पळवाटा बंद केल्या पाहिजेत

येत्या काही महिन्यांत राज्यभरात नगरपालिका, महापालिका निवडणुकांचे दिवस आहेत. साधारण यावर्षीच्या नोव्हेंबरपासूनच याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्या पाठोपाठ काही जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही येऊ घातल्या आहेत. महाराष्ट्रातल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये कडक स्वरूपाच्या सुधारणा करण्याची गरज आहे, कारण आपल्याकडे निवडणुका आल्यावर पक्षांतराचे प्रकार वाढीस लागतात. या झाडावरचे कावळे त्या झाडावर गेल्याप्रमाणे नेते या पक्षातून त्या पक्षात जाण्याची प्रक्रिया सुरू होते. आजकाल त्याला भरती, मेगाभरती असे म्हणतात; पण हे प्रकार थांबवले पाहिजेत. त्यासाठी एखादा कायदा करण्याची गरज आहे.

पाच वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तेत असताना तसा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत जाहीर केला होता. त्याचे नंतर काय झाले हे अनुत्तरीत आहे; पण २०१९च्या निवडणुकीत त्यांनीच मेगा भरतीच्या ग्रँड आॅफर दिल्यामुळे बहुदा तो कायदा बासनात गुंडाळून ठेवला गेला असावा; पण त्या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच करण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. त्यावेळी फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून लोकनियुक्त सभासदांनी पक्षाचा आदेश झुगारल्यास त्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द तर होईलच; पण त्याचबरोबर त्याला सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी करण्याची तरतूद असल्याचा उल्लेख केला होता. सध्या अनेक ठिकाणी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जण टोप्या बदलायला लागले आहेत. त्यामुळे तेव्हा तो कायदा केलाच नाही का? असा प्रश्न पडतो.

त्या जोडीला आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित लोकप्रतिनिधीने बंदीचा तंटा न्यायालयात नेला, तर त्याचा निकाल सहा महिन्यांतच लागला पाहिजे, अशीही तरतूद त्या विधेयकात असेल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. या दोन नव्या बंधनांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर जे आयाराम गयाराम पक्षांतर बंदी कायदा असतानाही सुखेनैव संचार करीत असतात. त्यांना निश्चितच आणखी कडक अटकाव बसेल, अशी अपेक्षा होती; पण त्याला चाप बसला नाही, हेच दुर्दैव म्हणावे लागेल.

अर्थात फक्त हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतच मयार्दित केले होते हे वाईट आहे. विधानसभा, लोकसभेच्या बाबतही हा नियम करणे आवश्यक होते, तर त्याचा जास्त गवगवा झाला असता. खरे तर केंद्र सरकारनेही देश स्तरावर या मुद्यांचा विचार केला पाहिजे. लोकशाहीची चेष्टा होऊ लागली, म्हणूनच १९८५ मध्ये भारत सरकारला राजीव गांधींच्या काळात पक्षांतर बंदी कायदा आणावा लागला. या मस्करीची सुरुवात झाली ती १९६७ पासूनच झाली होती. त्या काळी १६ राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. फक्त एक राज्य वगळता अन्य १५ ठिकाणी काँग्रेसचा पराभव झाला होता. देशामध्ये आघाडी सरकारांना तेव्हापासून भरती आली. त्यासाठी अनेक पक्षांतरे झाली. एका आकडेवारीनुसार १९६७ ते १९७१ या चार वर्षांमध्ये जवळपास १४२ खासदार व १९०० आमदारांनी पक्षांतर केले होते. हरियाणासहित अनेक राज्य सरकारे कोसळली. ज्यांच्यामुळे भारतीय राजकारणात पक्षबदलूंच्या संदर्भात ‘आयाराम गयाराम’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला.

आपल्याकडे त्याला या झाडावरचे कावळे त्या झाडावर जाऊन बसले असे म्हणता येईल. त्यावेळी भजनलाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले. गमतीचा भाग म्हणजे त्यादरम्यान त्यांनी १५ दिवसांत तीनवेळा पक्षांतर केले होते. मुख्यमंत्रीपद मिळवताना तर त्यांनी ९ तासांत दुसºया पक्षाशी सोयरिक केली. लोकशाहीतील सर्व नीतीमूल्ये पायदळी तुडवण्याच्या या प्रकारानंतर पक्षांतर बंदी कायदा येण्यास तब्बल १७ वर्षे जावी लागली. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला १९८५ मध्ये दणदणीत बहुमत मिळाले. त्याच दरम्यान झालेल्या ५२ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे भारतात पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. केंद्राचा पक्षांतर बंदी कायदा आजही महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहे. अर्थात त्यामुळे अतिशय मुक्तपणे वावर करणाºया या स्वार्थी फुटीर कारवायांना काही प्रमाणात आळा निश्चितच बसला. परंतु त्याचबरोबर हेही दिसते की, कायदा निर्मितीस दोन दशके उलटल्यानंतरही पळवाटांचा फायदा घेत फुटीर नेते लोकशाहीची थट्टा आजही उडवत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या आसपास बघायला मिळतात. पनवेलची नगरपालिका २०११ ला काँग्रेसकडे होती. त्यांचे नेते प्रशांत ठाकूर हे भाजपत गेल्यावर काँग्रेसचे काही नगरसेवक भाजपत गेले. अगदी नगराध्यक्षा पण कमळ हातात घेऊन फिरू लागल्या; पण त्या नगरपालिकेत मात्र काँग्रेस म्हणून वावरत होत्या. ही असली थट्टा अनेक ठिकाणी पहायला मिळते; पण असे असले तरी यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याकडे घटस्फोट झाल्याशिवाय दुसरे लग्न करता येत नाही असा कायदा आहे. म्हणून नाव न बदलता एकत्र राहण्याचा पर्याय अनेक जण निवडतात. फक्त मुलं होऊ देण्याचे टाळतात. त्याप्रमाणे पक्ष बदलून गेल्यावरही आपले नगरसेवकपद कायम ठेवण्याचा आटापिटा केला जातो.

काही वर्षांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यात आमदारकीच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता. शिवसेनेकडून आमदार म्हणून निवडून आलेले राजेंद्र राऊत यांनी काँग्रेसमध्ये गेलेल्या नारायण राणेंचा हात धरला. सभागृहात शिवसेनेचे आणि बाहेर काँग्रेसचे अशी त्यांची अवस्था होती. हा सगळा पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटींचा लाभ घेत पळवाटा काढण्याचा प्रकार आहे. अशा प्रकारांना कसे रोखता येईल, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे.

२०१९च्या विधानसभांच्या तोंडावर अनेक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी, आमदारांनी भाजपत प्रवेश केला होता. त्यांच्या ताब्यात असलेले नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस किंवा स्थानिक आघाड्यांचे होते. त्यांनीही आपल्या आमदारांबरोबर कमळ हातात घेतले होते. आज त्यांची अवस्था अशीच आहे. नवी मुंबई महपालिका, सातारा नगरपालिका अशा अनेक महापालिका, पालिका पक्षांतरामुळे तळ्यात मळ्यात आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी काही तरी केले पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\