मातृभाषेतील शिक्षण

देशातील विद्यार्थी आता त्यांच्या मातृभाषेतून उच्च शिक्षण घेऊ शकतील, असा न्यायालयाचा निवाडा नुकताच आला आहे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रात केवळ इंग्रजीच्या भीतीपोटी न जाणारे विद्यार्थी आता मातृभाषेची लाज न बाळगता, आपल्याला हव्या त्या विषयाचे शिक्षण घेऊ शकतील. या निर्णयासाठी न्यायालयाचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. अर्थात भाषा महत्त्वाची की ज्ञान महत्त्वाचे हा खरा प्रश्न आहे. ठराविक वय झाल्यावर माणसाचा बुद्ध्यांक विचारात घेऊन त्याला त्या गोष्टी समजत आहेत, असे अभिप्रेत धरलेले असते. त्याप्रमाणे अनेकांचा प्रश्न हा सादरीकरण किंवा आजच्या भाषेत प्रेझेंटेशनचा असतो. डोक्यात ज्ञान भरपूर असते; पण ते सादर करण्यासाठी लागणारा सभाधीटपणा नसतो. हा सभाधीटपणा भाषेतील भीतीपोटी जात असतो. कोणी हसेल का, चुकेल का या भीतीने लक्ष विचलीत होते. त्यामुळे अनेक हुशार लोकही लांब पडतात. त्यामुळे मातृभाषेतील शिक्षणातून ज्ञानार्जन करणे हे फार महत्त्वाचे ठरणार आहे.

याशिवाय आणखी एक मुद्दा म्हणजे आभासी शिक्षण प्रणालीचा स्वीकार हा एक आहे! गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला देशाच्या संसदेने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मंजूर केले. त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वीच कोरोना आला आणि सगळं चित्रच बदलून गेलं. आरोग्य सुविधा प्राथमिकता झाल्या आणि रोजगार हा कळीचा मुद्दा झाला. कुटुंबावरचे आर्थिक संकट बिकट होत असताना, घरातील मुलांवर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम झाला. कोरोनाचा शारीरिक आर्थिक परिणाम झाला त्याच्यापेक्षा जास्त परिणाम हा शिक्षण क्षेत्रावर झालेला आहे. आज शिकवणारी यंत्रणा आणि शिकणारी पिढी यांच्यात म्हणावा तसा संवाद होत नाहीये. संवादांअभावी माहितीची देवाणघेवाण होत नाहीये असे चित्र आहे. याचे कारण गेले वर्षभर शिकणारी पिढी ही आॅनलाईन शिकते आहे. यात काही मिनिटांच्या मिटींगमध्ये समजावून देण्याची योग्य सोय नाही हे पण आहे. त्यामुळे काही जण नैराश्यात गेल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत उच्च शिक्षणात मातृभाषेचा विचार झाला, तर तो महत्त्वाचा असणार आहे.

आज कोरोनामुळे सव्वा वर्ष शाळा बंद असल्यामुळे शाळांना तात्पुरता पर्याय म्हणून आपण आभासी शिक्षणाकडे वळलो. केवळ विद्यार्थ्यांनाच नाही, तर शिक्षकांकरितादेखील ही नव्याने शिकण्याचीच बाब होती. दीड वर्षापूर्वी स्मार्टफोन-लॅपटॉपवर खेळू नका, असं वाक्य प्रत्येक घरात सहजतेने मुलांना रागावण्यासाठी वापरलं जात होतं; पण जेव्हापासून आपण कोरोनाच्या अभ्यासवर्गात प्रवेश घेतला, तेव्हा या माध्यमांचा वापर शिक्षण व्यवस्थेसाठी सहजतेने करण्याचा विचार पुढे आला. सुरुवातीला गोंधळ उडाला आणि सगळ्या शक्यतांना चाचपडत आभासी शिक्षण सुरू झाले. अगदी प्राथमिक शाळांमधील मुलांनीही ते सहज स्वीकारले. सुरुवातीला गुगल मीट, व्हिडीओ कॉल्स वगैरे माध्यमातून शिक्षक आपल्याला भेटत असल्याचे मुलांना अप्रुप वाटले.

पण हे अप्रुप, हे समाधान ज्ञानार्जनासाठी पुरेसे पडले नाही. शिक्षणाच्या बाबतीतही आभासी माध्यमातून शिक्षणाचे पर्याय आपण गरजेनुसार शोधत गेलो. किंबहुना अजूनही परिपूर्ण आभासी शिक्षण व्यवस्थेचा हा शोध सुरू आहे. आरोग्य व्यवस्थेसोबतच शिक्षण व्यवस्थेतही, आभासी माध्यमातून शिक्षण हा पर्याय न राहता स्थायी स्वरूपात अंमलात आणला जाऊ शकेल. एका नव्या युगाची सुरुवात होते आहे आणि आपण सर्व जण त्याचे साक्षीदार आहोत; पण तरीही त्यात कुठेतरी कमतरता आहे. मुळात शिक्षण देताना आणि घेताना या देवघेवीमध्ये भाषा आणि संवाद महत्त्वाचा असतो. शिकवणाºयाचे कळत नसेल, तर ते कोणत्याही भाषेतून दिलेले शिक्षण हे पालथ्या घडावरचे पाणी आहे. शिकवलेले समजणे महत्त्वाचे आहे. समजले तर तो ते पुढे मांडणार आहे. ते समजण्यासाठी मातृभाषेसारखा योग्य पर्याय नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा फार महत्त्वाचा आहे. उच्च शिक्षण हे फक्त इंग्रजी भाषेतून घेतले तरच उच्च ठरते, असा कुठे नियम आहे? एखाद्या भाषेवर प्रभुत्व नाही हा काही दुर्गुण ठरत नाही. जागतीक पातळीवर जपान, चीन आणि अनेक देश आंतरराष्ट्रीय भाषांचा वापर करत नाहीत. आपल्या भाषांचाच वापर करतात. विविध कारणांनी व्यवहारासाठी त्यांना जेव्हा दुसºया देशांशी संवाद साधायचा असतो, तेव्हा ते दुभाषांचा वापर करतात; पण कधी इंग्रजीचा अट्टाहास धरत नाहीत. हे सर्व देश प्रगत आहेत. त्यांनी प्रगती त्यांच्या भाषेतून करून दाखवली आहे. मग आम्हाला जर आत्मनिर्भर व्हायचे असेल, तर आमच्या भाषेतूनच शिक्षण घेतलेले चागले. म्हणून याचे स्वागत करायला पाहिजे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात, युजीसीने ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त अभ्यासक्रम आभासी माध्यमातून शिकविले जाण्याची तरतूद नव्याने केली आहे. यासंदर्भात परिपूर्ण व्यवस्थेसाठीच्या सूचना युजीसीने मागविल्या आहेत. तर, इग्नूसारख्या मान्यताप्राप्त मुक्त विद्यापीठांनी आधीच रेडिओ आणि टीव्ही चॅनेलसह स्वत:च्या युट्यूब चॅनेलवरूनही शिक्षणवर्ग घेण्यास सुरुवात केली आहे. एका शैक्षणिक वर्षातील किमान अर्धा वेळ तरी यापुढे इलेक्ट्रॉनिक वर्गखोल्यांमध्ये जाणार असल्याचे हे दिशादर्शक आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, हेच शिक्षण व्यवस्थेचे भवितव्य आहे; पण त्याचा फायदा कसा आणि किती लोकांपर्यंत पोहोचला हेदेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनच या नव्या शिक्षण व्यवस्थेचा पूर्ण अंगीकार करण्याआधी आपल्याला शिक्षण या संकल्पनेचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. हा विचार आपल्या भाषेतूनच होऊ शकतो. त्यामुळे भाषेचे माध्यम महत्त्वाचे नाही, तर ज्ञानाची भाषा कोणती हे महत्त्वाचे आहे. ते समजणे आणि येणे महत्त्वाचे आहे.