सहकाराच्या शुद्धीकरणाची पायरी

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. त्याचे जोरदार स्वागत करण्याची गरज आहे. तो निर्णय म्हणजे कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर नगरसेवक, आमदार, खासदार अशा लोकप्रतिनिधींना राहता येणार नाही. सहकाराच्या, सहकारी बँकांच्या शुद्धीकरणाच्या दृष्टीने टाकलेली ही पहिली पायरी आहे. ज्या सहकाराने विकासाचा मार्ग दाखवला होता तोच सहकार आणि सहकारी बँकिंग भ्रष्टाचारानेपोखरलेले असताना, असा काही निर्णय घेणे आवश्यक होते, त्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल.

देशात आजपर्यंत ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याच्या हातात सत्ता असते, असे म्हटले जाते. मग त्यासाठी काही लोक बँक, साखर कारखाने किंवा पतपेढी आपल्या नावावर करून राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करतात; मात्र या वृत्तीला आता खुद्द आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने आळा घालण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आता रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने देशातील बँकांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक नेत्यांच्या हातून बँका सुटणार आहेत. खासदार, आमदार, नगरसेवकांना आता सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या रोखण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. या पदांसाठी आवश्यक पात्रतेचे निकषदेखील आरबीआयने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार या पदावर नियुक्त होणाºया व्यक्तीकडे मास्टर्स किंवा अर्थक्षेत्रातील पदवी आवश्यक आहे.

सनदी लेखापाल, एमबीए (फायनान्स) किंवा बँकिंगमध्ये डिप्लोमा अथवा सहकारी व्यवहार व्यवस्थापनात डिप्लोमा असलेल्या व्यक्तीची नियुक्तीदेखील व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक म्हणून केली जाऊ शकते. यासाठी अर्ज करणाºया उमेदवाराचे वय किमान ३५ वर्षे ते कमाल ७० वर्षे असावे, असा निर्णय घेतला आहे. ही फार चांगली बाब आहे. बँकिंग क्षेत्रात वरिष्ठ किंवा मध्यम स्तरावर आठ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीचाही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो. सहकारी कंपनीत कोणतेही पद भूषवणाºया व्यक्तींचा या पदासाठी विचार केला जाणार नाही. एका व्यक्तीची टर्म कमाल ५ वर्ष असेल. तिची फेरनिवड करता येऊ शकते; मात्र त्या व्यक्तीचा पूर्ण कार्यकाळ १५ वर्षांपेक्षा अधिक नसावा. हा घेतलेला निर्णय म्हणजे सहकारातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

बहुतेक बुडीत निघालेल्या सहकारी बँकांचे संचालक हे नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार असे लोकप्रतिनिधी होते. त्यांच्या राजकीय ताकद, वजन, दहशत यांमुळे सर्वसामान्य ग्राहक हा भरडला जात होता. गेल्या वीस वर्षांत बुडालेल्या शेकडो सहकारी बँका या राजकीय नेतेमंडळींच्याच होत्या. बिगर राजकीय नेतृत्व असलेली एकही बँक बुडालेली नाही. त्यामुळे हे स्पष्ट होते की, लोकप्रतिनिधी जनतेचा, ग्राहकांचा बँकांच्या नावावर गोळा झालेला पैसा राजकीय कामासाठी वापरतात. त्याची परतफेड झाली नाही की, त्या बँका अनियमीत व्यवहारात जातात आणि बुडतात. त्यावर निर्बंध येतात. हे प्रकार सातत्याने होताना दिसतात.

आता रिझर्व्ह बँकेने फक्त नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्याबाबत जरी हा निर्णय घेतला असला, तरी त्यात आणखी एक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे अशा लोकप्रतिनिधींच्या जवळच्या नात्यातील व्यक्तीही संचालक असता कामा नये. नाहीतर हे लोकप्रतिनीधी संचालक पदावरून दूर होतील आणि त्याजागी आपली बायको, मुलगा, भाऊ, सून अशा घरच्याच व्यक्तींच्या नावावर ती पदे करतील. पदराआडून भ्रष्टाचार सुरू राहील. यासाठी लोकप्रतिनिधी किंवा त्यांचे कुटुंबीय आणि जवळच्या नातेवाईकांना संचालक पदावर राहता येणार नाही, असा नियम करण्याची आता गरज आहे. सहकार म्हणजे सामान्य माणसांची ताकद असते; पण सहकारी बँका या राजकीय नेत्यांनी आधुनिक सावकारी करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामुळे काही राजकीय नेत्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील; पण सहकार जगला पाहिजे. सहकारी कर्मचारी जगला पाहिजे. सहकारावर अवलंबून असलेला सर्वसामान्य माणूस जगला पाहिजे त्यासाठी असे कठोर निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सहकाराची सुरुवात एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात जरी सुरू असली, तरी स्वातंत्र्यानंतर भारतात सहकाराने मोठी कामगिरी केलेली आहे. महाराष्ट्रात विना सहकार नही उद्धार, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, अशी घोषणा १९६०च्या दशकात दिली गेली. यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव मोहिते, विखे-पाटील अशा कितीतरी दिग्गजांनी सहकारावर परिश्रम घेतले. सहकारी साखर कारखाने निर्माण करून समृद्धीचा मार्ग निर्माण केला. या कारखान्यांना अन्य बँकांवर अवलंबून रहावे लागत होते, परंतु कालांतराने प्रत्येक कारखान्याने आपल्या सहकारी बँका काढल्या, सहकारी कुकुटपालन केंद्र काढली, सहकारी सूत गिरण्या काढल्या, सहकारी ग्राहक भांडार काढले. आजच्या मॉलपेक्षा भारी असे बझार उभे केले गेले. पण नंतर या विकासातून आपल्याकडे भरपूर पैसा उभा राहतो आहे हे लक्षात आल्यावर त्याच पैशांवर डोळा ठेवण्याचा प्रयत्न राजकीय नेत्यांनी केला. सोन्याचे अंडे देणारी सहकाराची कोंबडी मिळाल्यावर रोज एक सोन्याचे अंडे मिळवण्यापेक्षा ती कोंबडीच कापायचे काम राजकीय नेत्यांनी केले आणि सहकारी संस्थांना घरघर लागली. यातून सहकारावरचा सामान्यांचा विश्वास उडाला. सामान्यांनी सामान्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी एकत्र येऊन उभारलेली संस्था म्हणजे सहकारी संस्था. भांडवलदारांना शह देण्याची ताकद असणारी संस्था म्हणजे सहकारी संस्था; पण या ताकदीचा दुरूपयोग होत गेला आणि सहकाराला धुळीला मिळवण्याचे काम राजकीय नेत्यांनी सुरू केले. त्यामुळे सहकाराला वाचवणे काळाची गरज होती. रोज एक बँक बुडत गेली, तर सामान्यांचे काय होईल? यासाठी त्याचे नेतृत्व योग्य हातात जाणे गरजेचे होते. म्हणून हा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. फक्त त्यातील पळवाटा बुजवणे महत्त्वाचे आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\