मोदी सरकार आपल्या बहुमताच्या जोरावर अनेक कायदे मंजूर करून घेत आहे, असा सातत्याने आरोप होत आहे. आमचं म्हणणं ऐकून घेतले जात नाही, चर्चा केली जात नाही वगैरे विरोधक सभागृहाबाहेर बोलतात, पण सभागृहात ते ही एकजूट का दाखवत नाहीत? कारण विरोधी पक्ष केंद्रात पोरके आहेत. विरोधकांचे नेतृत्व करण्याची ताकद आज काँग्रेस पक्षात नाही. तर ज्यांच्यात ताकद आहे ते शरद पवार यांच्या पक्षाचे संख्याबळ तेवढे नाही. कमी संख्याबळ असले, तर यूपीएचे ते घटक पक्ष आहेत. असे असूनही त्यांना यूपीएचे अध्यक्ष पद देण्याचा विषय आला की, काँग्रेस पेटून उठते. त्यामुळे विरोधी पक्ष क्षीण, कमकुवत होताना दिसत आहे.
विरोधी पक्षाची ताकद ही फक्त संख्याबळावर नसते, तर इच्छाशक्तीवर असते, पण इच्छाशक्तीचा अभाव आज दिसून येत आहे. राजीव गांधी जेव्हा पहिल्यांदा सत्तेवर आले, तेव्हा त्यांचे ४०५ खासदार होते. भाजपचे अवघे २ खासदार होते, पण तरीही विरोधी पक्ष सक्षमपणे काम करत होता. तसे आता का होत नाही? सत्तेच्या माध्यमातूनच कामे होतात, असे विरोधकांना का वाटते?
आज काँग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्ष असलेल्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजेच यूपीए सध्या केंद्रीय राजकारणात विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे. सोनिया गांधी यांची तब्येत गेले काही महिने बरी नसल्याने यूपीएच्या नेतेपदी अन्य एखाद्या नेत्याची निवड करावी, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ही जबाबदारी घ्यावी, अशा प्रकारची चर्चा पवार यांच्या वाढदिवसाच्या पाश्र्वभूमीवरच समोर आली होती. शरद पवार यांनी अत्यंत स्पष्टपणे हे नाकारले असले, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला विरोध करणारे जे विविध राजकीय पक्ष आहेत, त्यांना एकत्रपणे बांधून ठेवणारा त्यांचा नेता कोण, हा प्रश्न मात्र कायम राहत आहे. भारताच्या राजकारणात जेव्हा एनडीए आणि यूपीए या दोन आघाड्या उदयास आल्या, तेव्हा एनडीएतील प्रमुख घटक पक्ष असणाºया भाजपच्या नेत्यांनी नेहमी नेतृत्व केले होते आणि काँग्रेस प्रमुख घटक पक्ष असणाºया यूपीएचे नेतृत्व काँग्रेस नेत्यांपैकी कोणीतरी केले होते. सध्याच्या विद्यमान राजकारणामध्ये विरोधी पक्षांनी प्रभावी भूमिका बजावण्याची गरज असताना देशातील विरोधी पक्ष प्रभावहीन पद्धतीने काम करत असल्याचे समोर आल्याने विरोधी आघाडीला एखादा सक्षम नेता असावा, अशी चर्चा सुरू झाली असावी. पण नेतृत्वाअभावी ही विरोधक पोरके झालेले आहेत. ज्या काँग्रेसला आपल्या पक्षाचा अध्यक्ष देता येत नाही, त्यांनी खरं तर आघाडीचे अध्यक्ष पद अडवून ठेवणेच चुकीचे आहे. ते पद एखाद्या सक्षम नेत्याकडे दिले पाहिजे, पण अजूनही आम्हीच मोठे आहोत हा काँग्रेसचा अहंकार दूर होत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाची प्रखर भूमिका निभावली जात नाही. आपण जर चांगला विरोध करू शकत नसू, तर एकाधिकारशाहीचा आरोप करण्यात काय अर्थ आहे?
आमचे कुणी ऐकत नाही, सरकारपुढे काही चालत नाही, असे सांगून सगळ्या विरोधी खासदारांनी राजीनामे दिले पाहिजेत. शेतकरी कायद्यावर चर्चा न करता हे मंजूर केले आहे, तर त्याला रस्त्यावर विरोध करणाºया सगळ्या खासदारांनी या निषेधार्थ राजीनामे दिले पाहिजेत. जे पुरस्कार या सरकारने दिलेले नाहीत, असेही पुरस्कार खेळाडू जर परत करत आहेत, तर खासदारकीचा राजीनामा देण्याचे धाडस का दाखवले जात नाही? याचे कारण विरोधकच भांबावले आहेत. नेतृत्वाअभावी कुठे जायचे हे त्यांना समजत नाही. वाट फुटेल तिकडे पळत चालले आहेत. अशावेळी थांबा ते दोर मी केव्हाच कापून टाकले आहेत, आता लढण्याशिवाय पर्याय नाही हे सांगणारा कोणी शेलारमामा हवा आहे. तो शेलारमामा शरद पवारांसारखा अनुभवी असणे गरजेचे आहे हे कधी कळणार आहे?
राहुल गांधी यांचे नेतृत्व आणि राजकारणातील त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग याविषयी नेहमीच चर्चा होत असली, तरी आज विरोधी आघाडीला सक्षम आणि कणखर असा विरोधी पक्ष नेता नाही. यूपीएच्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये पंतप्रधान पदी डॉ. मनमोहन सिंग असताना विरोधी पक्षांच्या बाकावर सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह या प्रकारचे दिग्गज नेते बसले होते आणि सरकारला हैराण करण्याचे काम करत होते. एनडीएचे इतर मित्र पक्षही भाजपला या कामांमध्ये मदत करत होते, पण आज लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेता कोण आहे, हे पटकन कोणालाही आठवणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष हा पोरका झालेला आहे. त्याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे. खरं तर राहुल गांधी यांनीच आता पुढाकार घेऊन पराभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर येऊन पुन्हा एकदा सकारात्मक सुरुवात केली तरच विरोधी पक्षांना योग्य नेता मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. अन्यथा विरोधी पक्षांचा नेता कोण, या प्रश्नाचे उत्तर कधीही मिळणार नाही. त्यासाठी त्यांनीच मोठेपणाने हे पद पवारांकडे सोपवण्याची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा