गेल्या काही वर्षांपासून सहकारी बँका बंद पडण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. संचालक मंडळाने काहीतरी गडबड करायची आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतो. यात अनेक जण रस्त्यावर येतात. डीआयसीजीसीची मर्यादा जरी वाढवली असली, तरी त्याचा काही फायदा ठेवीदारांना होत नाही. नोकरदार, महिला, सामान्य माणूस फक्त आमच्या ठेवी बुडाल्या म्हणून शिव्याशाप देत, तडफडत राहतात. संचालक मंडळ थोडे दिवस बेपत्ता होतात, नंतर उजळ माथ्याने वावरतात. पण अशा सातत्याने घडणाºया घटनांबाबत सरकारचे पक्षपाती धोरण आहे असे वाटते. म्हणजे बंद पडलेल्या काही बँका दुसºया कुठल्या तरी बँकेत विलीन केल्या जातात, बाकीच्या बँका मात्र मोडीत निघतात. त्यामुळे सामान्यांचा विश्वासघात होत असतो.
अचानक एखादा ई-मेल किंवा पत्र येते आणि बँकेवर निर्बंध लागल्याचे सांगितले जाते. एक हजार रुपयेच काढता येतील वगैर काहीतरी आदेश येतो. मग ठेवीदारांच्या बँकांपुढे रांगा लागतात. कोणी धसका घेऊन अ‍ॅटॅक येऊन मरतो, कारण निवृत्तीनंतर मिळालेला फंड संचालकांच्या ओळख आणि विश्वासापोटी बँकेत ठेवला जातो. पेन्शन नसल्यामुळे दरमहा व्याज मिळेल या आशेने तो ठेव ठेवतो. सरकारी बँकांपेक्षा जास्त व्याज मिळणार या आशेने लोक येतात. ठेवी वाढतात आणि बँका मोठ्या होत जातात, पण या बँकांचा एनपीए प्रचंड वाढत जातो. नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स तयार होतात. बँकेच्या नफ्यातून किंवा उत्पन्नातून, राखीव निधीतून इमारती न उभ्या राहता त्या ठेवीदारांच्या पैशातून उभ्या राहतात. त्यावर आॅडिटर ताशेरे मारतात. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. सहकार खात्याचे, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकांचे, उपनिबंधक खात्याचे दुर्लक्ष होते आणि अनियमित व्यवहाराला संचालक मंडळ चटावतात. मग अचानक फार मोठा घोटाळा, अनियमितता झाल्याचा आवाज कोणी तरी उठवतो. हा संचालकांकडून दुखावलेला माजी संचालक असतो, विरोधक असतो. त्यातून सूडाचे राजकारण सुरू होते आणि आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी बँकेवर प्रशासक आणा, निर्बंध आणा, असे प्रकार घडतात. यातून सहकारी बँका अडचणीत येतात. त्यांचे परवाने रद्द होतात. बंद पडतात. पण यात सामान्य माणसाचा काय दोष असतो?
सरकारने दिलेल्या मान्यताप्राप्त सहकारी बँकांमध्ये ठेवी ठेवणे चुकीचे असेल, तर सगळ्याच सहकारी बँका बंद कराव्या लागतील, पण सहकारी बँकांमधील पैसा हा असुरक्षित होताना दिसत आहे. विश्वासाला तडा जात आहे. साहजिकच सरकारचे धोरणही त्याबाबत पक्षपाती होत आहे. म्हणजे काही बँका अन्य बँकेत विलीन करून तातडीने ग्राहकांना संरक्षण दिले जाते, पण सगळ्याच बँकांबाबत हे धोरण सरकार का स्वीकारत नाही? सरकारचे त्याबाबत निश्चित असे धोरण का नाही? याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, कारण सामान्य माणसांचा प्रश्न आहे. सामान्यांची ताकद अशी चिरडणारे धोरण थांबवले पाहिजे.
लक्ष्मीविलास बँक या बँकेचे नुकतेच डीबीएस बँकेत विलिनीकरण केले गेले. अशा प्रकारे जंगली महाराज बँक आणि अनेक सहकारी बँकांचे डोंबिवली नागरी बँकेत विलिनीकरण केले गेले. अजिंक्यतारा सहकारी बँकेचे विलिनीकरण कराड अर्बन बँकेत केले गेले. अनेक सहकारी बँका अन्य सहकारी बँकांत विलीन करून ग्राहकांना, ठेवीदारांना दिलासा दिला, पण अजून शेकडो बँका आणि त्यांचे ग्राहक वर्षानुवर्ष आपल्या बँकेचे काय होणार, ठेवींचे काय होणार म्हणून विवंचनेत आहेत. त्यांचा प्रश्न सरकार सोडवणार आहे की नाही? सर्वांना सारखा न्याय का मिळत नाही?
आज सीकेपी बँक, सीटी कोआॅप बँक, रूपी बॅक अशा नामांकित बँकांसह पेण अर्बन बँक, कर्नाळा बँक, जिजामाता महिला सहकारी बँक, मराठा सहकारी बँक, अशा कितीतरी बँका गेल्या काही वर्षांत मोडीत निघाल्या आहेत. त्यांच्याबाबत सहकार खाते, रिझर्व्ह बँक, सरकार यांनी तोडगा का काढला नाही? ज्या बँकांचे विलिनीकरण झाले आहे, त्यांनीही घोटाळे केले आहेत आणि ज्यांचे विलिनीकरण झाले नाही त्यांनीही घोटाळेच केलेले आहेत, पण काही घोटाळेबाजांचे पुनर्वसन होते तर काहींचे का नाही होत? कराड जनता सहकारी बँक ही कराडची मोठी बँक होती. ती वाचवण्याचा का प्रयत्न होत नाही? अनेक छोट्या मोठ्या बंद पडलेल्या बँकांचे संघटन करून सरकार एखादे कार्पोरेशन करून ठेवीदारांचे संरक्षण करण्याचा विचार का करू शकत नाही? न्याय सगळ्यांना सारखाच असला पाहिजे, पण सरकारच्या या न्यायामुळे चोर सोडून संन्याशाला फाशी, अशी अवस्था होते. घोटाळेबाज संचालक मोकाट सुटतात आणि सामान्य ठेवीदाराला रस्त्यावर यावे लागते. अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रात इतक्या बँका आहेत की, त्यांची सगळ्यांची नावे घेणेच अशक्य आहे, पण प्रत्येक जिल्ह्यात काही बँकांचे विलिनीकरण केले आहे, तर काही कायमच्या बंद केल्याने त्यांचे ठेवीदार शंख करण्यापलीकडे काही करू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच हा सहकारी बँकांबाबतच पक्षपात थांबवला पाहिजे.
विद्यमान सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील हे सहकारातील जाणकार आहेत. यशवंतराव चव्हाणांचे मानसपुत्र आणि कराड तालुक्यात सहकाराचे पोषक वातावरण निर्माण करणारे पी. डी. पाटील यांचे सुपुत्र म्हणून बाळासाहेबांची ओळख आहे. सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे दीर्घकाळ चेअरम आहेत. त्यांची स्वत:ची एक सहकारी बँक आहे. त्यामुळे सहकाराचे तत्व त्यांना माहिती आहे. हा सहकार वाढवून सहकारी बँका कशा टिकवता येतील आणि सर्वच मोडीत निघालेल्या बँकांचे कुठे ना कुठेतरी विलिनीकरण करण्याबाबत एखादे धोरण आखण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. महाराष्ट्रात सहकार रुजवण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केला त्या यशवंतराव चव्हाणांच्या विचारांचा वारसा बाळासाहेबांकडे आलेला आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्यांनी या सहकाराचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि बँकांना वाचवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे वाटते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा