प्रश्न तर अतीगहन आहे. एका वर्षात उंदरांच्या सात पिढ्या तयार होतात. याशिवाय किडींपासून होणाºया नुकसानीचे प्रमाण 2२ ते ४.२ टक्‍के एवढे आहे. हे सगळं पाहता आपल्या धान्याची साठवणूक करणारी चांगली यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. ती जबाबदारी व्यापारीवर्गाने, मध्यस्थांनी घेतली तर सर्व यंत्रणा सक्षम होईल आणि सुबत्ता येईल.

दरवर्षी भारतातील गव्हाच्या एकंदर उत्पादनापैकी २ कोटी टन गहू कोणत्या ना कोणत्या कारणाने खराब होतो. देशात सुमारे ९३ हजार कोटी रुपयांच्या धान्याचे नुकसान होते. तसे पाहायला गेल्यास देशात भारतीय अन्न महामंडळ अस्तित्वात आहे आणि याच नावाच्या अधिनियमानुसार १९६४ मध्ये त्याची स्थापना झाली होती. त्यावेळी देशात भीषण अन्न टंचाई होती. त्यानंतर आपण हरितक्रांती केली पण हरितक्रांतीनंतर उप्तादनात वाढ झाली पण उत्पादनाच्या सुरक्षेचा प्रश्न का सुटलेला नाही? अन्नधान्य आणि इतर खाद्यपदार्थांची खरेदी, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणे यासाठी सक्षम यंत्रणा का तयार केली गेली नाही? धान्य उत्पादन करणे आणि त्याचे सुरक्षित साठवण करणे हे फार मोठे आव्हान आहे. त्याची जबाबदारी या मध्यस्थांवर टाकण्याची गरज आहे. इतके वर्ष या मध्यस्थांनी शेतकºयांचे शोषण केले आहे त्याची भरपाई करण्यासाठी ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली पाहिजे.