लोकशाहीचे दुर्दैव

खरं म्हणजे आज महागाईनं सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले आहे. एकीकडे कोरोनामुळे खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था, कमी झालेले उत्पन्न, अर्धपगारी, कमी पगारात करावी लागणारी नोकरी, तर दुसरीकडे वाढती महागाई. कसं भागवायचं हा प्रत्येक सामान्य माणसापुढे पडलेला प्रश्न आहे, पण कोणताही राजकीय पक्ष यावर बोलताना दिसत नाही. नामांतर, ईडीचे छापे, लसीकरण, परस्परांवरील कुरघोड्या, कारवाया यात मश्गुल झालेले पक्ष महागाईबाबत बोलत नाहीत. विशेष म्हणजे विरोधात असताना थोडे दर वाढले की, काँग्रेस सरकारच्या विरोधात आंदोलने करणारा भाजप आज सत्तेत आल्यावर या महागाईबाबत काहीच बोलत नाही. आता महागाईविरोधात, सामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्नांसाठी आंदोलने होत नाहीत. आता जातीपातीतील तेढ वाढवणारी आंदोलने होतात. हे या देशाचे आणि लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

आज देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे, त्याचा दोष सरकार व काही अर्थतज्ज्ञ कोरोनाच्या साथीच्या माथी मारत आहेत. आता त्यात महागाईचे संकट आले आहे. ते बड्या उद्योगांसाठी किंवा धनिक वर्गासाठी नाही, तर सामान्य जनतेसाठी आहे. देशात हाच वर्ग मोठा आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईवाढीचा दर मे महिन्यात तब्बल १२.९४ टक्के झाला. गेल्या दशकभरातील हा उच्चांक आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईवाढीचा दर ६.३0 टक्के झाला. तोही गेल्या सहा महिन्यांत सर्वात जास्त आहे. अर्थात याची झळ फक्त सर्वसामान्य, खाजगीत अपुºया वेतनावर काम करणारे, हातावर पोट असणाºयांना बसतो. सरकारी कर्मचाºयांना महागाई भत्ता नेहमी मिळतो. त्यामुळे त्यांना त्याची तोशिष लागत नसते. त्यामुळे शासन, प्रशासन, श्रीमंतवर्ग, राजकारणी गप्प बसून आहेत. अशा परिस्थितीत सामान्यांचे हाल कुत्रे खात नाही अशी अवस्था आहे.

अन्नधान्य व खाद्यपदार्थ आणि इंधन हे गट वगळून उर्वरित वस्तूंसाठी गाभा महागाई दर मोजला जातो. त्यास कोअर इन्फ्लेशन म्हटले जाते. हा दरही मेमध्ये ६.५५ टक्के झाला. गेल्या सात वर्षांतील सर्वात जास्त आहे. ही आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे, पण याकडे तोडगा काढण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. राममंदिर जमीन, आरक्षण, नामांतर, ईडी, सीबीआय, लसीकरण यातून सरकार दुसरीकडे ढुंकून बघायला तयार नाही. सामान्य माणसांचे नेमके किती हाल होत आहेत, या महागाईची झळ त्यांना कशी लागते आहे, त्यावर नियंत्रण कसे ठेवायचे, याबाबत सरकार गप्प आहे. राजकीय पक्षही गप्प आहेत. आता कोरोनामुळे कसली आंदोलनेच करायची नाहीत. गर्दी जमवायची नाही. जमावबंदी आहे. त्यामुळे महागाईविरोधात कोणीच रस्त्यावर उतरू शकत नाही ही परिस्थिती आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी हजारोंची गर्दी केली तर चालते, पण सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरता येत नाही. त्यामुळे महागाईचे चटके निमूटपणे सहन करणे हेच फक्त आज सामान्य माणसांच्या हातात आहे. त्यामुळे सामान्यांकडे दुर्लक्ष करणाºया या सर्व राजकीय पक्षांना भविष्यात अद्दल घडवण्यासाठी मतदानाचे अंतिम शस्त्र सामान्य माणसांनी वापरले पाहिजे. अंतिम न्याय तोच असेल हे नक्की.

उत्पन्न घटली, उत्पादने घटली, वाढली फक्त महागाई. काँग्रेसची सत्ता असताना महागाई वाढत असताना एकदा एका सभेत प्रमोद महाजन यांनी आवाज उठवताना एक किस्सा सांगितला होता. एक माणूस आॅफीसमधून येताना मासे घरी घेऊन येतो. ताजे ताजे पाण्यातूनच जिवंत मासे आणलेले असतात. खूश होऊन बायकोला सांगतो की, हे मासे तळून छानसे कालवण कर. बायको म्हणते, तळायला तेल आहे का घरात? तेल किती महागले आहे? या काँग्रेसच्या राज्यात तेलाचे भाव गगनाला भिडले आहेत, मासे फुकट मिळून काय उपयोग, ते तळायला तेल नको का? त्यावर तो नवरा म्हणतो, आता मग करायचे काय? हे मासे सोड आता आपल्या मागच्या विहिरीत. बादलीत ठेवलेले पाण्यातले ते मासे ती बायको विहिरीत टाकते तेव्हा एक मासा जोरात ओरडतो, इंदिरा गांधी की जय... म्हणजे आज इंदिरा गांधींनी तेल महाग केले म्हणून आपला जीव वाचला ही भावना माशांमध्ये होती. हा किस्सा सांगून प्रमोद महाजन महागाईविरोधात ओरडायचे. जनता पक्षाच्या काळात इंदिरा गांधींच्या पराभवानंतर याच भाजपच्या लोकांनी इंदिरा तेरा खतम खेल, सस्ता हुआ आटा तेल अशा घोषणा दिल्या होत्या. मग आज कुठे वेगळी परिस्थिती आहे? खाद्यतेले, डाळी, भाज्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती किती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यावर कोणीच आवाज का उठवत नाही? जनतेने आवाज उठवू नये म्हणून तर हे लॉकडाऊनचे उपाय योजले जात नाहीत ना? पण सामान्य माणूस आज महागाईने हैराण आहे. त्यांच्यासाठी लढणारे आज कोणतेही नेतृत्व नाही. आज सामान्य माणसांच्या प्रश्नावर लढणारा एकही नेता, इकही पक्ष, एकही विचारधारा या देशात नसावी ही या लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. हे सगळे प्रश्न सामान्य जनतेने लक्षात ठेवून आगामी निवडणुकीत या राजकीय पक्षांना उत्तर दिले पाहिजे. कशासाठी तुम्हाला निवडून द्यायचे हा सवाल जनतेने विचारला पाहिजे.