शेतकरी आंदोलनाबाबत लवकरात लवकर तोडगा निघायला हवा अशी अपेक्षा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. गेल्या तीन आठवड्यांपासून देशात, देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत चाललेल्या परिस्थितीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केलेली आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. काही काही गोष्टींत न्यायालयाने आपले मत तातडीने मांडून परिस्थितीवर तोडगा काढण्याबाबत आग्रही असलेच पाहिजे. अर्थात जेव्हा जेव्हा गुंतागुंतीचे पेचप्रसंग या देशामध्ये निर्माण होतात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन स्वत:हून मध्यस्थीचा हात पुढे केल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याकडे आहेत. यूपीए सरकारच्या काळातही सरकारची कानउघाडणी करण्याचे काम न्यायालयाने अनेक वेळा केले होते. शेतमाल साठवण्यासाठी गोदामे नसल्याने माल सडून गेला होता. तेव्हा हे धान्य गरीबांना का वाटून टाकत नाही, असा सवालही काही वर्षांपूर्वी न्यायालयाने केला होता. असे अधूनमधून न्यायालय व्यवस्थेचे कान उपटत असते.
सध्या दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आणि दिवसागणिक उग्र होत चाललेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भातही अडेलतट्टू सरकार आणि आडमुठ्या शेतकरी संघटना यांच्यादरम्यान मध्यस्थी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला हात पुढे करण्याचे सूतोवाच बुधवारी केले आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यामध्ये समझोता व्हावा आणि दीर्घकाळ लांबलेले शेतकरी आंदोलन एकदाचे संपुष्टात यावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराखाली एखादी समिती येत्या काळात नेमण्यात येण्याची शक्यता त्यामुळे निर्माण झाली आहे. ही एक चांगली गोष्ट झालेली आहे. म्हणजे सरकारने कसली समिती नेमण्याअगोदर त्याचे अध्यक्ष कोण, त्यात कोणाचा समावेश असावा, यावर होणारे रुसवे-फुगवे यांपेक्षा न्यायालयानेच असा पुढाकार घेतला तर लवकर प्रश्न मिटेल, असे मानायला हरकत नाही. या देशात कायद्याचे राज्य आहे हे सांगताना आपल्याला सारखी होणारी आंदोलने परवडणारी नाहीत. सतत कुठले ना कुठले तरी आंदोलन सुरूच आहे. कायदा हातात घेतला जातो, लोकशाहीचा अतिरेक होतो हे प्रकार विकासाच्या मार्गातील अडथळे असतात. म्हणूनच न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप महत्त्वाचा आहे.
दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकºयांच्या आंदोलनासंदर्भात सरकारने आता ताठर भूमिका स्वीकारल्याचे दिसते. कृषी कायद्यांसंदर्भात शेतकºयांची समजूत काढली जाईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले आहे. शेतकºयांची याचा अर्थ आंदोलक शेतकरी संघटनांशी नव्हे, तर थेट देशाच्या शेतकºयांपर्यंत नव्या कृषी कायद्यांबाबत जनजागृती करून त्यांची समजूत काढली जाईल असेच पंतप्रधानांना त्यातून म्हणायचे आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील कृषी कायद्यांचे जोरदार समर्थन चालविले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांपासून जसे तसूभरही मागे हटणार नाहीत म्हणून अडून बसले आहेत, तसा सरकारनेही आपली तडजोडीची भूमिका सोडून देण्याचा विचार चालवलेला दिसतो. सरकारने आंदोलक शेतकºयांसमवेत पाच बैठका घेतल्या. स्वत: गृहमंत्री अमित शाह यांनीही मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. काही बाबतींमध्ये आपली भूमिका मवाळ करणारा एक प्रस्तावही सरकारने शेतकºयांना सादर केला, परंतु तिन्ही कायदे मागे घ्या या एकमेव मागणीवर शेतकरी संघटना अडून बसलेल्या असल्याने सरकारनेही आता हा आक्रमक पवित्रा घेतलेला दिसतो, पण यातून आंदोलनाचा पेच सुटण्याऐवजी अधिक जटिल होत जाईल.
ज्या शेतकरी संघटनांनी सध्या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन पुकारले आहे, त्यांना शह देण्यासाठी सरकारने केलेली व्यूहरचना आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसू लागली आहे. नव्या सरकार समर्थक शेतकरी संघटना पुढे येऊ लागल्या आहेत, कृषी मंत्र्यांची भेट घेऊन कृषी कायद्यांचे जोरदार समर्थन करू लागल्या आहेत.
हे आंदोलन राजकीय आहे की शेतकºयांचे आहे? यातील राजकीय हस्तक्षेप, भडकावणे, आंदोलनाला बदनाम करणे थांबवले पाहिजे. तसेच चर्चेतून यावर मार्ग निघाला पाहिजे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तोडगा काढण्याचे दिलेले आदेश हे फार महत्त्वाचे आहेत.
खरं तर कोणत्याही आंदोलनाला कुठवर ताणायचे याचेही काही संकेत असतात. सुवर्णमध्य कोठे गाठायचा आणि आंदोलन सन्मानपूर्वक कसे तडीला न्यायचे याचेही काही तंत्र असते, मात्र या शेतकरी आंदोलनामध्ये घुसलेल्या काही सरकारविरोधकांनी हा आंदोलनाचा पेच सुटूच नये, त्यामध्ये खोडा कायम राहावा, असा जाणीवपूर्वक व पद्धतशीर प्रयत्न केल्याचेही दिसू लागले आहे. त्यामुळे एका बाजूने सरकार आणि दुसºया बाजूने शेतकरी यांच्यामध्ये ‘तुम लढो हम कपडे संभालते है’ म्हणणारी शक्ती याला बाधक आहे. त्याने आंदोलनाचे पावित्र्य राहात नाही की सरकारचे गांभीर्य दिसत नाही. म्हणून न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप आता निकालाच्या दिशेने जाईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
खरं तर शेतकºयांचे हे आंदोलन देशव्यापी असल्याचे जरी सांगितले जात असले, तरी ते तेवढे देशव्यापी बनलेले नाही. त्यामुळेच आपल्या कायद्यांसंदर्भात आक्रमकता स्वीकारून ते रेटून नेण्याचा अट्टाहास सरकारने आता स्वीकारलेला दिसतो, मात्र या पवित्र्यामुळे या देशातील सर्वसामान्य शेतकºयांच्या मनात नव्या कृषी कायद्यांबाबत ज्या शंका आहेत, जो संशय आहे, तो काही दूर होणार नाही. त्याबाबत गैरसमज पसरण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने जर यावर तोडगा निघाला, तर तो सकारात्मक निर्णय असेल, असे म्हणावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा