सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. कोरोनाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी अर्थव्यवस्था सुधारणे हाच एकमेव मार्ग आहे, पण ती सुधारण्यासाठी व्यापार, कारखानदारी, रोजगार सुरू राहणे हे फार गरजेचे आहे. अर्थात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारतातील विदेशी भांडवल गुंतवणूक १९ टक्‍क्‍यांनी वाढून ६० अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य खात्याने दिली आहे. कोरोना महामारीच्या काळातील ही सुवार्ताच म्हणायला हवी. सगळं बंद ठेवूनही ही वाढ कशी काय झाली याचे आश्चर्यच आहे, पण ही फक्त मूठभर लोकांची भरभराट झाली नाही ना, हे पण पहावे लागेल. पण काही झाले तरी लोकांच्या हातात पैसा आला पाहिजे, त्यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, उपभोक्ते वाढले पाहिजेत, उपभोगाची साधने आणि ती खरेदी करण्याची साधने वाढणे महत्त्वाचे आहे. तरच हे अर्थचक्र सर्वांना बरोबर घेऊन जाईल यात शंका नाही.
वाणिज्य खात्याने म्हटल्याप्रमाणे, सर्वाधिक विदेशी भांडवल सिंगापूरमधून आले असून, त्यामागोमाग अमेरिका व मॉरिशसचा नंबर लागतो. सगळ्यात जास्त, म्हणजे ४४ टक्‍क्‍यांनी विदेशी भांडवल हे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात आकर्षित झाले आहे. त्यानंतर बांधकाम, पायाभूत सुविधा व सेवाक्षेत्र यांमध्येही निधी आला आहे. राज्यांमध्ये गुजरातने विदेशी भांडवलदारांचे लक्ष आकर्षित करून घेतले असून, तेथे ३७ टक्‍के भांडवलाचा ओघ आला आहे, तर महाराष्ट्रात २७ टक्‍के व कर्नाटकात १३ टक्‍के भांडवल प्रवेश केला आहे. याचा अर्थ, संपूर्ण देशात केवळ तीन राज्यांत ७७ टक्‍के गुंतवणूक आली आहे. उर्वरित भारतात फक्त २३ टक्‍के भांडवल आले आहे. ही विकासाची केंद्रीकरणाची प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी असल्यामुळे आणि गुजरात पंतप्रधानांचे राज्य असल्यामुळे या दोन राज्यांत ही गुंतवणूक येणे स्वाभाविक आहे, पण गुंतवणुकीचे विकासाचे विकेंद्रीकरण जेवढे होईल तेवढी विषमता कमी होईल. केवळ मोजक्‍या राज्यांतच आणि तेही विकसित भागातच गुंतवणूक आल्यास, देशाचा समतोल विकास कसा होणार? खास करून उत्तर भारतातील बिमारू राज्यांतील जनतेने कोणाकडे पाहायचे? आणखीन एक मुद्दा म्हणजे, महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातने गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षित करून घेतले आहे. अर्थात पंतप्रधानांचे प्रेम गुजरातवर जास्त असल्याने ते घडणे स्वाभाविक आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना किंवा कोणत्याही परदेशी पाहुण्यांना पंतप्रधान ढोकळा आणि फाफडा खायला गुजरातमध्ये नेतात म्हटल्यावर आवळा देऊन कोहळा काढला जाणारच, पण हा विकास सर्वत्र समान होणे आवश्यक असते. परप्रांतातील येणारे लोंढे रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्यात रोजगार, गुंतवणूक, कारखानदारी निर्माण झाली पाहिजे. समतोल विकास साधला पाहिजे. अर्थचक्र नियमित करण्याचे ते नियोजन महत्त्वाचे आहे.
गुजरातच्या पुढे महाराष्ट्र असायला हवे होते, पण असे का घडले नाही याचा विचार आमच्या राज्यातील सरकारने करण्याची गरज आहे. तरीदेखील कोरोनाचा जागतिक संसर्ग लक्षात घेता आणि भारतात त्याने हैदोस घातला असतानाही विदेशी गुंतवणूकदारांना अजूनही येथे यावेसे वाटत आहे, ही आशादायक गोष्टच आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, म्हणजेच जीडीपीमध्ये २०२०-२१ च्या अंतिम तिमाहीत सकारात्मक कल कायम आहे ही जमेचीच बाजू म्हणावी लागेल. ३१ मे रोजी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून जानेवारी-मार्च २०२१ तिमाहीचा जीडीपी अंदाज व संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज अधिकृतपणे जाहीर केला जाणार आहे. त्यात नेमके काय चित्र असेल हे समजेलच, पण कोणताही विकास करताना तो समतोल सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा असला पाहिजे. मूठभरांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास नाही. लोकांच्या हातात पैसा मुबलक येणे, त्यांच्याकडून त्याचा खरेदी आणि उपभोगावर वापर होणे हे अर्थचक्र गतिमान करण्याचे फार महत्त्वाचे सूत्र असते. ते सांभाळण्यासाठी विकास सर्वदूर पोहोचला पाहिजे. गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात आणि समतोल झाली पाहिजे.
साधारण सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजे डिसेंबर २०२० अखेर समाप्त झालेल्या तिमाहीत आपण मंदीच्या गर्तेतून बाहेर येत होतो. अर्थात ही मंदी कोरोनाप्रभावित होती. कोरोनामुळे अर्थचक्र थांबले होते. त्यामुळे आलेली ती शिथिलता होती. गेल्या मार्चपासून आपण या गर्तेत अडकत चाललो होतो. त्याअगोदरच्या दोन सलग तिमाहींमध्ये शून्याखाली जात, जीडीपीने अधोगती दर्शवली होती. त्यामुळे ही होत असलेली वाढ लक्षणीय आहे यात शंकाच नाही, पण या विकासाचा संबंध सर्वदूर आणि समतोल झाला पाहिजे. प्रत्येक बाबतीत आत्मनिर्भर होणे शक्य नाही. त्यामुळेच काही प्रोत्साहनात्मक उपाय योजले गेले पाहिजेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी काय नवीन करता येईल याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. कोरोनासारखा संसर्ग अजून काही महिने, वर्ष राहिला, तर सर्वसामान्य माणूस उद्ध्वस्त होईल. महागाईने आणि खिशात पैसा नसल्याने तो अस्वस्थ आहे. ही अस्वस्थता दूर करण्याचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. ज्यावेळी लसीकरणाचा वेग वाढून, संसर्गाची तीव्रता कमी होईल, त्याबरोबर देशातील उपभोग्य मागणी वाढू लागेल. त्यामुळे यावर्षी आणि दीर्घकाळात अर्थव्यवस्थेबद्दल आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे, असे काही गुंतवणूक संस्थांचे मत आहे, पण आज आपल्याकडे लसींचा तुटवडा, ग्लोबल टेंडर मागवूनही न मिळालेला प्रतिसाद पाहता आपल्या देशातच लसींचे उत्पादन वाढवून इथली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करतानाच समतोल कसा साधायचा यासाठी कसरत करावी लागणार आहे हे नक्की, पण तरीही समतोल विकासाशिवाय पर्याय नाही हे नक्की.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा