केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक तीन कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकºयांनी तीन महिन्यांपूर्वीपासून सुरू केलेले आंदोलन मंगळवारी दिल्लीच्या अंगणात आले. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आणि चर्चेची पुढची फेरी आता गुरुवारी ३ तारखेला होणार आहे. खरे तर केंद्र सरकारने या आंदोलनाकडे सातत्याने दुर्लक्ष चालवले आहे. मोदी सरकारचा तो एक खाक्‍याच आहे. आपल्या सरकारविरोधातील कोणत्याही आंदोलनाला काडीचीही किंमत द्यायची नाही, त्यामुळे केलेल्या चांगल्या कामाचेही मातेरे होते. या प्रश्नात शेतकºयांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या हे सगळे हिताचे कसे आहे हे समजावून सांगितले आणि त्यातील राजकारण दूर केले, तर सगळे प्रश्न अगदी चुटकी सरशी सुटतील आणि ते सोडवले पाहिजेत. कोणत्याही अंदाधुंद परिस्थितीचा फायदा परकीय शक्ती घेत असतात. मंगळवारी कॅनडातल्या पंतप्रधानांनी सहानुभूती दाखवली आणि परिस्थिती गंभीर असल्याचे म्हटले. काय संबंध आहे यांचा? पण घरातल्या भांडणात शेजारी, बाहेरचे आनंद घेतात तसाच हा प्रकार झाला, म्हणून तो प्रश्न सोडवला पाहिजे.
कोणतीही आंदोलने नंतर आपोआप थंड होतात, असा या सरकारचा अनुभव असला, तरी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी मात्र भलतेच कडवे आहेत. त्यामुळे चर्चा होऊन आज प्रश्न सुटला पाहिजे. आंदोलकांनी आपले हे आंदोलन जराही ढिले पडू दिले नाही. टप्प्याटप्प्याने त्यांनी आपल्या आंदोलनाची धार वाढवत नेली. या शेतकºयांनी दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना जागोजागी आडकाठी करण्यात आली. दिल्लीच्या सीमेवर त्यांच्यावर अश्रुधूर आणि पाण्याच्या फवाºयांबरोबरच लाठीमाराचाही प्रसाद देण्यात आला, पण कशालाही भीक न घालता दिल्लीतल्या कडाक्‍याच्या थंडीत हे शेतकरी गेले चार दिवस तेथे थांबून आहेत. दिल्लीत घुसण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. शेतकºयांचे हे आंदोलन सुरू असताना सरकारला मात्र त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. उलट भाजपचे काही मंत्री चुकीची वक्तव्ये करून शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार करत होते. मंगळवारी साडेतीन-चार तास चर्चा करून काहीच फायदा का झाला नाही? आंदोलन थांबवता आले असते. तोडगा काढू, चर्चा करू, असे सांगून या कायद्यातील तरतुदी कशा फायद्याच्या आहेत, हे पटवता आले असते, पण सरकारने तसे केले नाही.
शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्यापेक्षा भाजप नेत्यांना हैदराबाद येथील निवडणुकीचा प्रचार अधिक महत्त्वाचा, प्रतिष्ठेचा होता. खरे तर सरकारने वेळीच दखल घेतली असती, तर शेतकºयांचा इगो दुखावला नसता. आता शेतकºयांचे नेते म्हणवणारे राजकीय नेते यात उतरले आहेत. त्यामुळे शेतकºयांना सरकारचे कायदे समजले आणि फायद्याचे आहेत हे लक्षात आले, तरी या नेतेमंडळींनी आंदोलनाचा फायदा घेण्यासाठी अडून राहण्याची भूमिका घेतली आहे. हे फार वाईट आहे.
या आधी आंदोलकांशी सरकार ३ डिसेंबर रोजी चर्चा करेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. पण शेतकºयांनी आंदोलनाची जागा बदलल्यास त्यांच्याशी त्या आधीही चर्चा केली जाईल, असे संदेश सरकारकडून शेतकºयांना दिले गेले. शेतकºयांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारने घातलेली ही अटच विचित्र होती. आंदोलनाची जागा बदला, मगच आम्ही तुमच्याशी चर्चा करू, असे सरकार शेतकºयांना का सांगत होते? हे सगळेच अनाकलनीय असल्याने इथे इगोचा प्रश्न आला आणि आंदोलन आज चिघळण्याच्या मार्गावर आले आहे.
कोणतेही आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी राज्यकर्ते नेहमीच सरसावतात, मग ते कुठलेही सरकार असले, तरी तेच करते. आंदोलनाला बदनाम करण्याचे काम काही शक्तींकडून होत असते. त्यात कॅनडाच्या नेतृत्वाने त्यावर केलेली टिपण्णी धक्कादायक आहे. आज दिल्लीत जमा झालेले शेतकरी हे बहुतांशी शिख होते. त्यांना थेट खलिस्तानवादी संबोधले गेले. हे फार चुकीचे काम झाले. त्यामागे कोणत्या शक्ती आहेत, याचा तपास केला पाहिजे. खरे तर हे निखळ शेतकºयांचेच आंदोलन आहे. त्या आंदोलकांशी योग्य चर्चा करूनच ते मिटवले पाहिजे. आता सरकार पुढे आंदोलन शमवण्यासाठी नेमके काय पर्याय आहेत याचा अंदाज घेतला, तर सरकारला बिनशर्त माघारच घ्यावी लागेल.
मुळात केंद्र सरकारने शेतकरी हिताचे म्हणून जे तीन कायदे संमत केले आहेत, त्याची शेतकºयांनी कधीच मागणी केली नव्हती. या तीन कृषी विधेयकांचा मग नेमका लाभ कोणासाठी आहे, याचीही बरीच चर्चा झाली आहे. देशातील काही मोठे खाजगी उद्योग समूह किरकोळ विक्री क्षेत्रात प्रवेश करीत आहेत. त्यांना आणि अन्य खाजगी खरेदीदारांना शेतकºयांकडून मनमानी दरात मालाची खरेदी करणे सोयीचे व्हावे, यासाठीचा हा सारा खटाटोप आहे, असा या शेतकºयांचा मुख्य आरोप आहे. त्यामुळे सरकारने केलेल्या या तीन शेतकरीविरोधी विधेयकांवर सरकारशी चर्चाच करायची आमची तयारी नाही, अशी शेतकºयांची भूमिका आहे. यासाठीच सरकारने अगोदर या शेतकºयांचा विश्वास संपादन करून याचा फायदा शेतकºयांना कसा होईल हे स्पष्ट केले पाहिजे. यात काही गैरप्रकार झाला, शेतकºयांचा फायदा झाला नाही, तर हे कायदे रद्द केले जातील, याची ग्वाही सरकारने देण्याची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा