गेल्या महिनाभरापासून या देशात शेतकरी आंदोलन हा एकच विषय आहे, पण या आंदोलनाची व्याप्ती किती आहे, हे कायदे नेमके कसे आहेत, त्याचा फायदा होणार की तोटा, यावर काहीच चर्चा होताना दिसत नाही. गेल्या दोन निवडणुकात सरकार बदलले, काँग्रेसकडची सत्ता भाजपकडे गेली, पण शेतकºयांच्या आत्महत्या या थांबलेल्या नाहीत. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत राज्यात हजारो शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्या झाल्याचे उघड झाले, म्हणून तो आकडा मान्य करायचा. प्रत्यक्षात आकडा आणखीही मोठा असू शकतो. एक शेतकरी म्हणजे एक कुटुंब उध्वस्त झाले. याचा अर्थ हजारो कुटुंबे गेल्या काही वर्षांत उध्वस्त झाली. हे या सरकारचे पूर्णपणे अपयश आहे. सरकार बदलूनही काहीच फायदा झाला नाही, असेच चित्र का निर्माण झाले आहे. या कायद्यांमुळे शेतकरी समृद्ध होणार आहे का? त्यांच्या आत्महत्या रोखल्या जाणार आहेत का? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
शेतकºयांवर आत्महत्या करायची पाळी येते. सरकार त्या शेतकºयांना मदतीसाठी पॅकेज दिल्याचे जाहीर करते. या पॅकेजमध्ये घोटाळा होतो, म्हणून प्रशासकीय अधिकाºयांवर कारवाई करायची वेळ येते. काही अधिकारी तडकाफडकी निलंबित केले जातात. शेतकºयांना मदतीचे जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्येही घोटाळा होतो. हा प्रकार म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचाच प्रकार आहे. सरकार नावाची यंत्रणा या राज्यात, या देशात काय काम करते आणि काय त्यांचा उपयोग आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे. आज शेती हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे आम्ही सांगतो, पण तो कणाच मोडलेला, पोखरलेला असेल तर आम्ही आमची अर्थव्यवस्थाच मोडून काढायला निघालो आहोत, असे दिसून येते. यासाठी सर्वात प्रथम कृषी क्षेत्राकडे उद्योग म्हणून पहायची दृष्टी निर्माण केली पाहिजे. आपला शेतकरी हा कर्जबाजारी का होतो? दिलेल्या कर्जाचा त्याला बोजा का वाटतो? त्यापायी त्याला आपल्या जमिनी का गमवाव्या लागतात? स्वातंत्र्यपूर्व काळात पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांकडून, सावकारांकडून, जमीनदारांकडून शेतकºयांचे शोषण होत होते. त्यांना कर्जबाजार करून त्यांच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या, मग स्वातंत्र्यानंतरही या परिस्थितीत का बदल झाला नाही?
शेतकरी हा उद्योजक आहे, ही भावना आम्ही रूजवू शकलो नाही. शेतकरी हा उत्पादक आहे, हा विचार आम्ही पेरू शकलो नाही. जमिनीवर अत्यंत अत्याचार करून त्या जमिनीतून जास्तीत जास्त पीक काढणे, उत्पन्न काढणे हा एकच दृष्टीकोन आम्ही राबवत राहिलो. त्यासाठी रासायनिक खतांचा बेसुमार मारा करून संकरीत आणि नवनवी पिके निर्माण केली. चवदार धान्यापेक्षा संकरीत असे धान उत्पादन वाढवले. पिके, आंतरपिके घेऊन जमिनीचा जास्तीत जास्त लाभ उठवला, मात्र त्या जमिनीचा पोत कायम राहण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. परिणामी जमिनीची नापिकी वाढू लागली. या नापिकीमुळे जमिनीत होणारी गुंतवणूक आणि शेतीवरील खर्च करण्याची शक्ती कमी झाली. कर्ज परतफेड करणे अशक्य झाले. हे सगळे नियोजन नसल्यामुळे होत गेले. शेतीच्या योग्य नियोजनासाठी आज गरज आहे, ती शेती व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेण्यासाठी.
केवळ उत्पादन करणे म्हणजे शेती नव्हे. शेतीचे फक्त उत्पादन केले, तर त्या उत्पादनाला विकण्याचा अधिकार शेतकºयांकडे राहत नाही. फायदा फक्त मध्यस्थांचा आणि दलालांचा होत राहतो. आपल्या मालाची किंमत दलाल आणि मध्यस्थ ठरवणार. हे नाकारायची ताकद शेतकºयांमध्ये आली पाहिजे. आजची शेती ही पिकवण्याऐवजी बांधकामे करून नगरविस्तारासाठी केली जात आहे. जमिनी नापिक ठरवून गावठाण विस्तार आणि नागरिकीकरणासाठी वापरल्या जात आहेत. याला कुठे तरी आळा बसला पाहिजे. किती जमिनीत, किती काळात, किती उत्पन्न मिळाले पाहिजे, याचे गणित बांधता आले पाहिजे. त्याचा ताळेबंद हाताच्या बोटावर न राहता तो कागदोपत्री आला पाहिजे. शेतकºयांचे व्यवहार हे कागदोपत्री आले पाहिजेत. शेतकºयांच्या मालाला किंमत नाही, अशी अवस्था होता कामा नये.
काही वर्षांपूर्वी बाजारसमितीत पाहिलेली एक गोष्ट अत्यंत धक्कादायक अशी होती. सांगलीच्या बाजारात तासगांव आणि आसपासहून बेदाणे विकायला येतात, तेव्हा बाजारातील दलाल ते बेदाणे चांगल्या दर्जाचे आहेत काय, हे पाहण्यासाठी बेदाण्याची पाकिटे फोडून उधळून टाकतात. जमिनीवर, असा दररोज कित्येक क्विंटल बेदाण्यांचा नाश होत असतो. ही झळ शेतकºयांना सोसावी लागते. अन्य कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनाची टेस्ट घेताना आपण एवढा नाश करतो काय? मग शेतीच्या मालाचाच का असा नाश केला जातो? शेतकºयांनी अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. आपल्या उत्पादनाला दलालांना हात लावून देण्यापूर्वी त्याचा नाश होणार नाही, नासाडी होणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. यासाठी योग्य व्यवस्थापन तंत्र समजून घेतले पाहिजे.
माझा मुलगा डॉक्टर, इंजिनीअर होईल, असले स्वप्न पाहण्यापेक्षा तो तज्ज्ञ प्रगतशील शेतकरी होईल, असे स्वप्न सत्यात आणले पाहिजे. कृषी व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला पाहिजे. उत्पादनाबरोबरच वितरणाचे तंत्र त्याला अवगत झाले पाहिजे. मालाला योग्य किंमत येईपर्यंत त्याची साठवणूक करण्याची कला त्याला प्राप्त झाली पाहिजे. मोठी घरे आणि बंगले बांधतानाच धान्य साठा करण्यासाठी, सोय करण्याची खबरदारी घेता आली पाहिजे. घर बांधणीसाठी कर्ज न घेता धान्याची कोठारे बांधण्यासाठी कर्ज त्याने घेतली पाहिजेत. मध्यस्थांना टाळून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. आज साठेबाजी जी व्यापारीवर्ग करून सामान्यांची पिळवणूक करीत आहे, ती साठेबाजी शेतकºयाने करायला शिकले पाहिजे. आपल्याच गोदामातील साठवलेल्या मालाच्या तारणावर त्याला कर्ज मिळवता आले पाहिजे. आपण स्वत:च्या शयनगृहात वातानुकूलीत हवामानाची योजना करत असू, घरात टिव्ही, फ्रीज, गाडी अशा सगळ्या सुविधा घेत असू, दागदागिने करत असू, तर ज्यापासून हे सगळे मिळणार आहे त्या धान्य उत्पादनासाठी साठवणीसाठी चांगली कोठारे निर्माण करण्याची जबाबदारी घेतली, तर बाहेरच्या कोठारांवर अवलंबून राहून आपले नुकसान शेतकºयांना करावे लागणार नाही.
बाजारपेठेत चढ उतार हे असतातच. आज शेअरमार्केटमध्ये कमोडीटी बाजारात पैसा गुंतवून गहू, साखर, गूळ यावर शेती उत्पादन न करणारे पैसे लावून नफा कमावतात. मग आपल्याच मालावर आपण का नाही नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत? आज शेती शिक्षणासाठी आरक्षणाचा नियम करणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पन्नावर जसा आयकर नसतो त्याप्रमाणेच कृषी विषयक विविध प्रकारचे शिक्षण देणाºया संस्था आणि शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना विशेष अनुदान दिले पाहिजे. शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. औद्योगिक उत्पादन करताना यंत्रणेची संपूर्ण क्षमता पणाला लावून कधी उत्पादन केले जात नाही, मात्र जमिनीची उत्पादकता शंभर टक्के पणाला लावली जाते. आपल्या जमिनीपैकी काही भाग आलटून पालटून पीक न घेता त्या जमिनीला विश्रांती देण्याचा प्रयोग आपल्याला करता आला पाहिजे. शेतकºयाने आता आपला लढा आपणच लढला पाहिजे. सरकार शेतकºयांसाठी काही करणार नाही हे लक्षात घेऊन आपण स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे. सरकार शेतकºयांना फक्त आत्महत्या करायला लावते. त्या आत्महत्यांचे राजकारण करून त्याचा बाजार मांडते. त्या बाजारात एखादे पॅकेज मंजूर करून घेते. त्या पॅकेजचा फायदाही राजकीय दलाल घेतात. शेतकरी पुन्हा मोकळा तो मोकळाच राहतो. पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार करून शासन प्रशासन शेतकºयांच्या हातात काही पडून देत नाही. सहकारी बँका ज्यांच्या हातात आहेत, असे नेते ज्या शेतकºयांना आपल्या बँकांच्या माध्यमातून कर्ज दिली आहेत, ती कर्ज या पॅकेजमधून वसूल करून घेतात आणि आपल्या बँका सुरक्षित करतात. पण शेतकरी मात्र रिकामाच राहतो. शेतकºयांच्या जिवावर या सगळ्यांना जुगार खेळण्याची आणि स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याची सवय लागली आहे. हा जुगार थांबवणे आता शेतकºयांच्या हातात आहे. त्यासाठी त्यांनी योग्य प्रकारचे व्यवस्थापन करून स्वत:चा मार्ग निर्माण करायचा आहे. हे करत नाही तोपर्यंत शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळणे हे स्वप्नच राहिल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा