गेले पंधरा दिवस देशात शेतकरी आंदोलनाचा धूमाकूळ सुरू असल्याने चार दिवसांपूर्वीची एक बातमी तशी दुर्लक्षित झाली, पण त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. ते म्हणजे मोदी सरकारने दिल्ली सत्तेच्या परिघाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी राजपथाच्या परिसरातील साडेतीन किमीच्या परिसराचा कायापालट घडवण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. 'सेंट्रल व्हिस्टा' नावाने हा प्रकल्प उभारला जाणार असून, त्यात संसदेच्या नवीन इमारतींसह अन्यही मंत्रालयाच्या नवीन इमारती व अन्य सोयीसुविधा असणार आहेत. संसदेच्या नवीन इमारतीचे काम सुमारे नऊशे कोटी रुपये खर्चाचे आहे, पण सेंट्रल व्हिस्टा नावाने जो नवीन सुधारणांचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे त्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. याचे भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते गुरुवारी १० डिसेंबरला होणार आहे, पण त्याला न्यायालयाने विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे भूमीपूजन करायला परवानगी आहे, पण हे बांधकाम करायला परवानगी नाही. हा प्रकार म्हणजे साखरपुडा केला तरी चालेल, पण लग्न करायचे नाही असाच झालेला आहे.
हा प्रकल्प २०२४पर्यंत पूर्ण करण्याचा मोदी सरकारचा इरादा आहे, पण आता या प्रकल्पापुढेही कायदेशीर आव्हाने आणि आक्षेपांच्या अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पाला आव्हान देत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. त्यात दिल्ली डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीकडेही या प्रकल्पाविरोधात तब्बल १३ हजार आक्षेप आणि सूचना आल्या होत्या. त्यावरून दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकल्पाच्या होणाºया पायाभरणी समारंभाला परवानगी दिली असली, तरी आमच्या अंतिम निर्णयापर्यंत या परिसरात कोणतेही बांधकाम केले जाऊ नये, कोणतेही बांधकाम पाडले जाऊ नये आणि कोणत्याही वृक्षाला हात लावला जाऊ नये, असे स्पष्ट शब्दात केंद्र सरकारला बजावले आहे. साहजीकच हा केंद्र सरकारला जोरदार दणका आहे. याची फारशी चर्चाच कुठे झाली नाही. शेतकरी आंदोलनात हा विषय मागे पडला, पण आता आज पंतप्रधान हे भूमीपूजन पायाभरणी करणार का हा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही काम करायचे नसल्याने या पायाभरणीला तरी काय अर्थ आहे, असाच प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुणे आता हा प्रकल्प चांगलाच वादाच्या भोवºयात सापडला आहे, पण त्यावर कोणीच लक्ष दिल्याचे दिसत नाही.
ब्रिटिशांची छाप असलेल्या मध्य दिल्लीतील परिसराचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या मोदींच्या इराद्याला त्यामुळे काही प्रमाणात चाप बसला आहे. मुळात देशापुढे करोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचे स्वरूप मोठे असताना सरकारने इतक्‍या घाईगडबडीने हा मोठ्या खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्याची गरज नव्हती. सध्याच्या संसदेच्या इमारतीला अजून २०० वर्ष तरी काही होईल, असे चित्र नाही. मग हा अट्टाहास कशासाठी होता? अर्थात या प्रकल्पात केवळ संसदेची नवीन इमारत बांधणे एवढा एकच उद्देश नाही, तर या परिसरातील सगळ्याच जुन्या ब्रिटिशकालीन इमारतींच्या ऐवजी नवीन इमारती उभारण्याची योजना असून, विविध मंत्रालयांसाठी नवीन विस्तीर्ण कार्यालये उभारली जाणार आहेत. संसदेच्या नवीन इमारतीला जेमतेम नऊशे कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
यावरून एकच दिसून येते की, पहिल्या टप्प्यात एवढे एकच काम करून दिल्ली व देश बदलला असल्याचा शिक्का मोदी सरकारला मारायचा आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला ज्यावर्षी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्या वर्षाचे संसदेचे कामकाज नवीन इमारतीतून चालावे यासाठी ही सारी घाईगडबड केली जात आहे. दिल्लीची आखणी ब्रिटिशांच्या जमान्यात सर एडविन ल्युटेन्स आणि हर्बट बाकेर यांनी केली. त्यांनी त्यांच्या संकल्पनेतून राजपथाच्या परिसरातील इमारतींची रचना केली होती. त्यात राष्ट्रपती भवन, संसद, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक या केंद्र सरकारी मंत्रालयांसाठीच्या इमारती आणि इंडिया गेटपर्यंतचा राजपथाच्या परिसराचा समावेश आहे. या सगळ्या परिसरात ज्या इमारती आहेत त्यांना 'हेरिटेज' दर्जा आहे, पण त्यामुळे दिल्लीवर असलेली ब्रिटिशांची झाक आणि काँग्रेस काळात त्यात भर पडलेल्या इमारतींचा मोठा प्रभाव आहे. ता ेपुसून टाकण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे. म्हणूनच हा सगळा अट्टाहास चाललेला आहे, पण या कामाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे पण पायाभरणीला परवानगी देऊन आपला पूर्ण विरोध नाही हेही न्यायालयाने दाखवून दिले आहे.
एकूणच दिल्लीवर मोदी राजवटीचा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी या सगळ्या परिसराची गरज नसताना फेररचना केली जात असल्याचाही मुख्य आक्षेप आहे. या देशावर इतिहास काळात अनेक राजवटींनी राज्य केले. प्रत्येक राजवटींनी आपापल्या स्मृतींच्या खाणाखुणा येथे बांधकामांच्या स्वरूपात नोंदवल्या आहेत. ताजमहाल, लाल किल्ला या ठिकाणी मोघलांच्या राजवटीच्या खुणा आपल्याला सापडतात. मोघलांच्या भारतावरील या खुणांना ब्रिटिशांनीही त्यांच्या शैलीतील बांधकामे उभारून प्रत्युत्तर दिले आणि त्यांनीही आपल्या राजवटीच्या खुणा या निमित्ताने नोंदवल्या. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारलाही राजधानी दिल्लीत आपल्याही अस्तित्वाची कायमस्वरूपी स्मृती नोंदवायची इच्छा असावी, असेच यातून दिसत आहे.
अर्थात आपल्याकडे विरोध केल्याशिवाय कोणतेच कार्य पूर्ण होत नसते. ज्यांनी विरोधच करायचा ठरवला आहे त्यांना आक्षेपासाठी काहीही मुद्दे पुढे करण्याची मोकळीक असते. त्यातच आता पर्यावरणवाद्यांच्या आक्षेपांचाही मोठा अडथळा आहे आणि हे लोक नेहमी न्यायालयीन लढाई उभी करतात. त्यामुळे सरकारच्याही मोठ्या कामांना आपोआप ब्रेक लागतो आणि त्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेला विलंब होतो. त्यामुळे हे काम आता होणार की रखडणार? हा विरोध सरकार कसा मोडून काढणार हे आता येत्या काही दिवसांत दिसून येईल, पण सध्या साखरपुड्याला मिळालेली परवानगीच सरकारला पळवाट मिळवून देईल आणि स्थगिती द्यायची होती, तर पायाभरणीच्या कामाला परवानगी का दिली असा सवाल आता सरकार करू शकेल हे नक्की, पण न्यायालयाच्या आदेशात त्यांनी 'स्थगिती' हा शब्द वापरायचे टाळले आहे. पण प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करायला घालण्यात आलेली ही एक प्रकारची मनाई किंवा स्थगितीच आहे. दिल्लीच्या नव्या रचनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम गुजरातमधील आर्किटेक्‍ट बिमल पटेल यांच्या कंपनीला देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, असे या कंपनीचे नाव आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांच्या सरकारचे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प या कंपनीने तयार केले आहेत. गुजरातच्या विकास प्रकल्पांबरोबरच काशीचा कॉरिडोरही त्यांनीच आखला आहे. त्यामुळे आता पुढचे राजकारण काय होते हे रंजक असेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा