रविवार, ६ डिसेंबर, २०२०

खटले मिटले


राज्यातील ३१ डिसेंबर २0१९ पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा एक खूप चांगला निर्णय घेतला गेला. कारण कोणत्याही आंदोलनाच्या निमित्ताने, मोर्चा किंवा निदर्शनाच्या निमित्ताने नेते कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात आणि त्यात असंख्य तरुणांचे नुकसान होत असते. पोलीस स्टेशनला हजेरी, रेकॉर्ड खराब होणे, न्यायालयाच्या चकरा यात कित्येक लोक उद्ध्वस्त होतात. राजकीय सूडापोटी अनेकवेळा खोटे खटले दाखल केले जातात. त्यामुळे तो लोकशाहीच्या मार्गाने केलेल्या आंदोलनावर घातलेला घालाच असतो. त्यामुळे असे गुन्हे दाखल करणेच चुकीचे आहे.

गेल्या चार वर्षांत मराठा आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने झाली, होत आहेत. अतिशय शांततेच्या मार्गाने ५५ मोर्चे काढून लोकशाहीचा आदर राखून आंदोलने केली गेली होती. तरीही कितीतरी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले गेले होते. त्याचप्रमाणे शेतकºयांची आंदोलने झाली होती. त्यावरून निघालेल्या मोर्चातही अनेक वेळा गुन्हे दाखले केले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातही पुढच्या करिअरमध्येही खूप त्रास सोसावा लागतो. हे काही गुन्हेगार नसतात. कोणतीही मागणी करणे, त्यासाठी आंदोलन करणे हा घटनेने दिलेला आपला हक्क आहे. त्याप्रमाणे ती केली जात असतात, पण कारण नसताना त्यामुळे डिवचलेले शासन, प्रशासन आपल्याला आंदोलनाचा त्रास होऊ नये म्हणून त्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून ते आंदोलन बेकायदेशीर ठरवले जाते, आंदोलन चिरडले जाते, बदनाम केले जाते. यात अनेकजण आयुष्यातून उठतात. ही गोष्ट अन्यायकारक आहे.


आज आपल्याकडे किती प्रकारची आंदोलने सध्या सुरू आहेत. शेतकºयांचे आहे, मराठा समाजाचे आहे, ओबीसी समाजाचे आहे, डॉक्टर, बँक कर्मचारी, असंघटित कर्मचारी, अशी कितीतरी आंदोलने सातत्याने होत आहेत. ते फक्त सरकारपर्यंत आपल्या मागण्या मांडण्याचा, त्यांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे असताना त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे हे चुकीचेच आहे. गुन्हे दाखल होतील, पोलीस केस होईल, न्यायालयाचे हेलपाटे घालावे लागतील या भीतीपोटी लोकांनी आंदोलने करायचीच नाहीत का? आंदोलन करणे ही सर्वसामान्य जनतेची, विरोधकांची फार मोठी शक्ती आहे. या शक्तीला दडपून टाकण्यासाठी त्यांना जर गुन्हेगार ठरवले जात असेल तर ते अत्यंत चुकीचे असेच आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला हे चांगले झाले.

यापूर्वी १४ मार्च २0१६ च्या शासन निर्णयान्वये १ नोव्हेंबर २0१४ पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, १ नोव्हेंबर २0१४ नंतरदेखील राज्यात विविध राजकीय, सामाजिक व इतर जनआंदोलनाची संख्या सतत वाढते आहे. हे खटले मागे घेण्याबाबत लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांकडून सातत्याने विनंती होत आहे. त्यामुळे ही सुधारणा करण्यात आली. ही एक काळाची गरज होती. या आंदोलनात सहभागी असणारे असंख्य तरुण हे सुशिक्षित असतात. त्यांना त्यांचे करिअर असते. कुणी स्पर्धा परीक्षा, कुणी यूपीएससी, एमपीएससी अशा परीक्षा देत असतो. कोणाला परदेशात जायचे असते. त्यासाठी पासपोर्टची आवश्यकता असते, पण अशा आंदोलनातील सहभागामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो आणि तो शिक्का पडतो. त्यामुळे त्यांचे करिअर अंधारात जाण्याची भीती असते. सहाजिकच हे खटले मिटण्याची गरज असते. ते सरकारने मिटवण्याचा निर्णय घेतला हे फार चांगले झाले आहे.


आपल्याकडे सर्वाधिक आंदोलने हे गेल्या पाच वर्षांत शेतकरी आणि मराठा समाजाची झालेली आहेत. शेतकरी हा आपला पोशिंदा आहे. लाख मेले तरी चालतील, पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे अशी आपल्याकडे म्हण आहे, पण त्या शेतकºयाला विविध कारणांनी सातत्याने आंदोलने करावी लागत आहेत. कधी लाँगमार्च काढला जातो. मुंबईत पायी चालत येत आंदोलने केलेली आहेत. कधी प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांनी आंदोलने केली आहेत. कधी चलो दिल्ली म्हणत राजधानीकडे कूच केले आहे. ही आंदोलने कशासाठी होती? शेतमालाला चांगला दर मिळावा. नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई व्हावी, विमा कंपन्यांकडून होणारी फसवणूक थांबावी, अशा मागण्यांसाठी ते रस्त्यावर उतरले होते. त्यात त्यांची काहीच चूक नव्हती, पण अशा आंदोलकांवर खटले भरले गेले. हे फार चुकीचे होते. मराठा समाज आपल्या न्यायहक्कासाठी अतिशय संयमाने लढत होता. त्या तरुणांवरही गुन्हे दाखल केले गेले. संधीपासून माणसांना डावलले जात असताना त्यांनी काहीच बोलायचे नाही का? आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करायची नाही का? ही प्रतिक्रिया म्हणजेच आंदोलन असते, पण आंदोलन करणे हा काही गुन्हा होऊ शकत नाही. म्हणूनच आज हे खटले मागे घेतले हे फार चांगले झाले, पण इथून पुढे आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रथाच बंद करा. आंदोलन शांततेच्या मार्गाने होण्यासाठी, त्याची ताकद दाखवण्यासाठी होणारा प्रयत्न असेल, तर पोलीस बंदोबस्त असणे ठिक आहे, पण गुन्हे दाखलच केले जाता कामा नयेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: