काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचाच आधार

सध्या यूपीएच्या अध्यक्षपदावरून चर्चा सुरू आहे. काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याने हे अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच असावे, असा काँग्रेसजनांचा विचार आहे. पण यूपीएत जे प्रादेशिक पक्ष आहेत ते काँग्रेसला स्थानिक पातळीवर लहान करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच मोठा म्हणजे जुना पक्ष असला, तरी हे पद त्यांना अन्य कोणालातरी काही दिवसांसाठी देणे आवश्यक असेल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी यात तोच फरक आहे. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा रालोआ तयार झाली, तेव्हा त्याचे प्रमुख निमंत्रक पद भाजपने जॉर्ज फर्नांडीस यांच्याकडे सोपवले होते. हे अध्यक्षपदाच्या तोडीचे पद होते आणि फर्नांडीस यांच्या पक्षाचे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच खासदार होते. त्यामुळे आघाडीच्या राजकारणात काँग्रेसने थोडी तडजोड केली, तर काही फरक पडत नाही. तडजोड न केल्याने सत्ता गमवावी लागते, हे भाजपकडून त्यांनी शिकले पाहिजे. कारण काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचाच आधार आहे, हे लक्षात घेण्याची आता गरज आहे.

नुकताच काँग्रेसचा वर्धापनदिन झालेला आहे. काँग्रेसला पूर्वी आघाडीचा फॉर्म्युला मान्यच नव्हता. त्यासाठी राजीव गांधी यांच्या काळात १९८९ला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी असतानाही कोणाचा पाठिंबा आणि आघाडी नको, यासाठी विरोधात बसण्याचे काँग्रेसने पसंत केले होते. पण एकहाती सत्ता मिळवण्याच्या मानसिकतेतून काँग्रेस आता आघाडीच्या मानसिकतेत परावर्तीत झालेली आहे. अशा परिस्थितीत यूपीएच्या अध्यक्षपदासाठीही काँग्रेसने मित्र पक्षांना संधी देण्याची गरज आहे. फक्त काँग्रेस असेल, तेव्हा त्यांनी परिवारवादात असायला हरकत नाही, पण आघाडीत त्यांनी मित्र पक्षांना कमी लेखून चालणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राष्टÑीय पातळीवरील पक्ष अशी प्रतिमा असलेल्या पक्षाची ताकद आज एखाद्या प्रादेशिक पक्षाच्या एवढीच असल्यामुळे अस्तित्वासाठी आता काँग्रेसला ही तडजोड करावी लागत आहे. प्रादेशिक पक्षांची शिडी लावून काँग्रेस आता सत्तेची स्वप्न साकार करत आहे.

काँग्रेसने २०१४ च्या १६व्या लोकसभा निवडणुकीतील न भूतो न भविष्यती अशा अपयशानंतर २०१९ ला परिस्थिती सुधारण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. २०१४ पेक्षा जास्त जागा आल्या पण शंभर जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे भाजप विरोधी मतांची एकजूट करणे. याचे कारण सत्तेपासून दूर गेल्यामुळे काँग्रेसचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे. निवडणुका आणि राजकारण हाच धंदा असलेले काँग्रेस कार्यकर्ते, नेते, विचारवंत, वक्ते, प्रवक्ते अक्षरश: बेरोजगार झालेले होते. एखादा कारखाना बंद पडावा आणि हजारो कामगारांवर बेकारीची कुºहाड कोसळावी त्याप्रमाणे काँग्रेसवर बेकारीची पाळीच २०१४ नंतर आली होती. त्यांच्यासाठी आता काँग्रेसला आपला लोकशाही नामक भांडवली व्यवसाय पुन्हा सुरू करावाच लागेल. त्यामुळे अवसायनात निघालेल्या कंपनीप्रमाणे आता तडजोडीचे राजकारण करणे हेच काँग्रेसच्या हातात आहे. त्यासाठी त्यांनी यूपीए अध्यक्षपदाचा हट्ट सोडला पाहिजे.

मागच्या पाच वर्षांत काँग्रेसने विविध ११ राज्यांमध्ये २१ प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच लोकसभेच्या सर्वात कमी जागा लढवल्या गेल्या होत्या. मित्र पक्षांशी जागावाटपात तडजोड करून २०१४ ची ४४ जागा ही दयनीय अवस्था संपवून पुन्हा तीन अंकी आकडा गाठण्यासाठी आणि आघाडीतील मोठा पक्ष म्हणून नेतृत्व करण्याचे काँग्रेसचे स्वप्न होते, पण ते ५० पर्यंत पोहोचले. अजून तडजोड केली, तर कदाचित अजून जागा वाढल्या असत्या.

एखादी वेल वाढवायची असेल, तर मोठ्या झाडाचा आसरा घ्यावा लागतो, मोठी भिंत असेल तरी चालते. भाजपने गेल्या ३० वर्षांत तसेच केले. वेलीवरच्या रातराणीचा सुगंध दूरवर पसरतो आणि नावही रातराणीचे होते आधाराच्या झाडाकडे, भिंतीकडे कोणी लक्ष देत नाही. हाच फॉर्म्युला वापरून आपले इप्सित साध्य करण्याचे काम काँग्रेसला जमले नाही. भाजपने राज्यात शिवसेनेला लांब केले, शिवसेनेमुळे वाढलेला पक्ष असताना तडजोड केली नाही. त्यामुळे हे शहाणपण काँग्रेसने घेतले, पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा याने काँग्रेसने यूपीए अध्यक्षपदासाठी अन्य कोणाचा आधार घेतला, तर काँग्रेस मोठी होईल. पण राज्यात आघाडी असतानाही भाई जगताप मुंबई महापालिका स्वबळावर लढण्याची भाषा करतात. हे पक्षाला घातक ठरू शकते. पण काँग्रेसने तडजोडीचा आणि मजबूत आघाडीचा मार्ग स्वीकारला, तर त्यांचा फायदा होईल पण नेतृत्वाचा हट्ट सोडला पाहिजे.

२०१४ ला काँग्रेसला कमी जागा मिळाल्या असल्या, तरी अनेक ठिकाणी काँग्रेस दुसºया क्रमांकावर होती. या जागा १०० पेक्षा जास्त होत्या. त्यावेळी जर या जागांसाठी मित्र पक्षांशी, स्थानिक पक्षांशी, प्रादेशिक पक्षांशी नीट बोलणी केली असती, तर २०१९ ला काँग्रेसला तीन अंकी आकडा गाठणे शक्य झाले असते. विधानसभेतील आपला हक्क सोडून लोकसभेवर लक्ष केंद्रीत केले असते, तर प्रादेशिक पक्ष राज्यात आणि काँग्रेस केंद्रात मोठी झाली असती.

सध्या पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे काँग्रेसला तृणमूल काँग्रेस साथ देत असताना, यापूर्वी एकत्रित निवडणुका लढल्या असताना काँग्रेस डाव्यांबरोबर गेली. अशा चुका टाळणे आवश्यक आहे. ममता बॅनर्जींना मोठेपण देणे मान्य नसल्याने डाव्यांबरोबर जाण्याची खेळी केली. तसेच राज्यात राष्ट्रवादीला कमी लेखून शरद पवारांना यूपीएचे अध्यक्षपद देण्यास विरोध केला जात आहे. हे काँग्रेसला मारक आहे हे नक्की.

थोडक्यात सांगायचे तर, लोकसभेच्या १९५१-५२ च्या निवडणुका पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लढवल्या होत्या. त्यावेळी लोकसभेसाठी ४८९ जागांवर काँग्रेसने उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी ३६४ उमेदवार विजयी झाले होते. त्यानंतर १९५७ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने ४९४ जागा लढवत ३७१ जागांवर विजय मिळवत घवघवीत यश प्राप्त केले होते. त्यानंतर मात्र काँग्रेसला थोडाफार चढउतार पहावा लागला. १९६२ ची निवडणूक ही तिसºयांदा पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लढवली होती. त्यावेळी काँग्रेसने ४९४ जागांपैकी ३६१ जागी विजय मिळवला, पण ५७ च्या तुलनेत काँग्रेसला १० जागा गमवाव्या लागल्या होत्या. स्वातंत्र्यापासून पंडित नेहरू हे देशाचे पंतप्रधान असल्यामुळे त्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रं होती, त्याचा फायदा घेत त्यांना यश मिळाले होते. लोकसभेची १९६७ ची निवडणूक ही खºया अर्थाने बदल घडविणारी आणि काँग्रेसला झटका देणारी निवडणूक होती. नेहरूंची कन्या म्हणून वारसाहक्काने आलेल्या इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील ही निवडणूक होती. पक्षांतर्गत गटबाजीचा परिणाम झाल्याने काँग्रेसला या निवडणुकीत मोठा फटका बसला असली, तरी पूर्ण बहुमत मिळवण्यात यश आले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसने ५२० जागा लढवल्या, त्यापैकी २८३ इतके उमेदवार विजयी झाले आणि सत्ता राखली होती. इंदिरा गांधींनी १९७१ च्या निवडणुकीवर पूर्णपणे पकड घेतलेली होती. पक्षांतर्गत गटबाजी मोडून काढत पुन्हा काँग्रेसची ताकद वाढवली होती. यावेळी ५१८ जागा लढवून इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने ३५२ जागांवर यश मिळवले होते. इथपर्यंत काँग्रेसच्या एकछत्री सरंजामशाहीचा इतिहास होता, मात्र या सरंजामशाहीला दणका बसला तो १९७७ च्या निवडणुकीत. इंदिरा गांधींची काळी कारकीर्द म्हणून ओळख असलेल्या आणीबाणीचा डाग काँग्रेसला लागला होता. या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींना नाकारण्यासाठी जनमत तयार झालेले होते. फक्त त्यांच्याजागी कोण असा प्रश्न होता. तो जनता पक्षाने सोडवला आणि इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखालील गाय-वासराच्या काँग्रेसला भारतीय लोकशाहीने आता बस्स झाले म्हणून थांबवले. ५४२ जागा लढवून काँग्रेसला फक्त १५४ जागांवर विजय मिळवता आला. काँग्रेसला प्रथमच सत्तेतून बाहेर जावे लागले. १९८० साली जनता पक्षाच्या आत्मघातकी आणि परस्परविरोधी मतांच्या नेत्यांच्या कडबोळ्यामुळे अल्पकाळचे सरकार ठरले. त्यामुळे पुन्हा इंदिरा गांधींनी इंदिरा काँग्रेस नावाने स्थापन केलेल्या आणि नंतर हाच मूळचा काँग्रेस पक्ष असल्याचे शिक्कामोर्तब करून घेतलेल्या पक्षाने पुनरागमन केले. यावेळी पुन्हा ५४२ जागा लढवून इंदिरा काँग्रेसने ३५३ जागांवर यश मिळवले. १९८४ ला मात्र इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने घेतला आणि ५४२ पैकी ४१५ जागांवर विजय मिळवत पाशवी बहुमत मिळवले, ते पुढे टिकवता आले नाही हा भाग वेगळा. १९८९ ला काँग्रेसने पुन्हा ५४२ जागा लढवून फक्त १९७ जागांवर विजय मिळवला आणि सत्ता गमावली, पण भाजपच्या पाठिंब्यावर असलेले जनता दलाचे हे सरकारही अल्पकाळच टिकले. त्यामुळे १९९१ ला झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे संख्याबळ वाढले असले, तरी त्याला राजीव गांधींच्या हत्येच्या सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा मिळाला होता. तरीही स्पष्ट बहुमत नसतानाही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आले. यावेळी ५४५ जागांवर निवडणुका लढवत काँग्रेसने २४४ जागांवर विजय मिळवला होता. ही उतरती कळा तशीच कायम राहिली. त्यानंतर १९९६ साली ५४५ जागा लढवून काँग्रेसने १४० जागा जिंकल्या. १९९८ ला ५४५ जागा लढवून काँग्रेसने १४१ जागा जिंकल्या. १९९९ ला ५४३ उमेदवार देऊन काँग्रेसने १३९ जागा मित्रपक्षांसह जिंकल्या होत्या. २००४ मध्ये आघाडी करून काँग्रेसने ४०० जागा लढवल्या आणि त्यापैकी १४५ जागा जिंकल्या. आघाडीतील मोठा पक्ष ठरून काँग्रेसने यूपीए १ हे सरकार स्थापन केले. या निवडणुकीत सोनिया गांधींचा चेहरा होता, तर २००९ च्या निवडणुका या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या चेहºयामुळे लढवल्या आणि पुन्हा ४०० जागा लढवून काँग्रेसने २०५ जागांवर विजय मिळवला होता. पण काँग्रसने ४०० पेक्षा कमी जागा कधी लढवल्या नव्हत्या आणि १३९ पेक्षा कमी जागा कधी जिंकल्या नव्हत्या, पण २०१४ ला राहुल गांधी हा चेहरा समोर आणून निवडणुका लढवल्या गेल्या अन् काँग्रेस तीन अंकी आकडा गाठू शकली नाही. ४६२ जागा लढवून अवघ्या ४४ जागांवर विजय मिळवता आला. त्यामुळे काँग्रेसला आता आघाडीतील घटक पक्षांबरोबर तडजोड करून मोठे व्हावे लागणार आहे.