परकाया प्रवेश

शुक्रवारी राज्य सरकारने एक निर्णय जाहीर केला. त्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाºयांनाही ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात कोणते आणि कसे कपडे घालावेत याबाबतचे निर्देश सरकारने जाहीर केले आहेत. ही एक चांगली बाब म्हणावी लागेल. खरं तर याला ड्रेस कोड म्हणता येणार नाही, तर सभ्यता किंवा संस्कृती म्हणावी लागेल. याचे कारण आपण आॅफीसला जाताना कसे कपडे असावेत याचे भान हे असलेच पाहिजे. शासकीय कार्यालयातून ही शिस्त पूर्वी होतीच, पण मधल्या काळात आधुनिकेतच्या नावाखाली जो प्रकार घडला त्यामुळे माणसांचे भान सुटले. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत हे करायला पाहिजे. कारण कार्यालयीन पोषाख म्हणजे आपली परकाया प्रवेश आहे, आपण स्वत:चे नाही तर त्या कार्यालयाचे काम करण्यासाठी आलो आहोत. त्याचा संचार झाला पाहिजे, इतके छान काम केले पाहिजे.

मंत्रालयातून राज्य सरकारचा कारभार चालविण्यात येतो. लोकप्रतिनिधी, सर्वसामान्य नागरिक, अधिकारी हे त्यांच्या कामासाठी कार्यालयाला भेट देतात. अशा वेळी राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांची वेशभूषा हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा महत्त्वाचा भाग आहे, तसेच कार्यालयीन वेळेत उपस्थित असताना सरकारी कर्मचारी अनुरूप ठरेल अशा वेशभूषेचा वापर करीत नाहीत. त्यामुळे शासकीय कर्मचाºयांची जनमानसातील प्रतिमा मलीन होते. कालानुरूप वेषभूषा बदलणे भाग आहे, पण त्यातून सभ्यता जाता कामा नये. शिष्टाचाराच्या दृष्टीने प्रत्येकाने या सवयी लावून घेण्याची गरज आहे.

शासकीय कर्मचाºयांकडून चांगल्या वागणुकीची तसेच व्यक्तिमत्त्वाची अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांकडून करण्यात येते. या परिस्थितीत जर अधिकारी, कर्मचारी यांची वेशभूषा अशोभनीय, गबाळी तसेच अस्वच्छ असेल, तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम कामकाजावरदेखील होतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करता मंत्रालय तसेच सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी, कर्मचाºयांचा कार्यालयातील दैनंदिन पेहराव कशा पद्धतीने असावा, याविषयी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही खूप चांगली बाब आहे. खरं तर याचे अनुकरण खाजगी आस्थापनांनीही करायला हरकत नाही. शाळा, महाविद्यालयातही ती शिस्त शिक्षक, प्राध्यापकांना लावली पाहिजे.

सरकारने काढलेल्या या नव्या आदेशामुळे आता मंत्रालयात जीन्स, टी-शर्ट घालता येणार नाही. महिलांनी साडी, सलवार चुडीदार, ट्राऊझर पॅन्ट, त्यावर कुर्ता आवश्यकता असल्यास दुपट्टा असा पेहराव करावा, तर पुरुष कर्मचाºयांनी शर्ट, पॅन्ट/ट्राऊझर असा पेहराव करावा. तसेच गडद रंगाचे चित्र-विचित्र नक्षीकाम, चित्र असलेले कपडे परिधान करू नये. सरकारी कार्यालयामध्ये कर्मचाºयांनी स्लीपर्स वापरू नये. महिला अधिकारी व कर्मचाºयांनी कार्यालयामध्ये शक्यतो चपला, सॅन्डल, बूट यांचा वापर करावा तसेच पुरुष अधिकारी व कर्मचाºयांनी बूट, सॅन्डल याचा वापर करावा. आठवड्यातील एक दिवस (शुक्रवारी) सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांनी खादीचे कपडे परिधान करावे. परिधान केलेला पेहराव स्वच्छ आणि नीटनेटका असावा. अतिशय चांगल्या आणि सोप्या शब्दात या सूचना सरकारने दिलेल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी ही आवश्यकच आहे.

आता खरं तर महाराष्ट्राचा पोषाख कोणता तर धोतर हे महाराष्ट्राचे आहे, पण आजकाल धोतरातून सगळे बाहेर आले आहेत. पूर्वी काँग्रेसचा नेता असो वा कोणत्याही पक्षाचा नेता त्याच्या त्या रुबाबदार सोगेबाज धोतराने शोभून दिसत होता. यशवंतराव चव्हाणांनी या धोतराचा रुबाब अगदी दिल्लीपर्यंत पोहोचवला होता. त्या काळात शासकीय कार्यालयात येणारे कर्मचारीही धोतरात येत होते. १९८० च्या दशकानंतर राजीव गांधींसारखे तरुण नेते आले आणि धोतरातले सगळे सफारीत आले. सुटाबुटातले नेते झाले. हे परिवर्तन होते. त्या काळात शंकरराव चव्हाणही धोतर घालत होते, पण काँग्रेसला राजीव गांधींचा चेहरा आल्यावर ते सुटात आले. हा काळानुरूप बदल होता. तसाच बदल सरकारी कर्मचाºयांच्यात झाला आणि धोतरातून पँटीत आले.

पण गेल्या काही वर्षांपासून जीन्स, टी-शर्ट, प्रिंटेड बटबटीत शर्ट आणि कसलेही फॅशनेबल कपडे परिधान करण्याकडे युवापिढीचा कल वाढला. तसल्या कपड्यात ते आॅफीसला जाऊ लागले. खरं तर आॅफीस काम करताना एक विशिष्ट कपडे असल्याशिवाय कामाला हुरूप येत नाही. जसा कलाकार चेहºयाला रंग लागला, मेकअप लागला की, परकाया प्रवेश होतो आणि भूमिकेत शिरतो त्याचप्रमाणे आॅफीसच्या वेशात गेल्यावर कार्यालयीन कारभार चांगला होईल हे नक्की. त्यामुळेच सरकारने काढलेल्या या आदेशाचे कौतुक करावे लागेल.

अर्थात याला ड्रेस कोड असे सरकारने म्हटले असले तरी तो ड्रेस कोड नाही. वेशभूषेबाबत नियम किंवा शिस्त म्हणावी लागेल. कारण ड्रेस कोड म्हणजे एकाच रंगाचे, एकाच पद्धतीचे युनिफॉर्म असतात. तसा काही हा नियम नाही. त्यामुळे हा एक चांगला निर्णय आहे. कार्यालयीन शिस्त, ओळख ही असलीच पाहिजे. त्यामुळे जेव्हा समोरचा अधिकारी हा जिन्सवर, टी-शर्टवर बसला असेल, तर तो पोरकट दिसतो. किंबहुना कामाचे गांभीर्य दिसत नाही. जी गोष्ट आपण सहजपणे घेतो, फिरायला, पिकनिकला जाण्यासाठी घेतो अशा वेशभूषेत कार्यालयात जाणे हे चुकीचेच आहे, पण लोक जातात त्यामुळे हा आदेश काढावा लागतो.

खरं तर हे सांगायची वेळ येताच कामा नये. स्वत:चे भान ठेवून आपण कुठली वेषभूषा करावी हे प्रत्येकाने ठरवले तर या आदेशाचे योग्य पालन होईल, पण काम करताना त्या विशिष्ट वेशभूषेतच असले पाहिजे तरच ते काम होते. आजकाल वर्क फ्रॉम होम चालू असते. अनेकजण घरातच आहेत, कोण बघणार आहे आपल्याला म्हणून बर्म्युडा आणि टी-शर्टवर तर काहीजण उघडेबंब राहूनही काम करत असतात. हे पण चुकीचे आहे. तुम्ही जे काम करत आहात त्या कामाचा तो अपमान आहे. आपण कार्यालयात चाललो आहोत असे समजून त्या विशिष्ट वेळत घरातच बसून काम केले गेले पाहिजे. व्यवस्थित सभ्य कपडे घालून, बाहेर जातानाचे कपडे घालूनच घरातूनही काम करण्याचे आत्मभान जपता आले पाहिजे. याने कामातल्या चुका कमी होतील. अगदी कित्येक शिक्षक, शिक्षिकाही आॅनलाइन वर्ग घेताना, मीटिंग घेताना घरगुती कपड्यात असतात. कित्येकजण गाऊ नवर असतात. कॅमेरे आहेत, सर्वांना दिसणार आहे याचेही भान अनेकांना नसते. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीसाठी योग्य ती वेशभूषा असलीच पाहिजे. हे सांगावे लागले सरकारला हेच आश्चर्य आहे.

आपण पूजेसाठी जाताना, सत्यनारायण, गणपती बसवत असताना धोतर, सोवळे अशीच वेशभूषा करतो. त्याने त्या पूजेचा आनंद मिळतो. आपले काम ही एक पूजाच आहे. ती पवित्रपणे करण्यासाठी आपणही तशीच वेशभूषा केली पाहिजे. म्हणून तनमन लावून काम होण्यासाठी पोषाखाची शिस्त महत्त्वाची आहे.