जनतेची दिशाभूल

 सोमवारचा दिवस रस्त्यावरच्या लखलखाटानं सर्वांना सुखावून गेला. जवळपास दोन महिन्यांनी बाजारपेठा पूर्णपणे उघडल्या होत्या. रस्त्यावरचे विक्रेतेपण अगदी पूर्वीसारखे माल घेऊन बसले होते. विशेष म्हणजे नागरिकांनीही इतकी गर्दी केली होती की, पुन्हा मनात धडकी भरत होती. या गर्दीमुळे पुन्हा निर्बंध लागतात काय? खरेदीसाठी ज्याप्रकारे माणसं रस्त्यावर आली होती ते पाहता असं चित्र होतं की, पुन्हा लॉकडाऊन होणार आहे, लवकर काही मिळणार नाही, त्यामुळे आहे त्या वेळात जास्तीत जास्त खरेदी करून घ्या असे भाव सर्वत्र दिसत होते. हे चिंताजनक होते, पण हे सोयीसाठी निर्बंध आणि निर्बंधाची सोय राजकीय फायद्यासाठी केली जात असेल तर ते चुकीचे आहे. जनतेची दिशाभूल करण्याचे प्रकार आहेत असे म्हणावे लागेल.

अर्थात जनतेच्या मनात ही भीती राजकीय पक्षांनी, सत्ताधाºयांनी निर्माण केलेली आहे. युद्धाच्या काळात जसे रेड अ‍ॅलर्ट येते. ब्लॅकआऊट होतो. मग घरातून कोणी बाहेर पडत नाही, तसे वातावरण निर्माण केले होते. म्हणूनच निर्बंध लादणे आणि उठवणे ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यापेक्षा आता हे निर्बंध कायमचे दूर होतील असे प्रयत्न सर्वांनी करण्याची आवश्यकता आहे. आता सहा महिन्यांवर ११ महापालिकांच्या निवडणुका आलेल्या आहेत. तसेच १६१ नगरपालिकांच्या निवडणुका आलेल्या आहेत. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर जनतेला खूश करण्यासाठी हे निर्बंध हटवले असतील आणि निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा निर्बंध लादले जाणार असतील, तर हे चुकीचे आहे. निवडणुकांच्या काळात कोरोना शिरत नाही असे समजणे बालिशपणाचे होईल. म्हणूनच खरोखरच कोरोना आहे का नाही असा विचार सामान्यांच्या मनात डोकावतो. आज बहुतेक राजकीय पक्षांना महापालिका निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. शिवसेनेला ती आपल्या हातून जाऊ द्यायची नाही, तर भाजपला काढून घ्यायची आहे अशा कुरघोड्या सुरू झालेल्या आहेत. विधानसभेपेक्षा मुंबई महापालिकेवर सर्वच पक्षांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याप्रमाणे मतदारांची कोंडी करणे, आपल्याकडे वळवणे, असली राजकारणं सुरू झालेली दिसतात, पण हे चुकीचे आहे.

राज्यातील कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण गेल्या तीन महिन्यांत शनिवारी पहिल्यांदाच ९५ टक्क्यांवर गेले. त्यादिवशी कोरोनाचे २१ हजार ७७६ रुग्ण बरे होऊन घरी सोडण्यात आले. तीन महिन्यांत प्रथमच सर्वात कमी १३ हजार ६५९ कोरोना रुग्णांचे निदान झाले. १0 मार्च २0२१ रोजी शनिवार इतकेच रुग्ण आढळून आले होते. त्यानंतर सातत्याने दैनंदिन रुग्ण संख्या वाढत होती. कोरोनाची दुसरी लाट काहीतरी अघटित घडवणार असेच चित्र उभ्या महाराष्ट्रात पहायला मिळाले होते. पहिल्या लाटेने लोकांच्या मनात असलेली भीती दुसºया लाटेच्या तीव्रतेने अधिकच बळावली होती. त्यामुळे रुग्णवाढीचा दर घसरणे ही आपल्यासाठी दिलासादायक बातमी होती. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेलाही ब्रेक लागल्यावर साहजिकच जनतेच्या मनात अविचारांचे तांडव सुरू झाले. अशातच दुसºया लाटेत अनेकांच्या मृत्यूच्या बातम्यांनी ही लाट नेमकी कशी आटोक्यात येणार, हा प्रश्न सामान्य आणि प्रशासनाला पडला होता. जनतेने गेले वर्षभर या लॉकडाऊनचा त्रास सहन केलेला असतानाही प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करून दिलेल्या निर्बंधांचे वेळोवेळी पालन केले, पण याचा वापर फक्त निवडणुकांसाठी सरकारकडून किंवा राजकीय पक्षांकडून होणार असेल तर ते चुकीचे आहे. ही जनतेची फसवणूक आहे असे म्हणावे लागेल. चार महिन्यांपूर्वी १४ हजार ग्रामपंचायत निवडणुका राज्यात झाल्या. तेव्हा कोरोना नव्हता आणि तो गेल्यावर पुन्हा राज्यात निर्बंध लादले गेले. तोच प्रकार महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने होणार असेल, तर पुढची लाट आली तर त्याचे सुपरस्प्रेडर हे राजकीय पक्ष ठरतील. त्यामुळे निवडणुका घेण्याची परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी ही खोटी आकडेवारी जाहीर केली जात नाही ना, असे प्रश्न सामान्यांच्या मनात आले तर त्यात गैर काहीच नाही, पण कोरोनाचा वापर सोयीसाठी, राजकीय फायद्यासाठी घेणे सर्वच राजकीय पक्षांनी सोडून दिले पाहिजे आणि जनतेला वेठीस धरणे थांबवले पाहिजे.

आता पुन्हा वेळीच केलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोरोनाच्या दुसºया लाटेचा सामना करू शकलो. आता तिसºया लाटेची शक्यता असली, तरी आपणा सर्वांचीच या महामारीसोबत दोनहात करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. सरकारने सोमवारपासून अनलॉकचे काही टप्पे जाहीर केले आहेत. आपण सर्वांनी जसा लॉकडाऊन पाळला त्याच पद्धतीनं या अनलॉकचे टप्पे पार करणे आता सर्वस्वी आपली आणि स्थानिक प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे. लॉक-अनलॉकवरून दोन दिवसांपूर्वी मोठा प्रशासकीय गोंधळ झाला. सरकारने विशेषत: मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अशा कोणत्याही महत्त्वाच्या सूचनांची माहिती स्वत:हून देण्याची तसेच त्यासंबंधीचे अधिकृत पत्रक वेळीच काढले तर जो गोंधळ झाला, त्याची पुनरावृत्ती नक्कीच टाळता येईल. अनलॉक सुरू झाले असले, तरी अजूनही सर्व ठिकाणचे सर्व निर्बंध उठवल्याचं जाहीर केलेलं नाही. स्थानिक प्रशासनाला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. हे निकष प्रशासनाला मदत होण्यासाठी ठरवण्यात आले आहेत. स्थानिक प्रशासनाला हे निर्बंध देऊन त्याचा वापर निवडणुकीसाठी केला जाणार असेल, तर ती जनतेची फसवणूक असणार आहे. कारण आपल्या सोयीसाठी, मतदानासाठी पोषक वातावरण असेल, तर स्थानिक प्रशासन निवडणुका घेण्यास अनुकूल ठरवणार. हे असले डावपेच आखून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्ता मिळवण्याचे नाटक राजकीय पक्ष आणि सरकार करत असेल, तर तो जनतेचा बळी देण्याचा प्रकार होईल. दुसरी लाट ग्रामीण भागात आली याचे कारण ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका हे आहे. या निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांचे, राज्याचे मोठे नेते ग्रामीण भागातून गेले होते. त्यामुळे आगामी काळात महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात राजकीय धुळवड उडवली तर नंतर कोरोनाचे निर्बंध लागू शकतील काय, असा प्रश्न पडतो.