जवळपास सव्वा वर्षापासून देश कोरोनाच्या संकटाचा तसेच टाळेबंदीचाही सामना करीत आहे. टाळेबंदीमुळे देशाचे तसेच जनतेचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. देशाचे अर्थचक्र ठप्प झाले आहे. हजारो नाही तर लाखो लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसºया लाटेची तीव्रता कमी होत असताना निर्बंध वा एकप्रकारची टाळेबंदी शिथिल करावी, अशी देशातील जनतेची अपेक्षा असणे चूक नाही, पण कारण नसताना राज्य सरकारने टाळेबंदी लादून जनतेची छळवणूक केलेली आहे. सरकारची निष्क्रियता झाकण्यासाठी जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार केला गेला आहे. स्वत: घरात बसायचे, जनतेला घरात बसवून ठेवायचे आणि अधूनमधून फेसबुकवर येऊन सुमार भाषण करायचे, हा मुख्यमंत्र्यांचा अजेंडा आहे, तर सहकारी पक्ष मंत्रिमंडळात निर्णय घेतात आणि बाहेर येऊन सांगून मोकळे होतात. हे फक्त अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री करतील असे बोलतात. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादीने फक्त प्यादं बनवलं आहे की, मम म्हणा आणि हाताला हात लावा, बाकी सगळं आम्ही करतो असा प्रकार चालला आहे? त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून अनावश्यक बंदी लादण्याचा प्रकार चालला आहे. एखाद्याकडून जबरदस्तीने वदवून घेताना तो माणूस जसा वेळ खातो, स्पष्ट उच्चारायचे टाळतो, तसाच प्रकार मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या चाळीस मिनिटांच्या भाषणात करून जबरदस्तीने मित्रपक्षांच्या आग्रहाने आपण ही बंदी जाहीर करत आहोत, असे दाखवून दिले.
मुख्यमंत्री कोणताच निर्णय घेत नाहीत, त्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे मंत्री निर्णय जाहीर करतात आणि नंतर तो दोन दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगावा लागतो. हे बळीचा बकरा बनवण्याचे काम नाही का? सरकारचे प्रमुख आपण असताना आपला निर्णय ना मंत्री मानत ना जनतेला पटत आहे, अशी अवस्था आहे. मग हे पद केवळ आमचा मुख्यमंत्री असावा म्हणून खुर्ची उबवण्यापुरते आहे का?
आज लोकांचे हाल होत आहेत. कामगारांना लोकलने प्रवास करायला येत नाही. राजकीय नेत्यांचे सगळे कार्यक्रम मात्र जोरात सुरू आहेत. जेव्हा खरोखरच टाळेबंदीची गरज होती, तेव्हा देशातील जनतेने आपल्या पोटाला चिमटा देत आणि हालअपेष्टा सोसत ती मान्य केली, नव्हे तिचे काटेकोर पालनही केले. टाळेबंदीला कोणत्याच प्रकारचा विरोध देशातील जनतेने केला नाही. त्यामुळे आता तरी सरकारने जनतेच्या आणखी संयमाची आणि धैर्याची परीक्षा पाहू नये, असे वाटते. एकेक राज्य यातून बाहेर पडत असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र बंद करण्यात धन्यता मानते. वर जबाबदारी माझी, माझ्या कुटुंबाची असे म्हणून जनतेवर झटकून मोकळे व्हायचे, तर बंद करण्याची जबाबदारी कशाला घेत आहेत? एप्रिल आणि मे महिन्यात देशात खरोखरच आणीबाणीची परिस्थिती होती. रुग्णालयात कोरोनाच्या रुग्णांना भरती करायला जागा नव्हती. भरती असलेल्या रुग्णांना प्राणवायू मिळत नव्हता. मृत्युसंख्या धोकादायक पातळीवर वाढली होती. अगदी स्मशानातही अंत्यसंस्कारासाठी रांगा लागल्या होत्या, मात्र आता तशी परिस्थिती उरली नाही. देशातील कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. दुसरीकडे लसीकरण झालेल्या नागरिकांची संख्या २२ कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे आधी होती, तशी कोरोनाची दहशत आता राहिलेली नाही. परिस्थिती हळूहळू पूर्ववत होत आहे. त्यामुळे कोरोनाचे निर्बंध शिथिल करण्याची तसेच अर्थचक्राला गती देण्याची गरज निर्माण झाली आहे, पण या राज्य सरकारला तसे वाटत नाही. केंद्र सरकारवर विश्वास नाही आणि स्वत:ला काही जमत नाही अशी अवस्था या सरकारची झालेली आहे. त्यामुळे बंद करून सगळ्यांनी घरात बसणे. काळाबाजाराला प्रोत्साहन देण्याचे काम हे सरकार करत आहे. यात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष शिवसेनेची नाचक्की करायला चालले आहेत. जे वाईट घडेल त्याला जबाबदार मुख्यमंत्री आणि जे चांगले घडेल ते आमचे मार्गदर्शन शरद पवार यांच्यामुळे घडले हे दाखवून देण्यासाठी हे दोन पक्ष सरसावले आहेत. तीन पक्षांच्या या सरकारच्या कसरतीत मुख्यमंत्र्यांना दोरीवर नाचवले जात आहे.
देशातील कोरोनाच्या नव्या रुग्णांची संख्या कमी होत असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील निर्बंध आणखी १५ दिवसांनी वाढविण्याची घोषणा करीत एकप्रकारे राज्यातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणावे लागेल. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांनी कोरोनाची तीव्रता कमी झाल्यामुळे आपल्या राज्यातील निर्बंध शिथिल करण्याची घोषणा करीत जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र अन्य राज्यातील जनतेला मिळाला तसा दिलासा महाराष्ट्रातील जनतेला मिळाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राला आणखी किमान १५ दिवस तरी टाळेबंदीसदृश परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे, हा राज्यातील जनतेवर एकप्रकारचा अन्यायच म्हटला पाहिजे. नाही म्हणायला कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी असलेल्या जिल्ह्यात काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली असली तरी ती पुरेशी नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा