पर्याय निर्माण करणे हाच पर्याय

आज बहुतेक राजकीय पक्ष हे भारतीय जनता पक्ष आणि त्यातूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोध करू पाहतात. प्रादेशिक पक्षांनी, तर मोदींविरोधात आघाडीच उघडलेली आहे; पण खरोखरच मोदींची राजवट ही जुलमी, वाईट असेल तर परिवर्तन होणे आवश्यक आहे. २०२४ ला परिवर्तन करण्यासाठी आतापासून विरोधकांना कंबर कसली पाहिजे; पण विरोधकांमध्ये कोणात इतकी ताकद आहे, हाच प्रश्न आहे. जोपर्यंत मोदींना पर्याय निर्माण होत नाही तोपर्यंत भाजपला पर्याय नाही आणि पर्याय निर्माण करणे हाच एकमेव पर्याय आहे, हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी या थोड्या सक्रिय होऊ पाहत आहेत. पाच राज्यांतील निवडणूक प्रचारातही त्या चहाची पाने खुडायला गेल्या होत्या; पण भाजपने सगळ्याच राज्यांतून काँग्रेसला गवताप्रमाणे खुडून टाकले. त्यामुळे आमच्या मुलांच्या लसी गेल्या कुठे, अशी बॅनरबाजी करून त्यांनी आंदोलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. गांधी घराण्याच्या भक्तांनी राज्यातही ते आंदोलन चालवले; पण आज काँग्रेस नेतृत्वहीन आहे. पक्षाला दोन वर्षांत अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. अध्यक्षपदाची निवड वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. त्यामुळे सर्वात प्रथम काँग्रेसला आमचा नेता कोण आहे, हे जाहीर करावे लागेल. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार कोण असतील हे सांगावे लागेल, तरच काँग्रेसचा पर्याय म्हणून जनता विचार करेल. नाहीतर पुन्हा दोन अंकी आकड्यातच त्यांना बसावे लागेल, म्हणूनच जोपर्यंत पर्याय निर्माण होत नाही, तोपर्यंत मोदींना सहन करावेच लागेल.

भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधात तिसरी आघाडी करायचे स्वप्न काही लोक पाहतात. एनडीए विरोधात यूपीए ही आघाडी गेल्या सतरा वर्षांपासून देशात आहे. या यूपीएने दहा वर्ष सरकारही चालवले होते; पण यूपीएचे नेतृत्व काँग्रेसकडे आहे आणि काँग्रेसलाच नेतृत्व नाही त्यामुळे यूपीएपण नेतृत्वहीन झालेली आहे. यूपीएचे नेतृत्व अन्य कोणा जबाबदार व्यक्तीकडे देण्याची भाषा केली की, काँग्रेस चवताळून उठते. कारण त्यातल्या त्या सर्वात जास्त म्हणजे चाळीसच्या घरात खासदार त्यांचे आहेत. बाकीचे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके जेमतेम आहेत. शिवसेनेच्या संजय राऊत यांनी यूपीएचे नेतृत्व शरद पवारांनी करावे, अशी इच्छा व्यक्त केली; पण शिवसेना अजून तळ्यात मळ्यात आहे. केंद्रातील सत्तेतून मंत्रीपदांचे राजीनामे त्यांनी दिलेले असले, तरी एनडीएतून ते बाहेर पडलेले नाहीत. म्हणजे अधिकृतरीत्या तरी ते यूपीएत गेलेले नाहीत. साहजिकच यूपीएच्या नेतृत्वाचा अनाहूत सल्ला संजय राऊत यांनी दिल्यावर काँग्रेस उफाळून येते. तुमचा काय संबंध असा प्रश्न विचारला जातो. अगोदर यूपीएत अधिकृतपणे या मग मत मांडा. त्यामुळे ना आघाडीच्या नेतृत्वाचा प्रश्न सुटतो ना काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा प्रश्न सुटतो. म्हणूनच मोदींना हटवण्याचे स्वप्नरंजन करणाºयांना प्रथम पर्याय कोण हे सांगायला लागेल.

यूपीए पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून, मोदींना पर्याय म्हणून राहुल गांधींना पुढे करू शकत नाही. ते सर्वमान्य सोडा काँग्रेसमान्यही होऊ शकत नाहीत. शरद पवारांचे राष्ट्रवादीचे खासदार हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके. त्यांना काँग्रेस पुढे जाऊ देत नाही. बंगालची वाघिण ममता बॅनर्जी या ताकद दाखवू शकतात; पण त्यांना काँग्रेस नको आहे. जो काँग्रेसबरोबर गेला तो बुडाला असे सगळीकडे चित्र आहे. उत्तर प्रदेशात साडेचार वर्षांपूर्वी अखिलेश यादव यांनी राहुल गांधींबरोबर युती केली आणि दोघेही गटांगळ्या खात बुडाले. तोच प्रकार बिहारमध्ये झाला. तोच प्रकार प. बंगालमध्ये झाला. त्यामुळे या बुडत्या जहाजात कोण बसणार?

एनडीए आणि यूपीएला पर्याय म्हणून तिसरी आघाडी करायची झाली, तर त्यासाठी दक्षिणेतल्या ताकदीवर अवलंबून राहावे लागणार. उत्तरेतले आणि इशान्येकडील नेते त्यात येतील; पण नेतृत्व कोणी करायचे हा प्रश्न आहे. शरद पवारांनीही ममता बॅनर्जींच्या बरोबर जाण्याचा प्रयत्न गेल्या सहा महिन्यांत कितीतरी वेळा केला; पण तिसरी आघाडी करणे हे तितकेसे सोपे नाही, कारण त्या आघाडीचे नेतृत्व कोणी करायचे हा खरा प्रश्न आहे. साहजिकच जोपर्यंत पर्याय दाखवला जात नाही, तोपर्यंत काहीही अर्थ नाही. जनता म्हणते आता बाप दाखवा नाही तर श्राद्ध घाला. कोण मोदींना पर्याय म्हणून समोर येतो आहे?

दुसरीकडे भाजपकडे नेत्यांची रांग आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मोदींनंतर नितीन गडकरी यांच्या नावाची चर्चा सुरू झालेली आहे. अमित शहांना विरोध होऊ शकेल; पण नितिनी गडकरी हे सर्वसमावेशक नेते आहेत. ते शिवसेनेलाही परत सोबत आणू शकतात. त्यामुळे मोदींना पर्याय फक्त भाजपमध्ये आहे. त्यासाठी २०२४च्या निवडणुकीत सत्तेचे स्वप्न पहायचे असेल, तर पर्याय निर्माण केला पाहिजे. तसा चेहरा कोणाकडे आहे?, तर याचे उत्तर आजतरी नाही. त्यामुळे कोणाला ती जुलमी वाटली तरी चालेल; पण मोदींची राजवटच मान्य करावी लागणार आहे.

यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मोदी सरकारने मोदी २च्या कार्यकाळात जे निर्णय घेतले आहेत ते सगळे वादग्रस्त ठरत आहेत. याला काँग्रेसचे नेते, ओवैसी यांसारखे नेते विरोध करत आहेत. यात काश्मीरचा ३७०चा मुद्दा असो वा कृषी विषयक कायदे असो; पण हा विरोध जनतेचा नाही. सर्वसामान्य जनतेला त्या गोष्टी अभिमानाच्या आहेत. आंदोलन करणारे लोक हे शेतकरी नाहीत. त्यांची गडगंज मालमत्ता आहे. व्यवसाय आहे, ते दलाल आहेत. नुकसान दलालांचे होईल, महत्त्व दलालांचे कमी होईल या भीतीपोटी हा विरोध होत आहे. प्रत्यक्षात सर्वसामान्य शेतकºयांना त्याचा फायदाच होताना दिसत आहे. नोटबंदीमुळेही सामान्यांचा कळत नकळत फायदा झाला आहे. हे ते उघडपणे बोलत नसले, तरी ते सत्य आहे. जीएसटीचाही फायदा झालेला आहे. कोरोनाकाळात जागतिक पातळीवर कामगिरी चांगली झालेली आहे. त्याचे दु:ख काँग्रेसला झालेले आहे. त्यामुळे कितीही विरोध केला, सामान्य जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, तरी जोपर्यंत मोदींना सक्षम पर्याय आमच्याकडे आहे, असे सांगणारे नेतृत्व येत नाही तोपर्यंत काहीही उपयोग नाही.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055