सवतीसुभा

 राजधानी दिल्लीसह बहुतेक सर्व राज्यांनी नव्या कोरोना रुग्णसंख्येत ब‍ºयापैकी घट झाल्याने आता सार्वजनिक जीवनावरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटवून जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याची तयारी चालवलेली आहे. महाराष्ट्रात मात्र जनजीवन सुरळीत करण्याऐवजी अजून पंधरा दिवस लॉकडाऊन घ्यावा या विचारात सरकार असल्याचे दिसते. अर्थात सरकारला घरात बसायची सवय लागल्याने जनतेनेही कामधंदा न करता घरात बसावे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. याच कामगिरीला सीव्होटर्सने पसंती दिल्याने काही न करणे हेच विकासाचे मर्म आहे का, असा प्रश्न पडतो आहे; पण सगळी राज्य निर्बंध हटवून आता लाकडाऊनमधून बाहेर पडत असताना, महाराष्ट्रात मात्र अशी परिस्थिती असावी असे कोणाला वाटत नाही.

सध्या राज्यात जो तो दुसºयाला लुटत आहे. अनाचार माजला आहे, अशी परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती कोरोनापेक्षा भयानक आहे. जीवनावश्यक वस्तुंचा चाललेला काळाबाजार, महागाई, भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थांची झालेली प्रचंड दरवाढ आणि हाताच्या पोटावर असलेले विक्रेते विकायला बाहेर पडले की, त्यांच्याकडून महापालिका कर्मचारी, नेते यांच्याकडून होणारी हप्तेबाजी, शोषण हे फार वाढले आहे. कामधंद्यानिमित्त मुंबई आणि उपनगरात हजारो लाखो लोक एकटे राहतात. त्यांना सगळ्या गोष्टी बाहेरून घ्याव्या लागतात. सकाळचा चहा, नाष्टा, जेवण बाहेरून घ्यावे लागते. यासाठी चहाची टपरी ते रेस्टॉरंट सगळे बंद असल्याने या लोकांचे हाल होतात. त्यांना कुठे शिवभोजन थाळी मिळत नसते. अशा वेळी एखादा थर्मासमधून चहा विकायला बाहेर पडला की, स्थानिक नेता त्याच्याकडून हप्ता गोळा करायला येतो. महापालिकेची लगेच दहा हजारांची पावती फाडावी लागते. नाहीतर फटके खावे लागतात. थर्मासमधील पंचवीस तीस कप चहा ओतून दिला जातो. हे सगळे प्रकार अतिशय संतापजनक आहेत. याविरोधात कुठेही तक्रार करता येत नाही. सामान्य माणसाला हे राज्य सरकार जगू देत नाही. कामासाठी जाण्यासाठी बस, लोकलसेवा बंद केली आहे. कशासाठी तर हे सरकार घरात बसते, घरात बसून निवांत राहते; पण यांच्या सात नाही शंभर पिढ्या जगतील इतकी यांच्याकडे संपत्ती आहे. हे घरात बसले म्हणून काही फरक पडत नाही. सामान्य माणसांचे काय? पण या सरकारला दयामाया येत नाही. सामान्य माणसांनी अजून कोंडून रहावं यासाठी पुन्हा पुन्हा लॉकडाऊन आठ पंधरा दिवसांनी वाढवला जात आहे. आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी राज्य सरकारला कोरोनाचे हत्यार मिळाले आहे. त्यासाठी लॉकडाऊनचा वापर करून सर्वसामान्य आणि गरीबांचा छळ चालवला आहे. म्हणूनच इतर राज्यांत मुभा मिळत असताना, महाराष्ट्रात मात्र सवतीसुभा चालवला जात आहे.

ज्या भागात खºया अर्थाने संचारबंदी असली पाहिजे, ज्यांनी घराबाहेर पडणे आवश्यक नाही, असे लोक मात्र बिनधास्त फिरत आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. कारण हे गुंड पुंड नाही तर राजकीय नेते आहेत. परप्रांतिय भय्ये बिनधास्त रस्त्यावरून गुटखा-तंबाखू खाऊन विक्रीसाठी बाहेर पडतात, लोकलमधून प्रवास करतात. त्यांना कशी काय परवानगी मिळते? तर त्यांचे लागेबांधे आहेत. ते व्होट बँकेचे सदस्य आहेत; पण सामान्य माणसाला छळल्याने काही फरक पडत नाही हे सरकारने ओळखले आहे. म्हणूनच सरकार चालवण्यापेक्षा ते बंद ठेवण्यात त्यांना आनंद वाटतो आहे. अशीच पाच वर्ष काढायची आणि जनतेने आत्महत्या कराव्यात, असे या सरकारला वाटते आहे. सामान्यांचे अहित करणारे इतके घाणेरडे सरकारचे निर्णय आजवर कधी झालेले नव्हते. फक्त बंद ठेवायचे. जनतेचे शोषण करायचे. त्यांना नाक दाबून लाथांचा मार देण्याचे धोरण या सरकारचे आहे. त्यासाठी माध्यमांना सामोरे जाण्याची हिंमतही या सरकारमध्ये नाही. माध्यमप्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची यांची तयारी नाही. आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी केंद्रावर टीका करायची आणि काहीतरी बोलायचे हा प्रकार सध्या चालला आहे. सगळा देश कार्यरत होण्यासाठी झटत आहे; पण महाराष्ट्रासारखे राज्य मात्र बंद करण्याचा विचार करत आहे, यासारखे दुर्दैव काय म्हणायचे?

बिगर जीवनावश्यक दुकानेही चोरीछिपे खुली दिसतात. आज ३१ मे रोजी विद्यमान सार्वजनिक निर्बंध संपुष्टात येतील, परंतु त्यानंतर पुन्हा राज्यात कोरोना उसळी तर घेणार नाही ना याबाबत अजूनही साशंकता आहे, कारण रोज जे नवे दीड हजार रुग्ण सापडत आहेत, ती संख्या अद्याप रोडावलेलीच दिसत नाही. याचाच अर्थ कोरोनाचा सार्वजनिक फैलाव अजूनही सर्वत्र सुरू आहे; पण याला जे जबाबदार आहेत त्यांना शोधण्याचे काम करण्याऐवजी राज्य सरकार सामान्यांना वेठीस धरत आहे. सामान्य माणसांचे, गोरगरीब माणसांचे, कष्टकºयांचे बाधीत होण्याचे प्रमाण आणि एसीमध्ये राहणारे, श्रीमंत, नेतेमंडळी, सेलीब्रेटी यांचे बाधीत होण्याचे प्रमाण पाहता जे लोक सुरक्षित, उच्चभ्रू, पैसेवाले आलिशान जगत आहेत त्यांच्यातच कोरोनाचे प्रमाण अधिक आहे. बहुतेक सगळे नेते, आमदार, खासदार, मंत्री यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. अनेक सेलिब्रेटींना लागण झालेली आहे. त्या तुलनेत चाळीत राहणारे, झोपडपट्टीत राहणारे, गर्दीत राहणारे कमी आहेत याचा विचार झाला पाहिजे; पण रोगप्रतिकारशक्ती चांगली असणाºया सामान्य गोरगरीब लोकांनी आपला रोजगार सोडून उपासमार करून घरात बसावे, असे सरकारला वाटते. त्यामुळे लॉकडाऊन करून सामान्यांना घरात बसवणे, त्यांचे शोषण करणे हा उपाय म्हणजे आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी असा प्रकार आहे.