सरकारने थेट माहितीच द्यावी

गेल्या पंधरा दिवसांपासून दिल्लीत शेतकºयांचे आंदोलन चालले आहे. हे आंदोलन ज्या प्रकारे चालले आहे त्यावरून स्पष्ट होत आहे की, यात शेतकरी हित कमी पण राजकारणच जास्त होताना दिसत आहे. म्हणूनच सरकारने आता थेट जनतेला सामोरे जायला पाहिजे. हे जे कृषी विषयक कायदे केले आहेत, ते संपूर्ण जनतेला समजण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच आता थेट प्रक्षेपण करून टीव्हीच्या माध्यमातून हा कायदा सर्वांना समजावून सांगावा. याचा शेतकºयांना काय फायदा आहे, याने देशात कशी सुधारणा होणार आहे, हे थेट सांगण्याची गरज आहे. कारण या आंदोलनामुळे गैससमज जास्त पसरत चालले आहेत. म्हणूनच जसे कोरोनाची साथ आल्यावर पंतप्रधान जनता कर्फ्यू, थाळ्या वाजवा, घंटा बडवा, दिवे लावा, टाळ्या पिटा असे आवाहन करायला जसे समोर आले तसे त्यांनी शेतकºयांच्या या प्रश्नावर आता जनतेला सामोरे जाण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनाला २६ नोव्हेंबर रोजी सुरुवात झाली आहे. आज या आंदोलनाचा १३वा दिवस आहे. आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारसोबत शेतकºयांची पाच वेळा बैठक झाली, मात्र अद्यापही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शेतकरी सध्या दिल्ली सीमेवर ठिय्या मांडून आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शेतकºयांनी मंगळवारी 'भारत बंद'ची हाक दिली होती. त्याला संपूर्ण देशात संमिश्र असा पाठिंबा मिळाला. अर्थात हा बंद यशस्वी झाला नाही, असेच म्हणावे लागेल कारण सामान्यांचे सर्व व्यवहार सुरळीत होते. याचे कारण म्हणजे शेतकºयांच्या या भारत बंदला अनेक शेतकरी संघटनांनी विरोध केला होता. देशातील सामान्यांपासून ते सिनेकलाकार, राजकीय नेते अनेकांनी शेतकºयांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे, तरीही रघुनाथदादांसारखे अनेक शेतकरी नेते या बंदच्या विरोधातच होते. कारण हे आंदोलन खºया शेतकºयांचे आहे, असे खरोखरच वाटत नाही. शेतकºयांना फक्त तुमच्या जमिनी जातील, तुमचे ७/१२ वरचे नाव कमी होईल, भांडवलदार, मोठे उद्योगपतींचा फायदा होईल, असे घाबरवले जात आहे. हे सगळं अज्ञानातून प्रकट होत असते, म्हणूनच हे अज्ञान दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांनीच पुढे आले पाहिजे. परिस्थितीचा गैरफायदा घेणारी प्रवृत्ती आज आंदोलनात शिरली आहे. म्हणजे हे कायदे संसदेत करत असताना विरोधी पक्षांनीही त्याला सहमती दाखवली होती. त्यावर कसलीही चर्चा केली नाही. आता शेतकरी आंदोलन करत आहेत म्हटल्यावर त्यांच्या पाठिशी आम्ही आहोत, असे भासवत आहेत. शरद पवारांनी दहा वर्ष केंद्रात कृषी खाते सांभाळले आहे. त्यांनी राज्यसभेत या कायद्याला का विरोध केला नाही? त्यांच्या कन्या लोकसभेत विरोध करू शकल्या असत्या, पण तसे झाले नाही. त्यावेळी हे कायदे शेतकरी हिताचे आहेत हे माहिती होते, तर आता का ते शेतकरी विरोधी वाटत आहेत? काँग्रेसनेही या कायद्याला सभागृहात विरोध केला नाही की, त्यावर चर्चा केली नाही. मग आता आंदोलनाला पाठिंबा का दिला जात आहे? म्हणून आता हे लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, तर त्याला उत्तर देण्यासाठी सरकारनेही जनतेच्या दरबारात या कायद्याचा शेतकºयांना कसा फायदा होणार आहे हे सांगितले पाहिजे. हा कायदा मूठभर उद्योजकांसाठी नाही, तर शेतकºयांच्या हिताचा कसा आहे, हे मोदींनी प्रसारमाध्यमांना सामोरे जाऊन जाहीरपणे सांगण्याची हीच वेळ आहे. त्याचा नक्कीच फायदा होईल.

या आंदोलनाला बिगर शेतकरीच जास्त पाठिंबा देत आहेत, बिगर शेतकरीच त्यात उतरले आहेत. बॉलिवूड अभिनेता प्रकाश राज यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले की, 'शेतकºयांच्या समस्या समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. मी भारत बंदला पाठिंबा देत आहे, तुम्ही सुद्धा या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहात ना? असं म्हणत त्यांनी सर्व सामान्य नागरिकांना शेतकºयांच्या या आंदोलनाला समर्थन करण्याचे आवाहन केले आहे. खेळाडू, सामाजिक कार्यकर्ते, अभिनेते सगळे समर्थन करत आहेत. पण यापैकी किती जणांनी या कायद्याचा मसूदा वाचला आहे? तो समजून घेतला आहे? आपल्याकडे प्रवाहाबरोबर जाण्याची प्रथा आहे. कोणीतरी काहीतरी सांगतो, अमूक एका चित्रपटात तमुक याचा अवमान केला की, लगेच तोडफोड होते, सिनेमे बंद पाडले जातात. चित्रपट न पाहताच त्यावर टीका केली जाते. तो चित्रपट पाहिल्यावर अरे यात असे काहीच नव्हते. तसाच प्रकार या कायद्याबाबत असू शकतो. म्हणूनच सरकारने, पंतप्रधान मोदींनी या प्रकरणात थेट उतरावे आणि जनतेला तो कायदा समजावून सांगावा.

दरम्यान, पंजाबी कलाकार असो वा बॉलिवूड कलाकार सर्वच जण शेतकºयांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. अभिनेता रितेश देशमुख, अभिनेत्री सोनम कपूर, दिग्दर्शक हन्सल मेहता, दिलजीत दोसांज, सनी देओल, प्रियांका चोप्रा, प्रिती झिंटा, या सर्वांनीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट करत आंदोलनावर भाष्य केलं आहे.