जम्मू-काश्मीरमधील चौदा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत मागच्या आठवड्यात एक बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका घेतल्या जातील, असेही जाहीर करण्यात आले. याला काही पाकधार्जिण्या नेत्यांचा विरोध होता. त्याचे पडसाद रविवारी पहायला मिळाले. द्रोणनं काश्मिरात हल्ला करण्याचा प्रकार घडला; पण काही झालं, तरी आता भारत सरकार दहशतवाद्यांच्या या कारवायांना भीक घालणार नाही. दहशतवाद पोसणाºया काश्मिरी नेत्यांना आता भारताचेच हीत पहावे लागेल. पुन्हा ३७० कलम आणू असे स्वप्न पाहणाºया काँग्रेसलाही आता गप्प बसावे लागेल, कारण आता भारतीय लोकशाही मार्गाने तिथे निवडणुका होण्याचे आशादायक चित्र तयार झालेले आहे.
गेली दोन वर्षे अनिश्‍िचततेमध्ये अडकलेल्या त्या निसर्गसुंदर प्रदेशातील लोकशाही प्रक्रियेला पुन्हा चालना मिळेल आणि ही अनिश्‍िचतता आता संपेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी निर्माण केलेला आहे. ज्या नेत्यांना ५ आॅगस्ट, २०१९ नंतर कित्येक महिने तुरुंगात डांबले गेले होते ती सगळी मंडळी मुकाटपणे या बैठकीत सामील झाली आणि ३७०व्या कलमाच्या पुन:प्रस्थापनेचा हट्ट न धरता खोºयात लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास राजी झाली यातच त्यांची हतबलता दिसून येते. किंबहुना मोदी-शहांची ही विजयी घोडदौड आहे असेच म्हणावे लागेल. आपले राजकीय अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर आहे आणि ते टिकवायचे असेल, तर केंद्र सरकारला खोºयात पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घेता आल्या पाहिजेत याची या मंडळींना पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळेच आधी मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठीच्या बैठकांनाही हजर न राहणारी ही काश्मिरी नेतेमंडळी आपल्याला तुरुंगात डांबणाºया नेत्यांच्या बैठकीला चुपचाप हजर राहिली. विशेष म्हणजे या बैठकीमध्ये यापैकी कोणीही ३७० वे कलम पुन्हा लागू कराच हा आग्रह धरलेला दिसला नाही. नंतर माध्यमांमधून काही मेहबुबा मुफ्तीसारख्या नेत्या बरळल्या पण त्याला आता कोणी भीक घालणार नाही. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा प्राथमिक विजय झाला आहे. लोकशाही मार्गाने तिथे कोणीही निवडून येऊ देत, तरीही तो भारताचा विजय असणार आहे. तिथे अब्दुला, मेहबुबा अशा कोणाचेही सरकार आले, तरी त्यांना अखंड भारतातील राज्य सरकार म्हणून काम करावे लागेल. हेच होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी पंतप्रधानांचे अभिनंदन करायला पाहिजे. विरोधकांकडून ती अपेक्षा नाही. काँग्रेसकडून तर नाहीच नाही, कारण ३७० कलम लादून काश्मीर भारतापासून तोडणे हा तर काँग्रेसचा अजेंडा आहे, म्हणूनच २४ तारखेची ही बैठक फार महत्त्वाची ठरली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने काश्मीरसंदर्भात घेतलेल्या घणाघाती निर्णयाने काश्मिरी नेत्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली होती. पाकिस्तानच्या बळावर फुरफुरणाºया फुटिरतावाद्यांच्या सर्व नाड्या मोदी सरकारने पुरेपूर आवळल्या. खोºयातील दहशतवादामध्ये तर अर्ध्याहून अधिक घट झालेली आहे. पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी कमी झाली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरसंदर्भातील केंद्राच्या निर्णयानंतर धास्तावलेल्या काश्मिरी जनतेला राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झाल्याने होणारे फायदे स्पष्ट दिसू लागले आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी एवढी वर्षे जो भ्रम पसरवला होता, तो किती खोटा आहे याची प्रत्यक्ष जाणीवच तेथील जनतेला हळूहळू होऊ लागली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मध्यंतरी झाल्या, त्यामध्ये जनतेचा हा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून आला. जिल्हा विकास मंडळांच्या निवडणुका त्याची साक्ष देणाºया होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मनातही काश्मीरमध्ये पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यास स्थिती अनुकूल बनत चालल्याची भावना निर्माण झाली आहे आणि त्यातूनच ही बैठक बोलावली गेली. लोकशाही राज्यप्रणाली आणण्याचे केंद्राचे प्रयत्न इथल्या जनतेला दिलासा देणारे ठरले. त्यामुळे एकेकाळी भारताचे नंदनवन म्हणून गौरवलेल्या कश्मीरला पुन्हा पूर्वीचे दिवस आणण्याची ही सुरुवात झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
दोन वर्षांपूर्वी लडाख वेगळा करून जम्मू-काश्मीर राज्याला संघप्रदेश करण्यात आले असले, तरी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारने कधीच नकार दिलेला नाही. योग्य वेळी त्याला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असेच केंद्रीय नेते सुरुवातीपासून सांगत आले होते. त्यामुळे केंद्र सरकार त्याबाबतीत सकारात्मक आहे. फक्त मध्ये अडचण आहे ती मतदारसंघ पुनर्रचनेची. काश्मीर खोरे आणि जम्मू प्रदेश यामधील समतोल त्यात राखणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्या मतदारसंघ पुनर्रचनेला विश्वासार्हता प्राप्त करून द्यायची असेल, तर स्थानिक राजकीय नेत्यांचा व पक्षांचा त्यातील सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने चालवलेले हे प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यास केंद्र सरकारही राजी आहे. खोºयाची पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन तेथील जमिनींच्या मालकीसंदर्भात किंवा नोकºयांमधील राखीवतेसंदर्भात जो आग्रह स्थानिक नेत्यांनी धरलेला आहे, तोही गैर म्हणता येत नाही. केंद्र सरकारने अठ्ठावीस हजार कोटींचे उद्योग धोरण काश्मीरसंदर्भात आखले असले आणि त्याद्वारे साडेचार लाख नोकºया देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरीदेखील औद्योगिकीकरणाच्या या लाटेत काश्मीर खोºयाची वाताहत होणार नाही हे पाहणेही केंद्र सरकारची नक्कीच जबाबदारी आहे. त्यासाठी निरोगी लोकशाही तिथे प्रस्थापित करण्याचे हे प्रयत्न अत्यंत कौतुकास्पद आणि महत्त्वाकांक्षी आहेत.
