गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात कोणाचीही सत्ता असली, तरी त्या सरकारला अगदी केंद्र सरकारलाही शिवसेनेचे मत काय आहे, भूमिका काय आहे याचा विचार घ्यावा लागत होता. अगदी आणीबाणीच्या वेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे याबाबत काय मत आहे, याचा विचार घेतला होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष सत्तेत नसली, एकही आमदार, खासदार नसला तरी शिवसेना ही समांतर सत्ताधीश होती. शिवसेनेचे असे एक महत्त्व होते. आज शिवसेना प्रत्यक्ष सत्तेत असताना नेमकी तीच भूमिका राज ठाकरे करताना दिसत आहेत. आज सभागृहात मनसेचे फारसे कोणी नसतानाही राज्यात किंबहुना मुंबईत समांतर सत्तास्थान निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चाललेला दिसतो.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांची भेट घेऊन काही विषयांची चर्चा केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी काही प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज ठाकरे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घ्यावी, असे सूचवले. प्रत्यक्ष सत्तेत न राहता बाहेरून आपली कामे करून घेणे हे एक राजकारण आणि समाजकारणाचे नवे धोरण झालेले आहे. अगदी आज शिवसेनाप्रमुखांनंतर महाविकास आघाडीचे पालकत्व शरद पवार यांच्याकडे आहेच. म्हणजे १९९५ला युतीचे सरकार आले तेव्हा रिमोट माझ्या हातात आहे, असे शिवसेनाप्रमुख म्हणायचे. तसाच आता रिमोट शरद पवारांकडे आहे. त्यामुळे साहजिकच राज ठाकरे यांना राज्यपालांनी शरद पवारांकडे जा असे सांगितले, यातच सगळे काही आले. पण जनतेचे काही प्रश्न सोडवण्यासाठी राज यांना विविध संघटना सतत भेटत असतात. अगदी जिम व्यावसायिक, मंदिर समिती, दुकानदार, रिक्षावाले, सलूनवाले असे अनेक जण राज ठाकरे यांना भेटून गेले. बिनधास्त काळजी घेऊन जिम सुरू करा, असा राज ठाकरे यांनी आदेश काढताच सरकारलाही त्याची दखल घ्यावी लागली. सरकारने जिम सुरू केल्या. त्यामुळे ही समांतर सत्तास्थाने राजकारणात चांगली भूमिका करू शकतात.
शिवसेनेची स्थापना झाली तेव्हा ते समांतर सरकारच होते. प्रत्येक शहरातील शिवसेनेचा शाखाप्रमुख हा नगरसेवकाच्या इतकाच महत्त्वाचा होता. नगरसेवक काम करत नव्हते इतके काम शाखाप्रमुख करत होते. जिल्हा प्रमुख हा खासदाराच्या तर तालुकाप्रमुख आमदाराच्या पातळीवरची कामे करत होता. जनतेची कामे करणाºयांची संघटना, अशी ख्याती शिवसेनेची होती. आज तीच जागा मनसे घेऊ पाहत आहे. त्यादृष्टीने राज ठाकरे यांची पावले पडताना दिसत आहेत.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विराजमान झाले असले, तरी प्रत्यक्ष राज्य शरद पवार चालवत आहेत, अशा प्रकारची टीका भाजपच्या नेत्यांकडून केली जाऊ लागली. किंबहुना अशा प्रकारची चर्चा सुरू व्हावी, म्हणूनच राज्यपालांनी राज ठाकरे यांना शरद पवार यांच्याशी चर्चा करण्याचे सुचवले असावे, पण कागदोपत्री असलेले सत्ताधीश आणि त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारे लोक असतातच. अगदी सनातन काळापासून होते. धृतराष्ट्र हस्तीनापूरचा राजा झाला, तरी भिष्म पितामह यांचा त्याच्यावर अंकुश होताच. तो जेव्हा सुटला तेव्हा महाभारत घडले. म्हणून असा अंकुश हा असावाच लागतो. तो लोकशाहीचा भाग किंवा अपरिहार्यता मानली पाहिजे. मुळात लोकशाही राजकारणामध्ये एखादा नेता जरी सरकारचा प्रमुख म्हणून काम करत असला, तरी तो नेता कोणत्या तरी पक्षाशी संबंधित असल्याने सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यातील संबंध हा भारतीय राजकारणात नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा विषय राहिलेला आहे. मुख्यमंत्री पदी मनोहर जोशी यांची नियुक्‍ती झाल्यानंतर या सत्तेचा रिमोट कंट्रोल मात्र माझ्या हातात आहे, अशी जाहीर घोषणा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती. मनोहर जोशी यांच्या जागी नारायण राणे यांची मुख्यमंत्री पदी निवड झाली, तरी रिमोट कंट्रोल मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच हातात होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मताला विरोध करून कोणताही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि धाडस त्या काळात मनोहर जोशी किंवा नारायण राणे या दोघांनाही नव्हते आणि रिमोट कंट्रोल ही शब्दरचना जरी बाळासाहेब ठाकरे यांनी लोकप्रिय केली असली, तरी आपला रिमोट कंट्रोल राज्यातील सत्तेवर आहे याबाबत त्यांनी कधीही लपवाछपवी केली नव्हती. हा प्रामाणिकपणा फार महत्त्वाचा असतो.
२००४ला जेव्हा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान पदाची आॅफर नाकारली आणि मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान पद देण्यात आले, तेव्हाही सत्तेचा रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी यांच्याच हातात असेल, हे स्पष्ट झाले होते. राहुल गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर काँग्रेसचा हा रिमोट कंट्रोल त्यांच्या हातातही आला होता. मनमोहन सिंग सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांना उघड विरोध करण्याची भूमिका तेव्हा राहुल गांधी यांनी घेतली होती, पण कधीकधी असे रिमोट कंट्रोल किंवा समांतर सत्ताधीश फायद्याचे असतात, तर कधीकधी ते धोकादायक असतात. शिवसेनाप्रमुखांनी रिमोट कंट्रोलचा वापर हा अतिशय चांगल्याप्रकारे केला होता, पण काँग्रेसकडून मात्र वैयक्तिक स्वार्थासाठी रिमोट वापरला गेला, असेच दिसून आले होते. अ‍ॅक्सिडेंटल प्रायमिनिस्टर या चित्रपटातून मनमोहन सिंग यांची अवस्था स्पष्टपणे दिसून येते.
अर्थात हे सगळीकडेच आहे. भाजपचे पहिले पंतप्रधान म्हणून काम करणारे अटल बिहारी वाजपेयी असो किंवा सध्या पंतप्रधान पदावर विराजमान असलेले नरेंद्र मोदी असोत, त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धोरणाच्या आणि भूमिकेच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेता येत नाही, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. म्हणजेच भाजपच्या सत्ताधाºयांचा रिमोट नागपूर येथे संघाच्या हातात आहे, हेही विद्यमान राजकारणातील एक सत्य आहे. महाराष्ट्राबाबत विचार करायचा झाल्यास शरद पवार जर या सरकारचे रिमोट कंट्रोल असतील, तर त्यात चुकीचे काय? सरकारवर अंकुश ठेवणारा रिमोट पालकत्व स्वीकारणाºयाकडे असलाच पाहिजे. त्याचप्रमाणे विरोधक सक्रीय असतील, तर ते समांतर काम करून सरकारला दखल घेण्यास भाग पाडू शकतात हेही मनसेने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे ही एक सक्षम लोकशाहीचीच लक्षणे म्हणून मान्य करायला हवीत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा