१ जूनपासून लॉकडाऊनची मुदत पुन्हा पंधरा दिवसांनी वाढवली. मुख्यमंत्र्यांनी अगदी जीवावर येत असल्याप्रमाणे ते जाहीर करण्यासाठी भरपूर वेळ घेतला, पण एकदाचे जाहीर केले. अर्थात हा निर्णय म्हणजे कोरोनावर नियंत्रण आणण्यात कमी पडलेले प्रयत्न म्हणायचे की सरकारची निष्क्रियता? कारण अर्थचक्र बंद ठेवून राज्य कसे चालवायचे? सरकार चालवण्यासाठी आपण सत्ता मिळवली आहे की सगळं बंद पाडण्यासाठी हे चालवले आहे, हा प्रश्नच आहे. अर्थात शिवसेनेचा आणि बंदचा फार जवळचा संबंध आहे. शिवसेनेची स्थापनाच बंद करून झालेली आहे. तत्कालीन कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस हे बंद सम्राट म्हणून ओळखले जात होते, पण शिवसेनेने बंद करून दाखवल्यावर फर्नांडिस यांनी सेनेचे कौतुक केले होते, असे संजय राऊत यांनी ठाकरे चित्रपटातून दाखवले आहे. त्यामुळे बंद करण्यासाठी शिवसेना आहे. त्यामुळे हा अजेंडा शिवसेनेचा आहे बाकीच्यांना सर्व सुरू हवे आहे हे बिंबवण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी प्रयत्नशील आहेत. याचे कारण बंदमुळे व्यापारी, कामगार आणि गोरगरीबांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यांचा रोजगार गेला आहे.
फक्त मुंबईसारख्या महानगराचा विचार केला, तर तेथील सुमारे चार लाख व्यापाºयांवर अवलंबून असलेल्या कामगारांची संख्याच चाळीस लाखांच्या घरात आहे! त्यामुळे एक जूनपासून निर्बंध पूर्णत: हटविले जाण्याची अपेक्षा होती. ती फोल ठरल्याने सामान्यांसह व्यावसायिक, उद्योजक यांची अस्वस्थता वाढत जाणार आहे. कठोर निर्बंधांचा फटका उद्योग क्षेत्राला बसला. बंदचा किंवा निर्बंधांचा हा अतिरेक झालेला आहे. सोळा महिने बंद ठेवून जे जमले नाही ते अजून पंधरा दिवसांत काय करणार आहात? पण सरकारकडे काहीही उत्तर नाहीये याचे. राज्याच्या अर्थचक्रावर टाळेबंदीमुळे झालेला हा आघात टाळेबंदी उठल्यावरदेखील दीर्घकाळ राहणार आहे, त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. याबाबतीत सरकारकडे कोणता आराखडा आहे? तर याचे काहीही उत्तर नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरवायचे. मंत्र्यांनी बाहेर येऊन सांगायचे. त्यातून काही शिल्लक राहिले तर मुख्यमंत्र्यांनी चार दिवसांवर त्यावर भाष्य करायचे. हे भाष्य करताना असा काही आव आणायचा की, या सगळ्या समस्यांना जनताच जबाबदार आहे. त्यामुळे जनतेलाच शिक्षा देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मर्जीतले मूठभर लोक सोडले तर सगळे चुकीचे असे बिंबवण्यात त्यांचा सगळा वेळ जातो, पण अखंड सुरू असलेली टाळेबंदी नागरिकांची क्रयशक्ती घटवीत आहे. यातील गांभीर्य सरकारने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अर्थात या सरकारला आम्ही सरकार स्थापन केले हे दाखवण्यात जास्त महत्त्व वाटते. सरकार हे जनतेसाठी असते आणि त्याने कामे केली पाहिजेत असे वाटत नाही. खरं तर महाराष्ट्र पुन्हा उभा करायचा तर त्यासाठी नियोजन पाहिजे, पण नियोजन असणारी दृष्टी कुठे आहे? या सरकारमध्ये सर्वाधिक अनुभवी मंत्री आहेत, पण त्याचा उपयोग काय?
खरं तर प्राधान्यक्रम तिसरी लाट रोखण्याचा आहे, असा युक्तिवाद कदाचित केला जाईल, मात्र तो फसवा असेल. पहिली लाट येऊन गेल्यावर दुसºया लाटेचा धोका उभा होता. त्यासाठी जे कथित नियोजन करण्यात आले त्याचा उडालेला फज्जा पाहता सरकार नेमके करते काय? फक्त केंद्राच्या नावाने खडे फोडण्याशिवाय यांना येते काय? केंद्रानं आम्हाला हे द्यावं, ते द्यावं. आम्ही केंद्राला हे सुचवलं आहे. सुचवायला काय जाते? पण तुम्ही काही करणार आहात की नाही? पण करण्यासाठी नेतृत्वात काम करण्याची इच्छा असावी लागते. आपली शासकीय रुग्णालये आजवर अडगळीत पडली होती, तेथील प्रशासन, आरोग्य सेवा याचे कोणालाच काही पडले नव्हते हे कटू सत्य समोर आले. कोरोनाची तिसरी लाट हा गंभीर आणि संवेदनशील विषय आहेच, पण अर्थव्यवस्थेला आणि अर्थातच सामान्यांना सावरण्यासाठी पुढाकार हाही तेवढाच प्राधान्याचा विषय राहील. कोरोनाचे कारण पुढे करीत टाळेबंदी, जिल्हाबंदी सुरू ठेवणे पुढच्या काळात फार मोठी किंमत चुकविणारे ठरू शकेल. तो अनर्थ टाळण्यासाठी आतातरी जनजीवन पूर्ववत होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जावीत. त्यातच राज्याचे हित आहे, पण सरकारला सामान्यांचे हित महत्त्वाचे वाटत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सगळे सुरू केले तर जनता बिथरेल, आपल्या विरोधात जाईल याची काळजी सरकारला वाटते आहे. त्यामुळे निष्क्रियपणे काम करणे यात ते धन्यता मानताना दिसतात. सातत्याने होत असलेल्या कठोर निर्बंधांचा फटका उद्योग क्षेत्राला बसला. कोरोनाच्या दुसºया लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात असलेले निर्बंध १५ जूनपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि जनतेला पुन्हा संकटाच्या खाईत लोटले. आणखी किती काळ टाळेबंदी? असा अगतिक प्रश्न सर्वसामान्यांकडून होत आहे. ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आहे तेथे निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नियोजनबद्ध रीतीने लसीकरण कसे होईल, कोरोनाच्या संभाव्य तिसºया लाटेशी मुकाबला करताना आरोग्य सेवेच्या व्यवस्थेचे अस्तित्व ठळकपणे कसे दिसेल, याचा विचार करण्याऐवजी राज्य सरकार फक्त निर्बंधांवर विसंबून राहत असल्याचे दिसते. मिशन बिगिन अगेनचा विचार करायलाच सरकार तयार नाही, याचाच अर्थ कोरोनाशी लढण्यासाठी सरकारकडे इतर मार्ग नाहीत. जीवनावश्यक वस्तू वगळता अन्य दुकाने बंद आहेत. केशकर्तनालये बंद, कापड दुकाने बंद, पर्यटन व्यवसाय कोलमडून पडलेला, हॉटेल व्यवसाय डबघाईच्या स्थितीत, हातावर पोट असलेले कष्टकरी हवालदिल, हे आजचे चित्र. खासगी कार्यालये आणि आस्थापना बंदच आहेत! आता निर्बंधांत किंचित सवलत देत अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने दुपारी दोनपर्यंत खुली ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र अन्य दुकानांचे काय? त्यांना अनावश्यक सेवेची दुकाने म्हणायचे का? सरकारकडे कसलाही उपाय नसल्याने हात जोडून बसणे एवढेच त्यांच्या हातात आहे असे चित्र आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा