स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींचे काय झाले?

आपल्याकडे शेतकºयांचा संप, आंदोलन हे काही नवीन राहिलेले नाही. त्यामुळेच रोज मरे त्याला कोण रडे, असे चित्र सध्या दिसत आहे, हे अत्यंत वाईट आहे. २०१७ या वर्षात शेतकºयांनी पहिल्यांदाच संप केल्याचे जाहीर केले. माध्यमांनी शेतकºयांचा संप म्हणून तेव्हा त्याला खूप प्रसिद्धी दिली होती. अर्थात हा काही शेतकºयांचा पहिला संप नव्हता. देशात सर्वात प्रथम शेतकºयांचा संप हा रायगड जिल्ह्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाला होता. तो इंग्रजांविरोधात होता. तब्बल सात वर्ष हा संप चालला होता आणि नारायण नागू पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील या संपात शेतकरी यशस्वी झाले होते, पण आजची परिस्थिती वेगळी आहे. इथे शेतकरी हितापेक्षा राजकारण अधिक दिसत आहे. शक्तीप्रदर्शन जास्त दिसते आहे. त्यामुळे शेतकºयांचे हित असणारा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यावर आता कोणी चर्चाही करत नाही.

म्हणजे देशभरातील शेतकरी राजधानी दिल्लीत एकवटले आहेत. शेतकºयांच्या या मोर्चाने सरकारला धडकी बसेल, असे शक्तीप्रदर्शन करण्याची जोरदार तयारी गेल्या काही दिवसांपासूनच केली होती. वर्षानुवर्षे शेतकºयांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे दिल्लीत निघालेला हा मोर्चा, हे आंदोलन अत्यंत ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी ठरावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकार कशी भूमिका घेते आणि हे प्रकरण कसे हाताळते हे पाहावे लागेल, पण देशभरातील शेतकºयांचा फार मोठा रोष हे सरकार ओढवून घेत आहे, हे निश्चित. या मोर्चातील शेतकºयांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हे जे नवे कायदे केले आहेत त्याला विरोध आहे. अर्थात ज्यांनी यूपीए सरकारमध्ये दीर्घकाळ कृषी खाते सांभाळले आणि शेतकºयांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शरद पवारांनी हे कायदे संपूर्ण टाकाऊ आहेत, असे म्हटलेले नाही. त्यावर टीका केलेली नाही, पण या सगळ्या वातावरणात स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारसी मात्र पुन्हा बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या दिसतात. या शिफारसींचा विसर सर्वांनाच पडलेला दिसतो. म्हणजे राजू शेट्टी, बच्चू कडूंसारखे नेते कृषीमाल रस्त्यावर फेका, दूध टँकर फोडून ते रस्त्यावर ओता, असले प्रकार करत आहेत, पण त्यात शेतकºयांचे नुकसान होते आहे, पण ज्यामुळे शेतकºयांचे भले होईल अशी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींकडे का दुर्लक्ष केले जात आहे, हे अनाकलनीय आहे.

हे कायदे आता केले आहेत, पण दोन वर्षांपूर्वीचा शेतकºयांचा मोर्चा, आंदोलन हे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा, शेतकºयांना कर्जमुक्त करा, यांसह विविध मागण्यांचा समावेश होता. आता त्या मागण्यांचे काय झाले? या कायद्याच्या विरोधाच्या नादात त्या जुन्या मागण्या मागे पडल्या. यालाच म्हणतात राजकारण. आपल्या मूळ मागणीपासून शेतकºयांना राजकारण्यांनी दुसरीकडे वळवले. कायद्याला विरोध करण्यासाठी गेल्या ४ दिवसांपासून देशाच्या कानाकोपºयांतून शेतकरी दिल्लीत धडकले आहेत. कारण शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याबाबत हे सरकार कमी पडते आहे, हे बिंबवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकरी हीत काय आहे, याबाबत कोणी बोलत नाही. खरे तर पंतप्रधान मोदींनी आता या प्रश्नावर बोलले पाहिजे.

आज या सरकारविरुद्ध शेतकºयांचा मनात रोष निर्माण केला जात आहे. त्यामुळे सर्वच राज्यातील शेतकºयांनी सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली आहे. देशभरातील शेकडो शेतकरी संघटनांचा यात सहभाग आहे. आपल्या हक्कासाठी हा शेतकरीवर्ग, बळीराजा आता अगतिक नाही होणार, तर पेटून उठला आहे हे दाखवण्यासाठी हा आटापिटा चालला आहे.

खरे तर शासन-प्रशासनात मेळ नसल्यामुळे शेतकरीवर्गाची चेष्टा केल्याचा प्रकार होत आहे. हा प्रकार थांबला पाहिजे. शेतकरी म्हणतात, आमच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, पण सरकारने अजूनही नुकसान भरपाई दिलेली नाही. दुष्काळ, अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा सातत्याने निसर्गनिर्मित संकटांना शेतकºयांना तोंड द्यावे लागत आहे. हातातोंडाशी आलेले उभे पीक नाश होताना त्यांना बघावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत ना सरकारची योग्य मदत, ना प्रशासनाचे सहकार्य, ना विमा कंपन्यांकडून दखल घेतली जाते. हे सगळे चित्र बदलले पाहिजे. कोणतेही संकट आले, काही झाले तरी अडचणीत सापडतो तो आमचा शेतकरीच, म्हणूनच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, पण या मागणीपासून शेतकरी लांब गेला आणि कृषी कायद्यात अडकून पडला आहे. शेतकºयांचे प्रश्न वर्षानुवर्षापासूनचे आहेत. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणे गरजेचे आहे. यासाठीच तर स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना केली होती, पण आयोग स्थापन करून आणि त्याच्या शिफारशी सादर झाल्यानंतरही त्या बासनात गुंडाळून ठेवल्या जात असतील, त्यावर निर्णय घेतला जात नसेल, तर हा शेतकरीवर्गाचा छळ आहे, असेच म्हणावे लागेल. स्वामीनाथन आयोग किंवा राष्ट्रीय शेतकरी (कृषक) आयोगाची स्थापना हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी करण्यात आली, म्हणजे या गोष्टीला १६ वर्ष उलटून गेली आहेत. आता तरी शेतकºयांचा वनवास संपणार का, हा प्रश्न आहे. या आयोगाने २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले होते. या अहवालात आयोगाने शेतकºयांचा दुरावस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचविले आहेत, पण हे अहवाल बंदीस्तच राहिले आणि त्यावर काहीच निर्णय घेतले गेले नाहीत, तर त्या आयोगाचा फायदा काय? या आयोगाचे उद्दिष्ट होते की, अन्नसुरक्षा आणि पोषण यांसाठी नियोजन करणे. त्याप्रमाणे यूपीए सरकारच्या काळात अन्नसुरक्षेचा कायदा करण्यात आला, पण त्याचे नेमके झाले काय? त्याचा फायदा नेमका कोणाला झाला? दुसरी गोष्ट म्हणजे उत्पादन, नफ्याचे प्रमाण आणि टिकून राहणे या निकषांवर शेतीची व्यवस्था असली पाहिजे. त्यादृष्टीने आमच्याकडून काहीच नियोजन झालेले दिसत नाही. नफ्याच्या प्रमाणाचा विचार फक्तव्यापारी आणि भांडवलदारांसाठीच केला जातो, पण शेतकरी हीत कधीच पाहिले जात नाही. आज सरकार कारखानदार, भांडवलदार, उद्योजक यांच्यासाठी जे प्रयत्न करते तेच प्रयत्न कृषी विकासासाठी का करत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. यासाठी काहीतरी कृती केली पाहिजे, हालचाल केली पाहिजे, निर्णय घेतले पाहिजेत हीच अपेक्षा आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या उद्दिष्टामध्ये ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे हा आहे. आज कर्ज मिळत नाही ही शेतकºयांची अडचण आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका या असुरक्षित कर्ज म्हणून शेतीला कर्ज देण्याचे टाळतात. ज्याप्रमाणे भांडवलदारांना पायघड्या घालतात, तशा पायघड्या शेतकरीवर्गाला घालण्याची गरज आहे. व्यापारी, खाजगी, बहुराष्ट्रीय बँकांप्रमाणेच राष्ट्रीयीकृत बँका वागत असतील, तर त्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा उपयोग काय? भारत सरकारचा उपक्रम असे वाक्य लिहून कोणता सरकारी उपक्रम या बँका राबवतात? आज कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना असल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींच्या चढ-उतारांमुळे होणाºया आयातीचा कमीत कमी परिणाम देशातील शेतीवर होईल, अशी यंत्रणा असली पाहिजे. शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत यांची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून त्यांना सक्षम बनवणे गरजेचे आहे, पण याबाबत आपण कमी पडतो आहे. म्हणूनच या आयोगाने शिफारशी केल्या होत्या की, शेतकºयांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा. शेतकºयांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाºयांप्रमाणे असावे. त्याचप्रमाणे शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० टक्के असावा. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, पण आता शेतकरी संघटनाही त्याबाबत काहीच बोलत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते.