एकी हेच बळ

मतविभाजन टाळलं की, प्रस्थापितांना दणका देता येतो हे राजकारणातील सूत्र आहे. म्हणूनच मतविभाजनाचा फंडा वापरून सत्ताधीश होण्याचा प्रयत्न बहुतेक राजकीय पक्ष करत असतात. ज्या ज्या वेळी सत्तांतर होते तेव्हा तेव्हा अशा एकीचे बळ दिसून आलेले आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपची घोडदौड थांबवण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकीने लढण्याचा निर्णय घेतला आणि हा फॉर्म्युला पुन्हा एकदा सिद्ध केला. अर्थात हा प्रकार काही आजच घडला आहे असे नाही, तर अशा एकीच्या बळाने भल्याभल्यांना धक्के दिले आहेत. अनेकदा ही एकी फार काळ टिकवणे मात्र शक्य न झाल्याने पुन्हा जुने सत्ताधीश पुढे आलेले दिसतात.

या देशात काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही, अशी एकेकाळी परिस्थिती होती. काँग्रेसशिवाय कोणी सरकार चालवूच शकत नाही आणि देश चालवण्याचा जन्मसिद्ध हक्क हा काँग्रेसला आहे अशी मक्तेदारी निर्माण झालेली होती, पण १९७0 च्या उत्तरार्धात ती मक्तेदारी मोडून काढण्याचे काम एकीच्या बळाने केले होते. इंदिरा गांधींची एकाधिकारशाही वाढल्यामुळे अनेक काँग्रेसजन त्यांच्यापासून दूर झाले. त्यांनी समाजवादी आणि अन्य भिन्न विचारसरणीच्या लोकांना एकत्र केलं. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वांनी आपले मुळचे झेंडे बाजूला केले आणि एका नांगरधारी शेतकºयाच्या जनता पक्षाच्या झेंड्याखाली सगळे एक आले. त्यात डावे होते, समाजवादी होते, जनसंघाचे लोक होते. या एकजुटीने इतिहास घडवला होता. इंदिरा गांधींना रायबरेलीतून पराभूत करून काँग्रेसला सत्तेपासून दूर केले होते. म्हणजे एका विरोधात अनेक लढले की सत्ताधिशांना नमवता येते, पराभूत करता येते. मतविभाजन टळलेले असते. कारण आपल्याकडे कोणताच उमेदवार हा एकूण मतदानाच्या ५0 टक्केपेक्षा जास्त मते घेऊन विजयी होत नाही. त्याच्या विजयी मतदानाची टक्केवारी ही बºयाच वेळा अन्य चार-पाच उमेदवारांच्या एकत्रित मतांच्या टक्केवारीपेक्षा कमी असते. अर्थात याला अजित पवारांसारखा एखाददुसरा निकाल अपवाद असेल, पण सहसा मतविभाजनकडे राजकीय पक्षांचा कल असतो. जी मते आपल्याला मिळणार नाहीत ती अन्य कोणाला जाऊ नयेत म्हणून भलतीकडे वळवण्यासाठी डमी उमेदवारही उभे केले जातात. याचे कारण मतविभागणीचा फंडा वापरायचा असतो, पण यावर एकीचे बळ दाखवले आणि सर्व विरोधक एका विरोधात ठाकले की त्यावर जालीम उपाय निघतो. महाविकास आघाडीने विधान परिषद निवडणुकीत हेच दाखवून दिलेले आहे. भाजपला थोपवण्यासाठी तीन पक्षांनी एकत्रित केलेली कामगिरी दिसून आली.

इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पुन्हा काँग्रेस रबरासारखी वर उसळून आली होती. राजीव गांधींच्या लोभस नेतृत्वाखाली तिची वाढ मोठी होत होती. ही लाट थोपवणे तसे अवघड होते. पुन्हा व्ही. पी. सिंग फुटले आणि भाजपच्या मदतीने एकीच्या बळावर काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले गेले. असे आपल्या राजकारणात अनेकदा घडताना दिसते. कोणी त्याला राजकीय अस्पृश्यता म्हणते, तर कोणी विरोधकांची एकजूट म्हणते, पण सर्व विरोधक एक झाल्यावर सत्ताधारी किंवा मोठ्या शक्तीला दणका देता येतो हे आपल्याकडे वारंवार दिसून आले आहे. फक्त ही एकजूट फार काळ टिकत नाही. राजकीय पक्षांची अंतर्गत स्पर्धा, आपला पक्ष वाढवून स्वबळावर येण्याची महत्त्वाकांक्षा हेच त्याला कारणीभूत होते. १९७७ ला आलेले जनता पक्षाचे सरकार चांगले होते. लोकांना खूप स्वस्ताई दाखवली त्यांनी, पण अवघ्या १८ महिन्यांत हे सरकार कोसळले, कारण अंतर्गत विरोधकांची महत्त्वाकांक्षा एकीच्या बळाला तडा देऊन गेली. समाजवादी नेत्यांनी दुहेरी निष्ठेचा मुद्दा काढला. वाजपेयी, अडवणींसारख्या केंद्रात मंत्री असलेल्या नेत्यांना एकतर जनता पक्ष किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांपैकी एकच निवडण्याचा दबाव टाकला. वास्तविक तेव्हा संघ हा काही जनता पक्षाची मातृसंस्था नव्हती, कारण त्यात डावे, समाजवादी सगळेच एक होते. संघ थेट राजकारणात कुठेच नव्हता. जनसंघ हा विलीन केलेला होता. तरी दुहेरी निष्ठेचा प्रश्न आला आणि राजीनामासत्र सुरू झाले आणि सरकार कोसळवले गेले. एकीचे बळ कमी झाले आणि सरकार कोसळले, काँग्रेसला पोषक वातावरण तयार झाले. जनता पक्षाचे तुकडे तुकडे झाले.

एकीच्या बळातील वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा जेव्हा पराकोटीला पोहोचतात तेव्हा त्याचा फायदा या एकीच्या बळाने ज्यांना नामोहरम केले होते ते घेतात. या एकीला फोडण्याचे काम करतात आणि पुन्हा मतविभाजनाचा फायदा उठवतात. १९७७ ला तसेच झाले, १९९0 ला तेच घडले. त्यामुळे एकीचे बळ किती वेळ तुम्ही राखणार आहात त्यावर त्यांचे अस्तित्व असते.

१९९६ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष पुढे आला होता. राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण दिलेही होते. ते त्यांनी स्वीकारले, पण बहुमत सिद्ध न करता आल्याने त्यांनी १३ दिवसांत सरकारचा राजीनामा दिला. याला कारण केवळ भाजप नको या राजकीय अस्पृश्यतेतून अन्य पक्ष एक झाले आणि वाजपेयींना पंतप्रधान होऊ दिले नाही. हे एकीचे बळ विरोधकांनी दाखवले होते. त्यामुळे अवघ्या ८ खासदारांचे बळ असलेले एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान झाले आणि १६१ खासदार असलेले वाजपेयी विरोधात बसले. भाजपच्या विरोधात सर्व छोटे-मोठे पक्ष एकत्रित आले, पण हे छोटे समविचारी किंवा भाजपचे विरोधकही फार काळ एकत्र राहू शकले नाहीत. त्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा या त्यांना मारक ठरल्या आणि देवेगौडा यांचे सरकार अल्पकाळात कोसळले. एकी फोडली किंवा फुटली आणि पुन्हा निवडणुका लागल्या. मुदतपूर्व निवडणुका लागल्या. त्यामुळे ही एकी फार काळ टिकत नाही हे पुन्हा दिसून आले होते.

भारतीय राजकारणात आपल्याला असंख्य उदाहरणे देता येतील, पण ती एकजूट तुम्ही कशाप्रकारे राखता यावर त्याचे यश अवलंबून असते. दिल्लीतील अण्णा हजारेंच्या आंदोलनातून उदयास आलेले राजकीय नेतृत्व म्हणजे अरविंद केजरीवाल. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या हेतूने काँग्रेसचा पाठिंबा घेतला. पुन्हा निवडणुका लागल्या आणि काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही चीतपट करत आपचे स्वबळावर सरकार आले. हा नियोजनाचा भाग होता, पण त्याचवेळी मित्रपक्षाला संपवण्याचा हेतूही त्यात होता. तो त्यांनी करून दाखवला. आज राज्यात तसे होणार का हा प्रश्न आहे. भाजपला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार तयार झाले, पण पुढच्या पाच वर्षांत भाजपला संपवण्याबरोबरच अंतर्गत विरोधकांना संपवण्याचे नियोजन कोण कसे करते यावर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांची महत्त्वाकांक्षा निर्णायक असणार आहे.

दोन वर्षांपूर्वी कर्नाटकात भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस, जनता दल, बसप एक आले. तोच प्रकार मध्यप्रदेश, राजस्थानात घडला, पण ही एकजूट फार काळ टिकली नाही आणि अंतर्गत महत्त्वाकांक्षा वाढीस लागल्या. त्यामुळे एकीला सुरुंग लागला आणि पुन्हा कर्नाटक, मध्य प्रदेशात सत्तांतर झाले. त्यामुळे राज्यात आज जरी विधान परिषदेला एकीचे बळ दिसले असले, तरी ते टिकवणे हे फार मोठे आव्हान आहे.