बुधवार, ३० जून, २०२१

कौतुकास्पद आणि महत्त्वाकांक्षी

 


जम्मू-काश्मीरमधील चौदा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत मागच्या आठवड्यात एक बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका घेतल्या जातील, असेही जाहीर करण्यात आले. याला काही पाकधार्जिण्या नेत्यांचा विरोध होता. त्याचे पडसाद रविवारी पहायला मिळाले. द्रोणनं काश्मिरात हल्ला करण्याचा प्रकार घडला; पण काही झालं, तरी आता भारत सरकार दहशतवाद्यांच्या या कारवायांना भीक घालणार नाही. दहशतवाद पोसणाºया काश्मिरी नेत्यांना आता भारताचेच हीत पहावे लागेल. पुन्हा ३७० कलम आणू असे स्वप्न पाहणाºया काँग्रेसलाही आता गप्प बसावे लागेल, कारण आता भारतीय लोकशाही मार्गाने तिथे निवडणुका होण्याचे आशादायक चित्र तयार झालेले आहे.


गेली दोन वर्षे अनिश्‍िचततेमध्ये अडकलेल्या त्या निसर्गसुंदर प्रदेशातील लोकशाही प्रक्रियेला पुन्हा चालना मिळेल आणि ही अनिश्‍िचतता आता संपेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी निर्माण केलेला आहे. ज्या नेत्यांना ५ आॅगस्ट, २०१९ नंतर कित्येक महिने तुरुंगात डांबले गेले होते ती सगळी मंडळी मुकाटपणे या बैठकीत सामील झाली आणि ३७०व्या कलमाच्या पुन:प्रस्थापनेचा हट्ट न धरता खो‍ºयात लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास राजी झाली यातच त्यांची हतबलता दिसून येते. किंबहुना मोदी-शहांची ही विजयी घोडदौड आहे असेच म्हणावे लागेल. आपले राजकीय अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर आहे आणि ते टिकवायचे असेल, तर केंद्र सरकारला खो‍ºयात पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घेता आल्या पाहिजेत याची या मंडळींना पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळेच आधी मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठीच्या बैठकांनाही हजर न राहणारी ही काश्मिरी नेतेमंडळी आपल्याला तुरुंगात डांबणाºया नेत्यांच्या बैठकीला चुपचाप हजर राहिली. विशेष म्हणजे या बैठकीमध्ये यापैकी कोणीही ३७० वे कलम पुन्हा लागू कराच हा आग्रह धरलेला दिसला नाही. नंतर माध्यमांमधून काही मेहबुबा मुफ्तीसारख्या नेत्या बरळल्या पण त्याला आता कोणी भीक घालणार नाही. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा प्राथमिक विजय झाला आहे. लोकशाही मार्गाने तिथे कोणीही निवडून येऊ देत, तरीही तो भारताचा विजय असणार आहे. तिथे अब्दुला, मेहबुबा अशा कोणाचेही सरकार आले, तरी त्यांना अखंड भारतातील राज्य सरकार म्हणून काम करावे लागेल. हेच होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी पंतप्रधानांचे अभिनंदन करायला पाहिजे. विरोधकांकडून ती अपेक्षा नाही. काँग्रेसकडून तर नाहीच नाही, कारण ३७० कलम लादून काश्मीर भारतापासून तोडणे हा तर काँग्रेसचा अजेंडा आहे, म्हणूनच २४ तारखेची ही बैठक फार महत्त्वाची ठरली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने काश्मीरसंदर्भात घेतलेल्या घणाघाती निर्णयाने काश्मिरी नेत्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली होती. पाकिस्तानच्या बळावर फुरफुरणाºया फुटिरतावाद्यांच्या सर्व नाड्या मोदी सरकारने पुरेपूर आवळल्या. खो‍ºयातील दहशतवादामध्ये तर अर्ध्याहून अधिक घट झालेली आहे. पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी कमी झाली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरसंदर्भातील केंद्राच्या निर्णयानंतर धास्तावलेल्या काश्मिरी जनतेला राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झाल्याने होणारे फायदे स्पष्ट दिसू लागले आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी एवढी वर्षे जो भ्रम पसरवला होता, तो किती खोटा आहे याची प्रत्यक्ष जाणीवच तेथील जनतेला हळूहळू होऊ लागली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मध्यंतरी झाल्या, त्यामध्ये जनतेचा हा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून आला. जिल्हा विकास मंडळांच्या निवडणुका त्याची साक्ष देणाºया होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मनातही काश्मीरमध्ये पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यास स्थिती अनुकूल बनत चालल्याची भावना निर्माण झाली आहे आणि त्यातूनच ही बैठक बोलावली गेली. लोकशाही राज्यप्रणाली आणण्याचे केंद्राचे प्रयत्न इथल्या जनतेला दिलासा देणारे ठरले. त्यामुळे एकेकाळी भारताचे नंदनवन म्हणून गौरवलेल्या कश्मीरला पुन्हा पूर्वीचे दिवस आणण्याची ही सुरुवात झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.


दोन वर्षांपूर्वी लडाख वेगळा करून जम्मू-काश्मीर राज्याला संघप्रदेश करण्यात आले असले, तरी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारने कधीच नकार दिलेला नाही. योग्य वेळी त्याला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असेच केंद्रीय नेते सुरुवातीपासून सांगत आले होते. त्यामुळे केंद्र सरकार त्याबाबतीत सकारात्मक आहे. फक्त मध्ये अडचण आहे ती मतदारसंघ पुनर्रचनेची. काश्मीर खोरे आणि जम्मू प्रदेश यामधील समतोल त्यात राखणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्या मतदारसंघ पुनर्रचनेला विश्वासार्हता प्राप्त करून द्यायची असेल, तर स्थानिक राजकीय नेत्यांचा व पक्षांचा त्यातील सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने चालवलेले हे प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यास केंद्र सरकारही राजी आहे. खो‍ºयाची पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन तेथील जमिनींच्या मालकीसंदर्भात किंवा नोक‍ºयांमधील राखीवतेसंदर्भात जो आग्रह स्थानिक नेत्यांनी धरलेला आहे, तोही गैर म्हणता येत नाही. केंद्र सरकारने अठ्ठावीस हजार कोटींचे उद्योग धोरण काश्मीरसंदर्भात आखले असले आणि त्याद्वारे साडेचार लाख नोक‍ºया देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरीदेखील औद्योगिकीकरणाच्या या लाटेत काश्मीर खो‍ºयाची वाताहत होणार नाही हे पाहणेही केंद्र सरकारची नक्कीच जबाबदारी आहे. त्यासाठी निरोगी लोकशाही तिथे प्रस्थापित करण्याचे हे प्रयत्न अत्यंत कौतुकास्पद आणि महत्त्वाकांक्षी आहेत.

सहकाराच्या शुद्धीकरणाची पायरी


भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. त्याचे जोरदार स्वागत करण्याची गरज आहे. तो निर्णय म्हणजे कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर नगरसेवक, आमदार, खासदार अशा लोकप्रतिनिधींना राहता येणार नाही. सहकाराच्या, सहकारी बँकांच्या शुद्धीकरणाच्या दृष्टीने टाकलेली ही पहिली पायरी आहे. ज्या सहकाराने विकासाचा मार्ग दाखवला होता तोच सहकार आणि सहकारी बँकिंग भ्रष्टाचारानेपोखरलेले असताना, असा काही निर्णय घेणे आवश्यक होते, त्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल.


देशात आजपर्यंत ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याच्या हातात सत्ता असते, असे म्हटले जाते. मग त्यासाठी काही लोक बँक, साखर कारखाने किंवा पतपेढी आपल्या नावावर करून राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करतात; मात्र या वृत्तीला आता खुद्द आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने आळा घालण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आता रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने देशातील बँकांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक नेत्यांच्या हातून बँका सुटणार आहेत. खासदार, आमदार, नगरसेवकांना आता सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या रोखण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. या पदांसाठी आवश्यक पात्रतेचे निकषदेखील आरबीआयने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार या पदावर नियुक्त होणाºया व्यक्तीकडे मास्टर्स किंवा अर्थक्षेत्रातील पदवी आवश्यक आहे.

सनदी लेखापाल, एमबीए (फायनान्स) किंवा बँकिंगमध्ये डिप्लोमा अथवा सहकारी व्यवहार व्यवस्थापनात डिप्लोमा असलेल्या व्यक्तीची नियुक्तीदेखील व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक म्हणून केली जाऊ शकते. यासाठी अर्ज करणाºया उमेदवाराचे वय किमान ३५ वर्षे ते कमाल ७० वर्षे असावे, असा निर्णय घेतला आहे. ही फार चांगली बाब आहे. बँकिंग क्षेत्रात वरिष्ठ किंवा मध्यम स्तरावर आठ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीचाही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो. सहकारी कंपनीत कोणतेही पद भूषवणाºया व्यक्तींचा या पदासाठी विचार केला जाणार नाही. एका व्यक्तीची टर्म कमाल ५ वर्ष असेल. तिची फेरनिवड करता येऊ शकते; मात्र त्या व्यक्तीचा पूर्ण कार्यकाळ १५ वर्षांपेक्षा अधिक नसावा. हा घेतलेला निर्णय म्हणजे सहकारातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.


बहुतेक बुडीत निघालेल्या सहकारी बँकांचे संचालक हे नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार असे लोकप्रतिनिधी होते. त्यांच्या राजकीय ताकद, वजन, दहशत यांमुळे सर्वसामान्य ग्राहक हा भरडला जात होता. गेल्या वीस वर्षांत बुडालेल्या शेकडो सहकारी बँका या राजकीय नेतेमंडळींच्याच होत्या. बिगर राजकीय नेतृत्व असलेली एकही बँक बुडालेली नाही. त्यामुळे हे स्पष्ट होते की, लोकप्रतिनिधी जनतेचा, ग्राहकांचा बँकांच्या नावावर गोळा झालेला पैसा राजकीय कामासाठी वापरतात. त्याची परतफेड झाली नाही की, त्या बँका अनियमीत व्यवहारात जातात आणि बुडतात. त्यावर निर्बंध येतात. हे प्रकार सातत्याने होताना दिसतात.

आता रिझर्व्ह बँकेने फक्त नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्याबाबत जरी हा निर्णय घेतला असला, तरी त्यात आणखी एक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे अशा लोकप्रतिनिधींच्या जवळच्या नात्यातील व्यक्तीही संचालक असता कामा नये. नाहीतर हे लोकप्रतिनीधी संचालक पदावरून दूर होतील आणि त्याजागी आपली बायको, मुलगा, भाऊ, सून अशा घरच्याच व्यक्तींच्या नावावर ती पदे करतील. पदराआडून भ्रष्टाचार सुरू राहील. यासाठी लोकप्रतिनिधी किंवा त्यांचे कुटुंबीय आणि जवळच्या नातेवाईकांना संचालक पदावर राहता येणार नाही, असा नियम करण्याची आता गरज आहे. सहकार म्हणजे सामान्य माणसांची ताकद असते; पण सहकारी बँका या राजकीय नेत्यांनी आधुनिक सावकारी करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामुळे काही राजकीय नेत्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील; पण सहकार जगला पाहिजे. सहकारी कर्मचारी जगला पाहिजे. सहकारावर अवलंबून असलेला सर्वसामान्य माणूस जगला पाहिजे त्यासाठी असे कठोर निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.


सहकाराची सुरुवात एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात जरी सुरू असली, तरी स्वातंत्र्यानंतर भारतात सहकाराने मोठी कामगिरी केलेली आहे. महाराष्ट्रात विना सहकार नही उद्धार, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, अशी घोषणा १९६०च्या दशकात दिली गेली. यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव मोहिते, विखे-पाटील अशा कितीतरी दिग्गजांनी सहकारावर परिश्रम घेतले. सहकारी साखर कारखाने निर्माण करून समृद्धीचा मार्ग निर्माण केला. या कारखान्यांना अन्य बँकांवर अवलंबून रहावे लागत होते, परंतु कालांतराने प्रत्येक कारखान्याने आपल्या सहकारी बँका काढल्या, सहकारी कुकुटपालन केंद्र काढली, सहकारी सूत गिरण्या काढल्या, सहकारी ग्राहक भांडार काढले. आजच्या मॉलपेक्षा भारी असे बझार उभे केले गेले. पण नंतर या विकासातून आपल्याकडे भरपूर पैसा उभा राहतो आहे हे लक्षात आल्यावर त्याच पैशांवर डोळा ठेवण्याचा प्रयत्न राजकीय नेत्यांनी केला. सोन्याचे अंडे देणारी सहकाराची कोंबडी मिळाल्यावर रोज एक सोन्याचे अंडे मिळवण्यापेक्षा ती कोंबडीच कापायचे काम राजकीय नेत्यांनी केले आणि सहकारी संस्थांना घरघर लागली. यातून सहकारावरचा सामान्यांचा विश्वास उडाला. सामान्यांनी सामान्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी एकत्र येऊन उभारलेली संस्था म्हणजे सहकारी संस्था. भांडवलदारांना शह देण्याची ताकद असणारी संस्था म्हणजे सहकारी संस्था; पण या ताकदीचा दुरूपयोग होत गेला आणि सहकाराला धुळीला मिळवण्याचे काम राजकीय नेत्यांनी सुरू केले. त्यामुळे सहकाराला वाचवणे काळाची गरज होती. रोज एक बँक बुडत गेली, तर सामान्यांचे काय होईल? यासाठी त्याचे नेतृत्व योग्य हातात जाणे गरजेचे होते. म्हणून हा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. फक्त त्यातील पळवाटा बुजवणे महत्त्वाचे आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055\\

पळवाटा बंद केल्या पाहिजेत


येत्या काही महिन्यांत राज्यभरात नगरपालिका, महापालिका निवडणुकांचे दिवस आहेत. साधारण यावर्षीच्या नोव्हेंबरपासूनच याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्या पाठोपाठ काही जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही येऊ घातल्या आहेत. महाराष्ट्रातल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये कडक स्वरूपाच्या सुधारणा करण्याची गरज आहे, कारण आपल्याकडे निवडणुका आल्यावर पक्षांतराचे प्रकार वाढीस लागतात. या झाडावरचे कावळे त्या झाडावर गेल्याप्रमाणे नेते या पक्षातून त्या पक्षात जाण्याची प्रक्रिया सुरू होते. आजकाल त्याला भरती, मेगाभरती असे म्हणतात; पण हे प्रकार थांबवले पाहिजेत. त्यासाठी एखादा कायदा करण्याची गरज आहे.


पाच वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तेत असताना तसा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत जाहीर केला होता. त्याचे नंतर काय झाले हे अनुत्तरीत आहे; पण २०१९च्या निवडणुकीत त्यांनीच मेगा भरतीच्या ग्रँड आॅफर दिल्यामुळे बहुदा तो कायदा बासनात गुंडाळून ठेवला गेला असावा; पण त्या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच करण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. त्यावेळी फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून लोकनियुक्त सभासदांनी पक्षाचा आदेश झुगारल्यास त्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द तर होईलच; पण त्याचबरोबर त्याला सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी करण्याची तरतूद असल्याचा उल्लेख केला होता. सध्या अनेक ठिकाणी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जण टोप्या बदलायला लागले आहेत. त्यामुळे तेव्हा तो कायदा केलाच नाही का? असा प्रश्न पडतो.

त्या जोडीला आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित लोकप्रतिनिधीने बंदीचा तंटा न्यायालयात नेला, तर त्याचा निकाल सहा महिन्यांतच लागला पाहिजे, अशीही तरतूद त्या विधेयकात असेल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. या दोन नव्या बंधनांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर जे आयाराम गयाराम पक्षांतर बंदी कायदा असतानाही सुखेनैव संचार करीत असतात. त्यांना निश्चितच आणखी कडक अटकाव बसेल, अशी अपेक्षा होती; पण त्याला चाप बसला नाही, हेच दुर्दैव म्हणावे लागेल.


अर्थात फक्त हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतच मयार्दित केले होते हे वाईट आहे. विधानसभा, लोकसभेच्या बाबतही हा नियम करणे आवश्यक होते, तर त्याचा जास्त गवगवा झाला असता. खरे तर केंद्र सरकारनेही देश स्तरावर या मुद्यांचा विचार केला पाहिजे. लोकशाहीची चेष्टा होऊ लागली, म्हणूनच १९८५ मध्ये भारत सरकारला राजीव गांधींच्या काळात पक्षांतर बंदी कायदा आणावा लागला. या मस्करीची सुरुवात झाली ती १९६७ पासूनच झाली होती. त्या काळी १६ राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. फक्त एक राज्य वगळता अन्य १५ ठिकाणी काँग्रेसचा पराभव झाला होता. देशामध्ये आघाडी सरकारांना तेव्हापासून भरती आली. त्यासाठी अनेक पक्षांतरे झाली. एका आकडेवारीनुसार १९६७ ते १९७१ या चार वर्षांमध्ये जवळपास १४२ खासदार व १९०० आमदारांनी पक्षांतर केले होते. हरियाणासहित अनेक राज्य सरकारे कोसळली. ज्यांच्यामुळे भारतीय राजकारणात पक्षबदलूंच्या संदर्भात ‘आयाराम गयाराम’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला.

आपल्याकडे त्याला या झाडावरचे कावळे त्या झाडावर जाऊन बसले असे म्हणता येईल. त्यावेळी भजनलाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले. गमतीचा भाग म्हणजे त्यादरम्यान त्यांनी १५ दिवसांत तीनवेळा पक्षांतर केले होते. मुख्यमंत्रीपद मिळवताना तर त्यांनी ९ तासांत दुसºया पक्षाशी सोयरिक केली. लोकशाहीतील सर्व नीतीमूल्ये पायदळी तुडवण्याच्या या प्रकारानंतर पक्षांतर बंदी कायदा येण्यास तब्बल १७ वर्षे जावी लागली. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला १९८५ मध्ये दणदणीत बहुमत मिळाले. त्याच दरम्यान झालेल्या ५२ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे भारतात पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. केंद्राचा पक्षांतर बंदी कायदा आजही महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहे. अर्थात त्यामुळे अतिशय मुक्तपणे वावर करणाºया या स्वार्थी फुटीर कारवायांना काही प्रमाणात आळा निश्चितच बसला. परंतु त्याचबरोबर हेही दिसते की, कायदा निर्मितीस दोन दशके उलटल्यानंतरही पळवाटांचा फायदा घेत फुटीर नेते लोकशाहीची थट्टा आजही उडवत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या आसपास बघायला मिळतात. पनवेलची नगरपालिका २०११ ला काँग्रेसकडे होती. त्यांचे नेते प्रशांत ठाकूर हे भाजपत गेल्यावर काँग्रेसचे काही नगरसेवक भाजपत गेले. अगदी नगराध्यक्षा पण कमळ हातात घेऊन फिरू लागल्या; पण त्या नगरपालिकेत मात्र काँग्रेस म्हणून वावरत होत्या. ही असली थट्टा अनेक ठिकाणी पहायला मिळते; पण असे असले तरी यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याकडे घटस्फोट झाल्याशिवाय दुसरे लग्न करता येत नाही असा कायदा आहे. म्हणून नाव न बदलता एकत्र राहण्याचा पर्याय अनेक जण निवडतात. फक्त मुलं होऊ देण्याचे टाळतात. त्याप्रमाणे पक्ष बदलून गेल्यावरही आपले नगरसेवकपद कायम ठेवण्याचा आटापिटा केला जातो.


काही वर्षांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यात आमदारकीच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता. शिवसेनेकडून आमदार म्हणून निवडून आलेले राजेंद्र राऊत यांनी काँग्रेसमध्ये गेलेल्या नारायण राणेंचा हात धरला. सभागृहात शिवसेनेचे आणि बाहेर काँग्रेसचे अशी त्यांची अवस्था होती. हा सगळा पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटींचा लाभ घेत पळवाटा काढण्याचा प्रकार आहे. अशा प्रकारांना कसे रोखता येईल, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे.

२०१९च्या विधानसभांच्या तोंडावर अनेक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी, आमदारांनी भाजपत प्रवेश केला होता. त्यांच्या ताब्यात असलेले नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस किंवा स्थानिक आघाड्यांचे होते. त्यांनीही आपल्या आमदारांबरोबर कमळ हातात घेतले होते. आज त्यांची अवस्था अशीच आहे. नवी मुंबई महपालिका, सातारा नगरपालिका अशा अनेक महापालिका, पालिका पक्षांतरामुळे तळ्यात मळ्यात आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी काही तरी केले पाहिजे.


प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\

रविवार, २७ जून, २०२१

कचºयामुळे नव्या लाटांना आमंत्रण


आता संपणार लॉकडाऊन, उठणार निर्बंध म्हणत असताना पुन्हा डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचे संकट समोर आहे. पुढच्या लाटेत राज्यातील ५० लाख लोक बाधित होतील, असा अंदाज व्यक्त केल्याने सर्वत्र घबराटीचे वातावरण तयार झालेले आहे. निर्बंध उठण्याचे, लोकल सुरू होण्याचे, जनजीवन सुरळीत होण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. लसीकरणाचा वेग वाढत नाही. शहरी भागात लसींचा तुटवडा आहे. ही सगळी निराशा निर्माण करणारी परिस्थिती तयार झालेली आहे. म्हणजे एकीकडे देश कोविडच्या दुसºया लाटेतून सावरत असताना आता दुसरीकडे सरकारसमोर कोविडचा कचरा हे आणखी मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. दुसºया लाटेत हजारोंचे प्राण गेलेले असताना, बायोमेडिकल कचºयातदेखील प्रचंड वाढ झाली आहे. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी भारतात वेगाने खाजगी, सरकारी व नर्सिंग होम आणि प्रयोगशाळा वाढवण्यात आल्या; पण या कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची समस्या निर्माण झाली. या कचºयामुळे नव्या लाटांना आमंत्रण नको असे वाटते.


तत्कालीन परिस्थितीची ती गरज होती हे मान्यच; पण त्यामुळे तितक्‍याच वेगाने बायोमेडिकल कचरादेखील वाढत चालला आहे. कोरोना आणि ब्लॅक फंगसच्या संकटात इंजेक्‍शन, सुई, सिरिंज, ग्लुकोज आदींचा प्रचंड वापर वाढला आहे. परिणामी बायोमेडिकल कचरा ही मोठी गंभीर समस्या म्हणून समोर आली आहे. हा कचरा तिसरी, चौथी, पाचवी लाट निर्माण करेल का, अशी शंका आहे.

वास्तविक बायोमेडिकल हे 'यूज अँड थ्रो' आहे. एका पीपीई किटमध्ये गॉगल्स, फेस शिल्डस, मास्क, ग्लोव्हज, गाऊन, हेड कव्हर आणि शू कव्हर यांसारख्या गोष्टींचा समावेश असतो. पीपीईमुळे डॉक्‍टरांना रुग्णांवर उपचार करणे शक्‍य झाले; पण वापरानंतर त्याचे रूपांतर हे सिंगल यूज प्लॅस्टिक, मायक्रोप्लॅस्टिकमध्ये होते. आपल्याकडे रिसायकलिंगसाठीची योग्य व्यवस्था नसल्याने त्यावर पुनर्प्रक्रिया करणेदेखील कठीण ठरत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, सध्या जगभरात दर महिन्याला वैद्यकीय कर्मचाºयांना सुमारे ८ कोटी ग्लोव्हज, १६ लाख मेडिकल गॉगल्सबरोबरच ९ कोटींहून अधिक मेडिकल मास्कची गरज भासत आहे. ही उपलब्धता करताना पहिले फेकून दिलेले हे साहित्य म्हणजे कचरा असणार आहे. कोरोनाशी लढताना अनेकवेळा यावर कोरोनाचे जंतू असू शकतात. त्यामुळे हा कचराच भविष्यात घातक बॉम्ब ठरणार का, ही एक भीती आहेच.


केवळ कोविड कचराच नाही, तर एकूणच मेडिकल कचºयाचा धोका आहेच. सर्वसाधारणपणे जे थ्री लेअर मास्कचा वापर करत आहेत त्यांची संख्या, तर अब्जाच्या घरात पोहोचली आहे. बायोमेडिकल कचºयात कॅप्स, मास्क, प्लासेंटो, पॅथॉलॉजिकल कचरा, प्लास्टर आॅफ पॅरिस, आॅपरेशन केल्यानंतर बाहेर काढलेला अवयव, कालबाह्य झालेली औषधे, डायलिसीस किट, आयव्ही सेट्स, युरिन बॅग, केमिकल कचरा यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. शास्त्रीय मार्गाने त्याची विल्हेवाट होत नसेल, तर ही बाब पर्यावरणाबरोबरच माणसासाठीही धोकादायक आहे. म्हणजे लसीकरण करायचे, औषधोपचार करायचे आणि ते रोगजंतू या कचºयाच्या रूपाने साठवून ठेवायचे हे फार मोठे संकट आहे. याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावली नाही, तर हा रोग सतत उसळी घेत राहील, म्हणून रोगाचे आणि या लाटांचे मूळ कारणच दूर केले गेले पाहिजे.

१९८०च्या दशकात तो झोंबिज द फ्लेश इटर नावाचा चित्रपट आला होता. तसा प्रकार या कोविडच्या बाबतीत व्हायला नको. मारून टाकलेले जंतू, व्हायरस, माणसांचे अवयव, कचरा आपल्याच जिवावर त्या झोंबिजप्रमाणे यायला नको. त्यासाठी कोविड कचºयाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.


सगळ्या रोगांना निमंत्रण हे कचरा, घाण हेच आहे. आपल्याकडे कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची स्वतंत्र यंत्रणा असते. मेडिकलचा कचरा गोळा करणारी प्रत्येक शहरात स्वतंत्र यंत्रणा असते. दवाखाने, हॉस्पिटलचा कचरा सार्वजनिक कचºयातून नेला जात नाही, कारण इन्फेक्शन नको हा त्यामागचा हेतू असतो; पण आता रोगाचे आणि रोग्यांचे प्रमाणच इतके वाढले आहे की, कळत नकळत हा कोविडचा कचरा कुठेही जाण्याची शक्यता आहे. त्या कचºयातून नवा फैलाव झाला, तर फार मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता आहे. हा कचरा म्हणजे नव्या रोगाचे, नव्या लाटेचे बिजारोपण आहे, अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच त्याची योग्य ती विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे हा कचरा जाळून टाकूनच त्यातील रोगजंतू नष्ट होत असतात. हे ध्यानात घेतले पाहिजे, म्हणूनच ते जमिनीत पुरणे, गाडणे, कंपोस्ट करणे असले प्रकार करू नयेत. इतकेच नाही, तर कोविडच्या बाबतीत सर्वांनी धर्म, जात, चालीरीती बाजूला ठेवून शास्त्रीय दृष्टीकोन बाळगला पाहिजे. कोविड पेशंट मृत झाल्यावर तो कोणत्याही धर्माचा असला, तरी त्यावर अग्निसंस्कारच करायला हवेत. ते गंगेत सोडले, जमिनीत पुरले असले प्रकार बंद झाले पाहिजेत. यानेच रोगाचा जास्त प्रसार होताना दिसतो आहे.

या समस्या वैयक्तिक स्वरूपाच्या आहेत, तशाच त्या सामूहिक, सार्वजनिकही आहेत. आधीच आपल्याकडे सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत उदासीनता आणि बेजबाबदारपणा दिसून येतो. आपल्या घरातला कचरा उंबºयाबाहेर कुठेही टाकणे ही बहुतेकांसाठी वैयक्तिक स्वच्छतेची व्याख्या आजही कायम आहे. याला गरीब-श्रीमंत असा कोणताही अपवाद नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या काळातही आपल्याला कचरापेट्यांमध्ये मास्क, गाऊन्स, असे पिशव्यांमध्ये बांधून किंवा उघड्यावर टाकलेले दिसून येतात. यामुळे कोविडचे संकट वाढण्याची शक्‍यता असते, हे माहीत असूनही याबाबतच्या जबाबदारीचे भान अद्यापही समाजाला आलेले नाही. आपल्याकडे सार्वजनिक स्वच्छतेची साक्षरता नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मान्याच्या वाडीत नामांतर


आजची ग्रामपंचायतीची सभा चांगलीच गाजणार होती, कारण होतंही तसंच. कोणतीही साथ आली, लाट आली, फॅड आलं, खूळ आलं की ते लगेच मान्याच्या वाडीत आलंच पाहिजे, असा अट्टाहास या गावात होता. एकापेक्षा एक विचित्र माणसांचं हे गाव. त्यामुळंच सरपंचानं शहरातनं फ्लेक्स तयार करून आणले अन् गावात ठिकठिकाणी लावले. बसस्टॉपवर लावला, ग्रामपंचायतीच्या दारात लावला, पारावर लावला, शाळेपाशी लावला सगळीकडे बॅनर. लवकरच होणार मान्याच्या वाडीचे नामांतर.


मान्याच्या वाडीचे नामांतर हुनार म्हणल्यावर समद्या गावात खळबळ माजली. नाव बदलणार, नाव बदलणार, कशाचं नाव बदलणार, गावाचं बदलणार का अशा चर्चा सुरू झाल्या अन् कसलाही भोंगा न फिरवता, कसलीही नोटीस न लावता ग्रामसभेला जमावेत, तसे सगळे गावकरी जमा झाले. सरपंच लईच खूश झाला. गावकºयांनी आपल्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला असे वाटून सरपंच हिुंदराव मानेऐटीत आला. गावकºयांना बघून खूश झाला. मिशांवरून हात फिरवला आणि रांगड्या भाषेत बोलाय लागला.

‘राम राम माज्या भावांनू, भईनींनो.... माज्या प्रेमापोटी निसत बॅनर पावून तुमी समदी जमला म्हनून माझं उर अक्षरश: भरून आलंय बगा... लई आनंद झाला मला. मला वाटलं बी नव्हतं की, इकत्या झटाकदिशी न बोलीवता समदा गाव गोळा हुईन म्हणून... त्याबद्दल सर्वप्रथम सर्वांचं मी आबार मानतो. आता मला सांगा... गावात झळाकलेलं ब्यानर सर्वांनी पायलं हायत, तर काय वाटतं तुमाला भावांनो?’


तसा पुढं येत दौलती म्हणाला, ‘नामांतर समजलं पण कसलं ते काय बी कळालं न्हाई.’

‘येडा का.. हाहाहा... आवं दौलतराव... आपण आपल्या मान्याच्या वाडीचं नाव बदलणार हाओत. आता मोटमोटे नेते, राज्यात गावांची, शेरांची नाव बदलतात. अलाबादचं प्रयागराज झालं, औरंगाबादचं संभाजीनगर झालं, सगळीकडं चाललंय मग आपण तरी का कमी असावं?’


सरपंचाचं वाक्यही पूर्ण झालं नाय तवरच विरोधीपक्ष नेता जित्या माने बोलायला आला. ‘आमचा याला तीव्र इरोध हाय... गावात पाचशे उंबरा मान्यांचा हाय. सिक्सीट पर्सेंटपेक्षा जादा माने हायत... तवा मान्याच्या वाडीचं नाव बदलून देणार न्हाय.’

तसे सरपंच भावूक झाले. डोळ्यात पानी आणलं अन् म्हणाले, ‘माज्या सन्माननीय विरोदी पक्ष नेते जितुभाउंना मी सांगू इच्छितो की, मी माज्या वडिलांना वचन दिलं हुतं. त्यांना मरण्यापूर्वी दिलेलं वचन पूर्ण करणं माझा पुत्रधर्म आहे, म्हणून माज्या वडलांचं नाव राम हुतं यासाठी आपण मान्याच्या वाडीला रामनगर असं नाव द्यावं.’


आता गावकºयांत चुळबुळ सुरू झाली. ती पाहून जित्याभाऊ थेट भिडलाच. म्हणाला, ‘आवं सरपंच... वडिलांना वचन दिलं म्हणून गावाचं नाव बदलाय निगालाय... पण निवडणुकीत मतदारांना दिलेल्या वचनाचं काय? येकदा तरी आपल्या घराचा झेंडा ग्रामपंचायतीत झळकवीन अन् सरपंच हुईन असा शबुद तुमी वडिलांना दिला. सरपंच हुन्यासाठी आगाडी तोडुन दुसºया गटात गेला, तरी आमी गप्प बसलो; पण जितंतिथं नाव लावायला लागल्यावर गब बसणार न्हाय. मान्याच्या वाडीचं नाव बदलून देणार नाय.’

सरपंच म्हनाले, ‘ये पगा... आरपारची लडाई आमी करू... आमची राज्यात सत्ता हाय... कुटंबी आमची नावं लावण्याचा आमाला लोकशाईनी अधिकार दिलाय. आमी कॅबिनेटमधी ठराव करू अन मान्याच्या वाडीचं रामनगर करणार म्हंजी करणारच.’


सरपंचांनी जाहीर केलं अन् निघून गेले. गावकरी मात्र कुजबुजत राहिले. गावाचं नाव काय झालं तरी बदलायचं नाय, असा परत्येकाच्या मनात विचार होता. जित्यानं तो हेरला अन् सभा पुढं चालू केली. ‘माज्या मान्याच्या वाडीतील बंधुंनो... सरपंचाच्या निष्क्रियतेमुळे गावावर नवं संकट आलं आहे. ते आपण एकजुटीनं मोडून काढायचं आहे. कोनत्याबी परिस्थीतीत मान्याच्या वाडीचं नाव बदलायचं नाही. हिंदुराव सरपंच झाल्यापासून ग्रामपंचायतीचा कारभार त्यांच्या वाड्यातून चालतो. तो पहिला बंद करायचा आणि ग्रामपंचातीयचा कारभार ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातूनच हुईल यासाठी आपल्याला पुढाकार घेतला पायिजे. उठसूट परत्येक ठिकाणी आपल्या बापाचं नाव देत असेल, तर आपण एक बी जागा बिननावाची ठेवायची नाई. यासाठी आपण सर्वात प्रथम आपल्या वाडीतील महत्त्वाच्या बाबींच्या नामांतराचं आरक्षण करून टाकू. सर्वांनी मला बहुमताने याला पाठिंबा दिला पाहिजे. तरच आपल्या मान्याच्या वाडीचं अस्तित्व टिकंल.’

सर्वांनी घोषणा सुरू केल्या, ‘जित्या भाऊ माने तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं’...कोण आलारे कोण आला... मान्याच्या वाडीचा वाघ आला...., नही चलेगी नही चलेगी.... दादागिरी नहीं चलेगी... जोरदार घोषणाबाजीनंतर जित्याभाऊनं हात वर करून सर्वांना शांत केलं अन् बोलायला लागला.


‘मान्याच्या वाडीतल्या तमाम बांधवांनो आता कशाकशाचं नामांतर करून आपण त्यावर आपला हक्क दाखवायचं ते सांगतो. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्याला संमती द्या आणि एकमुखानं ठराव मंजूर केल्याचं जाहीर करा.

सर्वात परथम आपण आपल्या गावाच्या बसस्थानकाला दादासाहेबांचं नाव देऊ... म्हंजी पुना वडिलांना वचन दिलं म्हणून बसस्थानकाचं नाव बदलायला नको.’ सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून होकार दिला.


‘आता आपल्या गावातली जी शाळा आहे, त्याला नानासाहेबांचे नाव देऊ....’ सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून होकार दिला. जित्या खूश होत होता. सरपंचाची सगळी हवाच जित्या काडून घेत होता. जित्या म्हणाला, ‘आता गावातला जो वडाचा पार आहे त्याला आपण मामाचा पार, असे नाव देऊया’

पर जित्या भाऊ, दौलत्यानं शंका विचारलीच...‘वडाच्या झाडावर पार बांधलाय म्हणून याला आपण वडाचा पार म्हणतो आता मामाचा पार कसं म्हणायचं?’


‘ आपल्या गावातील ज्येष्ठ नागरिक मामासाहेब माने हे या पारावर नेहमी बसायचे म्हणून त्यांचं नाव द्यायचं.’ सगळ्यांनी माना डोलावल्या.

आता गावात येण्याचा जो मुख्य रस्ता आहे, त्याला आपण आपल्या आदरनीय, वंदनीय, पूजनीय अशा काही लोकांची नावे सुचवा.’


जित्याभाऊंनी प्रस्ताव ठेवला. तसा परबत्या पाटील म्हणाला, ‘म्या येकनंबर आयडीया सुचवतो...पटलं तर पगा...’

सगळ्यांनी सांगा सांगा म्हणून कालवा केला. तसा परबत्या म्हणाला, ‘मान्याच्या वाडीत येणाºया या रस्त्याला आपण आदरनीय, पुजनीय, वंदनीय मान्याची वाडी हृदयसम्राट सरपंचाचे वडील रामराव मान्याचं नाव देऊ.’


तसे सगळे आवाक् झाले. मान्याच्या वाडीला त्याचं नाव देण्यास विरोद केला अन् हितं त्यांच्या नावाचा आग्रह का धरला? सगळ्यांच्या मनातले भाव ओळखून परबत्या म्हणाला, ‘आपण गावात येतो तेव्हा चालत येतो, गाडीनं येतो, फटफटीवरनं येतो. त्या परत्येकवेळी या रामराव मान्याला पायानं तुडवल्याचा आनंद मिळेल, झालंच तर तंबाकू खाऊन आपण रस्त्यावरच थुंकतो... त्यानिमित्तानं या वंदनीय पूजनीय माणसाच्या रस्त्यावर थुंकून त्यांचा सूड उगवता येईल... आणि त्यांना रस्त्यावर आनल्याचा आनदबी मिळंल.’

इकतावेळ लांबून सगळं ऐकणारा सरपंच पळतच आला अन् म्हणाला, ‘समद्या गावकºयांच्या म्या पाया पडतो, माफी मागतो पण या रस्त्याला माज्या वडिलांचं नाव देऊ नका... मी मान्याच्या वाडीचं नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मागं घेतो... कोनीबी मान्याच्या वाडीचं नाव बदलणार न्हाई अशी ग्वाही देतो.’


अन् सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून हा नामांतराचा विषय खोडून काढला. सरपंच अन् जित्याभाऊंनी कडकडून मिठी मारली अन् मान्याची वाडी शाबूत राहिली.

रविवारची कथा/ प्रफुल्ल फडके


9152448055\\

बॉलीवूडमधला काबुलीवाला


काबुलीवाला म्हणजे चणे-फुटाणे, खाऊ-खेळणी आणि लहान मुलांना आनंद घेऊन येणारा असा एक विक्रेता. त्याची वाट पाहणारे बालपण काबुलीवाला काबुलीवाला करत सरून जाते आणि मोठेपण आले, तरी तो काबुलीवाला स्मरणातून कधीच जात नाही. असाच एक काबुलीवाला आपल्या फिल्म इंडस्ट्रीत किंवा बॉलिवूडमध्ये येऊन गेला, तो म्हणजे अभिनेता, लेखक, पटकथा, संवादकार आणि दिग्दर्शक, निर्माताही. तो म्हणजे कादर खान.


कादर खानने चित्रपटाची निर्मितीही केली होती हे फार थोड्यांच्या स्मरणात असेल; पण शमासारखा वेगळा विषय घेऊन एका फ्लॉप चित्रपटाची निर्मितीही त्यांनी केली होती; पण कादर खान हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गेल्या पंचेचाळीस वर्षांत गाजलेले नाव. जी भूमिका वाट्याला येईल ती अत्यंत चोख बजावणारा कलाकार. ही भूमिका लेखक, पटकथा, संवाद याची असो वा प्रत्यक्ष एखादे पात्र रंगवणे असो, ते चोखपणे करून प्रेक्षकांना आनंद देण्याचा मनापासून त्यांनी प्रयत्न केला. खलनायक म्हणून जेव्हा तो क्रूर दिसायचा तेवढाच विनोदी अभिनेता म्हणून प्रेक्षकांना खळखळून हसवायचा. चरित्र अभिनेता म्हणून त्याची कामगिरी मोलाची होती; पण येईल ती भूमिका सक्षमपणे साकारणे हे चोख करणारा अभ्यासू कलाकार म्हणजे कादर खान.

अफगाणिस्तानातील काबूलमध्ये जन्म झालेल्या या काबुलीवाल्याला खºया अर्थाने ओळख दिली ती भारतीय चित्रपटसृष्टीने. चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांना घडवण्यात आणि त्यांच्याबरोबर भट्टी जमवण्यात कादर खान यांचे योगदान फार मोठे होते. समोर कोण कलाकार आहे, त्याला काय शोभेल आणि कशा प्रकारे त्या शब्दांना न्याय मिळेल याप्रमाणे संवाद लिहिणारा एक जबरदस्त सिद्धहस्त लेखक म्हणून कादर खान हे फार मोठे होते. त्यामुळेच सुपरस्टारपदावर असलेल्या अमिताभ बच्चन यांच्या अ‍ँग्री यंग मॅन या इमेजला छेद देण्यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या संवादांची निर्मिती करण्यात आणि अमिताभ बच्चन यांच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वातील सर्व पैलू बाहेर काढणारे संवाद लिहिण्याचे काम कादर खान यांनी केले. यामध्ये मनमोहन देसार्इंचे जे मल्टिस्टार कास्ट चित्रपट होते त्यामध्ये अमर अकबर अँथनी, परवरीश असे चित्रपट असोत अथवा लावारीस, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी या प्रकाश मेहरांच्या चित्रपटातील अँग्री यंग मॅन, प्रेमाचा त्रिकोण अथवा विनोदी ढंगाने जाणारा शराबी यातील संवादांमधील विविधता ही कादर खानच्या लेखनातील कमाल दाखवणारी आहे. अमिताभ बच्चन यांचा विजय दीनानाथ चौहान जेवढा कादर खाननी रंजक लिहिला होता, तेवढाच इन्कलाबमधील इन्स्पेक्टर आणि नंतर राजकारणात आलेला नेताही अफलातून उभा केला होता. त्याच्यासमोर कादर खानची प्रतिमा एका गुरूची असते, त्याचे खरे स्वरूप जेव्हा अमिताभला समजते तेव्हा अभिमन्यू चक्रव्ह्यूह में फस गया हैं तू या गाण्याच्या अगोदर कादर खानला तो म्हणतो की, मैने तुम्हे भगवान समझा था, लेकीन तू तो सैतानसे भी जादा हैवान निकला. असे सहज आणि लक्षात राहतील, असे संवाद लिहिण्याचे कसब कादर खान यांच्यात होते.


शराबीच्या वेळी, तर कादर खान एवढे बिझी होते की, त्याचे संवाद टेप करून कॅसेटने कुरिअरनी त्यांनी पाठवले होते. एकीकडे पद्मालया किंवा तत्सम दाक्षिणात्य हिंदी चित्रपटांमधून जितेंद्र, जयाप्रदा, शक्ती कपूर, श्रीदेवी, अमजद खान, बप्पी लाहिरी या टोळीला घेऊन येणारे चित्रपटातून विनोदी ढंगाचा खलनायक असेल किंवा विनोदी ढंगाने रंगवलेला खलनायकाचा सेवक, तर दुसरीकडे अमिताभ बच्चनसाठी जबरदस्त संवाद लिहिण्याचे कसब कादर खान यांनी दाखवून चित्रपटसृष्टीवर अधिराज्य गाजवले होते.

तोहफामधील शक्ती कपूरचा ललित्ता आहू हा संवाद कादर खाननी खास शक्ती कपूरसाठी हुडकला होता. आपल्या कॉलेज जीवनातील टवाळखोरीचा यात त्यांना उपयोग झाला होता. वयातील अंतर विसरून कादर खान यांची अनेक कलाकारांबरोबर भट्टी जमली होती. त्यात अलीकडच्या काळात गोविंदा आणि कादर खान यांची जोडी अशीच चांगली गाजली होती. गोविंदा, शक्ती कपूर, असरानी आणि अरुणा इराणी यांच्याबरोबर त्यांची जोडी चांगली जमलीच होती; पण १९९०च्या दशकातील जुदाई चित्रपटातील परेश रावल यांच्याबरोबरची कादर खानची जोडी धमाल गाजली होती. यातील त्यांचे संवाद, अभिनय हे अतिशय सुंदर होते. विनोदाच्या टायमिंगबरोबरच कादर खाननी जे जे खलनायक रंगवले तेही अत्यंत खतरनाक रंगवले होते. यातील अमिताभ बच्चन यांचा पुनर्जन्म म्हटला जातो तो मनमोहन देसाई यांचा चित्रपट कुली. या कुलीतील कादर खानचा खलनायक अत्यंत जबरदस्त असा आहे. मुस्लीम वातावरणातील उर्दू अरबी शब्दांचा अचूक वापर करणारे संवाद आणि याबरोबर समोर सुपरस्टार असलेल्या अमिताभ बच्चनचे आव्हान पेलत खलनायक उभा करणे अशी चौफेर कामगिरी कादर खानने केलेली आहे.


चित्रपट कथा, संवाद लेखनाबरोबरच १९८१ पासून कादर खान यांनी सातत्याने २०१६ पर्यंत जवळपास ३०० चित्रपटांतून काम केले; पण त्यांचा मूळचा आत्मा हा लेखनाचा होता. मुंबईतील महापालिकेच्या शाळेतून शिक्षण घेतलेल्या या काबुलीवाल्याने शिक्षण पूर्ण केले ते अभियांत्रिकी शाखेचे. अभियांत्रिकी शाखेचा आणि चित्रपटाचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही; पण ते हाडाचे कलाकार होते आणि हाडाचे लेखक होते. जबरदस्त निरीक्षणशक्ती होती, त्यामुळेच त्यांच्यात एकप्रकारचे लहान मूल डोकावल्यासारखे वाटायचे, म्हणून त्यांनी आपले अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्यावरही आपली लेखन आणि अभिनयाची हौस पूर्ण केली. ती केवळ पूर्ण केली नाही, तर त्यामध्ये ते यशस्वीही झाले. पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालय म्हणजे विद्वानांचे माहेरघर. या माहेरघरात उर्दू अध्ययनाचे आणि भाषा प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम केले. हे केवळ साहित्य प्रेमापोटीच शक्य झाले.

त्यामुळेच खलनायकी भूमिकेतून जेवढे ते नालायक वाटायचे त्यापेक्षा ते खूप मोठे होते. आपल्या भूमिकेतील विनोदाने जेवढे गमतीशीर वाटायचे त्यापेक्षा ते खूप गंभीर आणि अभ्यासू होते. आपल्या चरित्र अभिनयातून ते जेवढे अगतिक वाटायचे त्यापेक्षा ते जास्त जबाबदार व्यक्तिमत्त्व होते. निर्माता, दिग्दर्शकांचा विश्वास संपादन करणारा लेखक, अभिनेता म्हणून त्यांची ख्याती होती. कोणतेही काम वेळेत पूर्ण करून देण्याची त्यांची खासियत होती, म्हणूनच फार कमी काळात ते अतिशय व्यस्त लेखक आणि अभिनेते झाले होते. ही त्यांच्याकडची सगळी शिदोरी या काबुलीवाल्याने आपल्याला दिली. बॉलीवूडच्या इतिहासात या काबुलीवाल्यासाठी एक मानाचे सोनेरी पान तयार झाले.


प्रफुल्ल फडके/ द स्क्रीन

9152448055\\

जनतेला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार


संपूर्ण देशातील करोना संसर्गाची दुसरी लाट नियंत्रणाखाली येत असतानाच आता तिसºया लाटेची चर्चा जोर धरू लागली आहे. याबाबत राहुल गांधी यांनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन या संदर्भात एक श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून त्यामध्ये तिसºया लाटेबाबत सरकारने सावध राहावे, असा इशारा दिला आहे. करोना विषाणूची झपाट्याने बदलण्याची आणि औषधांना प्रतिकार करण्याची वाढती क्षमता लक्षात घेऊन सरकारने तिसºया लाटेसाठी स्वत:ला सुसज्ज आणि सक्षम करावे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी या श्‍वेतपत्रिकेत केली आहे. त्यामुळे खरोखरच तिसरी लाट येणार आहे की, केवळ राजकारण करून जनतेला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे हे न कळणारे आहे.


गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये विविध वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि काही वेळा राजकीय पक्षांचे नेतेही तिसºया लाटेसाठी सर्वांनी तयार राहावे, अशा प्रकारची विधाने करत आहेत. तर काही जण तिसरी लाट येणारच नाही, असा दावा करत आहेत. ही परस्परविरोधी वक्तव्ये करून सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रमावस्था का निर्माण केली जात आहे. तिसºया लाटेची भीती घालून सामान्य माणसांचे आयुष्य ठप्प का करून ठेवले आहे? कोरोनाच्या लाटा या राजकीय कारणांसाठी आणल्या जात आहेत का? आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी राजकीय पक्ष, सरकार हा भीतीचा बागुलबुवा उभा करत आहेत का?

राहुल गांधी यांनी जी पक्षाच्या वतीने श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे, त्यामागे कोणत्या प्रकारचे राजकारण आहे का हे पहावे लागेल. त्यांनी ही श्वेतपत्रिका कशी काय काढली? काँग्रेसच्या मते संपूर्ण अभ्यास करून ही श्‍वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली आहे. दुसºया लाटेच्या कालावधीमध्ये देशात मृतांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली असल्याने तिसरी लाट येणार असेल, तर सरकारने बळींची संख्या नियंत्रणात राहील यासाठी काळजी घ्यावी. यासाठीच या श्‍वेतपत्रिकेत काही गोष्टी सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा निवडणुकीचा एक प्रकार आहे का? आगामी काळात उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आहेत. लोकसभेच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश हे महत्त्वाचे राज्य आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीसाठी केलेली ही प्रचारयंत्रणा आहे का याचाही तपास करावा लागेल. म्हणजे कोरोनाचे, त्याच्या लाटांचे राजकारण करून एखादी सहानुभूतीची लाट निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे का?


खरं तर गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये देशात आलेल्या या दोन लाटा अनेकांना उध्वस्व करून गेल्या आहेत. आता प्रत्येकाला सावरायचे वेध लागले असताना, जर अशाप्रकारे बागुलबुवा उभा केला जात असेल, तर त्यांना आवर घातला पाहिजे. ही श्वेतपत्रिका म्हणजे काही तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून त्यांच्या सूचना घेऊन हा दस्तावेज तयार करण्यात आल्याचा दावाही काँग्रेसने केला आहे. असे असेल, तर तो सरकारपर्यंत पोहोचवून, सरकारशी चर्चा करण्याची गरज असताना त्याची एवढी प्रसिद्धी कशासाठी केली जात आहे? प्रत्येक गोष्टीचा वापर श्रेयवादासाठी करण्याची गरज नसते. आमच्या प्रयत्नाने, आमच्या पुढाकाराने, आमच्या पाठपुराव्याने तमुक एक झाले, असला गावठी प्रचार आता काँग्रेसने थांबवला पाहिजे आणि कोरोनाचे राजकारण थांबवले पाहिजे. आगामी काळात निवडणुकीतील अस्त्र म्हणून कोरोनाचा वापर होणार असला, तरी त्याचा इतका अतिरेक नको की, प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार होईल.

वास्तविक मोदी सरकारने कोरोनाच्या काळात हाताळलेल्या परिस्थितीचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कौतुक झालेले आहे. परंतु ते न बघवल्याने काँग्रेसने शेतकºयांना फितवून दिल्लीत सात महिने झाले आंदोलन उभे केले आहे. अशा गर्दीमुळे रोगाचा प्रसार होत नाही का? काँग्रेसचे मेळावे, शक्तिप्रदर्शने यातून होणारी गर्दी जर कोरोनाचा प्रसार करत नसेल, तर सर्वसामान्यांच्या घरातील लग्न कार्य, मयताचे कार्य, समारंभ, उत्सव हे कसे काय सुपर स्प्रेडर ठरतात? तिसरी लाट हे राजकारणाचे अस्त्र बनताना दिसत आहे. सगळे मोदी विरोधी पक्ष हे प्रकार करत आहेत. पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाला नियम मोडून हजारोंचा जनसमुदाय जमा केला होता. हे सुपरस्प्रेडर ठरत नाहीत; पण नोकरीला जाणारा सामान्य माणूस लोकलने गेला तर तो सुपरस्प्रेडर ठरतो. शाळा-कॉलेजात गेल्याने विद्यार्थी सुपरस्प्रेडर ठरतो. हे जे सोयीचे राजकारण करून सामान्यांना वेठीला धरण्याचे राजकारण चालले आहे ते अत्यंत घातक असे आहे. श्वेतपत्रिका काढणे म्हणजे काँग्रेसने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीचा जाहीरनामा बाहेर काढण्याचाच प्रकार आहे. आमच्या मुलांच्या लसी परदेशात का पाठवल्या, अशी बॅनरबाजी केल्यानंतर आणि त्याचा फज्जा उडाल्यानंतर आता श्वेतपत्रिका काढली जात आहे. काँग्रेसला या परिस्थितीचा अभ्यास करायचा असेल तर करू दे. आकडेवारी गोळा करून त्यावर काही चांगले केले असेल, तर करू दे; पण त्याचे राजकारण करू नका. राजकारणासाठी अन्य विषय आहेत. अगदीच नाही काही मिळाले, तर राहुल गांधी पुन्हा जीएसटी, राफेलची विमाने उडवू शकतील; पण कोरोनाचा वापर जर राजकारणासाठी केला जात असेल आणि तिसºया लाटेची भीती घातली जात असेल, तर ते चुकीचे आहे.

लोकशाहीचे दुर्दैव


खरं म्हणजे आज महागाईनं सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले आहे. एकीकडे कोरोनामुळे खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था, कमी झालेले उत्पन्न, अर्धपगारी, कमी पगारात करावी लागणारी नोकरी, तर दुसरीकडे वाढती महागाई. कसं भागवायचं हा प्रत्येक सामान्य माणसापुढे पडलेला प्रश्न आहे, पण कोणताही राजकीय पक्ष यावर बोलताना दिसत नाही. नामांतर, ईडीचे छापे, लसीकरण, परस्परांवरील कुरघोड्या, कारवाया यात मश्गुल झालेले पक्ष महागाईबाबत बोलत नाहीत. विशेष म्हणजे विरोधात असताना थोडे दर वाढले की, काँग्रेस सरकारच्या विरोधात आंदोलने करणारा भाजप आज सत्तेत आल्यावर या महागाईबाबत काहीच बोलत नाही. आता महागाईविरोधात, सामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्नांसाठी आंदोलने होत नाहीत. आता जातीपातीतील तेढ वाढवणारी आंदोलने होतात. हे या देशाचे आणि लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.


आज देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे, त्याचा दोष सरकार व काही अर्थतज्ज्ञ कोरोनाच्या साथीच्या माथी मारत आहेत. आता त्यात महागाईचे संकट आले आहे. ते बड्या उद्योगांसाठी किंवा धनिक वर्गासाठी नाही, तर सामान्य जनतेसाठी आहे. देशात हाच वर्ग मोठा आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईवाढीचा दर मे महिन्यात तब्बल १२.९४ टक्के झाला. गेल्या दशकभरातील हा उच्चांक आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईवाढीचा दर ६.३0 टक्के झाला. तोही गेल्या सहा महिन्यांत सर्वात जास्त आहे. अर्थात याची झळ फक्त सर्वसामान्य, खाजगीत अपुºया वेतनावर काम करणारे, हातावर पोट असणाºयांना बसतो. सरकारी कर्मचाºयांना महागाई भत्ता नेहमी मिळतो. त्यामुळे त्यांना त्याची तोशिष लागत नसते. त्यामुळे शासन, प्रशासन, श्रीमंतवर्ग, राजकारणी गप्प बसून आहेत. अशा परिस्थितीत सामान्यांचे हाल कुत्रे खात नाही अशी अवस्था आहे.

अन्नधान्य व खाद्यपदार्थ आणि इंधन हे गट वगळून उर्वरित वस्तूंसाठी गाभा महागाई दर मोजला जातो. त्यास कोअर इन्फ्लेशन म्हटले जाते. हा दरही मेमध्ये ६.५५ टक्के झाला. गेल्या सात वर्षांतील सर्वात जास्त आहे. ही आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे, पण याकडे तोडगा काढण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. राममंदिर जमीन, आरक्षण, नामांतर, ईडी, सीबीआय, लसीकरण यातून सरकार दुसरीकडे ढुंकून बघायला तयार नाही. सामान्य माणसांचे नेमके किती हाल होत आहेत, या महागाईची झळ त्यांना कशी लागते आहे, त्यावर नियंत्रण कसे ठेवायचे, याबाबत सरकार गप्प आहे. राजकीय पक्षही गप्प आहेत. आता कोरोनामुळे कसली आंदोलनेच करायची नाहीत. गर्दी जमवायची नाही. जमावबंदी आहे. त्यामुळे महागाईविरोधात कोणीच रस्त्यावर उतरू शकत नाही ही परिस्थिती आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी हजारोंची गर्दी केली तर चालते, पण सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरता येत नाही. त्यामुळे महागाईचे चटके निमूटपणे सहन करणे हेच फक्त आज सामान्य माणसांच्या हातात आहे. त्यामुळे सामान्यांकडे दुर्लक्ष करणाºया या सर्व राजकीय पक्षांना भविष्यात अद्दल घडवण्यासाठी मतदानाचे अंतिम शस्त्र सामान्य माणसांनी वापरले पाहिजे. अंतिम न्याय तोच असेल हे नक्की.


उत्पन्न घटली, उत्पादने घटली, वाढली फक्त महागाई. काँग्रेसची सत्ता असताना महागाई वाढत असताना एकदा एका सभेत प्रमोद महाजन यांनी आवाज उठवताना एक किस्सा सांगितला होता. एक माणूस आॅफीसमधून येताना मासे घरी घेऊन येतो. ताजे ताजे पाण्यातूनच जिवंत मासे आणलेले असतात. खूश होऊन बायकोला सांगतो की, हे मासे तळून छानसे कालवण कर. बायको म्हणते, तळायला तेल आहे का घरात? तेल किती महागले आहे? या काँग्रेसच्या राज्यात तेलाचे भाव गगनाला भिडले आहेत, मासे फुकट मिळून काय उपयोग, ते तळायला तेल नको का? त्यावर तो नवरा म्हणतो, आता मग करायचे काय? हे मासे सोड आता आपल्या मागच्या विहिरीत. बादलीत ठेवलेले पाण्यातले ते मासे ती बायको विहिरीत टाकते तेव्हा एक मासा जोरात ओरडतो, इंदिरा गांधी की जय... म्हणजे आज इंदिरा गांधींनी तेल महाग केले म्हणून आपला जीव वाचला ही भावना माशांमध्ये होती. हा किस्सा सांगून प्रमोद महाजन महागाईविरोधात ओरडायचे. जनता पक्षाच्या काळात इंदिरा गांधींच्या पराभवानंतर याच भाजपच्या लोकांनी इंदिरा तेरा खतम खेल, सस्ता हुआ आटा तेल अशा घोषणा दिल्या होत्या. मग आज कुठे वेगळी परिस्थिती आहे? खाद्यतेले, डाळी, भाज्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती किती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यावर कोणीच आवाज का उठवत नाही? जनतेने आवाज उठवू नये म्हणून तर हे लॉकडाऊनचे उपाय योजले जात नाहीत ना? पण सामान्य माणूस आज महागाईने हैराण आहे. त्यांच्यासाठी लढणारे आज कोणतेही नेतृत्व नाही. आज सामान्य माणसांच्या प्रश्नावर लढणारा एकही नेता, इकही पक्ष, एकही विचारधारा या देशात नसावी ही या लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. हे सगळे प्रश्न सामान्य जनतेने लक्षात ठेवून आगामी निवडणुकीत या राजकीय पक्षांना उत्तर दिले पाहिजे. कशासाठी तुम्हाला निवडून द्यायचे हा सवाल जनतेने विचारला पाहिजे.

चारचौघीचे वादळ


१९९० च्या दशकात मराठी रंगभूमीवर जी नाटके आली त्यात चारचौघी या नाटकाने अक्षरश: धुमाकूळ घातला. सर्व ताकदीचे कलाकार आणि त्यांनी आपल्या भूमिकांना इतक्या उंचीवर नेऊन ठेवले होते की, त्यातून निर्माण होणारा नाट्यानुभव हा प्रेक्षकांना विचार करायला लावणारा होता. या नाटकाच्या निर्मात्या लता नार्वेकर होत्या. अत्यंत स्पष्टवक्त्या आणि बंडखोर अशा स्वभावाच्या लताबार्इंनी हे नाटक रंगभूमीवर आणण्याचे धाडस केले होते, पण त्या धाडसाला प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता.


लता नार्वेकर यांच्या श्री चिंतामणी या नाट्यसंस्थेने हे नाटक रंगमंचावर आणले होते. वंदना गुप्ते, दीपा लागू अशा दिग्गज चार महिला कलाकारांची अभिनयाची जुगलबंदी या नाटकात बघताना प्रेक्षक सुखद सहजसुंदर अभिनयाची अनुभूती घेत असे. यातील वंदना गुप्तेंच्या प्रदीर्घ टेलिफोनिक संवादाची आठवण रंगभूमीच्या इतिहासात कायम राहील अशी आहे. किंबहुना तो प्रवेश अनेकांना एकपात्री अभिनयात करण्याचा मोह आवरला नव्हता. नाहीतर एकपात्री अभिनय स्पर्धा असल्या की, फुलराणीशिवाय मुलींना दुसरा संवाद सापडत नव्हता, ती उणीव या नाटकातील या प्रवेशाने भरून काढली होती. या नाटकाचे पुढे जवळपास हजाराच्या घरात प्रयोग झाले. अनेक पारितोषिकं मिळाली आणि एक वादळच निर्माण केले. नाटक बघून बाहेर जाताना प्रेक्षक विचार करत बाहेर पडायचा हेच या नाटकाचे यश होते.

चारचौघी हे नाटक कल्पनेच्या पलीकडचे होते. या नाटकानं जणू एक चळवळच उभी राहिली होती. किंबहुना चळवळीनं ते आपल्याशी जोडून घेतलं. अनेक परिसंवाद, चर्चा या नाटकावर झाल्या. म्हणूनच रंगभूमीच्या इतिहासात या नाटकाचे आकर्षण हे कायम राहणार हे नक्की.


प्रशांत दळवी या लेखकानं लिहिलेल्या नाटकाला चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी खºया अर्थाने न्याय दिला आणि कलाकारांनी त्या परिस्पर्शाने सोने केले असे म्हणावे लागेल. म्हणजे एकीकडे दोन अंकी नाटक स्थिरावत असताना त्याच काळात पुन्हा तीन अंकी नाटक आलं होतं. अर्थात यातील प्रत्येक भूमिकेला न्याय देण्याच्या हेतूने ती व्यापकता होती. म्हणजे चार स्त्री-व्यक्तिरेखा, त्यांच्या आयुष्यातले प्रत्यक्ष रंगमंचावर येणारे तीन पुरुष आणि विंगेतली अनेक पात्रं असा विस्तार या नाटकात होता. म्हणजे स्त्रीमुक्ती ते स्त्री-पुरुष समानतेच्या प्रवासातल्या १९९० च्या दशकात उभारत असलेल्या चळवळीतील स्त्री-व्यक्तिरेखा कळत नकळत इथं अवतरल्या होत्या.

मुख्याध्यापक असलेली एक खंबीर आई आणि याच मोकळ्या वातावरणात वाढलेल्या तिच्या तीन मुली असं हे जगावेगळं कुटुंब होतं. संपूर्ण घरात फक्त स्त्रियांचा वावर असल्यामुळे घराची रचना, मांडणी, वस्तू, फर्निचर, बसण्या-उठण्याच्या जागा यांचा वेगळा विचार करून हे नाटक उभारलं होतं. यातील दिग्दर्शकाची कमाल दिसत होती. नेपथ्य रचना तर अत्यंत प्रभावी होती. म्हणजे बैठकीची खोली आणि किचनमधली सर्व्हिस विंडो, मध्यभागी झोक्याची खुर्ची, बेडरूममधला बेड, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल यांमुळे हालचाली हे अत्यंत नैसर्गिक आणि सहजपणे दिसत होतं. उलगडत जात होतं. विशेष म्हणजे या नाटकाच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवर पात्रांच्या विशिष्ट हालचालींसाठी त्यांना अक्षरश: सोफ्यांना टेकून कधी जमिनीवर बसवलं गेलं होतं. जसे आपण आपल्या घरात सहज वावरतो तसा प्रत्येकाचा सुंदर सहज वावर हे या नाटकाचे वैशिष्ट्य होते.


या नाटकात वंदना गुप्तेंचा फोनवरच संवाद पाहण्यासाठी प्रेक्षक पुन्हा पुन्हा येत असत. वंदना गुप्तेंचा वीस मिनिटांचा एकतर्फी टेलिफोनिक संवाद.. स्वगत.. जणू एक मोठ्ठा एकपात्री प्रवेशच. अजून घटस्फोट घेतलेला नाही, परंतु विभक्त राहणाºया, दुखावलेल्या एका शिक्षित, स्वतंत्र बाण्याच्या, प्राध्यापक विद्याचा तथाकथित नवºयाबरोबरचा तो संवाद अभिनेत्री-दिग्दर्शकासाठी प्रचंड आव्हानाचा होता. तो कुठेही कंटाळवाणा होऊ न देता वंदना गुप्ते जेव्हा जीव ओतून करतात तेव्हा तो प्रवेश अविस्मरणीय असाच असायचा. भावना, विचार, आवेगाचे खूप उतार-चढाव होते, आरोप-प्रत्यारोपांची सरमिसळ होती. जेव्हा या दृश्यामध्ये विद्या फोनवर बोलते तेव्हा आई, विनी ही पात्रं संकोचून नि:शब्द होतात हे पाहणेही तितकेच सुंदर असायचे. फोनच्या एक्स्टेन्शनचा केलेला वापर ही कलात्मकता आणि दिग्दर्शकीय कौशल्य यात वापरले होते. म्हणजे अगदी नवºयाबरोबर खासगी बोलताना विद्याला बेडरूममध्ये जायला लावून तिला प्रायव्हसी देणे आणि या सगळ्या प्रचंड ताणाचा शेवट टेलिफोनची वायर तुटून निर्माण होणाºया एका पराकोटीच्या क्षणाचा अनुभव फारच सुंदर असायचा. हा प्रसंग प्रेक्षक विसरूच शकत नाहीत.

हे नाटक उभारताना लता नार्वेकरांनी आपली ताकद पणाला लावली होती. आक्रमक जाहिरातींपासून बेधडक प्रयोग लावण्यापर्यंत त्यांनी सगळी ताकद पणाला लावली. अक्षरश: अख्ख्या महाराष्ट्रात त्यांनी हे नाटक पोहोचवलं. रंगमंचावरच्या त्या चौघी खंबीर होत्याच; पण विंगेतल्या या बाईही तशाच न डगमगणाºया होत्या. वेगळी बाई, कणखर आई म्हणून चारचौघीत दीपा श्रीराम लागू यांच्याशिवाय कुणाचाही विचारसुद्धा करणं शक्य नाही. दीपा लागूंनी ही भूमिका विलक्षण केली. खणखणीत, स्पष्ट आवाज, शब्द उच्चारण्याची त्यांची विशिष्ट ढब, भेदक डोळे, कणखर देहबोली यामुळं त्यांच्या आईच्या भूमिकेला वजन प्राप्त झालं.


वंदना गुप्तेंनी कुटुंबातली मोठी मुलगी हे नातं अक्षरश: आचरणात आणून चारचौघीचं कुटुंब घट्ट उभारलं. वंदना गुप्तेंनी अनेक अजरामर भूमिका केल्या तरी त्यांचा हा टेलिफोनवरचा सीन अक्षरश: मास्टरपीस आहे. आसावरी जोशीचा नैसर्गिक स्वर, खळखळून हसणं, प्रसन्न वावर जणू या नाटकातील वैजूसाठीच बनवलाय, इतकी ती भूमिका तिनं मन:पूर्वक केली. तिच्या वाट्याला आलेला गंभीर सीनही ती सणसणीत करायची. प्रतीक्षा लोणकरची विनी ही खूप सीमारेषेवरची भूमिका होती. नाटकातल्या खंबीर आईच्या तरुण मुलीनं असा बंडखोर निर्णय घेणं खरं असलं, तरी प्रेक्षकांच्या तात्काळ प्रतिक्रियेला सामोरं मात्र प्रतीक्षाला जायचं होतं. हे फार मोठं धाडस रंगभूमीवर या बंडखोर नाटकानं आणलं होतं.

दोन बायका एकत्र आणणे अवघड असते, पण या चारचौघी. अत्यंत नामांकित, बुद्धिमान यांना घेऊन असे नाटक उभारणे सोपे नव्हते, पण दीपा लागू, वंदना गुप्ते, आसावरी जोशी आणि प्रतीक्षा लोणकर यांनी फार मोठे योगदान दिले आणि लताबार्इंनी आपले हे शिवधनुष्य पेलून एक अजरामर असे नाटक मराठी रंगभूमीला दिले होते.


स्त्रीप्रधान असणाºया नाटकात वाव नसला तरी एक चांगले नाटक आपल्या नावावर राहील या भूमिकेतून दिग्गज पुरुष कलाकारांनी यात भूमिका केल्या होत्या. सुनील बर्वे, प्रबोध कुलकर्णी यांचे त्यासाठी कौतुक करावे लागेल. सुनील बर्वे चक्क दुसºया अंकात वीरेनच्या रूपात रंगमंचावर जायचा, पण सगळ्यांइतकाच भाव खाऊन जायचा. वीरेनचा निरागस भाव, सच्चेपणा, मनमिळावूपणा त्याने उत्तमरीत्या दाखवला होता. या नाटकात प्रबोध कुलकर्णीचं पात्र फक्त रिलीफ देणारं, विनोदी नव्हतं, तर आपल्या भोवताली खरं तर असे श्रीकांतच वावरताना आपल्याला दिसत असतात. त्याला लेखकानंही भरपूर वाव दिला असला, तरी प्रबोधनंही त्यात धमाल आणली होती.

चांगलं नाटक दिलं की, कोणताही विचार असला तरी प्रेक्षक तो स्वीकारतात हे या नाटकाने दाखवून दिले होते.


प्रफुल्ल फडके/ तिसरी घंटा

9152448055

श्वानप्रेमींना आवर घालण्याची गरज


गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई, ठाणे आणि उपनगरात श्वानप्रेमींचे फार मोठे पेव फुटले आहे. आज बहुसंख्य रोगप्रसाराला सुपर स्प्रेडर म्हणून ही कुत्री काम करत असताना या कुत्र्यांबाबत प्रेमाचा उमाळा फुटणारे श्वानप्रेमी शहरांसाठी आणि सर्वसामान्य माणसांसाठी अत्यंत घातक आहेत. त्यामुळे अशा श्वानप्रेमींना त्या त्या स्थानिक संस्थांनी, प्रशासनांनी कारवाई करून आवर घालण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.


सकाळ झाली की उठायचे आणि एका पिशवीत बिस्कीटचे पुडे घेऊन बाहेर पडायचे. सार्वजनिक ठिकाणे, बसस्टॉप, बसस्टँड, रेल्वे स्थानकांवर जाऊन त्या भटक्या कुत्र्यांना गोळा करून बिस्किटे खायला घालायचे आणि आपण खूप मोठे श्वानप्रेमी आहोत, समाजसेवा करत आहोत, पुण्यकर्म करत आहोत असा आव आणत त्या घाणेरड्या कुत्र्यांना गोंजारत बसायचे. ती भटकी कुत्री या श्वानप्रेमींकडून कुरवाळून घेतात, जिथे आपल्या पायाचे भाग पोहोचत नाहीत तिथले भाग खाजवून घेतात, शेपूट हलवतात आणि बिस्किटे हुंगल्यासारखे करतात, एखादे हावरट कुत्रे बिस्किटे कडाकडा खातेही, पण बरीचशी बिस्किटे तशीच चुरा होऊन स्थानकात पडतात. हा सगळा कचरा तिथेच पडलेला असतो. महापालिकेचे सफाई कर्मचारी, रेल्वेचे सफाई कर्मचारी सकाळी येऊन सगळी सफाई करून गेलेले असतात आणि तिथे हे श्वानप्रेमी बिस्किटांची घाण करत असतात. बिस्किटे हे काय कुत्र्यांचे खाद्य आहे? ती बिस्किटे त्या कुत्र्यांना पचत नाहीत आणि लगेच प्लॅटफॉर्मवर, बसस्थानकात, सार्वजनिक ठिकाणी ती कुत्री घाण करतात, त्याची दुर्गंधी सगळीकडे पसरते. या श्वानप्रेमींमुळे लांबवरची कुत्रीही भटकत भटकत सार्वजनिक ठिकाणी येतात. त्याचा त्रास प्रवाशांना होत असतो. याला सर्वस्वी हे अतिरेकी श्वानप्रेमी असतात. यासाठी महापालिका, रेल्वे, सिडको आणि संबंधित प्रशासनांनी अशाप्रकारे कुत्र्यांना खायला घालून घाण करणारांकडून स्थानकांची सफाई करून घेणे गरजेचे आहे.

किती घाणेरडी अशी ती कुत्री असतात. पावसाळ्यात तर चिखलात भरलेली बरबटलेली, अंगावर जखमा झालेली, पिसवा, गोचिड्या असलेली, सतत व्हायोलीन वाजवल्याप्रमाणे तार छेडत असल्याच्या अविर्भावात खाजवत बसणारी ही कुत्री असे श्वानप्रेमी आले की जोरात ओरडायला लागतात, शेपट्या आपटायला लागतात, आडवी पाठीवर लोळायला लागतात आणि लाडात येतात. मग हे श्वानप्रेमी त्यांना कुरवाळतात काय, पाठीवरून हात काय फिरवतात, बिस्किटे खायला घालतात. त्यावेळी प्रचंड प्रमाणात घाणीचे जंतू, व्हायरस हवेत पसरत असतात. हे श्वानप्रेमी हातपाय न धुताच इतरत्र हिंडत असतात. आजकाल महामारीचे दिवस आहेत. कुठेही शेण खाऊन आलेली कुत्री, घाणीत, कचºयातून लडबडून आलेली कुत्री रोगांचा प्रसार करत असतात. त्यांना पोसण्याचे काम हे श्वानप्रेमी करत असतात. त्यामुळे या घाणीला सार्वजनिक ठिकाणी पसरवण्याचे काम करणाºया या अतिरेकी श्वानप्रेमींवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे.


या श्वानप्रेमींना कुत्र्यांबद्दल, प्राणिमात्रांबद्दल आपुलकी असेल तर त्यांनी ती आपल्या घरी घेऊन जावीत, पण सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना त्रास होईल अशा ठिकाणी बोलावून स्टेशन, बसस्थानके, रस्ते घाण करायचे काम थांबवले पाहिजे. अशांवर महापालिकेने, सिडको आणि संबंधित प्रशासनांनी, रेल्वेने कारवाई केली पाहिजे. स्थानकांत कुत्र्यांसह त्यांना येण्यास बंदी घातली पाहिजे. कित्येक चहाच्या टपºयांवर हे श्वानप्रेमी येतात आणि बिस्किटाचा पुडा घेतात आणि जवळच खायला घालतात. ती कुत्री तिथेच घाण करतात. सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलजवळ अशी घाणेरडी कुत्री घेऊन येणाºया सर्व श्वानप्रेमींवर कारवाई केली पाहिजे. त्यांना दंड केला पाहिजे. त्यांना आवर घातला पाहिजे. नाहीतर फार मोठी रोगाची साथ येण्याची भीती आहे.

या श्वानप्रेमींमुळे बिस्किटाचे पुडे खपतात म्हणून कित्येक चहाच्या स्टॉलवर मेसेज लिहिलेले असतात. त्यात भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घातल्याने तुमच्या मागचा ग्रहदोष नाहीसा होतो ईथपासून ते पितृदोष, ग्रहशांती होते, असले मेसेज लिहिलेले असतात. त्यामुळे अनेक अभागी लोक आपल्या पिडांपासून मुक्त होण्यासाठी श्वानप्रेमी होतात. त्या स्टॉलवरच बिस्किटाचा पुडा घेतात आणि कुत्र्यांना बिस्किटे खायला घालतात. मग ती कुत्री तिथेच जोरजोरात ओरडायला लागतात. अंगावर धावून येतात. त्याठिकाणी उभे राहणे, चहा पिणे हे अशक्य होऊन जाते.


मुळात आज बहुतेक शहरांमधून भटकी कुत्री ही फार मोठी समस्या झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून त्या मनेका गांधींच्या आग्रहामुळे कुत्री मारली जात नाहीत. पूर्वी पावसाळ्याच्या पूर्वी नगरपालिकेचे लोक भटकी कुत्री मारून टाकत होते, पण गेल्या पंचवीस वर्षांत मनेका प्रेमापोटी ते बंद झाले आहे. त्यातून काही आंतरराष्ट्रीय एनजीओ कुत्र्यांच्या नसबंदीचे अर्थकारण करत आल्या आहेत. त्या कुत्र्याची नसबंदी केली आहे त्याचे काही प्रमाणपत्र आहे का? पण फक्त कुत्रं दाखवा आणि अनुदान मिळवा असल्या भ्रष्ट कारभारात काही लोक असले श्वानप्रेमाचे धंदे करून अवैध मार्गाने पैसे कमवत असतात. त्याचा समाजाला, सार्वजनिक ठिकाणांना त्रास होत असतो. त्यामुळे अशा या अतिरेकी श्वानप्रेमींना आवर घालण्याची गरज आहे. सध्या पावसाच्या दिवसांत तर इतक्या टोळक्याने ही कुत्री हिंडत असतात की, जोरात भुंकत धावत सुटतात तेव्हा सगळा परिसर हादरवून सोडतात. हा अतिरेक थांबला पाहिजे. त्यासाठी या श्वानप्रेमींना आवर घातला पाहिजे.

तिसºया आघाडीचे स्वप्नरंजन


दिल्लीत सध्या भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी शरद पवार सक्रिय झालेले आहेत. भाजप आणि काँग्रेसला लांब ठेवून तिसरी आघाडी काढण्याचे हे प्रयत्न आहेत. अर्थात हे प्रयत्न आज नाही तर गेल्या पंचवीस वर्षांत अनेकवेळा झालेले आहेत, पण तिसरी आघाडी कधी निर्माण झाली नाही आणि यशस्वीही झालेली नाही. राज्यातही अशा प्रकारचा प्रयोग झाला होता. तोही फसलेला होता. त्यामुळे शरद पवार जरी यासाठी जोरदार बॅटिंग करण्यासाठी मैदानात उतरले असले, तरी अशी कोणतीही आघाडी अस्तित्वात येण्याची शक्यता कमीच आहे.


राज्यात किंबहुना मुंबईत सरकार पाच वर्षे टिकण्याच्या, कोसळण्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे, तर दुसरीकडे शरद पवार आणि प्रशांत किशोर यांची दहा दिवसांत दुसºयांदा भेट झाली. त्यामुळे तीन वर्षांनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तिसºया आघाडीच्या चर्चेला आताच सुरुवात झाली. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या विजयानंतर या फेरजुळणीच्या शक्यतेने जोर धरला. आठ महिन्यांतच उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. पंधरा किंवा अधिक पक्षांच्या आघाडी सरकारचा अनुभव चांगला नाही. पाच वर्षांत दोन पंतप्रधानांचा अनुभव देशाने घेतला आहे. त्यामुळे तिसरी आघाडी कोणी फारशी मनावर घेत नाही. किंबहुना अशा तिसºया आघाडीची शक्यता निवडणुकीनंतर निर्माण होते. जेव्हा त्रिशंकु कौल मिळतो. कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळत नाही, मुख्य पक्ष सत्तेपासून दूर जातात तेव्हा अशा शक्यतांना, प्रयत्नांना जोर धरतो. १९९६ ला अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार १३ दिवसांत कोसळले आणि पुन्हा निवडणुका घेण्याची नामुष्की नको म्हणून एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापनेसाठी तिसरी आघाडी आली होती, पण तिसरी आघाडी हा कधीच पर्याय होऊ शकत नाही. म्हणजे टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू करण्याचा अनेकजण प्रयत्न करतात, पण या वस्तू अल्पजीवीच असतात. कुठे भुश्यापासून, तुकड्यांपासून काही वस्तू तयार केल्यावर त्या काही काळ प्रदर्शनात ठेवण्यापुरत्या किंवा यूज अँड थ्रो अशा असतात तसाच प्रकार या आघाडीचा असतो. सगळीकडून नाकारलेले, टाकलेले, अत्यंत कमकुवत असे तुकडे तुकडे पक्ष एकत्र येऊन किती टाके घालून केलेली ही गोधडी असते. गोधडीत जुनाट कपडे घातलेले असतात. त्यामुळे ती केव्हा कुठून फाटेल हे सांगता येत नाही. तसाच प्रकार अशा आघाडीचा असतो. म्हणूनच आज कितीही हे उड्या मारत असले, तरी अशी आघाडी अस्तित्वात येणे अशक्य आहे. काँग्रेस किंवा भाजपला सोडून सरकार बनवणे आज तरी कोणालाही शक्य होणार नाही. अगदी राज्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचे संख्याबळ जास्त असले तरी जोपर्यंत काँग्रेसला सोबत घेतले नाही तोपर्यंत महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली नाही. त्यामुळे या दोन पक्षांना कितीही नाकारायचे म्हटले तरी त्यांच्याशिवाय कोणालाही पुढे जाता येणार नाही. त्यामुळे अशी आघाडी हे दिवास्वप्नच राहील असेच चित्र आहे.

खरं तर अनेक पक्षांचे सरकार अनेक तडजोडी करून वाजपेयींना चालवता आले, पण आता तेवढ्या ताकदीचा नेता तिसºया आघाडीला मिळणार का? पवारांनी बोलावलेल्या बैठकीचे निमंत्रण काँग्रेसला नाही, पण भाजपविरोधात निवडणूक जिंकण्यासाठी दुसरा पर्याय काँग्रेससहित कोणत्याही पक्षासमोर नाही. त्यामुळेच तिसºया आघाडीची फेरजुळणी करण्याची चर्चा होत राहणार. निवडणूक जवळ येत जाईल, तशी ती वाढणार, पण तिसरी आघाडी अस्तित्वात येईल की नाही? हे आज खात्रीने सांगणे कठीण आहे. त्यातून या आघाडीचे नेतृत्व शरद पवारांकडे राहील की नाही याचीच शक्यता आहे. शरद पवार कितीही मोठे, जाणकार, अनुभवी नेते असले, तरी त्यांच्याकडे त्यांच्या इतिहासात असलेले संख्याबळ पाहता, त्यांना राज्यात स्वबळावर सत्ता आणण्यासाठी आलेले अपयश पाहता संपूर्ण आघाडीचे नेते म्हणून त्यांना कोणी मान्यता देईल हेच अशक्य आहे. त्यामुळे तिसरी आघाडी निर्माण होणे म्हणजे आत्याबाईला मिशा आल्याची वाट पाहण्यासारखे आहे.


मोदी-ठाकरे, पवार-फडणवीस यांच्या भेटी, सरनाईकांचे पत्र यांमुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या टिकण्याविषयी जोरात चर्चा होते आहे. सरनाईकांच्या पत्रानंतर भाजपच्या नेत्यांचे ठाकरेंनी भाजपकडे वळण्याचे सल्ले वाढले. सरकार टिकण्याविषयी संशयाचा धूर दिसला तरी ना हे सरकार आत्ता कोसळणार आहे, ना तिसरी आघाडी येण्याची शक्यता आहे. तिसरी आघाडी आणताना तुमच्याकडे कार्यक्रम काय असणार आहे? केवळ काँग्रेस नको, भाजप नको म्हणून ही आघाडी यावर कोणी विश्वास ठेवत नाही. १९९६ ला तिसरी आघाडी आली तेव्हा हिंदुत्ववादी भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवणे या एका इराद्याने सगळे एकत्र आलेले होते. तुमचा हेतू शुद्ध असला तर अशी कोणतीही आघाडी तयार होते, टिकते, पण हा नको, तो नको म्हणून आम्ही असले समीकरण कधी जुळत नसते. आज ज्यांना या आघाडीच्या चर्चेसाठी बोलावले आहे त्यामध्ये प्रत्येकाकडे कुठली ना कुठली सत्ता आहे. त्यांच्या त्यांच्या राज्यात स्वबळावर सत्ता आहे, पण तिसºया आघाडीचे प्रवर्तक असलेल्या शरद पवारांकडे कधीच स्वबळावर सत्ता नव्हती. त्यांना हे नेतृत्व कोण करून देईल. जो नेतृत्व करेल तो पंतप्रधानपदाचा उमेदवार असणार आहे. मग ममता बॅनर्जी प. बंगालमध्ये सलग तिसºयांना निवडून आल्या आहेत. मोठ्या संख्याबळाने आलेल्या आहेत. त्या का पवारांचे नेतृत्व मान्य करतील? अशीच सर्वच राजकीय पक्षांची अवस्था असल्याने तिसरी आघाडी हे फक्त स्वप्नरंजन आहे. गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली तसलाच प्रकार आहे हा. राज्यात यापूर्वी रिडालोसचा प्रयत्न झाला होता, पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नव्हता. मतदार अशांवर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यामुळे तिसरी आघाडी निर्माण होण्याबाबत साशंकताच आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055

कारण नसताना प्रश्न चिघळवला


नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव देण्यावर सरकार ठाम असतानाच या विमानतळाला रायगडमधील लोकप्रिय नेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्याची कृती समितीची मागणी कायम आहे. याच मागणीसाठी आता आंदोलन करण्यात येत आहे. आज दि. बा. पाटील यांची पुण्यतिथी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन उभं होत आहे. दहा तारखेला पनवेल, बेलापूर, नवी मुंबई, दिघा, ठाणे आदी ठिकाणी हे मानवी साखळी आंदोलन करण्यात आले. राज्य सरकारने या विमानतळाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी या विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यावर स्थानिक ठाम आहेत. शिवसेनाप्रमुख आणि दि. बा. पाटील दोन्हीही व्यक्ती श्रेष्ठ आहेत. दोघांचे कार्यही महान आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या शिवाजी पार्कवरील सभेस जसा लाखोंचा समुदाय जमायचा तसाच लाखोंचा समुदाय दि. बा. पाटील रस्त्यावर उतरल्यावर उत्स्फूर्तपणे उतरायचा. एक खुर्ची टाकून सिडकोच्या दारात दि. बा. पाटील बसले की, सगळ्यांना घाम फुटायचा इतकी गर्दी जमायची. त्यांचे कार्य खूपच मोठे होते म्हणून या विमानतळाला तेही रायगडात, त्यांच्या कर्मभूमीत होत असल्याने त्यांचे नाव असावे हा आग्रह आहे.


रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे अध्वर्यू अशी दि. बा. पाटील यांची ओळख सांगितली जाते. माजी खासदार, आमदार व पनवेलचे नगराध्यक्ष अशा अनेक पदांवर त्यांनी काम केलेले आहे. दि. बा. हे महाराष्ट्रातील उत्तर कोकणातल्या शेतकरी कामकरी पक्षाचे नेते होते. दिबांचा जन्म जासई गावामध्ये झाला. त्यांनी पुण्यामध्ये वकिलीचे शिक्षण घेतले. पनवेल-उरण विधानसभा मतदारसंघाचे चार वेळा आमदार, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि रायगडचे दोन वेळा खासदार होते. सिडको ही सरकारी संस्था त्यावेळी नवी मुंबईची बांधणी करत होती. त्या काळात दि. बा. पाटलांनी नवी मुंबई सिडको आणि जेएनपीटी (न्हावाशेवा बंदर) प्रकल्पग्रस्त जनतेचे खंबीर नेतृत्व केले. शेतकरी-कष्टकºयांसाठी सारे आयुष्य झिजवले. पोलिसांचा लाठीमार सहन केला, तसेच कारावासही पत्करला. साधी राहणी, उच्च विचारसरणी असणाºया या नेत्याच्या एका हाकेला हजारो, लाखोंच्या संख्येने ओ देणारे कार्यकर्ते होते.

दि. बा. पाटलांची विधिमंडळातील अभ्यासपूर्ण भाषणे गाजली. दिबा उभे राहिले म्हणजे सत्ताधारी पक्षांच्या गोटात शांतता पसरत असे. करारी आवाज आणि मुद्देसूद बोलणे हे त्यांच्या विरोधकांमध्ये त्यावेळी घबराहट पसरवी. शेतकरी कामकरी पक्षाला दि. बा. पाटील यांनी मोठे केले होते. जोपर्यंत ते शेतकरी कामकरी पक्षात होते, तोपर्यंत शेतकरी कामकरी पक्ष हा संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रमुख राजकीय विरोधी पक्ष होता.


आज सिडकोने नवी मुंबई पूर्णपणे व्यापली आहे. याच नवी मुंबईसाठी शेतकºयांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या जात असताना त्या दहा-वीस हजार रुपये एकरी भावाने घेतल्या जाणार होत्या. महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याच्या चळवळीत अष्टी किंवा चिरनेर येथे जे जोरदार लढे झाले त्या लढ्यासारखाच सिडकोविरोधातला शेतकºयांच्या हिताचा लढा दि. बा. यांनी लढवला. जासई येथील लढाईत पाच शेतकरी मारले गेले, शंभर जखमी झाले. पोलिसांच्या गोळीबाराचा सामना करून शेतकºयांनी ही लढाई जिंकली आणि सरकारकडून सिडको परिसरातील जमिनीचा जास्तीत जास्त भाव मिळवला. २०१२ साली अखेरचा लढा देत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाची मागणी सरकारकडून मान्य करून घेतली. त्यामुळे आज या सगळ्या कर्मभूमीत होत असलेल्या प्रगती, विकास आणि जनतेला न्याय मिळवून देणाºया नेत्याचे नाव अजरामर व्हावे यासाठी या जनतेची विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव असावे ही अपेक्षा आहे.

१६ आणि १७ जानेवारी १९८४ साली दिबांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. याच दिवशी सध्या जेएनपीटी बंदरासाठी विस्थापित करण्यात आलेल्या नवीन शेवा गावात पोलिसांनी शेतकºयांवर पहिला गोळीबार केला होता. त्यानंतर पेटलेल्या या आंदोलनाने उग्ररूप धारण केल्याने १६ जानेवारी रोजी दास्तान फाटा येथे झालेल्या आंदोलनात दोन शेतकºयांनी हौतात्म्य पत्करले, तर दुसºया दिवशी १७ जानेवारी रोजी नवघर फाटा येथे झालेल्या गोळीबारात तीन शेतकºयांनी आपले आत्मबलिदान केले होते. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर फार मोठा लढा देऊन, संघर्ष करून न्याय मिळवून देणाºया नेत्याचे नाव त्यांच्या कर्मभूमीत उभारल्या जाणाºया विमानतळाला असावे अशी मागणी आहे. त्यात गैर काहीच नाही. विमानतळाचा प्रकल्प गेले दहा वर्ष चालू आहे. त्याचवेळी हे नाव निश्चित केले गेले होते, पण त्याचा कुठे सरकारदरबारी कोणत्याही नेत्याने पाठपुरावा न केल्याने तो प्रश्न प्रलंबित राहिला. त्यादरम्यान या विमानतळाला नाव देण्याचा विषय सरकारदरबारी आल्यावर कोणी तोंड उघडले नाही. शेकापचे जयंत पाटील, बाळाराम पाटील हे विधान परिषदेचे आमदार गप्प बसले. खरं तर आज शिवसेनाप्रमुख असते तर त्यांनी दिबांचेच नाव द्या, असा आग्रह धरला असता. पण कारण नसताना हा प्रश्न चिघळवला गेला आहे त्याचे वाईट वाटते.

पाहिले मी का तुला?, पाहिले न मी तुला


झी मराठीवरील मालिकांचा दर्जा दिवसेंदिवस इतका घसरला आहे की, काहीही दाखवलं तरी चालतं असा भ्रम या निर्माता, दिग्दर्शक, लेखकांचा झाला आहे. अतिशय अतार्किक, न पटणाºया घटनांचा मारा करणे हे ध्येय घेऊन ही वाहिनी मालिका लादत आहे असे वाटते. हे असेच चालू राहिले तर रिमोट प्रेक्षकांच्या हातात आहे, ते अशा वाहिन्या बघणे बंद करतील. कारण स्पर्धेतील अन्य वाहिन्यांकडे दर्जेदार मालिका असताना इथे अक्षरश: फालतुगिरी चाललेली दिसते आहे. अशीच एक मालिका म्हणजे ‘पाहिले न मी तुला’... म्हणजे प्रेक्षकांना वाटते की पाहिले मी का तुला असे त्या मालिकेला विचारावे.


या मालिकेचा निर्माता आदिनाथ कोठारे आहे. या मालिकेची निर्मिती संस्था कोठारे व्हिजन आहे. असे असताना कोठारे व्हिजनचा इतिहास पाहता ही अशी मालिका कशी काय दिली आहे याचे आश्चर्य वाटते.

तीन महिन्यांपूर्वी सुरू झाली तेव्हा ही मालिका त्यातील कलाकार पाहता चांगली असेल असे वाटत होते. कारण या मालिकेचा जो हीरो आहे तो म्हणजे आशय कुलकर्णी हा आहे. ‘माझा होशील ना’ या मालिकेत त्याने खलनायकाची भूमिका केली होती. त्यावेळीही तो प्रेक्षकांना हीरोपेक्षा अधिक आवडला होता. आपल्याकडे अशी म्हण आहे की, या जन्मीचं पाप पुढच्या जन्मी फेडावं लागतं. ‘माझा होशील ना’मध्ये त्याने इतका दुष्टपणा केला होता की, त्याचे पाप फेडायला त्याला ही मालिका मिळाली आणि शशांक केतकर त्याचा छळ करतो आहे, अशी भाबडी समजूत आता प्रेक्षकांनी करून घेतली आहे.


आशय कुलकर्णीच्या प्रेमात पडलेल्या तन्वी मुंडले (मानसी राजन देसाई) हिचे महत्प्रयासाने त्याच्याशी लग्न होते, पण तिच्या मागे लागलेला खलनायक शशांक केतकर (समर प्रताप जहांगिरदार उर्फ विजय धावडे) हा आपली एकेक कारस्थाने करत आहे. ही कारस्थाने करताना तो इतक्या खालच्या पातळीवर जाताना दिसतो आहे, पण मानसी मात्र सगळं सहन करून सहजपणे त्याला शह देताना दिसते. आशयला बिझनेस करायचा आहे. त्याला आपण मदत करणार असल्याचे सांगून हा समर जो काही प्रकार करतो ते न पटणारे आहे. म्हणजे एका भागात तुला बिझनेसमन व्हायचे आहे ना? मग सगळी कामं यायला पाहिजेत असे सांगून त्याला बादली देतो आणि टॉयलेट साफ कर असे सांगतो. हे किती अतार्किक आहे. कोणी तयार होईल का? पण हा नायक तयार होतो. अर्थात मानसीमुळे तो इथेही वाचतो, पण खालच्या पातळीवरचा छळ करणे हेच झी मराठीवरील मालिकांच्या खलनायकांचे वैशिष्ट्य झालेले दिसते.

म्हणजे अगदी त्या ‘येऊ कशी तशी मी नांदायला’ मालिकेत ती मालविका त्या दादांना सगळी सफाई करायला लावते. त्यांना धुळीचा त्रास होईल अशा फायली देते. अन्नपदार्थ तयार करणाºया कंपनीच्या फायलीत तेही आंतरराष्ट्रीय खूप श्रीमंत असलेल्या कंपनीत इतकी धूळ आणि कचरा असतो का? ती त्या मोहितला म्हणजे निखिल राऊतला सतत थोबाडीत मारते आहे. चपला, सँडल जोडे पुसायला लावते आहे. ज्याची पोस्ट मॅनेजर आहे अशा पोस्टचा माणूस इतक्या थपडा कशा खाईल? त्याला निर्मात्याने फक्त थपडा खाण्याचा रोल आहे असे सांगून या भूमिकेसाठी निवडले आहे का? खालच्या पातळीवरचा दुष्टपणा या मालिकांमधून पहायला मिळतो. आता त्या दुष्टपणात स्वीटूची आई घुसली आहे. ओमला फोन करताना दिसली म्हणून स्विटूचा फोनच तिने जाळून टाकला. किती फालतूगिरी आहे ही? ओमने त्याच्या घरी नलूचा वाढदिवस केलेला चालतो, ओमच्या घरी दादा म्हणजे आपला नवरा नोकरीला गेलेला चालतो, ओमसाठी मैत्रिणीशी अबोला असताना मालविकाच्या आग्रहासाठी पूजेला जाणे जमते, मग स्वीटू ओमशी बोलली तर इतका टोकाचा राग येतो की त्याचा फोन आगीत टाकते? म्हणजे मैत्रिणींचे संबंध सुधारल्यावर केलेली ही कृती जरा अतिच वाटते. म्हणजे केवळ विरोधासाठी विरोध. म्हणजे एखादा प्रकल्प आला की, लगेच प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा काढणाºया मेधा पाटकरांची आठवण या नलूला बघून येते. कदाचित भविष्यात कोणी मेधा पाटकरांवर चित्रपट काढला, तर त्यात या नलूला मेधा पाटकरांच्या भूमिकेसाठी घ्यायला हरकत नाही. त्या सुतरफेणीसारख्या विस्कटलेल्या केसांवरून तरी तसंच वाटतं. त्यामुळे इथेही प्रेक्षकांना ‘पाहिले मी का तुला’ असेच म्हणावेसे वाटते.


‘माझा होशील ना’ या मालिकेतही ती सीमा देशमुख म्हणजे सिंधू जे काही चाळीत उद्योग करते आहे आणि आदित्य आणि सईला ज्याप्रकारे त्रास देण्याचा प्रकार करते आहे ते अत्यंत हास्यास्पद आणि न पटणारे असेच आहेत.

प्रेमात आणि युद्धात सर्व काही माफ नसतं असा विचार घेऊन ही मालिका सुरू होते. मग मनू आणि अनिकेतच्या भाबड्या प्रेमावर समरची जहरी नजर पडते. मनू आणि अनिकेत लपून लग्न करण्याचा निर्णय घेतात. मग एक संकटांची मालिका उभी राहते. यात सगळी समरची कारस्थाने सुरू होतात. मनू समरला ठणकावून सांगते, या जगापेक्षा अनिकेतसोबत असलेल्या मैत्रीचा अभिमान तिला जास्त महत्त्वाचा आहे. समरचा अहंकार मोडून मनूने अनिकेतचा स्वाभिमान जपण्याचे काम केले आहे, पण अनिकेतच्या यशासाठी मानसीची अग्निपरीक्षा सुरू आहे. आता आज वटपौर्णिमेचं व्रत मानसी करेल का, म्हणून सर्वांना चिंता लागली आहे. या सगळ्यात समर सतत कारस्थाने करतो आहे, पण ही सगळी कारस्थाने हिडीस अशी वाटतात. त्यामुळे खलनायकाच्या अभिनयाचे कौतुक करण्याची संधी न मिळता मालिकेची कीव करावीशी वाटते. त्यामुळे पुन्हा मनात येते पाहिले मी का तुला असा प्रश्न विचारला पाहिजे.


प्रफुल्ल फडके/ छोटा पडदा

9152448055

मूल्यमापनाची गरज


सीबीएससी बोर्डाने बारावीच्या मूल्यांकनाचे सूत्र जाहीर केले. आज उद्या राज्याचा फॉर्म्युलाही जाहीर होईल; पण केवळ कोरोनामुळे ही तडजोड स्वीकारली आहे, असे न समजता आता इथून पुढे कायमच हे सूत्र वापरले, तर विद्यार्थीवर्ग सतत अभ्यास करेल. केवळ परीक्षेच्या गुणांवर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याऐवजी सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाची गरज कोरोनाच्या संकटामुळे अधोरेखित झाली असल्याने, परीक्षा पद्धतीतील गुणदोषांवरही चर्चा होणे आवश्यक आहे; पण ही प्रथा कायमची केली तर जास्त बरे होईल. आपल्याकडे अकरावीचे वर्ष म्हणजे मजा करायचे वर्ष, रेस्ट इअर असे म्हटले जाते; पण अकरावी हा पण बारावीचा महत्त्वाचा पाया ठरणार असल्याने अकरावीलाही चांगले मार्क मिळवणे आता आवश्यक असणार आहे.


केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अर्थात सीबीएसईच्या १२वीच्या परीक्षेच्या निकालाचे सूत्र ठरल्याने, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात असलेला संभ्रम दूर झाला आहे. तसाच तो आता राज्यातील सूत्र आज जाहीर झाल्यावर होण्यास हरकत नाही. बहुदा हाच फॉर्म्युला राज्यात राबवला जाईल असे दिसते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक क्षेत्रातच बदल होत असल्याने, परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे, याविषयी गोंधळाचे वातावरण होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आॅनलाइन बैठकीत १२वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर सर्वच राज्यांच्या उच्च माध्यमिक मंडळांच्या १२वीच्या परीक्षा रद्द झाल्या आहेत. परीक्षा रद्द झाल्या, तरी या विद्यार्थ्यांच्या पुढील वर्षाच्या प्रवेशासाठी त्यांची गुणवत्ता कशी ठरवणार, हा प्रश्न होताच. विद्यार्थ्यांच्या पुढील प्रवेशासाठी गुणवत्तेचे निकष ठरवण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापन किंवा या विद्यार्थ्यांनी आधीच्या इयत्तांमध्ये केलेल्या कामगिरीवर आधारित त्यांचे मूल्यमापन हाच एक पर्याय होता; मात्र अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरवायची, तर गेल्या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अकरावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या आणि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा न देताच बारावीत आले होते. अनेक विद्यार्थी सीईटी, नीट यांसारख्या परीक्षांचा अभ्यास करीत असल्याने, अकरावीत अपेक्षित अभ्यासाकडे त्यांचे दुर्लक्षच होते. त्यामुळे बारावीचे निकाल जाहीर करताना अकरावीचे गुण ग्राह्य धरले जाऊ नयेत, अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी होती; पण बोर्डाच्या परीक्षेपेक्षा सीईटीला महत्त्व देणे हे चुकीचे आहे. अभ्यास हा ज्ञानसंपादनासाठी असला पाहिजे, गुण संपादनासाठी नाही. जर सीईटीला चांगले मार्क मिळवता येतात, तर बोर्डाच्या परीक्षेला का नाही? पण स्कोअरींगकडे लक्ष दिले जाते, पळवाटा काढल्या जातात त्यामुळे फसगत होते. एकूणच बारावीच्या परीक्षेतील मूल्यमापन करण्यासाठी विशिष्ट सूत्र असणे आवश्यक होते. त्यामुळे सीबीएसईच्या वतीने मूल्यमापनाचे वस्तुनिष्ठ निकष ठरवण्यासाठी १२ सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल दोन दिवसांपूर्वीच तयार केला होता; तथापि ही बाब या आधी सर्वोच्च न्यायालयात गेली असल्याने, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे निकष परवा जाहीर करण्यात आले. न्यायालयाच्या मान्यतेनुसार आता या निकषांच्या आधारे मूल्यमापन करून सीबीएसईचा १२वीचा निकाल ३१ जुलैपर्यंत जाहीर करावा लागणार आहे.

बारावीच्या निकालासाठी ३०-३०-४० हे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या सीबीएसईच्या बारावीच्या निकालाच्या सूत्रानुसार विद्यार्थ्यांचे १०वी, ११वीच्या परीक्षांतील सर्वाधिक गुण मिळालेल्या विषयांचे गुण लक्षात घेऊन या कामगिरीवर त्यांना प्रत्येकी ३०-३० गुण देण्यात येतील, तर उरलेले ४० गुण बारावीत घेतल्या गेलेल्या चाचणी परीक्षा, सत्र परीक्षा आणि पूर्व परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे दिले जातील. विद्यार्थ्यांचे या तिन्ही इयत्तांतील कामगिरीच्या आधारे हे मूल्यमापन होणार असल्याने, त्याबाबत कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण उरणार नाही; पण यामुळे ज्यांनी टाईमपास केलेला आहे, वर्षभर काही खास कामगिरी केलेली नाही, अशा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. अर्थात त्याला तेच जबाबदार असतील. आपण कॉलेजला टाईमपास करायला येत नाही ही जाणीव, जबाबदारी असणे आवश्यक आहे. हाच फॉर्म्युला आता राज्य बोर्डानेही स्वीकारला तर ते उत्तमच आहे. पण हा फॉर्म्युला केवळ कोरोनाची तडजोड म्हणून न राबवता इथून पुढे कायमच ठेवला जावा. म्हणजे प्रत्येक वर्षी विद्यार्थी अभ्यास करतील आणि खºया अर्थाने ज्ञानार्जन होईल.


कोरोनाच्या काळात एकूणच शिक्षण क्षेत्रात झालेले बदल हे आता कायमस्वरूपी असतील याचे भान सर्वांनी राखले पाहिजे. त्याचप्रमाणे जर कोरोना आला नसता, तर पूर्वीचीच पद्धती राहिली असती, असेही समजणे बाळबोधपणाचे ठरेल. कारण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आपल्याला आॅनलाईन शिक्षणाला सामोरे जावे लागले असते. कोरोनामुळे ते गेल्यावर्षींपासून सुरू झाले इतकेच; पण खºया अर्थाने हा बदल केव्हा ना केव्हा होणारच होता. बदलत्या शिक्षण पद्धतीनुसार आपण मूल्यावर आधारित शिक्षण, उपक्रमांवर आधारित शिक्षण गेल्या काही वर्षांपासून घेत आहोतच. फक्त पुस्तकी शिक्षण नाही, तर व्यावहारिक शिक्षण घेताना दिसतो आहोत. त्यामुळे आता गुणांना नाही, तर मूल्यांकनाचे महत्त्व वाढले आहे. वर्षभर झोपा काढायच्या, रात्रभर जागून अभ्यास करायचा आणि चांगले मार्क मिळवायचे दिवस संपले आहेत. वर्षभर केलेल्या कामाचीच, प्रामाणिकपणाचीच पावती मिळणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

गर्दुल्ल्यांपुढे पोलीस का नमतात?


गर्दुल्ल्यांची वाढती संख्या हे मुंबईकरांपुढचे फार मोठे संकट आहे. जीवनवाहिनी मुंबई लोकल हाच गर्दुल्ल्यांचा अड्डा असल्यामुळे अनेकदा रेल्वे स्थानकात गुन्हे घडत आहेत; मात्र रोज डोळ्यासमोर घडणारे हे गुन्हे रोखण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे. विशेष म्हणजे मुंबई लोकल सर्वसामान्यांना बंद आहे, शिक्षकांना दहावीचा निकाल लावायचे टेन्शन असले, तरी लोकल प्रवास करायला बंदी आहे; पण या गर्दुल्ले, भिकारी, विक्रेते यांना मात्र कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे या गर्दुल्ल्यांना पोलीस घाबरतात का, असा प्रश्न पडतो. मुंबईतील गर्दुल्ले किंवा चरस, अफू, गांजा ओढणाºया नशाबाज व्यक्तींना पकडायला, त्यांच्यावर कारवाई करायला पोलीस का घाबरतात, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.


मध्य, पश्चिम आणि हार्बर या तिन्ही लाइनवरच्या लोकलमध्ये आणि रेल्वे स्थानकांमधून या गर्दुल्ल्यांचा धोका आहे. त्याबाबत अनेक तक्रारी असूनही पोलीस प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करण्यास धजावत नाही. त्यामुळे सामान्य माणसांचा, प्रवासी वर्गाचा मुंबई पोलीस आणि रेल्वे पोलीस विश्वास गमावत आहेत. गर्दुल्ले लोकलमधून काहीही करत असतात. त्यांचा महिला व अन्य प्रवाशांनाही फार त्रास होत असतो; परंतु रेल्वेच्या सुरक्षाव्यवस्थेकडे या गर्दुल्ल्यांवर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही उपाययोजना नाही. तसे हे गर्दुल्ले चोवीस तास रेल्वेच्या वाहिन्यांवर आणि स्थानकांवर पडीक असतातच; पण रात्रीच्या वेळी त्यांना जास्त चेव येत असतो.

पश्चिम रेल्वेच्या रात्री उशिराच्या लोकल ट्रेनमधून मोठ्या प्रमाणात या गर्दुल्ल्यांची संख्या असते. लोकलला गर्दी असते, त्यामुळे दरवाजातून आत शिरणे अवघड असते. तरीही हे गर्दुल्ले रात्रीच्या वेळी दरवाजे अडवून लोकलमध्ये बसतात. लोकलचा दरवाजा आणि मधल्या पॅसेजमध्ये प्रवाशांना उभे राहणेही शक्य नसते; पण हे व्यसनी लोक खाली बसून, पाय पसरून, आडवे पडून राहतात. विशेषत: मोटरमनच्या दोन्ही बाजूने पहिले तीन डबे हे अत्यंत असुरक्षित असे असतात. दोन्ही बाजूंना लेडीज डबे असतात. त्यामुळे या गर्दुल्ल्यांची भीती महिलांना असते. त्यामुळे सगळी गर्दी या गर्दुल्ल्यांचा त्रास चुकवण्यासाठी मधल्या डब्यांच्या दिशेने येते. मधले ठरावीक डबे खचाखच भरलेले आणि हे बाकीचे डबे रिकामे जातात. हे रोजचे चित्र असते. महिला डब्यात सुरक्षारक्षक, पोलीस असतात तरीही गर्दुल्ल्यांपुढे कोणाचे काही चालत नाही. विशेष म्हणजे यामध्ये काही गर्दुल्ले हे रेल्वे कर्मचारी आहेत. त्यांना रेल्वेची खडानखडा माहिती असते. ट्रॅक, प्लॅटफॉर्म, कोण मोटरमन आहे याची सगळी माहिती असते. रेल्वे ट्रॅकवर काम करणाºया गँगमनचे कपडे, जॅकेट, हत्यारे हातात घेऊनही काही गर्दुल्ले, रेल्वेत दंगा करतात.


गेले काही दिवसांपासून हार्बर लाईनच्या सीएसएमटी पनवेल लोकलमध्ये रात्रीच्या वेळात फर्स्ट क्लासच्या डब्यात हे गर्दुल्ले दरवाजात बसून आपली व्यसने करत असतात. लोकलच्या डब्यातच त्यांनी इतकी घाण कचरा केलेली असते, त्यातच पडलेले असतात, खाण्याच्या वस्तू, त्यांचे सामान असते. त्यामुळे फर्स्ट क्लासच्या डब्यात पावलं टाकणेच कठीण होतं. काही जण बडबड करत असतात. प्रत्येक स्थानकावर पोलीस असतात; पण ते त्यांना खाली उतरायला सांगत नाहीत की, त्यांचे तिकीट चेक केले जात नाही. फक्त सामान्यांना त्रास, त्यांचे चेकिंग करण्यासाठी पोलीस आणि रेल्वे कर्मचारी असतात; पण जे अनधिकृत प्रवास करतात, विना तिकीट प्रवास करतात त्यांना कोणतेच निर्बंध पोलीस घालू शकत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. आज रेल्वे आणि रेल्वे पोलिसांची अशी अवस्था आहे की जे गुन्हे करतात, घाण करतात, कचरा करतात त्यांना कसलेही निर्बंध नाहीत. या मार्गावर भय्ये लोक मोठ्या प्रमाणावर पान, तंबाखू, गुटखा खाऊन थुंकत असतात. थुंकणाºयांना मुंबई महापालिकेने १२०० रुपये दंड केला आहे. तो दंड रेल्वेतून घाण करणाºया भय्यांकडून का वसूल केला जात नाही. सध्या मुंबई लोकलचे स्वरूप हे भय्यांनी थुंकून घाण करायची आणि मराठी माणसांना बंदी असलेले ठिकाण झालेले आहे. मुंबई लोकल मराठी माणसांसाठी नाही, पत्रकारांसाठी नाही, शिक्षकांसाठी नाही तर बेकायदेशीर कामे करणाºया भय्यांसाठी, गर्दुल्ल्यांसाठी, भिकाºयांसाठी निवासस्थाने झालेली दिसतात. कारण एकतर पोलीस प्रशासन त्यांना घाबरते किंवा कुठेतरी पाणी मुरते आहे. रेल्वे कर्मचाºयांमध्ये मराठी माणसेच नसल्याने भय्या दिसला की, त्यांना तिकीटे, पास दिले जातात. मराठी माणसांची अडवणूक केली जाते. आमचे राज्यकर्ते ढिम्मच आहेत. त्यामुळे अशा लोकांना पोलीस का भितात हे न कळणारे आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून असाच एक भय्या गर्दुल्ला रात्रीच्या वेळी बडबडत असतो, महिला डब्यात घुसतो, दिव्यांगांच्या डब्यात घुसून दंगा करत असतो. दिव्यांगांच्या डब्यात उभा राहून सर्वसाधारण डब्यातील प्रवाशांना हाका मारून शिवीगाळ करत असतो. महिला, वृद्ध काहीही न बघता गलिच्छ शिवीगाळ करत असतो. प्रत्येक स्टेशन आले की, तेथील कर्मचारी, मदतीसाठी असलेल्या पोलिसांना हाका मारून शिव्या घालत असतो. तरीही पोलीस बघ्याची भूमिका का घेतात, असा प्रश्न पडतो. काही चरसी, गर्दुल्ले प्रवाशांच्या मोबाईल, बॅगा, छत्र्या यावर लक्ष ठेऊन असतात. यामध्ये एक फार मोठे टोळके आहे. अत्यंत चपळाईने येऊन चोºया करण्यात ते पटाईत आहे. मालाडच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेते, भेळ विक्रेते, खाद्यपदार्थ विक्रेते, सरबत विक्रेते यांच्यामध्येही त्या चरसी लोकांची खूप दहशत आहे. या स्थानकांवर रात्रीही गर्दी असताना लवकर दुकाने बंद करून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी हे लोक प्रयत्नशील असतात. कारण रात्री जरा उशिरा भेळचे अथवा कोणतेही दुकान उघडे दिसले की, ते त्या दुकानात काडेपेटी दे, माचिस दे अशी मागणी करून हल्ला करतात. प्लॅटफॉर्मवर अत्यंत भयानक अवस्थेत हे गर्दुल्ले असतात. हातात काठी असते, काहीही असते. पटकन धावत्या लोकलमध्ये दरवाजात उभ्या असणाºया लोकांच्या हातावर फटका मारून त्यांच्या हातातील बॅग, मोबाईल उडवण्यात हे मातब्बर असतात. अमली पदार्थ आणि व्यसनासाठी लागणाºया पदार्थासाठी हे लोक काहीही करायला तयार असतात. एखाद्यावर हल्ला करण्यापासून ते चोरीसारखे प्रकार या लोकांना अवघड नसतात. हे सर्व पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत घडत असतानाही पोलीस मात्र कोणतीच कारवाई करू शकत नाहीत. पोलीस अशा चरसी, व्यसनी गर्दुल्ल्यांना पकडत नाहीत. त्यांना तुरुंगात टाकू शकत नाहीत. पोलिसांनाही त्यांची भीती वाटत असते. ही अत्यंत खेदाची बाब म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे एका पोलीस अधिकाºयाचेच म्हणणे आहे की, अशा लोकांची तब्ब्येत केव्हाही खराब होऊ शकते. त्यांना एखादा फटका मारला, तर त्यांचा जीव जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांच्यामागे असणारी ताकद, त्यांचे परिवार, कायदे यामुळे आम्ही त्यांना पकडू शकत नाही. कोणाचा मोबाईल कशाप्रकारे मारला आणि कोणी मारला आहे हे आम्हाला समजलेले असते; पण आम्ही त्यांना पकडू शकत नसल्याची हतबलता त्यांनी व्यक्त केली. ही बाब अत्यंत भयावह आहे. कोणत्याही थराला जाणारे गर्दुल्ले आणि त्यांच्या पाठीमागून कार्यरत असणारी शक्ती हे मुंबईकरांपुढचे फार मोठे आव्हान आहे. या संकटापासून सीसीटीव्ही कॅमेरे असूनही पोलीस प्रवाशांना मदत करू शकत नाहीत, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.


बिटवीन द लाईन्स/प्रफुल्ल फडके

9152448055\\

चर्चेतून अस्तित्व


राज्यातील आणि देशातील छोट्या पक्षांची एकूणच कामगिरी पाहता भविष्यात फक्त भाजप आणि काँग्रेस हेच दोन पक्ष शिल्लक राहतील, असे वाटू लागले आहे. म्हणजे तिसरी आघाडी करण्याचा भाजप, काँग्रेसला लांब ठेवण्याचा कितीही प्रयत्न कोणी केला, तरी तो यशाचा मार्ग असणार नाही, तर देशात भाजप आणि काँग्रेस यांच्याशिवाय कोणी नेतृत्व करू शकेल, असे वाटत नाही. याचे कारण कोणत्याही भूमिकेशी छोटे प्रादेशिक पक्ष प्रामाणिक राहताना दिसत नाहीत. सत्तेत राहूनही आपल्याच सहकारी मुख्य पक्षावर, सरकारवर टीका करण्याचा अधमपणा हे पक्ष करत असतात. हा प्रकार केंद्रात किंवा राज्यात भाजप आघाडीचे सरकार असो वा काँग्रेस आघाडीचे असो, घटक पक्षांनी आपल्याच सरकारवर टीका करायला कमी केलेले नाही.

डाव्या विचारसरणीचे जे पक्ष आहेत त्याची कोणतीही भूमिका नाही. अगदी शेतकरी संघटनेचे पक्ष असोत अथवा शेकापक्षासारखा जुना पक्ष. इतका काळ काँग्रेसला विरोध करण्यात गेला आता भाजपला विरोध करण्यापलिकडे यांची भूमिका काही नाही. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने कोणाशीही सलगी करण्याचे काम असे छोटे पक्ष करत आहेत. त्यातच त्यांचे अस्तित्व संपताना दिसत आहे, म्हणूनच काँग्रेसची पडझड झाली, तरी ती सावरेल आणि भाजपात गडबड झाली तरी तो आवरेल, कारण या दोघांशिवाय देशाला पर्याय नाही.


काँग्रेस पक्ष सध्या संक्रमणावस्थेतून जात आहे. त्याला कधी नव्हे ते सोनिया विरुद्ध राहुल असे मायलेकांच्या संघर्षाचे स्वरूप यावे, ही गांधी कुटुंबाच्याच नव्हे, तर काँग्रेस पक्षाच्याही दृष्टीने दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. पक्षातीलच काही बडी धेंडे प्रियंका विरुद्ध राहुल असे द्वंद निर्माण करून गुंता अधिक वाढविण्यात आनंद मानत आहेत; पण या संक्रमणावस्थेतून लवकर बाहेर पडण्याची गरज आहे. कारण छोट्या प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे हा पक्ष नाही. महाराष्ट्रातून नाना पटोलेंसारखे नेतृत्व पक्षाला चांगली ताकद देऊ शकते, त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्यात पक्षाची चांगली बांधणी केली आणि पक्षाला नेतृत्व मिळाले, तर या इमारतीची उत्तम डागडुजी होऊ शकते.

आणखी काही महिन्यांत मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेस आणि भाजप सेनेला धक्का देऊ शकतात. या काँग्रेसची पुनर्बांधणी होणे गरजेचे आहे. काँग्रेसने कात टाकायला सुरुवात केली आहे. भाई जगतापांनी स्वबळाची भाषा वापरून महाविकास आघाडीशी आपला काही संबंध नाही हे जाहीर केलेच आहे. नेहरू गांधी घराण्याला सोडून हा पक्ष चालवता येतो हा विश्‍वास निर्माण करण्याचे काम सध्या महाराष्ट्रात नाना पटोले आणि भाई जगताप करताना दिसत आहेत. हे महत्त्वाचे आहे. हाच विश्‍वास भाजपने मिळवला आहे. सामान्य माणूस, चहावाला नेता होऊ शकतो हे दाखवून दिले. तोच प्रकार बिगर गांधी नेहरू काँग्रेस चालू शकते हे दाखवून काँग्रेस करू शकते; मात्र ती ताकद छोट्या पक्षांमध्ये नाही.


उद्या शरद पवार यांनी निवृत्ती घेतली, तर राष्ट्रवादी कोण चालवणार, असा प्रश्‍न निर्माण होईल. राजू शेट्टींनंतर शेतकरी संघटना कोण चालवणार? अशा छोट्या पक्षांबाबत शंका असल्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप यांच्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. हे दोन पक्ष वाढत जातील हे स्पष्ट आहे. हा बदल महाराष्ट्रातून घडणार आहे. नंतर त्याचे पडसाद अन्य राज्यांत उमटतील. अगदी उत्तर प्रदेशातून मायावतींनाही आपले चंबुगबाळे आवरावे लागेल.

सोनियांचे सल्लागार अहमद पटेल यांच्यानंतर काँग्रेसमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर धावून येणारा, पॅचअप करणारा नेता तयार झालेला नाही. हे साहजीकच आहे, कारण जोपर्यंत मुख्य नेतृत्व तयार केले जात नाही, घोषित केले जात नाही तोपर्यंत अन्य आघाड्या कशा कामाला लागतील? अशी कामे करणारे काँग्रेसमध्ये नेते नाहीत असे नाही, तरीही असंतुष्टांचे गट काही नवनिर्माण करतील असे दिसते. २१ जूनपर्यंत काँग्रेस अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया काही महिन्यांपूर्वी सोनिया गांधींनी लांबणीवर टाकली होती. आता या प्रक्रियेला वेग आला आणि काही सूत्र हालली, तर मरणपंथाला लागलेली काँग्रेस हा-हा म्हणता बाळसं धरू शकते. नाना पटोले, भाई जगतापांसारखे महत्त्वाकांक्षी नेते काँग्रेसला स्वबळावर लढता येते हे दाखवून देतील.


आज सोनिया गांधींनी पंचाहत्तरी ओलांडली आहे. त्यांची प्रकृतीही अलीकडे त्यांना साथ देत नाही. त्यांना थकवा चटकन जाणवतो. त्यामुळे सोनियांनी निवृत्ती स्वीकारावी आणि केवळ मार्गदर्शक म्हणून काम करावे व पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे नव्या दमाकडे देण्याची गरज आहे. अर्थात तो नवा दम फक्त गांधी नावाचाच असला पाहिजे, असे नाही. काँग्रेसमधील हे व्यक्तिस्तोम थांबवले तर सोनिया गांधी थकल्या आहेत, काँग्रेस नाही हे दाखवणे शक्य आहे; पण सातत्याने येणाºया अपयशाच्या घटनांमधून काँग्रेस चर्चेत राहत आहे, म्हणून टिकून आहे. भाजप हा चर्चेत राहून टिकलेला पक्ष आहे. प्रादेशिक पक्षांची अशी चर्चा होत नसल्याने काँग्रेस भाजपला धक्का लागण्याचे चिन्ह नाही. कोणत्यावेळी काय चर्चेत आणायचे आणि ते वाक्य कसे काय सगळीकडे फिरवत ठेवायचे हे तंत्र आजही काँग्रेसला माहिती आहे. नेमकी शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाच्या पूर्वीच काँग्रेसने स्वबळाची भाषा केली. त्यावर शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना बोलावे लागले. चर्चा काँग्रेसची झाली. हीच ती शक्ती आहे. केव्हा जागी होईल ते सांगता येत नाही.

बिटवीन द लाइंन/ प्रफुल्ल फडके


9152448055\

गाढवाचं लग्न


दादू इंदुरीकर हे नाव घेतल्यावर आठवते ते ‘गाढवाचे लग्न’ हे वगनाट्य. महाराष्ट्रात क्वचितच अशी एखादी व्यक्ती असेल की, ज्याने गाढवाच्या लग्नाचा आनंद घेतला नसेल. ‘गाढवाचं लग्न’ तीन कलाकारांनी अप्रतिम सादर केले. यात पहिला क्रमांक दादू इंदुरीकरांचा लागतो. त्यांना या नाटकाला राष्ट्रपती पदक प्राप्त झाले होते. त्यानंतर शेवटपर्यंत प्रकाश इनामदार यांनी जितके दिवस ‘गाढवाचे लग्न’चे शेकडो प्रयोग केले त्याची जाहीरात राष्ट्रपती पदक विजेते वगनाट्य अशीच केलेली होती. तो काळ टेपरेकॉर्डचा होता. त्यामुळे ‘गाढवाचे लग्न’च्या कॅसेटही विक्रमी खपल्या होत्या, मात्र त्या दादू इंदुरीकरांच्या होत्या. कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज जितका हशा घेत नाहीत त्याच्या कितीतरी पटीने दादू इंदुरीकरांनी हशा मिळवला होता. दादू इंदुरीकरांच्या निधनानंतर दीर्घकाळ प्रकाश इनामदार यांनी हे वगनाट्य केले. त्यानंतर काही म्हणजे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच पण दर्जेदार प्रयोग मोहन जोशी यांनी केले, पण गाढवाचं लग्न म्हटलं की, पहिलं नाव येतं ते दादू इंदुरीकर यांचेच.


इंदुरीकर यांचे मूळ नाव गजानन राघु सरोदे. पुणे जिल्ह्यामधील मावळ तालुक्यातील इंदुरी नावाच्या गावात दादू इंदुरीकरांचा जन्म झाला. दादूंचे वडील राघु इंदुरीकर हे भेदिक कवने रचणारे व गाणारे नामांकित तमासगीर होते. त्यामुळे लहानपणीच दादूंचा लोककलेशी परिचय झाला व त्यांच्या मनात लोकनाट्य आणि रंगभूमीविषयी आवड निर्माण झाली. पुढे व्हर्न्याक्युलर फायनल म्हणजेच सातवीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर दादूंनी नोकरी न करता तमासगीर होण्याचा निर्णय घेतला. त्या काळात व्हफा झालेला शिक्षक म्हणून मिरवत असताना दादू इंदुरीकर यांनी तमाशा निवडला ही बाब कौतुकास्पद म्हणावी लागेल. सुरुवातीला प्रसिद्ध तमासगीर बाबुराव पुणेकरांच्या फडबारीत काम करताना दादूंना विनोदाचा सूर सापडला. त्यानंतर वयाच्या २१ व्या वर्षी त्यांनी गावकºयांच्या मदतीने दादू मारुती इंदुरीकर या नावाने स्वत:चा फड उभा केला. विविध लोकनाट्यांतून कामे करण्यास सुरुवात केली. सहज-साधा मुद्राभिनय, शारीरिक लवचिकता, शब्दांची अचूक फेक, साध्या-साध्या शब्दांतून विनोद निर्माण करण्याची विलक्षण हातोटी, दर प्रयोगाला नवीन नवीन कोट्या करण्याची सवय, हजरजबाबीपणा या गुणांमुळे दादू इंदुरीकर लवकरच कसदार सोंगाड्या म्हणून नावारूपास आले.

त्यांनी गाढवाचं लग्नच नाही, तर हरिश्चंद्र तारामती, मल्हारराव होळकर, मराठशाहीची बोलती पगडी, मिठ्ठाराणी या वगनाट्यांतील आणि काळ्या माणसाची बतावणी, रंगीचा हिसका पाटलाला धसका, काय पाव्हणं बोला मेव्हणं या फार्सांतील त्यांच्या भूमिका रसिकांच्या पसंतीस उतरल्या. मराठी दूरदर्शन वाहिनीवरून सर्वप्रथम प्रसारित झालेल्या येड्या बाळ्याचा फार्स या फार्समध्येही इंदुरीकरांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.


पण दादू इंदुरीकरांमुळे गाढवाचं लग्न हे वगनाट्य महाराष्ट्रभर गाजले. त्याचे हजारो प्रयोग झाले. गाढवाचं लग्नमधील तुफान विनोदी भूमिकेमुळे दादूंना अमाप लोकप्रियता मिळाली. पु. ल. देशपांडेंनी इंदुरीकरांना महाराष्ट्राचा पॉलमुनी म्हटले, तर शंकर घाणेकरांनी त्यांना वगसम्राट अशी पदवी दिली. गाढवाचं लग्नच्या माध्यमातून ग्रामीण संस्कृतीचा भाग असलेली तमाशा कला दादूंनी शहरी भागातील पांढरपेशा वर्गामध्ये सुप्रसिद्ध केली, हे फार महत्त्वाचे होते.

दादूंचा पोट धरून हसायला लावणारा विनोद ग्रामीण-शहरी अशा दोन्हीकडच्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. त्यामुळे तमाशाला वेगळीच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. तमाशा परिषदेकडून सोंगाड्याच्या भूमिकेसाठी पहिल्या क्रमांकाचे पारितोषिक दादूंना मिळाले. १९६९ ते १९७३ या काळात तमाशा परिषदेने आयोजित केलेल्या स्पर्धांमध्ये त्यांच्या फडबारीला प्रत्येक वर्षी पहिल्या क्रमांकाचा मान मिळाला. राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमीकडून दिला जाणारा पारंपारिक लोककलेचा पुरस्कार त्यांना प्राप्त झाला. तेव्हा राष्ट्रपतींच्या हस्ते दादूंचा सन्मान करण्यात आला. पुढे तमाशा परिषदेने दादूंना विनोदमूर्ती हा बहुमान बहाल केला. जनता दादूंना सोंगाड्यादादांचा दादा म्हणून नावाजू लागली.


विशेष म्हणजे दादूंनी लोककलेची जोपासना करताना सामाजिक भानही राखले. गाढवाचं लग्नच्या प्रयोगांतून प्राप्त झालेल्या धनाचा काही भाग त्यांनी मंदिरे, शाळा, अनाथ मुला-मुलींसाठीचे वसतिगृह यांच्या उभारणीसाठी खर्च केला. प्रसिद्ध सिनेअभिनेते दादा कोंडके यांनी सोंगाड्या या चित्रपटासाठी दादूंचे मार्गदर्शन घेतले होते, पण दादूंची देशभरात ओळख झाली ती गाढवाच्या लग्न या वगनाट्यामुळेच.

गाढवाचं लग्न हे हरिभाऊ वडगावकर यांनी लिहिलेले मराठी भाषेतील प्रसिद्ध वगनाट्य आहे, पण त्याच्याशी नाव जोडले गेले ते इंदुरीकरांचेच. या वगनाट्याचे सादरीकरण दादू इंदुरीकर यांनी केले होते, तर वगातील प्रमुख भूमिका राजा शंकरराव शिवणेकर, वसंत अवसरीकर, प्रभाताई शिवणेकर यांनी रंगवल्या होत्या. या वगनाट्यात प्रभाताई शिवणेकर गंगीची भूमिका करायच्या. गाढवाचं लग्नचे प्रयोग महाराष्ट्रात खेडोपाडी झाले होते. या प्रयोगांसाठी दादू इंदुरीकरांना जेवढी वाहवा मिळायची तेवढीच शाबासकी प्रभा शिवणेकर यांना मिळाली.


त्यानंतर इंदुरीकर यांच्या निधनानंतर प्रकाश इनामदार यांनी या वगनाट्याला आणखी उंचीवर नेऊन ठेवले. प्रकाश इनामदार आणि जयमाला काळे यांनी गाढवाचं लग्नमध्ये केलेला सावळ्या कुंभार आणि गंगीला प्रेक्षकांनी प्रचंड दाद दिली. या गाढवाच्या लग्नामुळेच प्रकाश इनामदार यांचे जयमाला काळे यांच्याशी लग्न झाले आणि तर््ंया जयमाला इनामदार बनल्या, पण प्रकाश इनामदार यांनीही याचे हजारो प्रयोग केले. पण या वगनाट्यामुळे पांढरपेशी सर्वसामान्य माणूस वगनाट्याकडे वळला होता. गाढवाचं लग्न, विच्छा माझी पुरी करा या वगनाट्यांना महिला व पुरुष प्रेक्षकांची तोबा गर्दी असायची. प्रेक्षक खो-खो हसतच प्रेक्षागृहातून बाहेर पडायचे हे या वगनाट्यांचे वैशिष्ट्य होते. तमाशा किंवा लोकनाट्य, वगनाट्य म्हटले की, त्यातील विनोद पांचट असतात, पण तीच त्याची खरी मजा असते. प्रत्येकाच्या मनातील दडलेला चावट माणूस बाहेर काढण्याचे काम या वगनाट्यांनी केले, म्हणून त्यांना लोकप्रियता लाभली. त्यामुळेच एखादे घरचे, मित्रपरिवाराचे लग्न अनेकांनी चुकवले असेल, पण गाढवाचे लग्न मात्र कोणी चुकवले नव्हते.

प्रफुल्ल फडके/ तिसरी घंटा


9152448055

आॅपरेशन लोटसची महाराष्ट्रात गरज पडणार नाही


राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून भाजप हे सरकार कोसळवेल, अशा आशयाच्या बातम्या येत राहिल्या. अनेकांनी भाकितेही केली; पण सरकार दीड वर्ष चालले आहे. हे सरकार पाच वर्ष चालेल, असा दावा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने केलेला आहे. फक्त तसा विचार काँग्रेसकडून केला गेलेला नाही. अर्थात ज्या आघाडीत काँग्रेस दुय्यम स्थानावर असते तिथे पाच वर्षांचा काळ पूर्ण होण्याची अपेक्षाच करता येत नाही, कारण दीड वर्षानंतर काँग्रेस पाठिंबा काढून घेते. आजवर तसा इतिहास आहे. काँग्रेस १ नंबरवर असते, तेव्हा ते पूर्णकाळ सरकार चालवतात. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी असताना १५ वर्ष त्यांनी राज्य केले; पण काँग्रेस बाहेरून पाठिंबा देते किंवा दुय्यम स्थानावर असते, तेव्हा ती सरकारे कार्यकाल पूर्ण करत नाहीत असा इतिहास आहे. त्यामुळे भाजपला आॅपरेशन लोटसची महाराष्ट्रात गरज पडणार नाही, तर ते काम काँग्रेसच आॅपरेशन हाताच्या पंजाने करेल, असे दिसते आहे.


कर्नाटकात जनता दलाचे सरकार काँग्रेसने असेच पाडले आणि येडीयुरप्पांना पुन्हा सत्तेवर येण्याची संधी दिली होती. केंद्रातही असे प्रकार कितीवेळा झाले आहेत हे पाहा. चरण सिंगांना पाठिंबा देऊन काँग्रेसने सरकार स्थापन केले आणि मोरारजीभाई देसाई सरकार कोसळवले. ते सरकार चार महिनेही टिकले नाही. व्ही. पी. सिंग सरकार कोसळल्यानंतर चंद्रशेखर यांना राजीव गांधींनी पंतप्रधान केले. तेही सहा महिने सरकार टिकवू शकले नव्हते. तोच इतिहास १९९६ला देवेगौडांच्या बाबतीत झाला होता, तोच प्रकार इंद्रकुमार गुजराल यांच्या बाबतीत झालेला होता. तोच प्रकार कर्नाटक विधानसभेत कुमार स्वामींबाबत झाला होता. त्यामुळे आता काँग्रेसचे नेते ज्या प्रकारे आक्रमकता दाखवत आहेत, वक्तव्ये करत आहेत, हे पाहता हे सरकार २०२२च्या महापालिका निवडणुकांपर्यंत टिकेल की नाही याची शाश्वती नाही.

सध्या प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त करून राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. काँग्रेसचे कमजोर झालेले संघटन मजबूत करण्यासाठी नाना पटोले हे राज्याच्या विविध भागांचा झंझावाती दौरा करीत आहेत आणि जिथे जातील तिथे स्वबळाचा नारा देत आहेत. त्यामुळे आघाडीत अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे ते कधी पडेल आणि राज्यात मध्यावधी निवडणुका होतील, हे सांगता यायचे नाही. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या पालखीच्या भोयांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पुढाकाराने सरकार स्थापन झाले आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनात सरकार काम करीत आहे. अजित पवार हे जरी उपमुख्यमंत्री असले, तरी प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा त्यांचाच दबदबा जास्त असल्याचे जाणवते. बहुतांश प्रमुख निर्णय हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रभावाखालीच घेतले जात असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामानाने काँग्रेसला फार भाव दिला जात नाही. हीच खदखद बाहेर पडून काँग्रेस हे सरकार केव्हा कोसळवेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे भाजपकडून हे सरकार पाडण्यासाठी आॅपरेशन लोटस केले जाणे शक्य नाही. ते काम आॅपरेशन हाताच्या पंजानेच होईल. ही काँग्रेसची सवय आहे, त्यांचा तो छंद आहे. अस्थिरता हा काँग्रेसचा स्थायीभाव आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यार सतत टांगती तलवार ठेवणे हे त्यांचे आवडते काम असते. त्यामुळे सतत त्या चिंतेत त्यांना ठेवून आपले साधायचे ही त्यांची कार्यशैली आहे. त्यामुळे सध्याचे आरक्षण, ओबीसींचे प्रश्न, अशा अनेक परिस्थितीत जवळ आलेल्या महापालिका आणि वारंवार स्वबळाचा दिलेला नारा पाहता २०२२ या वर्षात हे सरकार प्रवेश करणार का हा प्रश्नच आहे.


अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेताना काँग्रेसला विश्वासातच घेतले जात नसल्याने काही महिन्यांपूर्वी तशी तक्रारही बाळासाहेब थोरात आणि इतर नेत्यांनी सोनिया गांधींकडे केली होती. त्यानंतर नाना पटोले विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत प्रदेश अध्यक्ष झाले आणि पहिल्या दिवसापासूनच त्यांनी आक्रमक शैलीत काम करायला प्रारंभ केला. त्यांची ही आक्रमकता काँग्रेसला फायदा करून देईल असे चित्र उभे आहे, कारण अशाप्रकारे आक्रमक भाषा काँग्रेसमध्ये कधीच चालली नव्हती. काँग्रेसमध्ये आक्रमकता चालत नाही म्हणून तर नारायण राणे यांची नेहमी तिथे कोंडी होत होती. श्रद्धा आणि सबुरीवर काँग्रेस चालते. हे सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण यांच्या लवचीकपणातून दिसते. तिथे ताठपणे जगणाºया नाना पटोले यांचे कसे चालेल? त्यामुळे ही आक्रमकता काँग्रेस स्वीकारणार आणि हे सरकार पाडण्यासाठी महाविकास आघाडीत कुरघोडी करणार का हा खरा प्रश्न आहे; पण नाना पटोले यांच्यामुळे महाविकास आघाडीत अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे हे नक्की. त्यामुळेच काँग्रेसला बाजूला करून आगामी काळात सेन-राष्ट्रवादी एकत्र येतील, असा सूर संजय राऊत यांनी आळवला होता. अशा सततच्या परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे हे सरकार पूर्ण कार्यकाल चालेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे कर्नाटक, मध्य प्रदेश अशा अनेक राज्यांत भाजपने आॅपरेशन लोटस यशस्वी केले असले, तरी महाराष्ट्रात त्यांना तशी संधी मिळणार नाही. सरकार स्थापनेची संधी शिवसेनेने हिरावून घेतली, तर पाडण्याची संधी काँग्रेस हिरावून घेईल हे नक्की.